चुनावलाई लेनदेनको विषय नबनाऊ

सत्तारुढ घटक र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) का नेताहरुबीच शनिबार भएको वार्ताबिना कुनै निष्कर्ष टुंगिएको छ । राजनीतिक लेनदेनका विषयलाई चुनावसँग जोड्ने काम विगत लामो समयदेखि हुँदै आएकोमा हिजो पनि त्यसैलाई दोहोर्याउने काम भएको छ । जुन गलत रहेको छ । शनिबारको वार्तामा पनि राजपाले असार १४ गतेका लागि तय भएको चुनाव केही समय सारेर भए पनि संविधान संशोधनको माग पूरा गर्नुपर्ने तर्क गरेको छ । यसअघि वैशाख ३१ गतेका लागि एकै चरणका लागि तय भएको स्थानीय चुनाव वैशाख ३१ र असार ९ गते हुँदै अहिले असार १४ गतेका लागि सरेको छ । त्यसकारण फेरि पनि त्यो निर्वाचन सार्ने कुरा गर्नु सोह्रै आना गलत छ । जनतालाई आफ्नो अभिमत प्रकट गर्न दिने कुरा पनि सारौं भनेर दुनियाँमा कहीँ पनि राजनीति गर्ने शक्तिले भन्दैन। जनता नै हरेक कुराका निर्णायक शक्ति हुन् । त्यसैले चुनावलाई खेलाँचीको विषयवस्तु बनाउने काम कसैका लागि पनि स्वीकार्य हुन सक्दैन । त्यसैले राजनीतिक लेनदेनको विषय चुनावलाई बनाउने कार्य अबदेखि सदाका लागि अन्त्य गर्ने तर्फ सोचौं । जहाँसम्म राजपाले भनेअनुसार संविधान संशोधन गर्ने कुरा छ त्यो चुनाव अघि तत्कालै हुने अवस्था देखिँदैन । जुन कुरा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संसद्मा सम्बोधन गर्ने क्रममा गत शुक्रबार मात्रै बताइसक्नुभएको छ । अहिलेको सत्ता गठबन्धनभन्दा बाहिर नगइकन संविधान संशोधनका लागि दुई तिहाई मत पुग्न सक्दैन। त्यो दुई तिहाइ पुर्याउनका लागि संवाद गर्ने र अरु पक्षहरुलाई सहमत गराउने जिम्बेवारी सत्ता गठबन्धनको मात्रै होइन राजपा स्वयंको पनि हो । त्यसैले उसले अन्य पार्टी खासगरी प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेलाई पनि सहमतिमा ल्याउन पहल गर्नु जरुरी रहेको छ । तर, त्यस खालको पहल गर्नुको साटो राजपाबाट जुन शैली अवलम्बन गर्ने काम भइरहेको छ, त्यो आफैंमा गलत छ । चुनावका लागि अन्य दलका कार्यकर्ता मात्रै होइन स्वयं राजपाका कार्यकर्ता पनि लालायित रहेका छन् ।२० वर्षपछि हुन लागेको चुनावलाई जनताले पनि एउटा उत्साहजनक अवसरका रूपमा लिएको पाइएको छ । यस्तो बेलामा चुनाव सार्ने कुरा गर्नु आफैंमा जनविरोधी कार्य हो । राजपाका तर्फबाट अहिले सिके राउत समर्थितहरुको जुन हौवा फैलाइएको छ त्यो पनि आफैंमा त्यति धेरै हौवा गर्नुपर्ने विषय होइन । किनकि यसबीचमा गाउँस्तरमा निर्वाचित निकाय नभएका कारणले केही समूहले गाउँमा उदण्ड कार्य गर्न खोजे पनि अब निर्वाचित निकाय त्यहाँ हुँदा र स्थानीय सरकार बलियो भएको अवस्थामा त्यस्ता व्यक्ति वा समूहले टाउको उठाउने ठाउँ पाउने छैनन् । अहिले जे जति गतिविधि भइरहेका छन् ती सबै स्थानीय स्तरमा विद्यमान शून्यताका कारणले नै हो । अहिले उपेन्द्र यादव नेतृत्वको फोरमले जुन बुद्धिमता देखाएर चुनावमा भाग लिन लागेको छ राजपा पनि चुनावमा गएर स्थानीय जनताको सेवामा लाग्नु उपयुक्त हुन्छ । संविधान संशोधनका एजन्डालाई जनस्तरमा स्थापित गर्नका लागि पनि यो एउटा महत्त्वपूर्ण अवसर हो। सधैंभरि राजनीतिक लेनदेनलाई चुनावजस्तो जनताको निर्णय गर्ने अधिकारमाथि थोपर्ने र त्यसलाई अवरुद्ध पार्ने काम नगरौं । यदि यस्तो गर्दै जाने हो भने जनताले नै चुनाव विरोधीलाई विस्थापित गर्ने अवस्थासमेत नआउला भन्न सकिँदैन । बेलैमा यसमा ध्यान दिएर सहमतिमा आउनु उपयुक्त हुन्छ ।