मैलुङ जलविद्युत् आयोजनाको शेयर खरिदका लागि स्थानीय बासिन्दा हामी उत्साहित भएका छौं। शेयरको महत्व र फाइदाको विषयमा जानकारी पाएपछि मैलुङखोला जलविद्युत् आयोजनाको शेयर खरिदका लागि खाता खोल्ने तथा शेयर फारम भर्ने कार्यमा हामी लागेका छौं। मैलुङखोला जलविद्युत् कम्पनीले अति प्रभावित पार्वतीकुण्ड र उत्तरगयाका बासिन्दालाई १ लाख ८४ हजार ७२ कित्ता र जिल्लाका अन्य क्षेत्रका बासिन्दाका लागि सोही बराबरको कित्ता छुट्याएको छ।
हामी मैलुङखोला जलविद्युत् कम्पनीप्रति आभारी छौं। गत जेठ १७ गतेदेखि शेयर बिक्रीको आह्वान गरेपछि शेयर भर्नेको सङ्ख्या पनि बढ्दै गएको पाएका छौं। स्थानीयको स्वामित्वसँगै संरक्षणका लागि पनि यो कार्यक्रम राम्रो हो। यसबाट अन्य आयोजनाले पनि पाठ सिक्नुपर्छ।
– सपा सुनार, दोभान
म पनि व्यावसायिक खेतीमा लाग्छु
तुलसीपुर नगरपालिका–१० का माधव केसीले मौरीपालन व्यवसायबाट मनग्य आम्दानी गर्दै आएको खबरले मलाई उत्साहित बनाएको छ। उहाँले मौरीपालन व्यवसायबाट वार्षिक रु. १८ लाख आम्दानी गरिरहेको खबरले मलाई पनि यो व्यवसायतिर लाग्न पे्रेरित गरेको छ।
हाम्रो जस्तो कृषिप्रधान मुलुकमा कृषिलाई व्यवसायीकरण गरेमा हामी परनिर्भर नुहुनुपर्ने हुन्छ तर हामी आफ्नै दम्भ र आडम्बरले विदेशी भूमिमा दुःख पाएका छौं। म पनि ५ वर्ष कतार बसी विदेशी भूमिमा रगत–पसिना बगाएर आएको मान्छे हुँ। मलाई यति बेला चेत खुलिसकेको छ। अब म कुनै न कुनै व्यावसायिक कृषितर्फ उन्मुख हुने विचारमा छु। र, नेपाली युवाहरुलाई पनि आफ्नै देशमा केही गर्नुपर्छ भन्न चाहन्छु।
– सिफल भट्टराई, रोल्पा
नदीजन्य पदार्थको अवैध ओसारपसार
गोरखामा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन र ओसारपसारको काम भइरहेको छ। यहाँ अनुगमनका लागि फोर्स परिचालन गर्न जरुरी छ। ठेकेदारहरुले नियम विपरीत नदीजन्य पदार्थ उत्खनन र ओसारपसार गरे पनि विभिन्न नाकामा खटिएका प्रहरीको ठेकेदारसँगै मिलेमतो हुने गरेको पनि देखिएको छ। उनीहरुको आँखै अगाडि यस्तो हुँदा उनीहरु मौन हुनुको संकेत पनि यही हो। यहाँको मस्र्याङ्दी नदीबाट अवैधरुपमा ढुंगा, गिट्टी र बालुवा ओसारपसार हुँदा पनि जनपद प्रहरीले त्यसलाई रोक्न सकेको छैन। यहाँ विभिन्न नदीमा अवैधरुपमा नदीजन्य पदार्थ ओसारपसारका क्रममा ठेकेदारसँग प्रहरीका उच्च अधिकृतहरुकै मिलेमतो हुने गरेको पनि सुन्नमा आइरहन्छ।
दरौंदी, मस्र्याङ्दी र त्रिशूली नदीमा नदीजन्य पदार्थ उत्खननका लागि अनुमति लिएका ठेकेदारले सम्झौता विपरीत सामग्री संकलन र ओसारपसार गर्ने गरेका छन्। रसिद साथमा नलिई निर्माण सामग्री ओसारपसार गर्ने सवारीलाई नियन्त्रणमा लिने र सम्बन्धित फर्मलाई कारबाही गर्ने काम पनि यहाँ भएको छैन। गत वैशाख १० गते भएको निर्णय विपरीत नदीमा पाङ्ग्रा भएको डोजरको सट्टा चेन भएको डोजर प्रयोग गरेर निर्माण सामग्री उत्खनन गर्ने काम पनि भइरहेको छ। यो विषयमा सम्बन्धित निकायको ध्यान जाओस्।
– लेखनाथ भट्टराई, गोरखा
आखिर कहिलेसम्म टुकी ?
