तालमेल र अन्तरघातको दलदल

ज्ञानमणि नेपाल कालोटोपी

पहिलो चरणको स्थानीय चुनाव सकियो। नतिजा पनि आइसक्यो। यस चुनावमा धेरै रौनकता पनि देखियो भने नागरिकको चासो र उत्सुकता पनि उस्तै रह्यो। लामो समयको अन्तरालपछि भएको हुनाले नै हुनुपर्छ निर्वाचनले सोचेभन्दा धेरै चर्चा पनि पायो। लामो समयको रस्साकस्सीपछि सरकारले गराउला कि नगराउला भन्ने अन्योलका बीच पहिलो चरणमा ३४ जिल्लाका २ सय ८३ स्थानीय तहहरुमा निर्वाचन सम्पन्न भयो। निर्वाचन त सकियो तर यसको रहलपहल र चर्चा–परिचर्चा केहि हप्तासम्म कायम रहने पक्का छ। यससँगै पहिलो चरणको निर्वाचनले आगामी दोस्रो चरणको निर्वाचनका लागि हुनुपर्ने तयारी र गृहकार्यको सन्देश मात्र दिएको छैन, आगामी दिनमा हुनुपर्ने अन्य यस्तै खाले निर्वाचनका लागि पाठ पनि सिकाएको छ।

करिब २० वर्षपछि भएको हुनाले चुनावमा उम्मेदवारी दिनेहरुको पनि भीड नै देखियो। एउटै दलभित्रै पनि धेरै आकांक्षीहरु रहेकाले उम्मेदवारी छनौटमा दलहरु निकै समयसम्म अलमल नै गरिरहे। जसले टिकट पाएनन्, उनीहरुमध्ये केहिले आफ्नै पार्टीविरुद्ध बागी उम्मेदवारी पनि दिए भने कतिपयले अन्तरघाती रोल पनि निभाए। कतै–कतै त पानी बाराबारको अवस्थासम्म रहेका केही प्रमुख दलहरुमा चुनावी तालमेल रहेको विषयले पनि निकै प्रमुखता पायो। यसरी तालमेल गरिएकामध्ये अधिकांश ठाउँमा एमाले र राप्रपा तथा कांग्रेस र माओवादीका गठबन्धनहरु थिए भने केही ठाउँमा राप्रपा र जनमोर्चाबीच पनि तालमेल भएको पाइयो। दलका प्रमुख नेताहरुबीच भित्री तालमेल भए पनि यसबाट कार्यकर्ताहरु भने निकै नै असन्तुष्ट रहेका थिए। उनीहरुले आफ्नो पुरानै चुनावी चिन्हमा मत दिएकोबाट यो कुरा प्रमाणित हुन्छ।

यो स्थानीय निर्वाचनमा तालमेलको राजनीति गरिएका स्थानहरुमध्ये काठमाडौं महानगरपालिका र ललितपुरमा एमाले र राप्रपाबीचको तालमेलले निकै चर्चा पाएको देखियो। त्यस्तै भरतपुर र पोखरामा माओवादी केन्द्र र कांग्रेसबीच भएको चुनावी तालमेल पनि उस्तै नै रहेको थियो। त्यस्तै अन्य क्षेत्रमध्ये पोखरा, हेटौंडा, बाग्लुङ, म्याग्दी, तनहुँ, लमजुङ, गोर्खा, सल्यानलगायतमा भएका चुनावी तालमेल पनि निकै रोचक रहे। यस्ता क्षेत्रहरुमा तालमेल गरिएकामध्ये केहिले त जीत हात पारेका छन् भने अधिकांश पछि परेका पनि चुनावी परिणामले देखायो।

यसरी हेर्दा दलहरु क्षणिकरुपमा मिलेका देखिए पनि वास्तवमा न उनीहरु मिलेका छन्, न त उनीहरुका विचारहरु नै मिल्छन्। देखावटी तालमेल कति दिनसम्म टिक्नु ? यस्ता प्रतिक्रियाहरु दिने कार्यकर्ताहरु पनि प्रशस्तै भेटिएका छन्।

दलहरु क्षणिकरुपमा मिलेका देखिए पनि वास्तवमा न उनीहरु मिलेका छन्, न त उनीहरुका विचारहरु नै मिल्छन्। देखावटी तालमेल कति दिनसम्म टिक्नु ? यस्ता प्रतिक्रियाहरु दिने कार्यकर्ताहरु पनि प्रशस्तै भेटिएका छन्। भरतपुरमा माओवादी र कांग्रेसको तालमेल भएपछि त्यहाँ विशेषगरी कांग्रेसका कार्यकर्ताहरुले खुलेरै असन्तुष्टि पनि पोखेका थिए। तिनीहरुमध्ये नै कतिपयले त उम्मेदवार नै नभएको आफ्नै चुनाव चिह्नमा समेत भोट हालेका भेटिए।

भरतपुरमा माओवादी र कांग्रेसको तालमेल भएपछि त्यहाँ विशेषगरी कांग्रेसका कार्यकर्ताहरुले खुलेरै असन्तुष्टि पनि पोखेका थिए। तिनीहरुमध्ये नै कतिपयले त उमम्ेदवार नै नभएको आफ्नै चुनाव चिह्नमा समेत भोट हालेका भेटिए।

हुन त केन्द्रमा भएको तालमेलले तल्लो तहसम्म जानकारी दिलाउन नसक्दा पनि कतिपय कार्यकर्ताहरु झुक्किएका थिए। सरसर्ती हेर्दा नेताहरु मिले पनि कार्यकर्ताहरु नमिलेका कारण कतिपय ठाउँमा अन्तरघात भएको छ। यसको ज्वलन्त उदाहरणको रुपमा मण्डनदेउपुर नगरपालिका वडा नं. ८ मा नेपाली कांग्रेसले सबै सिटमा उल्लेख्य जीत हासिल गरे पनि वडाध्यक्षमा मात्र ३ भोटले पराजय भोग्नुपरेपछि आफ्नै कार्यकर्ताले अन्तरघात गरेको पार्टीले ठहर गरेको छ।

