संविधान संशोधन र समस्या निरुपणको सवाल



दामोदर पौडेल

विश्वमा संविधान बनाउने अनि लागू नगर्दै यो राम्रो छैन भनेर संशोधन गर्नेमा शायद नेपाल पहिलो नम्बरमा नै हुनुपर्दछ। हामीले लिखित संविधान नभएर पनि विश्वमा प्रख्यात भएका बेलायत र इजरालयको उदारहणलाई कहिल्यै ध्यान दिन सकेनौं। हामी संविधान नयाँ बनाउँदा पनि गरिब जनताको हित अनि संशोधन गर्दा पनि गरिब जनताकै हितको कुरा गर्दछौं। कहिलेकाहीँ उपेक्षित जनसमुदायको पनि कुरा गर्दछौं। व्यवहारमा भने हामीले कहिल्यै पनि गरिब जनता र उपेक्षित समुदायको पक्षमा गर्नुपर्ने काम गर्न सकेनौं। यो आफू नराम्रो गर्ने र संविधानलाई दोष दिने प्रवृत्तिको अर्को रुप हो। त्यसैले हामीकहाँ ‘नाच्न जान्दैन आँगन टेढो’ भन्ने उखान प्रख्यात छ। हामी लगभग ८० वर्षमा ७ वटा संविधान बनाउँछौं।

संविधानहरुमा संशोधन गर्दछौं तर सबै नराम्रोको दोष संविधानलाई दिन्छौं। के भारतीयहरु मूर्ख हुन्, जसले करिब ८० वर्षमा एउटै संविधानले काम चलाए। अमेरिकामा झन्डै २ सय वर्षसम्म एउटै संविधानले काम गर्नु भनेको संविधानको सक्षमता हो कि जनताको ? संविधान त साक्षी मात्र हो भन्ने हामीले त सोच्यौं होला तर गरिब जनतालाई आफ्ना कमजोरी लुकाएर दोष दिने बस्तु बनायौं। संविधान र कानुन के हो ? भन्ने सन्दर्भमा एउटा विषय थपे हुन्छ। संविधान तथा कानुनका बारेमा जनतासँग सम्बन्धित विषयहरुका बारेमा बुझ्न कठिन छैन।

संविधान बनाउने अनि लागू नगर्दै यो राम्रो छैन भनेर संशोधन गर्नेमा शायद नेपाल पहिलो नम्बरमा नै हुनुपर्दछ। हामीले लिखित संविधान नभएर पनि विश्वमा प्रख्यात भएका बेलायत र इजरालयको उदारहणलाई कहिल्यै ध्यान दिन सकेनौं। हामी संविधान नयाँ बनाउँदा पनि गरिब जनताको हित अनि संशोधन गर्दा पनि गरिब जनताकै हितको कुरा गर्दछौं। कहिलेकाहीँ उपेक्षित जनसमुदायको पनि कुरा गर्दछौं। व्यवहारमा भने हामीले कहिल्यै पनि गरिब जनता र उपेक्षित समुदायको पक्षमा गर्नुपर्ने काम गर्न सकेनौं।

हामीले आफूलाई अरुले जे गर्दा नराम्रो मान्छौं त्यो कार्य अरुलाई पनि नगरौं भन्ने विषयलाई व्यवस्थित गर्ने विषय संविधान र कानुन हुन्। दल र नेताहरु तथा कार्यकर्ताहरुले पनि यो बुझे हुन्छ। दल र नेताको पछि नलागौं। सत्यको पछि लागौं। त्यसले देश र समाजमा प्रगति हुन्छ। अमेरिकामा राष्ट्रपति निक्सनलाई महाअभियोग लगाउने वाटरगेट काण्डको पटाक्षेप उनैका दलका कार्यकर्ताले गरेका थिए। हामी पनि आफ्ना दलका नेताका कमजोरी र गल्तीलाई निर्ममताका साथ बाहिर ल्याऊँ। हामी त यो दलका नेताहरु राम्रा भनेर यो दलमा लागेका हौं। गलतलाई पनि ढाकछोप गर्न होइन भन्ने सन्देश दिऊँ। त्यति बेला यो देश सुध्रन थाल्नेछ।

