कपिल काफ्ले
राष्ट्रि«य जनता पार्टी (राजपा)को एउटा माग कत्ति पनि जायज छैन। अरु मागका सम्बन्धमा विभिन्न तर्क दिन सकिएला, जायज मान्न पनि सकिएला, तर स्थानीय तह थप्ने मागलाई सही भन्न सकिन्न। ‘जनसंख्याको आधारमा’ भन्दै केही महिनाअघि मात्र केही स्थानीय तह थपिइसकेका छन्, अब अहिले पुनः सोही शृङ्खला अघि बढाउने उसको माग छ। राजपा स्थानीय तहको निर्वाचनमा सरिक होला भनेर एकै पटक हुने निर्वाचनलाई दुई चरणमा गर्ने घोषणा गरियो, जेठ ३१ को मिति सारेर असार १४ बनाइयो, तर पनि ऊ अझै मिति सारौं भनिरहेको छ। मिति सार्ने मात्र होइन, आफूलाई सहभागी नगराई निर्वाचन गरिए भजन गाएर बस्दैनौं भनिरहेको छ। राजपाका कतिपय नेताले निर्वाचनमा सहभागी नगराइए छुट्टै मुलुक बनाउँछौं, देश टुक्र्याउँछौं भन्नेसम्मको दुस्साहस पनि देखाएका छन्।
सत्तारुढ दल र राजपाबीचको पछिल्लो बैठक पनि विनानिष्कर्ष टुंगिएको छ। शुरुमा असार १४ को चुनाव सार्न माग गर्दै आएको राजपाले २ नम्बर प्रदेशको मात्रै भए पनि चुनाव सार्न माग गरेकोमा सत्तारुढ दलहरुले सो प्रस्तावलाई अस्वीकार गरेका छन्। यस प्रकारको माग अस्वीकार गर्नु अत्यन्त जायज हो। यदि प्रदेश नम्बर २ लाई मात्र छुटाएर निर्वाच गरिएको भए यस मुलुकमा दुई राष्ट्रियताको व्याख्या हुने र अन्ततः प्रदेश नम्बर २ लाई भिन्न मुलुकको आधार क्षेत्र बनाउने दुश्कर्म गरिन्थ्यो।
राजपालाई सहमतिमा लिएर चुनावमा जाने प्रयासमा रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री देउवाको पहलमा आइतबार राजपासँग सत्तारुढ दलका नेताले छलफल गरेका थिए। बैठकमा राजपाका नेताहरुले सर्वप्रथम असार १४ को चुनाव सार्न प्रस्ताव गरे, संस्थापन पक्षले नमानेपछि २ नम्बर प्रदेशको मात्रै भए पनि सारौं भने। तर, संस्थापन पक्षले चुनाव सारे पनि समस्याको समाधान हुँदैन भन्दै माग अस्वीकार गरेपछि बैठक विनानिष्कर्ष टुंगियो। चुनाव जतिसुकै सारे पनि राजपाले चुनावमा भाग लिने विश्वास नभएकाले चुनाव सार्न नसकिने सत्तापक्षका नेताहरुले जो जबाफ दिए त्यसै प्रकारको भनाइ जनताले जेठ ३१ को निर्वाचन असार १४ मा सार्ने घोषणा गर्दा पनि राखेका थिए।
राजपाले चुनावमा भाग लिनका लागि संविधान तत्काल संशोधन हुनुपर्ने र स्थानीय तहको संख्या थप गर्नुपर्ने सर्त राख्दै आएको छ। असार १४ को चुनाव पछि सारे पनि संविधान संशोधनमा एमाले सहमत नभएकाले संविधान संशोधन हुन्छ भनेर ग्यारेन्टी लिन नसकिने पुरानै जबाफ सत्तापक्षका नेताहरुले राजपालाई दिए, जो अत्यन्त सही पनि हो। त्यसै गरी स्थानीय तहको संख्या थप गर्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको हुनाले यसबारे पनि तत्काल केही गर्न नसकिने सत्तापक्षका नेताहरुको जबाफ थियो।
मुलुकलाई बन्दी बनाएर किन राजपा यस प्रकारको हठ लिइरहेको छ ? प्रश्न गम्भीर भए पनि जबाफ सरल छ। राजपा बाह्य शक्तिको इशारामा हिँडिरहेको छ।
राजपालाई जसरी भए पनि निर्वाचनमा ल्याउनै पर्छ। यसको पहिलो उपाय हो, निर्वाचनअघि एमालेसहित सबै ठूला दलबीच असार १४ पछि संविधान संशोधन गर्ने लिखित सहमति। यति भएपछि राजपाले पनि ‘फेस सेभिङ’को ठाउँ पाउनेछ। यसका लागि राष्ट्रियताको पक्षमा बढी चिन्तित रहेको बताउने एमालेले नै अग्रसरता लिनु आवश्यक देखिन्छ।
आवरणमा मधेसी जनताको अधिकारको रक्षा, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको आधारमा संघीय तहमा बन्ने राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व आदिमा मधेसी जनताको संख्या वृद्धि भई केन्द्रीय सरकारमा मधेसी नागरिकको बाहुल्य गराउनु राजपाको भित्री उद्देश्य देखिन्छ। तर उसले के भुलिरहेको छ भने, मधेसबाट पनि अधिक परिमाणमा पहाडी मूलका जनप्रतिनिधि नै छानिएका छन्। उनीहरुको माग पूरा भइहाले पनि केन्द्रमा ठाकुर, यादव, महतो, सिंह, झा, मिश्र, कलवार आदिको बहुमत आउँछ भन्न सकिन्न। त्यसैले उनीहरुको विश्लेषण नै नाजायज छ।
