रामकृष्ण चापागाईं, काठमाडौं
व्यवस्थापिका संसद्बाट प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित हुनुभएका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुभएको छ। साथै नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री देउवाले तीन उपप्रधानमन्त्री र चार मन्त्रीसहित आठ सदस्यीय मन्त्रीमण्डल पनि गठन गर्नुभएको छ।
तीनमध्ये कांग्रेसबाट एक गोपालमान श्रेष्ठलाई उपप्रधानमन्त्रीसहित शिक्षामन्त्रीको जिम्मेवारी दिइएको छ भने चार मन्त्रीमध्ये दुई मन्त्री कांग्रेसका नेता रहेका छन्। कांग्रेस नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई अर्थ मन्त्रालय र फरमुल्लाह मन्सुरलाई श्रम मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ।
स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न नभई अन्य मन्त्री नथप्ने मनस्थितिमा रहनुभएका प्रधानमन्त्री देउवालाई पार्टीभित्रका सबै पक्षलाई समेटेर मन्त्रीमण्डल गठन गर्न दबाब बढेको छ। यसअघि पौडेल पक्षका महेश आचार्यलाई पनि मन्त्रीमण्डनमा सामेल गरिने चर्चा थियो। तर उहाँलाई मन्त्रीमण्डलमा समावेश गरिएको छैन। मन्त्रीमण्डलमा कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र कृष्णप्रसाद सिटौला पक्षका नेताहरूलाई पनि समेट्न देउवालाई दबाब बढेको बताइएको छ।
पार्टी विधानअनुसार समयमै पदाधिकारी र बाँकी केन्द्रीय सदस्यहरू मनोनित नगरेर आलोचित बनिरहनुभएका सभापति देउवाले उपसभापतिका दाबेदार श्रेष्ठलाई उपप्रधानमन्त्री र महामन्त्रीका दाबेदार कार्कीलाई मन्त्रीमण्डलमा सामेल गरेसँगै अन्य आकांक्षीलाई पार्टीभित्र पदाधिकारीमा व्यवस्थापन गर्न सहज भएको देउवा पक्षका नेताहरूले बताएका छन्।
कांग्रेसभित्र आन्तरिक रुपमा देउवा पक्ष, पौडेल पक्ष र सिटौला पक्ष गरी तीन गुट अहिले सशक्त रुपमा क्रियाशील छ।
पार्टीको विधानअनुसार पदाधिकारीका लागि निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यमध्येबाट सभापतिले एक उपसभापति, एक महामन्त्री र एक सहमहामन्त्री मनोनित गर्नुपर्नेछ। उपप्रधानमन्त्रीमा श्रेष्ठलाई नियुक्त गरेसँगै उपसभापतिमा विमलेन्द्र निधिको सम्भावना बढेर गएको छ।
त्यसै गरी महामन्त्रीका आकांक्षी कार्कीलाई पनि मन्त्रीमण्डलमा सहभागी गराएपछि महामन्त्रीमा पूर्वसहमहामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको सम्भावना बढेर गएको छ। मन्त्रीमा नियुक्त भएका फर्मुल्ला मन्सुर सहमहामन्त्रीका दाबेदार हुनुहुन्थ्यो। मन्सुर पौडेल गुटबाट देउवा गुटमा जानुभएको थियो।
प्रधानमन्त्री देउवाले बुधबार उपप्रधानमन्त्रीमा विजयकुमार गच्छदार र कृष्णबहादुर महरा नियुक्त गर्नुभएको थियो। गच्छदारले स्थानीय विकास र महराले परराष्ट्र मन्त्रालय सम्हाल्नुहुनेछ। प्रधानमन्त्रीले माओवादीबाट जनार्दन शर्मालाई गृहमन्त्री र प्रभु शाहलाई विना विभागीय मन्त्रीमा नियुक्त गर्नुभएको छ।
पहिलो चरणको मन्त्रीमण्डल गठनमा पार्टीभित्र नै असन्तुष्टि भए पनि शपथग्रहण कार्यक्रममा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र महामन्त्री डा. सशांक कोइरालाको पनि उपस्थिति रहेको थियो। पौडेल पक्षका महेश आचार्यलाई अर्थ मन्त्री बनाउने चर्चा भए पनि अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी कार्कीलाई दिएपछि पौडेल पक्ष असन्तुष्ट बनेको छ।
कांग्रेसभित्र पौडेल पक्षका नेताहरूले सभापति तथा नवनियुक्त प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्रीमण्डल गठनबारे पार्टीभित्र छलफल नगरेको तथा एकलौटी ढंगले अघि बढेको आरोप लगाए पनि देउवा पक्षका नेताहरूले भने पार्टीभित्र सबै पक्षसँगको सहमतिमै मन्त्रीमण्डल गठन गरिएको दाबी गरेका छन्। देउवा निकट स्रोतले जानकारी दिएअनुसार पार्टीभित्र पौडेलको अपेक्षालाई देउवाले सम्बोधन गर्ने आन्तरिक सहमति भएको छ। पदाधिकारी मनोनित गर्ने क्रममा पनि सहमहामन्त्री पौडेल पक्षलाई दिने सहमति भएको स्रोतले जानकारी दिएको छ।