जतासुकै ठगी, कसरी रोक्ने ?



 

नियमित घरायसी सामान किन्ने किराना पसलमा एकदिन मैले केही सामान किन्दा ८८ रुपियाँ भएछ। मैले १ सय रुपियाँ दिएँ। पसलेले १० रुपियाँ र एउटा ५० पैसाको चकलेट हातमा थमाइदियो। बजारमा दिउँसो खाजाका लागि पाउरोटी किन्न गएँ। मूल्य १८ लेखेको थियो। तर मबाट पसलेले २० रुपियाँ लियो।

यस्तै कोठाबाट कार्यालयमा जाँदा टेम्पोमा चढेर गएँ। भाडा कति भनेर सोध्दा १८ रुपियाँ भनिन् चालकले। २० रुपियाँको नोट दिएँ मैले। ‘खुद्रा क्वाइन भएन, ३ रुपियाँ भए दिनोस्, म पाँच दिन्छु भनिन्। मसँग पनि क्वाइन थिएन, त्यसैले होस् त भनेर छाडिदिएँ।

अफिस छुटेपछि फर्केर आउँदा अर्को टेम्पोले भने २ रुपियाँ फिर्ता दियो। मैले त्यो क्वाइन खल्तीमै राखे पनि घरमा पुगेर कपडा हेरफेर गर्दा कता झरेछ, पत्तो पाइनँ, वास्ता पनि गरिनँ। यसरी खुद्रा क्वाइनलाई महत्व नदिँदा मैले दैनिक ८ रुपियाँभन्दा बढी नोक्सानी बेहोर्नुपरेको छ। मेरो नोक्सान मात्रै होइन, नजानिँदो पारामा यहाँ ठगी भइरहेको छ। यो एक किसमिको ठगी नै हो। यस किसिमको ठगी कसरी रोक्ने ?
– नारायण आचार्य, काठमाडौं

राजपाको पारा के हो ?
पहिलो चरणमा २ सय ८३ स्थानमा स्थानीय तहको निर्वाचन भइसकेर जनप्रतिनिधिले काम शुरु गरिसकेका छन्। तर, दोस्रो चरणको निर्वाचन हुने स्थानमा अझै पनि के हुने भनेर जनता अन्योलपूर्ण अवस्थामा छन्। मधेस केन्द्रित दलहरुले चुनावमा जानका लागि विभिन्न सर्त अघि सारिरहँदा सरकारले राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) लाई चुनावमा भाग लिने वातावरण बनाउन स्थानीय चुनावसम्बन्धी निर्देशिका संसद्बाट परिमार्जन गरिसकेको छ। राजपाले भने आफ्नो माग पूरा नभएको भन्दै बखेडा निकालि रहेको छ। आमहडतालसम्मको आन्दोलन घोषणा पनि राजपाले गरिसकेको छ।

देशैभर एकैचोटि स्थानीय चुनाव गराउने निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई तिलाञ्जली दिँदै सबैको साथ र समर्थन भन्दै जेठ ३१ का लागि सारिएको चुनाव त्यसपछि असार ९ हुँदै १४ गतेलाई तोकिएको छ। यो सबै राजपाका कारणले भएको हो। देशलाई अस्थिरतातर्फ लैजान राजपाले यो के गर्न खोजेको हो ? बुझ्न सकिएको छैन। करिब ४५ दिन पछाडि सारिएको चुनाव पुनः सार्ने प्रस्ताव गरेर राजपाले देशलाई चुनाव नै हुन नदिने र अनिर्णयको बन्दी बनाउने खेल रचिरहेको जस्तो लागेको छ।

कुनै पनि मुलुकको संविधान आफैंमा पूर्ण हुँदैन। यो समयको मागअनुसार परिवर्तनशील हुन्छ। संविधान परिवर्तनको एकमात्र विकल्प जनतामा गएर एजेन्डा र मतका आधारमा जित हासिल गर्नु हो। चुनाव विरोधी दलको गतिलो तर्क र माग उनीहरुसँग छैन। जनताको मन नै मान्दैन भन्नु र आन्दोलन गरेर देशलाई अस्थिरतामा लैजान खोज्नु उनीहरुको राष्ट्रघाती कदम हो। हरेक उपलब्धि र परिवर्तन एकैचोटि हुन सक्दैन। भएको परिवर्तनलाई आत्मासात् गरी समय र जनताको आवश्यकतालाई हेरेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। भुइँको टिप्न खोज्दा पोल्टाको पोखिन्छ भन्ने कुरा बुझ्न नसकेर हो या बुझेर पनि बुझ पचाएर हो, राजपाले अवमूल्यन गरेको देखिन्छ। जुन कुरा मधेसी जनताका लागि पनि हानिकारक छ।