अर्को पक्ष हो इमानदारी। राजपाका केही नेता स्वयं नागरिकतादेखि पहिचानका विभिन्न आधारमै विवादित छन्। आफ्नो पहिचान ढाँट्नु बेइमानी हो। उनीहरुमा संकीर्णता कति बलवान् छ भन्ने बुझ्नका लागि पछिल्लो उदाहरण बनेको छ पार्टी एकीकरणको सन्दर्भ। गत वैशाख ६ गते ललितपुरको जावलाखेलस्थित एउटा घरमा ‘हाम्रो आत्मा मिल्यो’ भन्दै पार्टी एकताको घोषणा गरेका राष्ट्रिय जनता पार्टीका नेताहरुले आफ्नै कार्यकर्ताको इच्छाअनुसार कार्यनीति बनाउन नसक्दा मधेसमा पहिलो ठूलो पार्टी बन्ने अवसर गुमाए। मधेसी नेता उपेन्द्र यादवले चुनावमा आएर आमनागरिकको चाहनाको सम्मान गरे भने राजपा अहिलेसम्म अलमलमै छ।
विस्तारै अब यो अलमल निश्चिततामा बदलिएको छ। एक त, निर्वाचनयता संविधान संशोधन गरेर स्थानीय तहको संख्या थप्न सम्भावना नै छैन। प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले साथ नदिएसम्म प्रतिनिधिसभा संसद्मा दुई तिहाइ पुग्दैन र उसले निर्वाचनयता संविधान संशोधनको कुरा सुन्न नै चाहेको छैन। उसले चाहना राखे पनि नयाँ स्थानीय तह बनाउने, नयाँ मतपत्र छाप्ने, चुनाव चिन्ह दिने, उम्मेदवारी आह्वान गर्ने, खै समय ? राजपालाई यो सत्य थाहा छ, तर ऊ जसरी हुन्छ निर्वाचन नहोस् र आफ्नो हैसियत कमजोर साबित गर्ने चुनावको सामना गर्नु नपरोस् भन्ने प्रयासमा छ।
मतपत्र छापिइसकेको वर्तमान अवस्थामा उनीहरुको दल दर्ता भएर नयाँ चुनाव चिन्ह पाउने सम्भावना पनि देखिन्न। तमलोपा, सद्भावनालगायतका दलका चुनाव चिन्हबाटै उसले चुनाव लड्न सक्छ। तर, राजपाका नेताहरुमा एकीकृत पार्टीका कुनै दलको निर्वाचन चिन्ह स्वीकार गर्ने उदारतासम्म पनि देखिन्न। विभिन्न ६ वटा पार्टी मिलेर बनेको राजपा निर्वाचनमा गए नै पनि चुनाव चिन्ह छानिएको दलका अतिरिक्त अन्य पाँच दलमा त्यति उत्साह देखिनेछैन, किनभने उनीहरुमा पूर्णरुपले मन मिलेकै छैन। राजनीतिक खेलमा चतुर उपेन्द्र यादवले राजपालाई प्रदेश नम्बर २ मा पनि पहिलो पार्टी बन्ने अवसर नदिने भइसकेका छन्। राजपाको एकताले उपेन्द्र यादव र विजय गच्छदारको आयतन घटाउने जो संकेत पहिला देखिएको थियो, अब त्यो रहेन।
राजपाले निर्वाचन बहिष्कार गरे पनि मुलुकमा निर्वाचन हुने अवस्था छ। केही ठाउँमा झगडा हुन सक्छ, आफ्नो अनुभवअनुसार कति ठाउँमा राजपाले आगजनी पनि गर्ला, तर सरकारसँग पनि कठिन अवस्थामा समेत निर्वाचन गराउन सक्ने अनुभव छ। आफूलाई गान्धीवादी भनेर नारा दिने राजपाले रक्तपातको बाटो अपनाउनु उसकै लागि पनि प्रत्युत्पादक हुनेछ। केही गाउँपालिकामा निर्वाचन स्थगित भयो भने त्यसलाई ठूलो विषय बनाउनुपर्दैन।
तर, यहीँनिर जो भयानक अनिष्टको सम्भावना छ, त्यसको बीजारोपण भने हुन सक्छ। सिके राउतजस्ता शक्तिहरु पखेटा फटफटाउँदै उड्न थाल्नेछन्। भूगोलका आधारमा मुलुकलाई फुटाउने दुस्साहसीहरुले अवसर पाउनेछन्। यस शक्तिलाई साथ दिनु छिमेकी भारतका लागि पनि घातक हुने भएका कारण ढिलो–चाँडो यसको पतन त हुनेछ तर पनि केही समय मुलुक द्वन्द्वमा धकेलिनेछ। रक्तपातपूर्ण द्वन्द्व कति पीडादायक हुन्छ, एक दशकअघिको घाउ नेपालीका छातीमा आलै छ। त्यसैले राजपालाई जसरी भए पनि निर्वाचनमा ल्याउनै पर्छ। यसको पहिलो उपाय हो, निर्वाचनअघि एमालेसहित सबै ठूला दलबीच असार १४ पछि संविधान संशोधन गर्ने लिखित सहमति। यति भएपछि राजपाले पनि ‘फेस सेभिङ’को ठाउँ पाउनेछ। यसका लागि राष्ट्रियताको पक्षमा बढी चिन्तित रहेको बताउने एमालेले नै अग्रसरता लिनु आवश्यक देखिन्छ।