नेपालमा एस्काभेटर, लोडर, रोलर आदि हेभी इक्युपमेन्ट उपलब्ध रहेका छन्। तर उपलब्ध ती इक्युपमेन्ट संसारका लागि पुरानो प्रविधि भएकाले नयाँ प्रविधि भित्त्याउन आवश्यक रहेका छन्।
हेभी इक्युपमेन्ट प्रायः कोरिया, भारत र चीनबाट आयात हुने गर्छन्। यी सामग्री केही हदसम्म पर्याप्त भए पनि नेपालमा नयाँ उपकरण कमै भित्रिन्छन्। तसर्थ नयाँ उपकरणलाई निर्माण क्षेत्रमा इन्ट्रोड्युस गराउन आवश्यक छ। यसका लागि निजी क्षेत्र लगानी गर्न तयार रहेको छ। तर यसमा सरकारले पनि सहयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ।
नयाँ प्रविधि एकदमै महँगा छन्। तसर्थ सेकेन्ड ह्यान्ड निर्माण प्रविधि भित्त्याउँदा केही हदसम्म सस्तो पर्न जान्छ। यो नेपाली निर्माण क्षेत्रका लागि सम्भावना पनि हो। एकदमै पुरानो प्रविध प्रयोग गरेको अवस्थामा ती प्रविधि नै हाम्रा लागि पर्याप्त हुन सक्छन्। तर समस्या कहाँ पर्न सकछ भने नेपालमा ती सामान ल्याउन त पाइन्छ तर काम भएन भने फिर्ता गर्न भने सकिन्न। यससँग सम्बन्धित प्रक्रिया सरकारले गरिदिए अझै बढी इक्युपमेन्ट नेपाल भित्रिने निश्चित छ।
यसका लागि सरकारले पनि फेसिलिटेट गरिदिनुपर्छ। उदाहरणका लागि उच्च दरमा रहेको भन्सार कम, अन्तर्राष्ट्रिय बैंकसँग काउन्टर ग्यारेन्टीका लागि सहयोग गर्नेलगायतका कार्यमा सरकारको ठूलो भूमिका हुन्छ।
गत वर्ष लगभग सात सयको हाराहारीमा एस्काभेटर आयात भएका थिए। ती इक्युपमेन्ट ४३ लाखदेखि डेढ करोड रुपियाँसम्म पर्छन्। विगतमा केही नयाँ प्रविधि भित्रिने छाँटकाँट देखिए पनि ती पर्याप्त छैन। नियमित विकास निर्माणका काम त छँदै छ, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण कार्यलाई पनि प्रभावकारी बनाउन हेभी इक्युपमेन्टको ठूलो भूमिका रहने भएकाले व्यवसायीहरूको समस्यामा सरकारले पनि विशेष ध्यान दिनुपर्ने आजको आवश्यकता रहेको छ।
शहरी क्षेत्रभन्दा ग्रामीण र पहाडी क्षेत्रमा हेभी इक्युपमेन्टको माग बढी छ। कठोर र चट्टानी भूगोलमा काम गर्नुपर्दा पहाडी क्षेत्रमा यस प्रकारका मेसिनको माग बढ्दै गएको छ। २०५१ सालभन्दा पहिले नेपालीले हेभी इक्युपमेन्ट नेपाल भित्त्याउन पाउँदैनथे। त्यति बेलासम्म विदेशी निर्माण कम्पनीले नेपालमा निर्माण कार्य गर्न हेभी इक्युपमेन्टमा भन्सार छुटको सुविधा लिई आउँथे। काम सकी फर्किने समयमा उनीहरूले बिक्री गरेका हेभी इक्युपमेन्ट नेपाली निर्माण व्यवसायीले खरिद गर्ने समयमा भन्सार तिरेर खरिद गर्नुपर्ने थियो। २०५१ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकारले नेपालीलाई पनि विदेशीसरह हेभी इक्युपमेन्ट ल्याउने अधिकार दिएकाले ४ प्रतिशत भन्सार शुल्कमा नेपालमा हेभी इक्युपमेन्ट भित्रन थालेका हुन्। भन्सार शुल्कबाहेक हेभी इक्युपमेन्टको सबै कुरो सरकारको परिभाषामा यातायातअन्तर्गत पर्छ।
सरकारले हेभी इक्युपमेन्ट सञ्चालनका लागि दिने लाइसेन्समा धेरै जथाभावी कडाइ गरेको र अनावश्यक सर्त राखेकाले हेभी इक्युपमेन्ट सञ्चालनमा थप कठिनाइ थपिएको छ।