बजेट कार्यान्वयन होस्



सरकारले व्यवस्थित शहरीकरणको लागि साढे ३० अर्ब रुपियाँ विनियोजन गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्ष ०७४⁄७५ को कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको शहरी विकास मन्त्रालयले शहरी पूर्वाधारलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ। संघीय संरचनाअनुरुप प्रादेशिक केन्द्रमा नयाँ पूर्वाधार निर्माण, मुलुकका प्रमुख दुई राजमार्गमा २० व्यवस्थित शहर, काठमाडौंका चारै दिशामा चार आधुनिक शहर, मेगा सिटी, आर्थिक करिडोर शहर, जनता आवास निर्माणलाई प्रमुखताका साथ अघि बढाएको छ। छरिएर रहेका बस्ती व्यवस्थित गर्ने, भूकम्पले क्षति पुर्याएका बस्तीलाई स्थानान्तरण गरी एकीकृत बस्ती विकास गर्ने, मध्यपहाडी लोकमार्ग र हुलाकी राजमार्गमा शहर विस्तार गर्ने र जनता आवास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयले जनाएको खबर आमसञ्चारमाध्यममा आएको छ।

सरकारले नगरपालिका घोषणा गर्दा शहरी जनसंख्या बढेकाले व्यवस्थित पूर्वाधार विकास गर्ने योजना बनाएको र ६० प्रतिशत शहरवासी घोषित गरेकाले विकासका काममा पति दु्रत गति दिनुपर्ने अवस्था छ। भूकम्पले क्षति पुर्याएका र भौगोलिक हिसाबले कमजोर ठाउँमा बस्ती स्थानान्तरण गरी एकीकृत बस्ती विस्तार गर्ने योजनालाई साकार पार्न पनि बजेटको उचित कार्यान्वयन हुन जरुरी छ। छरिएर रहेका बस्तीमा राज्यले उपलब्ध गराउनुपर्ने सेवा–सुविधा उपलब्ध गराउन कठिन र खर्चिलो भएकाले व्यवस्थित बसोबास गर्ने सरकारी योजना पनि यो बजेटबाट सफल गराउन सक्नुपर्छ।

यसै गरी सरकारको शहरी विकास रणनीतिअनुसार मध्यपहाडी लोकमार्ग र हुलाकी राजमार्गमा २० नयाँ शहर निर्माण गर्ने योजनामा यो बजेट प्रभावकारी हुनु जरुरी छ। २० जिल्ला सदरमुकामको विकासका लागि सञ्चालित शहरी पूर्वाधार निर्माण कार्यक्रमलाई तीव्रता दिन विनियोजित गरिएको ११ अर्ब १ करोड रुपियाँ पनि उचित ढंगले प्रयोग हुनु जरुरी छ। मध्यपहाडी लोकमार्गमा पर्ने पाँचथरको फिदिम, तेह्रथुमको वसन्तपुर, सिन्धुलीको खुर्कोट, धादिङको बैरेनी–गल्छी, तनहुँको डुम्रे, बागलुङको बुर्तिबाङ, रुकुमको चौरजहारी, दैलेखको राकम कर्णाली, अछामको साँफेबगर, बैतडीको पाटनमा नयाँ शहर विस्तार गर्ने कार्यक्रम छ। यसअघि नै यी शहरमा काम गर्न शुरु गरेको भए पनि तीव्र गतिमा काम हुन सकेको छैन। यो विषयमा पनि सम्बन्धित निकाय गम्भीर हुनुपर्छ।
जनसंख्या, जनघनत्व, जमिनको उपलब्धता, आर्थिक विकासको सम्भावना, बसाइँ–सराइ, खानेपानीको स्रोत, सरकारी सेवाको पहुँचलगायत करिब एक दर्जन सूचकलाई आधार बनाएर नयाँ शहर प्रस्ताव गरेको हुलाकी राजमार्गमा १० नयाँ शहर बनाउने योजना सफल बनाउन सबै आ–आफ्नो स्थानबाट सकृय भएर लाग्नु जरुरी छ। हुलाकी राजमार्गमा पर्ने झापाको गौरीगन्ज र मोरङको रंगेली, बाराको गढिमाई, सर्लाहीको ईश्वरपुर, सप्तरीको शम्भुनाथ, महोत्तरीको बलावा–सरपल्लो, बर्दियाको राजापुर र नवलपरासीको बर्दघाट, कञ्चनपुरको बेलौरी र कैलालीमा आधुनिक शहर विकास गर्ने योजना पनि तत्काल शुरु भएर निर्माण सम्पन्न हुन जरुरी छ। शहरमा ढल, खानेपानी, बत्ती, सडक पूर्वाधार, खुल्ला क्षेत्र, सार्वजनिक सेवाप्रवाह क्षेत्रको व्यवस्थापनलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता छ।