अहिले संविधान बने पनि यसको कार्यान्वयनको मुख्य चरण रहेको चुनाव विवादित बनेको छ। मधेस केन्द्रित दलहरु करिब–करिब ३ समूहमा समेटिएका छन्। क्रमशः राष्ट्रव्यापीरुपमा आफूलाई स्थापित गर्न खोज्दै छन्। यो सुखद पक्ष हो। तर अझै त्यो समूहलाई दुई वा एकमा लग्न सके राम्रो हुन्छ। संविधान संशोधनको तयारी भइरहँदा चुनावको पनि तयारी भइरहेकै छ। अहिले मूलतः पहाडी क्षेत्र बढी पर्ने प्रान्तलाई प्रथम चरणमा चुनाव गराइएको छ। यो केही विवादास्पद हो। बरु सबै प्रान्तमा विवादरहित चुनाव हुन सक्ने ठाउँमा पहिलो चरणमा चुनाव गराउन उपयुक्त हुने थियो। दलहरु खुलेर बहस गरेर नै मधेस केन्द्रित दलहरु बलियो रहेको ठाउँमा चुनाव पछि गर्नेमा सहमत हुन सक्नुपर्ने थियो। मधेस केन्द्रित दललाई समेट्न नै यो भएको सत्यलाई अप्रत्यक्षरुपमा लुकाउनुपर्ने कुनै कारण छैन। तर चुनाव नहुनुभन्दा यो निर्णय पनि नराम्रो होइन। त्यस्तै अहिले मधेस केन्द्रित दलहरु संविधान संशोधन हुने निश्चित भएमा चुनावमा भाग लिने बताएकोले वातावरण सहज बन्दै गएको छ। तर संविधान संशोधन, प्रान्त आदिभन्दा महत्वपूर्ण इमानदारी र जिम्मेवारीबोध नै हो।

अर्कोतर्फ मधेसवादी दलहरुले मधेसमा स्थानीय निकायको संख्या बढाउनुपर्ने माग राखेकोमा त्यो विवाद समाधान भए पनि नभए पनि पहाडको अनुपातमा मधेसमा स्थानीय निकाय बढी हुनुपर्दछ भन्नु मनासिव छैन। किनभने देशको १७ प्रतिशत भूभाग तराईमा छ र ६७ प्रतिशत भूभाग पहाडमा छ। स्थानीय निकाय पायक र नजिकको आधारमा राख्ने हो, संख्या मिलाउनको लागि होइन। स्थानीय निकाय कम भएकोले राष्ट्रपतिसमेतको निर्वाचनमा मधेसको प्रतिनिधित्व कम हुन्छ भन्ने मानसिकताबाट त्यो भनिएको भए प्रस्टरुपमा मधेसका स्थानीय निकायलाई मतसमेतका अधिकारमा जनसंख्याको अधारमा बढी मतको अधिकार दिन सकिन्छ। भारतमा राष्ट्रपतिको चुनावमा केन्द्रीय विधायक, प्रान्तीय विधायकहरुसमेतको मताधिकार त्यहाँको जनसंख्याको आधारमा फरक छ। त्यही मोडल नेपालमा पनि राख्न सकिन्छ। अन्य विषयमा प्रान्तको रोजगारीसमेत सबैमा जनसंख्या, भाषिक, सांस्कृतिकसमेतको अधारमा समानुपातिक र समावेशी प्रतिनिधित्वको ग्यारेन्टी गर्न सकिन्छ। समाधान हुंदै जाने र जान सक्ने विषयहरुलाई स्थायी विवादको विषय बनाउने र त्यही विवादलाई आधार मानेर चुनावसमेतका अत्यावश्यक कामलाई पनि पछाडि पार्ने काम नहोस्।

स्थानीय निकाय सकेसम्म बढी बनाउने होइन, बरु जनतालाई पायक पर्ने तथ्यलाई ध्यान दिँदै कम बनाएमा प्रशासनिक खर्च कम हुन्छ। विकास र निर्माण कार्यमा एकरुपता आउँछ। राज्यले जनतालाई कागजी अधिकार होइन व्यवहारमा प्रशासनिक खर्च कम गरेर बजेटलाई विकासमा लगाउन प्रयास गरेर दिनुपर्ने हुन्छ। विकासविनाको प्रशासन र आम्दानीविनाको सामाजिक सुरक्षा खर्च बोझ हुँदै असम्भव हुन जान्छन्। जब देशको राजस्वले सामाजिक सुरक्षा खर्च र प्रशासनिक खर्च धान्दैन त्यति बेला विदेशीले सहयोग नगर्ने अवस्था आएमा के गर्ने ? हामी चरम महँगी, मुद्रास्फीति, अपराध बढेको अवस्थामा निस्सासिएका हुन्छौं।

त्यसैले विकासको पूर्वाधार, विकास, जनतामा र देशमा आर्थिक आत्मनिर्भरताले मात्र हामीलाई आर्थिक रुपमा डुब्नबाट बचाउँछन्। यसका सूत्रहरुमा प्रशासनिक खर्चमा कमी प्रथम हो। बुद्धिमत्तापूर्ण किसिमले सोच्ने हो भने अहिलेको चालू खर्चलाई ५ वर्षमा आधा गरेर त्यो खर्चलाई पूर्णरुपमा विकासमा लगाउन सकिन्छ। विकासको खर्च पनि जनताको सहभागितामा जलविद्युत्मा लगाउने हो भने त्यो रकमले १० वर्षमा २० हजार मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन गर्न सकिन्छ। यो परिकल्पनाले देशमा ‘पहाड खनेर पहिरो र बाटो सँगै’ भन्ने अवस्था होइन रोप–वेबाट दुर्गमका जनतालाई जोड्न सकिन्छ। पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेल वा ट्रलीबस तथा काठमाडौंजस्ता शहरमा मेट्रो ट्रेन वा ट्रली गाडीहरु चलाउन सकिन्छ।

