दोस्रो चरणको अन्यौलता

दोस्रो चरणको निर्वाचन असार १४ गते गर्ने भनिएको छ । प्रदेश नम्बर १, २, ५ र ७ अन्तर्गत ४३ जिल्लाको ४ सय ६१ स्थानीय तहमा गर्न लागिएको यो निर्वाचनको मिति नजिकिएसँगै निर्वाचन बिथोलिने हो कि भन्ने आशंका उब्जन थालेको छ । निर्वाचनको विरोध गर्दै आन्दोलमा उत्रिएका मधेस केन्द्रित दल राष्ट्रिय जनता पार्टीले बन्द–हडताल गरी हिंसात्मक गतिविधि अगाडि बढाउन थालेको छ ।

यता सत्ता साझेदार दलहरुले अझै पनि निर्वाचन सार्न खोजेको जस्तो शंकास्पद गतिविधि गरिरहेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेले निर्वाचनको मिति धकेल्न भैरहेको षड्यन्त्रप्रति सजग हुन सबैलाई आग्रह गरेको छ । निर्वाचन आयोगको कार्यतालिकाअनुसार भोलि असार २ गते उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता गर्ने कार्यक्रम छ । मनोनयन दर्ताको अघिल्लो दिनसम्म पनि आन्दोलनरत दलहरुले लिखित प्रतिबद्धता व्यक्त गरे निर्वाचन सार्न सकिने बारेमा प्रमुख दलहरु छलफल गरिरहेका छन् ।

निर्वाचन आयोगले एकै चरणमा निर्वाचन गर्ने तयारी गरे पनि असन्तुष्ट दलहरुलाई सहमतिमा ल्याउने भन्दै सरकारले नै ४३ जिल्लामा दोस्रो चरणमा निर्वाचन गर्ने भनेको हो । तर, असन्तुष्ट दलहरुसँग दोस्रो चरणको निर्वाचनको लागि उम्मेदवारी दर्ता गर्ने समयसम्म पनि सहमति हुन सकेन । आन्दोलनकारी दलहरु र सरकार घटक दल तथा प्रतिपक्ष दलहरुको गतिविधि हेर्दा निर्वाचन जति चरणमा गरे पनि सहमति हुने छाँट देखिँदैन । यहाँ स्थानीय निर्वाचनको कुरा मात्र हैन अन्य दुई तहको निर्वाचन गर्ने समयसीमासमेत नजिकिँदै आएको छ । संविधानअनुसार यो संसद्को म्याद २०७४ माघ ७ गतेसम्म कायम रहनेछ । अबको आठ महिनाभित्र अन्य दुई तहको निर्वाचन नगरे ठूलो संवैधानिक संकट आउनेछ ।

संविधान कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण पक्ष तीन तहको निर्वाचन हो । स्थानीय तहको निर्वाचनमा दलहरुबीच भएको मनमुटावले शुभ संकेत गरेको छैन । आमजनता निर्वाचनको पक्षमा छन् । पहिलो चरणको निर्वाचनमा जनताको जुन उत्साहपूर्वक सहभागिता देखियो, त्यस्तै दोस्रो चरणको निर्वाचनको लागि पनि आमजनतामा उत्साह देखिन्छ । आन्दोलनरत दलहरुले पनि आफ्नो माग पूरा गराउने सन्दर्भमा जबरजस्ती हिंसात्मक गतिविधि गरेर निर्वाचन भाँड्न खोज्नु जनताको चाहनाको अपमान हो । पहिलो चरणको निर्वाचनभन्दा पनि दोस्रो चरणको निर्वाचन चुनौतीपूर्ण भएको त छ तर सरकारले यो चुनौतीलाई सामना गर्दै शान्तिपूर्ण, निष्पक्ष निर्वाचन गर्न सबै शक्ति प्रयोग गर्नुपर्दछ । शान्ति–सुरक्षा र निष्पक्षता कायम राख्दै चुनाव गर्ने वातावरण बनाएर अहिलेको अन्यौलता हटाउनु सबै दलको कर्तव्य पनि हो ।