वर्षौंदेखि मधेसीको प्रतिनिधि भएर सिंहदरबारमा पलेटी कसेकाहरु मधेसमा विकासको काम गरेनन् भनेर अहिले संविधानलाई दोष दिँदै छन्। उनीहरु नेपाल विरोधी तत्वको एजेन्टको रुपमा काम गरेको भान हुन्छ हामीलाई। संविधान संशोधन त गर्ने, तर केका लागि र कसका लागि ? देश र जनताका लागि। त्यसो हो भने दोस्रो संविधानसभामा भएको जनमतलाई आधार मान्ने कि नमान्ने ? चुनावमा जनताको मन जितेर संसद्मा ठूलो दल बन्न नसक्ने अनि संसद्बाट संविधान संशोधन नभएसम्म चुनावमा भाग लिँदैनौ र हुन पनि दिँदैनौं भन्ने, यो कस्तो पारा हो राजपाको ? राजपालाई मेरो सुझाव– राजनीति गर्ने भए दादागिरीको भरमा होइन, जनमतका बलमा गर।
– सन्तोष श्रेष्ठ, ललितपुर

दोस्रो चरणको निर्वाचन सफल पारौं
पहिलो चरणको निर्वाचन सकिएको अवस्था छ। दोस्रो चरणको स्थानीय चुनावको मुखमा यति बेला तराई–मधेसमा अन्योलको वातावरण छ, अझ भनौं २ नम्बर प्रदेशमा अन्योल छ। एकातिर सरकारले तराईका जायज मागहरु पूरा गर्नुपर्ने दायित्व छ। अर्कातिर, सरकारको नियन्त्रणबाहिरको माग पूरा गराउन र राष्ट्रियता नै धरापमा पर्ने खालको माग पूरा गराउन दबाब दिएर मधेसलाई जुन पक्षले बन्धक बनाउन खोजे पनि राज्यले टुलुटुलु हेरेर बस्न मिल्ने अवस्था छैन।

संविधान जारी भएपछि पटक–पटक भएको प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा मधेसवादी दलका नेताहरुले भाग लिएर मताधिकार प्रयोग गरे। तिनै नेताहरु आज त्यही संविधानको आधारमा हुन लागेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा अवरोध सिर्जना गर्ने घोषणा गर्दै छन्। भन्दै पनि छन्– यो संविधान हामीले मानेका छैनौं। यो दलाली काम गरेको नेपाली जनता र मधेसी जनताले बुझेका छन्। हामी कहाँ मधेस र मधेसीको बारेमा चर्चा हुँदा सधैँ दक्षिण छिमेक भारत जोडिएर आउने गरेको छ। मधेसी जनताको कुरामा नभएर मधेसी नेताको कुरामा विशेष गरी भार जोडिएको छ। हिजो तराईमा आन्दोलन हुँदा नाकाबन्दीसम्मको ‘सहयोग’ गरेको भारतले यस पटक मधेसवादी दलका नेताहरुलाई ब्रेकफास्टमा बोलाएर चुनावमा जाऊ भनेको पनि छ। मधेसी जनताको माग पनि निर्वाचन हो। आफ्नो मत दिन मधेसी जनता पनि आतुर छन्।

आफूले जित्न नसक्ने, आफ्नो पकड नहुने भएपछि विरोध गर्ने प्रवृत्ति नेपालको राजनीतिमा हाबी भएको छ। तराई केन्द्रित भएर राजनीति गर्ने दलहरुमध्ये उपेन्द्र यादव र विजय गच्छदारले भने नेतृत्व गरेका दलहरु जसरी पनि चुनाव गर्नुपर्छ भन्ने अडानमा देखिएका छन्। एकातिर गाउँपालिका र नगरपालिकाको लागि छुट्याइएको आकर्षक बजेट त छँदै छ, यसका साथै राजनीति शुरु गर्ने स्थानीय स्तरको यो मौका गुमाउन नचाहने राजपाको झन्डामुनि गोलबद्ध कार्यकर्ताहरु पार्टीले निर्वाचन बहिष्कार गर्ने नीति लिएमा अन्य दलमा प्रवेश गरेर भए पनि जनप्रतिनिधि हुने आकांक्षामा रहेको अहिले देखिन्छ। केन्द्रीय तहका केही नेताले राजपा परित्याग गरेर अन्य दलमा प्रवेश गरेको परिप्रेक्ष्यमा समेत राजपालाई पिरोलेको देखिन्छ।

सरकारले जेठ ३१ गतेको लागि निर्वाचन घोषणा गर्दा दल भर्खर गठन भएको अवस्थामा मधेसवादी दलहरुलाई निर्वाचन चिह्न प्राप्त नगरी हामी चुनावमा कसरी जाने भन्ने अड्को थाप्न सजिलो भएको थियो। सरकारले राजपाको अनुरोधमा पटक–पटक निर्वाचन मिति सारेको र निर्वाचन ऐन संशोधनसमेत गरेको अवस्थामा फेरि अन्य माग राख्नुको अर्थ निहुँ खोज्नुभन्दा केही होइन। संविधान संशोधनको लागि कहाँ समस्या छ भन्ने बुझेका दलहरुले स्थानीय निकायको निर्वाचन सम्पन्न गरेपछि पनि ती मागहरु उठाउँदा फरक पर्ने अवस्था होइन। जनताको चाहनाअनुसार काम गरेर जनताको मन जितेर देखाउनुपर्ने अवस्थामा जनताबाट दूरी बढ्ने निर्णयले भोलिका दिनमा राजपालाई नै गाह्रो हुनेछ। राजपाले बेलैमा सोचोस्।
– नारायणप्रसाद गौतम, मकवानपुर

प्रतिक्रिया दिनुहोस्