नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले भरतपुर महानगरपालिकाको वडा नं. १९ मा पुनः मतदान गर्ने निर्णयलाई तीन दिनसम्म कार्यान्वयन नगर्न निर्वाचन आयोगका नामममा मौखीक रुपमा अन्तरिम आदेश दिएको भएपनि लिखित रुपमा २८ गते सम्म कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ ।
भरतपुरमा पुनः मतदान गर्ने निर्णय खारेजको मागबारे प्रारम्भीक सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको एकल इजलासले २८ गतेपछि दुबै पक्षलाई झिकाएर अन्तरिम आदेश दिने कि नदिने भन्ने विषयमा छलफल गर्ने भनेको छ ।
आज सर्बोच्च अदालतले निर्वाचन आयोगलाई भरतपुर सम्बन्धी कागजात लिएर आउनु भनि निर्देशन समेत दिएको त्यहाँबाट विकास भट्टराईले समाचारपत्रलाई जानकारी दिनुभयो ।
भरतपुर प्रकरणका कारण प्रमुख विपक्षी एमालेले संसद अवरुद्ध गर्दै आएकोले प्रधानमन्त्री पदकोलागि आइतबार निर्वाचन समेत हुन सकेको थिएन ।
भरतपुर महानगरपालिकाको १९ नम्बर वडाका एमालेका सदस्य उम्मेदवार गुन्जमान विक र अधिवक्ता तुलसीराम पाण्डेले आइतबार रिट दर्ता गराएका थिए । रिटमा भरतपुरको पुनःमतदान गराउने निर्वाचन आयोगको निर्णय बदर गरी च्यातिएका ९० मतपत्र बदर मानेर मतगणना कार्य सूचारु गर्न गराउन उत्प्रेषणयुक्त परमादेश माग गरिएको थियो ।