दीर्घकालीन योजना बनाएर विकास नगर्दा नयाँ शहरहरु अस्तव्यस्त बनेका छन्। सरकारले नयाँ नगरपालिका घोषणासँग चुनौती पनि थपिएको छ। यी चुनौती सामना गर्न नीति निर्माणसँगै कर्यशक्तिलाई चुस्त–दुरुस्त गराउनु जरुरी छ। आवास सुविधामा सबै जनताको पहुँच विस्तार गर्न ग्रामीणस्तरमा अल्पसंख्यक, पिछडिएका, दलित, लोपोन्मुख, वृद्ध, अशक्त, शहरी गरिब र सीमान्तकृत वर्गको लागि जनता आवास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुपर्ने अहिलेको आवश्यकता छ। आफ्नो भूमि नभएका जनतालाई समेत आवासको व्यवस्था गर्न जनता आवास कार्यक्रमको लागि २ अर्ब ४४ करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको भए पनि त्यसको उचित कार्यान्वयनका लागि कार्यक्रम बनिसकेको छैन। यो विषयमा पनि योजना ल्याउन जरुरी छ।
– महावीर भट्ट, काठमाडौं

अब राजधानीमा ठूला गाडी चाहियो
तीन वर्षअघि राजधानीमा साझा यातायातका फराकिला बस गुड्न थाल्दा धेरैले सार्वजनिक सवारी सुध्रने सोचेका थिएनन्। निजी व्यवसायीसँग मिलेर काठमाडौं महानगरपालिकाले चलाएको रात्रि बस असफल भएकै बेला साझाको सडक आगमनलाई धेरैले विश्वास गरिरहेका थिएनन्। तर अहिले त्यही साझा यातायातले राम्रो सुविधा दिएको छ। लगनखेल, लैनचौर, महाराजगन्ज हुँदै नयाँ बसपार्क र कलंकी, त्रिपुरेश्वर, नयाँ बानेश्वर, एयरपोट रुटमा चल्न शुरु भएको तीन वर्षमै साझाले राजधानीको सार्वजनिक यातायातमा प्रत्यक्ष अनुभव गर्न सकिने परिवर्तन ल्याइदिएको छ।

शुरुमा निजी यातायात व्यवसायीको सिन्डिकेट छिचोलेर सडकमा हस्तक्षेप गर्न पुगेको साझाले अहिले तिनै निजी व्यवसायीलाई आफ्नो बाटोमा कुदाएको छ। साझाको आगमनले निजी व्यवसायीको मनस्थिति मात्र परिवर्तन गरेको छैन, यात्रुलाई सास्तीको साटो सुविधा दिने कम्पनीमा समेत रूपान्तरण गरिसकेको छ। साझा यातायात निजी क्षेत्रको मनोमानीविरुद्धको एउटा सशक्त सामुदायिक हस्तक्षेपको उदाहरण बनेको छ।

काठमाडौं महानगरपालिकाको सहकार्यमा साझाले सञ्चालनमा ल्याएका सवारीको हस्तक्षेपकै कारण राजधानीमा सार्वजनिक यातायातमा देखिने परिवर्तन सम्भव भएको हो। साँघुरा गाडीमा गुन्द्रुकझैँ कोचिएर यात्रा गर्न बाध्य हामी सर्वसाधारणले साझाका फराकिला बस रोज्न थालेपछि सिन्डिकेटको भरमा राज गर्दै आएको निजी क्षेत्र पनि यस्तै सुविधायुक्त यातायात शुरु गर्न बाध्य भएको छ। आजको आवश्यकता पनि ठूला गाडीको हो। मान्छेको चापअनुसारका गाडी व्यवस्थापन नगरी सिन्डिकेटमा चलेकाहरुलाई पनि यसले ठूला गाडी हाल्न दबाब दिएको छ।

साझापछि अहिले निजी क्षेत्रबाट पनि उस्तै सुविधायुक्त बस सेवा शुरु भएका छन्। यो राम्रो पक्ष हो। तिनको विस्तार हँुदै जान जरुरी छ। राजधानीका विभिन्न रुटमा हाल महानगर, सिटी मेट्रो, दुप्चेश्वर ओरेन्ज बस, गोकर्णेश्वर, मध्यउपत्यका, स्वयम्भूलगायत ठूला बस चल्न थालेका हुन्। अन्य कम्पनीबाट पनि ठूला बस हाल्न जरुरी छ। अझै पनि उपत्यकाका अधिंकाश रुटमा माइक्रो, टेप्पो र मिनीबसकै एकाधिकार भए पनि निजी क्षेत्रको ठूला सवारीप्रति बढ्दो लगावले सुधार भने ल्याउने विश्वास गर्न सकिन्छ। बेलैमा यस विषयमा सोच्न जरुरी छ।
– निरज श्रेष्ठ, भक्तपुर

प्रतिक्रिया दिनुहोस्