विभिन्न माध्यमबाट सुविधा दिएर सुरक्षा, आम्दानी, सञ्चारबाट पूर्णरुपमा जोडेर जनतालाई आफ्नो पुरानो थातथलोमा बस्ने वातावरण बनाउन सकिन्छ। यसले विकासको विकेन्द्रीकरण हुन्छ। त्यति मात्र होइन, त्यसले स्थानीय सेतको परिचालन हुन्छ। प्रदूषण अप्रत्यासितरुपमा कम हुन्छ। जनताले स्वस्थकर जीवनयापन गर्न पाउँछन्। बारम्बार भनिने गरेको विषय हो कि जनतालाई गरिब बनाएर चोरी गर्ने बाध्यतामा पुर्याउँदै प्रहरी थप्ने होइन, बरु स्वरोजगारीको व्यवस्था गरेर सुरक्षा खर्च घटाउन सकिन्छ।
हामीलाई अहिले यी सबै विषयसँग मतलव नै छैन जस्तो देखिएको छ। देश र जनताको हितभन्दा भोटको लागि जात, धर्म, भाषा आदिका कुरा उठाएर भावनात्मकरुपमा एक नागरिकसँग अर्को नागरिकलाई टाढा पुर्याउने नकारात्मक पक्ष खोजिएको छ। नागरिकका भाषा, सस्कृति र परम्पराको संरक्षण अत्यन्त महत्वपूर्ण छन् तर तिनलाई जनताले नै सुरक्षा गर्ने वतावरण बनाउनुपर्दछ।

यसको लागि जनता धनी, सक्षम, शिक्षित बन्नुपर्दछ। त्यसैले महत्वपूर्ण आवश्यकता समानता, विकास, समावेशिता र समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुन्। तर अहिले महत्वपूर्ण कुरा प्रान्तको सिमाना हुन पुगेको छ, प्रान्तको सिमानाको माध्यमबाट जनतालाई छुट्याउने होइन, बरु जनतालाई क्षमतावान् बनाएर देशको जुनसुकै प्रान्तमा मात्र होइन विश्वभर रहेका उनीहरुका संस्कृति–परम्परालाई उनीहरु आफैंले सुरक्षा गर्न सक्षम बनाउन आवश्यक हो। त्यसैले कतिपय अवस्थामा सकारात्मक सोच नहुँदा गलत अडान टुट्न सकेको छैन।
नेपालजस्तो बहुभाषिक, बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक देशमा टोल–टोलमा मिसिएर तथा मिलेर रहेको विविधतापूर्ण समाजका सदस्यमा जातीय र भाषिक आधारमा प्रान्त खोज्नुभन्दा साझा पहिचान र सहअस्तित्व अनि पायक नै महत्वपूर्ण हो। र, सिमाना नै पनि समयसापेक्षरुपमा हेरफेर गर्न सकिन्छ भन्ने सोचे मात्र समाजको लागि हितकर हुन्छ।

राज्यहरुको निर्माण गरेर मात्र जनताको कल्याण हुन्छ भन्ने भ्रम हामीमा रहनुहुँदैन। हामीले विवेक पुर्याउन सकेनौं भने प्रान्तीय व्यवस्थाबाट गरिबी र विवाद थपिन पनि सक्छ। त्यसैले कतिपय अनावश्यक भ्रमबाट पनि जनता मुक्त हुन आवश्यक छ। लोकतन्त्र जब असफल हुन्छ, हामी आफैं दोषी हुन्छौं। लोकतन्त्र जनताको अधिकार र जिम्मेवारी दुवै भएकोले जनता सचेत हुनै पर्दछ।

समयमै आत्मनिर्भरता र रोजगारीतर्फ ध्यान दिन सकेको भए यहाँको प्राकृतिक सम्पदाको सदुपयोग हुन्थ्यो अनि विकास र समानताबाट जातीय द्वन्द्व शुरु नै नहुने वातावरण बन्न सक्थ्यो भन्नेमा हामी प्रस्ट हुनुपर्दछ। संघीयता, क्षेत्रीयतासमेतका विवाद यो हदसम्म आउने थिएनन्। सबै क्षेत्रमा पूर्ण समावेशीकरण र समानुपातिक प्रतिनिधित्व भएमा जातीयसमेतका विवाद फैलाउने सम्भावना कम भएर जान्छ। यी विषयमा ध्यान दिएर चुनावलाई मात्र होइन संविधानलाई केवल राम्रो गर्ने माध्यम हुन् र गर्ने हामीले नै हो भन्ने भावना लिएर अगाडि बढौं। त्यसबाट नै हाम्रो भविष्य सुनिश्चित हुन्छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्