विश्व डिजिटल युगमा प्रवेश गरेको भन्दै गर्दा झन्डै पौने करोड नेपालीले भने अझै पनि टुकीको उज्यालोमा जीवन बिताउनुपरेको छ। हालै सरकारले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकमा झन्डै ७४ लाख १० हजार नेपाली उज्यालोका लागि टुकीबत्तीको भर पर्नुपरेको देखिएको छ। आर्थिक सर्वेक्षण २०७३⁄७४ अनुसार मुलुकको कुल जनसंख्यामा बिजुलीको पहुँच ७४ प्रतिशतमा पुगेको छ भने बाँकी २६ प्रतिशत जनसंख्या टुकीको भरमा रहेको कुरा सार्वजनिक भएको छ।
सूचना प्रविधिको युगका रुपमा चिनिने अहिले नेपालमा यो हविगतले कसरी सूचना प्रविधिको विकास हुने हो सोचनीय विषय बनेको छ। सरकारको सम्पूर्ण प्रयत्न शहरी इलाकाको लोडसेडिङ हटाउन केन्द्रित भएकाले पनि ग्रामीण विद्युतीकरणमा ध्यान दिन नसकेको जस्तो देखिएको छ। लोडसेडिङ अन्त्यको कुरा शहर–बजारमा मात्रै सीमित हुँदा पनि यो अवस्था सिर्जना भएको छ। कुल जनसंख्याको एक चौथाइ जनता अझै पनि उज्यालोका लागि टुकीको भर पर्नुपरेको तथ्याङ्क आउनु पक्कै पनि राम्रो विषय हैन। कुल जनसंख्याको ५६ प्रतिशतले राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको बिजुली उपयोग गरेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ। जसमा १८ प्रतिशतले सौर्यका साथै लघुजलविद्युत् प्रयोग गरिरहेका छन्।
वि.सं. १९६८ मा बेलायतको सहयोगमा नेपालमा पहिलो पटक ५ सय किलोवाटको फर्पिङ जलविद्युत् आयोजना निर्माण भएको थियो। त्यसपछि अन्य साना तथा मझौला जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण हुँदै आएका छन्। तर, पनि ग्रामीण भेगका सबै जनतामाझ बिजुली पुग्न नसक्नु काममा ढिलासुस्ती र काम गर्ने नियतमै खोट देखिन्छ। नेपालमा बिजुली उत्पादन हुन थालेको एक शताब्दी नाघेको छ। तर नयाँ आयोजना वर्षौं सफल नहुनु र राजनीति लाग्नुले पनि यो हविगत भएको हो। सरकारलाई शहरी क्षेत्रमै मागअनुसार बिजुली पुर्याउन हम्मेहम्मे छ। सरकारको सम्पूर्ण प्रयत्न शहरी इलाकाको लोडसेडिङ हटाउन केन्द्रित भएकाले पनि ग्रामीण क्षेत्रमा विद्युतीकरणमा ध्यान दिन नसकेको देखिएको छ।
सरकारले उल्यालो नेपाल अभियानअन्तर्गत ‘नेपालको पानी जनताको लगानी’ भन्ने नारा अगाडि सारेको छ। बिजुली उत्पादनलाई अभियानकै रुपमा अगाडि बढाए पनि अझै ग्रामीण क्षेत्रका बासिन्दामाझ बिजुली पुग्न सकेको छैन। प्रसारण लाइन निर्माण विस्तार गर्न नसकिएका कारण पनि विद्युत् पहँुच विस्तार गर्न नसकिएको हो। सरकारले कार्यक्रम ल्याउने तर काम नगर्ने अवस्थाले पनि काम हुन सक्दैन। यो विषयमा गम्भीर हुन जरुरी छ।
– प्रशान्त महरा, काठमाडौं
प्राकृतिक स्रोतमा विवाद नहोस्
प्राकृतिक स्रोतमा देखा पर्ने द्वन्द्वको न्यूनीकरणका लागि समुदायको भूमिका मुख्य हुन्छ। प्राकृतिक स्रोतका विषयमा देखिने समस्या समाधानको लागि पहिलेदेखि नै समुदायको भूमिका हुन्छ। द्वन्द्वको रुपान्तरणमा संघीय संरचनाअन्तर्गत लाग्नुपर्ने अहिलेको अवस्था छ । चुरे क्षेत्रको अधिकार र प्रयोगका सवालमा राज्य र समुदायबीच पनि द्वन्द्व रहेको अहिले देखिएको छ। यसको निराकरणमा ध्यान दिनुपर्ने टड्कारो आवश्यकता छ।
राज्यले जहिले पनि प्राकृतिक स्रोतको उपयोगमा विभेदकारी नीति अवलम्बन गरेकै कारण विभिन्न स्थानमा स्रोत, अधिकार र कार्यक्षेत्रबारे विवाद आउने गरेको देखिएको छ। वन हस्तान्तरण गर्दा विवाद पनि हस्तान्तरण भएकाले कतिपय स्थानमा स्रोत र अधिकार क्षेत्रलाई लिएर विवाद आइरहेको पनि छ। यसलाई निराकरण गर्न बेलैमा सोच्ने कि ?
– समिर शर्मा, बाग्लुङ