खोपामा निर्देशिका धमाधम अनुदान

भगवती तिमल्सिना, काठमाडौं
स्वास्थ्य मन्त्रालयले आफैले बनाएको निर्देशिकालाई लत्याउँदै २७ वटा सामुदायिक अस्पताललाई अनुदान दिने निर्णय गरेको छ।
विगत वर्षमा जस्तै यस वर्ष पनि नीतिलाई भन्दा नातालाई प्राथमिकतामा राखेको आरोप प्रत्यारोप शुरू भइसकेको छ। झन्डै ५० करोड रुपियाँ अनुदानका लागि छनोट हुन मन्त्रालयले जारी गरेको निर्देशिकाको कार्यान्वयन हुनुपर्ने नियम केही महिनाअघि मात्र पारित भएको थियो। सामुदायिक अस्पताललाई अनुदान दिनेसम्बन्धी निर्देशिका (दोस्रो संशोधन) अनुसार यी अस्पतालले अनुदान पाएको बताइएको छ।

यता निर्देशिकामा भने अस्पतालहरूले वार्षिक प्रतिवेदन बुझाएपछि मूल्यांकन गर्ने उल्लेख गरिएको छ। रिपोर्ट बुझाउन अझै एक महिना असार बाँकी नै छ।

त्यतिमात्र नभई गैरनाफामुखी, गाउँमा सेवा गरेको र १० प्रतिशत बिरामीले निःशुल्क सेवा पाएको अस्पताल र काठमाडौं उपत्यका बाहिरकाले मात्र पाउने निर्देशिकामा स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ।

तर स्वास्थ्य सचिव डा. सेनेन्द्रराज उप्रेतीको बिदाइलगतै हतारहतार सार्वजनिक गरिएको यो सूचीमा काठमाडौं उपत्यकाकै अस्पतालहरू पनि परेका छन्। विगतमा महेन्द्रनारायण निधिलगायतका नेताका नाममा खुलेका अस्पतालले अनुदान पाएको विषयमा चौतर्फी रूपमा गुनासो आएकै कारण निर्देशिका बनाई अनुदान प्रदान गर्न नीति नै बनाएको उल्लेख गएिको थियो।

यता निमित्त सचिव डा. किरण रेग्मीसँग नेपाल समाचारपत्रले जानकारी लिन खोज्दा बैठकमा भएकाले कुरा गर्न नमिल्ने बताउनुभयो।

अस्पतालहरूले रिपोर्ट बुझाउनु एक महिनाअगाडि नै हतार हतारमा सचिव र मन्त्री नभएको अवस्थामा अनुदानको सूची सार्वजनिक गर्नुलाई मन्त्रालयका कर्मचारीहरू नै प्रश्न गरिरहेका छन्।