द्वन्द्वमा मारिएका व्यक्तिका, परिवारलाई थप ५ लाख दिइने



नेपाल समाचारपत्र
काठमाडौं
माओवादी युद्धक्रममा मृत्यु भएका तथा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका प्रत्येक परिवारका सदस्यलाई शान्ति मन्त्रालयले थप ५ लाख रुपियाँ दिने व्यवस्था गरेको जनाएको छ। गत भदौमा शान्ति मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि आफ्नो कार्य सार्वजनिक गर्नेक्रममा शान्ति तथा पुर्नस्थापना मन्त्री सीतादेवी यादवले यसअघि ५ लाख प्राप्त नभएकोमा मृतकका परिवारलाई ५ लाख थप गर्दै १० लाख दिने व्यवस्था गरेको बताउनुभयो।

‘सरकारबाट सबैलाई पुग्ने गरी ५ लाख उपलब्ध गराइएको र हाल पुनः ५ लाख थप गरी सबैलाई १० लाख पुर्याउने मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भई थप ५ लाख दिने व्यवस्था गरिएको छ’ गत भदौमा शान्ति मन्त्रालय सम्हालेयताको प्रगति र कार्य सार्वजनिक गर्दै यादवले भन्नुभयो।

आफूले गर्न खोजेको सबै काम गर्न नसके पनि शान्ति प्रक्रियामा राहत दिने, पुनर्निर्माण गर्नेजस्ता कामलाई अघि बढाएको भन्दै यादवले गरेका कामप्रति खुशी व्यक्त गर्नुभयो।

यादवले द्वन्द्वकालमा मारिएका व्यक्तिका परिवारलाई ५ लाख थप गरेर एकमुष्ट १० लाख दिने, पीडितलाई छात्रवृत्ति दिने विषयलाई आफूले प्रगतिका रुपमा लिएको जानकारी दिनुभयो। संविधान शंसोधनका गर्ने, संविधान कार्यान्वयय गर्न अझै पनि बाँकी रहे पनि शान्ति प्रक्रियाअन्तर्गतका धेरै काम अघि बढेको भन्दै यादवले आफ्नो कार्यकाल छोटो भए पनि स्मरणीय भएको बताउनुभयो।

आफ्नो अभियनमा सहयोग गर्ने कर्मचारी धन्यवादको पात्र भएको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो– ‘द्वन्द्वकालमा मृत्यु भएका सेना, प्रहरी, शिक्षकलगायत राष्ट्रसेवकलाई साविकमा नेपाल सरकारबाट पहिले पाएको रकममा बाँकी रकम थप गरी १० लाख उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ।’

नेपाल शान्ति कोषको कार्यवधि मिति २०७४ असार मसान्तबाट एक वर्ष थप गरी २०७५ असार मसान्तसम्म पुर्याइएको, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगको अवधि एक थप गरी आयोगहरूले संकलन गरेका उजुरीहरूको छानविनलगायतका संक्रमणकालीन न्याय व्यवस्थासम्बन्धी आयोगका कार्यलाई सम्बोधन गर्नका लागि मन्त्रालयले आवश्यक सवै सहयोग गरेको पनि उहाँले बताउनुभयो।

द्वन्द्वकालमा विस्थापित भई राहत उपलब्ध हुन नसकेका विस्थापित व्यक्ति तथा परिवारलाई दोहोरो नपर्ने गरी २५ हजार रुपियाँ उपलब्ध गराउने गरी सरकारबाट निर्णय भई थप राहत उपलब्ध गराई अगाडि बढाइएको पनि यादवले बताउनुभयो।

द्वन्द्व प्रभावित व्यक्ति, परिवार तथा संरचनामा भएको क्षतिको विवरण छानविन गर्न मन्त्रिपरिषद्को गत माघमा गठन आदेशबमोजिम पाचौ कार्यदलमा समावेश भएका ३ हजार ८ सय १२ र कार्य समूहको प्रतिवेदनमा समावेश भएका ११ हजार १ सय ७६ गरी जम्मा १४ हजार ९ सय ८८ घटनाहरूको छानविन, परीक्षण एवं एकिन गरी ती घटनाहरूको प्रतिवेदन पेश गर्न कार्यदल गठन भई उक्त कार्यदलले मन्त्रालयमा पेश गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ।

पुनर्निर्माण कार्यक्रमतर्फ १ अर्ब ६० करोड र शान्तिका लागि विकास कार्यक्रमतर्फ रु ६१ करोड ५५ लाख ५५ हजार बजेट विनियोजन भएकोमा सो बजेटबाट ७५ वटै जिल्लामा द्वन्द्वको क्रममा भौतिक क्षति भएका सरकारी कार्यालय, स्कुललगायतका भौतिक संरचनाको निर्माण कार्यलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाइएको पनि मन्त्रालयको प्रगति विवरणमा उल्लेख छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्