नेपाल समाचारपत्र
काठमाडौं
प्याब्सन र एन प्याब्सनले तत्काल शिक्षा नियमावली–२०७३ नसच्याए आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएको छ। दुवै संगठनले हिजो सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरी सो चेतावनी दिएको हो।
५ दिनअघि पारित भएको सो नियमावलीविरुद्धमा प्याब्सन र एन प्याब्सनले हिजो शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेललाई भेटेर १५ दिने अल्टिमेटम दिएका हुन्। ‘यो नियमावली कुनै हालतमा लागू हुन दिने छैनौं’ –प्याब्सनका अध्यक्ष विजय सम्बाहाम्फेले भन्नुभयो।
‘निजी विद्यालय चाहिँदैन भने हामी बन्द गछौं, तर बन्द गर्नुको पनि औचित्य पुष्टि हुनुपर्छ, नियमावलीमा उल्लेख हुनुपर्छ। सरकोकारवालासँग छलफल गर्दा एउटा निर्णय गर्ने तर पारित गर्दा निजी विद्यालयलाई बेवास्ता गर्ने ? यस्तो अवस्थामा नियमावली लागू हुन दिँदैनौं, कडा संघर्षमा जानेछौं’ –उहाँले भन्नुभयो।
शिक्षा ऐन २०२८ को आठौं संशोधन र नेपालको संविधान २०७२ ले परिकल्पना गरेको व्यवस्थाका साथै अनुसूची ८ मा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहमा निश्रित हुनेछ भनी उल्लेख गरेको सन्दर्भमा आफैंले अनुमति र स्वीकृति दिएको निजी लगानीका विद्यालयको सामान्य परिभाषा दिनसमेत नसकेको म्यादी सरकारले निजी विद्यालय धराशयी बनाउने योजनाका साथ नियमावली ल्याएको आरोप लगाउँदै एन प्याब्सनका अध्यक्ष कर्णबहादुर शाहीले तत्काल नसच्याए कडा संघर्षमा जाने बताउनुभयो। प्याब्सन महासचिव राजेन्द्र बानियाले नियमावली कार्यान्वयनमा गए देशव्यापी आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिँदै भन्नुभयो– ‘हाम्रो आन्दोलनलाई कसैले रोक्न सक्दैन सरकारलाई झुकाएरै छाड्नेछौं।’
उहाँले काम चलाउ सरकारले निजी विद्यालय ध्वस्त पार्ने गरी ल्याएको नियमावली राष्ट्रघाती भएको उल्लेख गर्दै नियमावली लागू गराए सो नियमावलीलाई च्यात्ने र जलाउनसमेत पछि नपर्ने धम्की दिनुभयो। बारम्बार नियमावलीको मस्यौदा बनाउँदा शिक्षामा एक तिहाइ लगानी गरेको क्षेत्रले पहिचान दिन र सहज विद्यालय सञ्चालनका लागि केही मुद्दा सम्बोधन गर्न गरेको आग्रहलाई उपेक्षा गर्दै एकलौटीरूपमा नियमावली जारी गरेको परिप्रेक्ष्यमा सरकार निजी विद्यालयको हो कि होइन भनेर प्रश्न गर्ने वातावरण सिर्जना भएको प्याब्सनले जनाएको छ।
हामीले संस्थागतरूपमा दिएका २३ बुँदे सुझाव, राजीनामा दिएर कामचलाउ भइसकेको सरकारले चोर बाटोबाट नियमावली जारी गरेपछि यसको सहज संशोधन नभए निजी विद्यालयहरूका संगठन आन्दोलित हुनुको र अन्तिम विकल्प रोज्नुको उपाय नभएको अध्यक्ष सम्बाहाम्फेको धारणा थियो। नेपाल सरकारले प्रत्यक्षरूपमा २ सय अर्ब र अप्रत्यक्षरूपमा २ सय अर्बभन्दा बढी लगानी गरेको र कुल विद्यार्थीको एक चौथाइ हिस्सा ओगटेको क्षेत्रका मागलाई उपेक्षा गरेर सरकारले गलत नियत देखाएको दुवै संगठनको भनाइ थियो।
विद्यालयको प्रकृति नै अस्थिर रहेको सन्दर्भमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिमार्फत् ६ महिनामै शिक्षकलाई स्थायी नियुक्ति दिनुपर्ने, विद्यालयको नाममा रहेको सम्पत्ति बेच्न, सट्टापट्टा गर्न तथा थपघट गर्न मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधानलगायतका गम्भीर विषयको विरुद्धमा पहिलो चरणमा १५ दिने अल्टिमेटम र सोको सुनुवाई नभए आन्दोलनमा जाने निर्णय गरेको एन प्याब्सनका उपाध्यक्ष सूर्यबहादुर अधिकारीले बताउनुभयो।
शिक्षा ऐनले परिकल्पना गरेको, सरोकारवाला निकायबीच सहमति भई अन्तिम मस्यौदा बनिसकेको माध्यमिक शिक्षा १–१२ भन्ने स्पष्ट भइसकेको सन्दर्भमा सरोकारवाला निकायलाई कुनै सूचना नदिई र छलफल पनि नगरी ९–१२ समेत चलाउन पाउने भनी उल्लेखित गरेकोमा दुवै निकायले आपत्ति जनाएको छ।