यस वडामा ४० वटा मतपत्रमा वडाअध्यक्षबाहेक अन्य ठाउँ सबैमा रुखमा छाप लागेको थियो। त्यस्तै काभ्रेकै बनेपामा पञ्चायतकालदेखि नै आफ्नो पडक जमाएको कांग्रेसले कार्यकर्ताहरुकै अन्तरघातका कारण यसपटक आफ्नो पुरानो साख पनि गुमाएको छ। केही असन्तुष्ट कार्यकर्ताले गरेको अन्तरघातले अर्को दललाई फाइदा पुगेको यहाँबाट प्रमाणित हुन्छ। यस्ता उदाहरणहरु थुप्रै छन्।

वास्तवमा तालमेल नराम्रो होइन। अझ सधैँका लागि फुटेर होइन, जुटेर देश र समाजको विकासका लागि समय दिन सके झन् राम्रो। तर नेपालमा त्यस्तो राजनीतिक संस्कारको विकास अहिलेसम्म हुन सकेको छैन। सीमित स्वार्थका लागि आफ्नै दलसँग बदला लिने गरी शुरु भएका फुट र गुटको संस्कारमा तालमेलको बनावटी नाटक बुझी नसक्नुकै थियो। विकासका लागि नभएर पद जोगाउनकै लागि तालमेल गरिएको अनुमान जो–कसैले पनि लगाइरहेकै थिए।

विगतमा नेतृत्व नपाएपछि पार्टी फुटाएर आफू अध्यक्ष, सभापति भएका तिनै दलका नेताहरु यस स्थानीय चुनावमा तालमेलको रणनीतिमा लागेको सुन्नेबित्तिकै यो सफल होला वा नहोला भनेर शंका उब्जिएको थियो। नभन्दै उनीहरुले चुनावकै लागि मात्र गरेको तालमेलले खासै उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको प्रमाणित नै भयो। अहिले तालमेल गरे पनि कालान्तरमा यी दलहरु पुरानै अवस्थामा फर्कने पनि निश्चित नै थियो। बरु यस्ता तालमेलबाट असन्तुष्ट कार्यकर्ताहरुले अन्तरघाती रोल निभाएपछि भने अब नेतृत्वकर्ताहरुलाई यस्तो विषयमा सोच्न बाध्य पारेको छ। अब अर्को चरणको चुनावमा पनि यही अवस्था दोहोरियो भने परिणाम अझै प्रतिकूल आउन सक्ने सम्भावना पनि बढेको छ।

एकातिर यस्तो अवस्था रह्यो भने अर्कातिर भर्खर देखा परेका केही नयाँ शक्तिहरुका कारण पनि ठूला भनिएका दलहरुलाई धेरै नै प्रभाव पार्यो। विशेषगरी विवेकशील नेपाली दल र साझापार्टीले शुरुवाती चरणमै राम्रो उपस्थिति जनाएपछि नागरिकहरु अब पुराना दलहरुसँग रुष्ट हुँदै वैकल्पिक शक्तितिर आकर्षित हुन लागेका भने प्रस्टै देखियो। त्यति लामो मतपत्र, लाइनै पुराना चुनाव चिह्नहरुको भीडमा एउटा मात्र चिह्न रोजेर मतदाताहरुले भोट दिएका विवेकशील नेपाली दल र साझापार्टीलगायतका नयाँ शक्तिले विशेषगरी राजधानीका ठाउँहरुमा राम्रै प्रभाव जमाए। यदि यी शक्तिहरुको उपस्थिति नदेखिएको थियो भने ती मतदाताहरुले बाध्यतावश आफ्नै पुराना चुनाव चिह्नहरुमा छाप लगाउनुपर्ने अवस्था छँदै थियो।

हुन त दलहरुका विगतका हरेक क्रियाकलापहरुसँग पूरै भिझेर असन्तुष्टि जनाएका नागरिकहरुसँग अहिले भएको चुनावबाट चुनिएका प्रतिनिधिहरुले पनि खासै केही गर्न सक्लान् भन्ने आशा भने छैन। तर नयाँ संरचनाअनुसार चुनाव भएको र केन्द्रका अधिकारहरु गाउँमा जाने भएपछि केही आशा राख्नेहरु पनि छन्। नागरिकको विश्वास जित्न चुनिएका प्रतिनिधिहरुले अब राम्रै कसरत गरेनन् भने नागरिकका आशा निराशामा बदलिन पनि सक्छन्। विगतका जस्तो चुनावभन्दा केही फरक खालको यस चुनावले जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउने कुरा संविधानमा उल्लेख गरिएको छ।

यी विविध घटनाक्रमहरुबाट के बुझ्नुपर्छ भने, तालमेल र अन्तरघातबाट चुनावी मैदानमा जानुभन्दा आफ्नै संगठनलाई बलियो बनाएर तयारी पूरा गरेपछि प्रतिस्पर्धा गर्नु बुद्धिमानी ठहर्छ। अझै दोस्रो चरणको चुनाव बाँकी नै छ। यसको तयारी र यससँग सम्बन्धित अन्य विषयहरु, तालमेल, अन्तरघात, मतदाता शिक्षा, आचारसंहिता, चुनावी खर्च, प्रचारप्रसारलगायतका विषयहरुमा दलहरुले अब पाठ सिकेर सो अनुसारको तयारी गर्नु आवश्यक देखिन्छ।