कानुन सबैलाई एउटै हुनुपर्छ



अदालतले दोषी ठहर गरे पनि केही व्यक्तिहरूलाई अदालतले पक्राउ गर्न सकेको छैन। निर्णायक तहमा रहेका र पहुँचवालालाई पक्राउ गर्न नसकेको खबर बाहिर आइरहेको छ। उनीहरूलाई कसैले न कसैले कुनै तवरबाट संरक्षण गरेको खुल्नसमेत आएको छ। कानुन निर्जीव वस्तु हो। कानुनको पालना सानादेखि ठूला सबैलाई समानरूपमा एउटै प्रकृतिको हुनुपर्छ। तर, नेपालको कानुन दैवले जानून् भनेजस्तै कानुनको पालना गराउनेहरूबाटै कानुनको उपहास भइरहेको छ र कानुनबाट पहुँचवालाले गल्ती गरे पनि उन्मुक्ति पाइरहेका छन्। पीडितहरूले न्याय पाउन सकेका छैनन्। तसर्थ कानुन बनेर मात्रै हुँदैन पालनासमेत कडाइका साथ हुनुपर्छ। नत्र मनपरी चल्छ।

सुनीता वली
बानेश्वर, काठमाडौं

शिक्षा नियमावली कार्यान्वयन होस्
केही दिनअघि मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट शिक्षा नियमावली पारित भएको छ। शिक्षा क्षेत्रको विकास र प्रवद्र्धनका लागि नियमावलीलाई महत्त्वपूर्ण अंगका रूपमा लिइन्छ। यससँगै शिक्षा क्षेत्रसँग सरोकार राख्नेहरूमा केही आशाका किरणहरू पलाएका छन्। यद्यपि कार्यान्वयनमा चुनौती थपिएको छ। विद्यालयले प्रत्येक शैक्षिक सत्र समाप्त भएको एक महिनाभित्र विद्यालयको समग्र विवरण पेस गर्नुपर्ने, उच्च अध्ययनका लागि दिइने अध्ययन बिदाको कोटा र स्वीकृति प्रक्रियासम्बन्धी व्यवस्था, छात्रवृत्ति उपलब्ध गराइएका विद्यार्थीको नाम, थर, कक्षा तथा निजको बाबु–आमाको नाम, थर, वतनसहितको विवरण विद्यालयले सार्वजनिक गर्नुपर्नेलगायतका छन्। मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरेका शिक्षा नियमावली कार्यान्वयनका लागि सर्वप्रथम शिक्षक, अभिभावक र विद्यार्थी जिम्मेवारढंगले प्रस्तुत हुनुपर्ने देखिन्छ। साथै, नीति निर्माताहरूले समेत कार्यान्वयनको अवस्थाका बारेमा अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने देखिएको छ। होइन भने ऐन कागजमा मात्रै सीमित हुनेछ। ऐन आए–नआएको कुनै अर्थ रहँदैन।

अहिलेको आवश्यकता इमानदारिता

अहिलेको आवश्यकता शिक्षामा आमूल परिवर्तन र अत्यधिक बजेट दुवै होइन। अहिलेको आवश्यकता भनेको शिक्षक, प्रधानाध्यापक र विद्यालय व्यवस्थापन समितिको इमानदारिता नै हो। जब कुनै शिक्षक आफ्नो बच्चालाई आफ्नै स्कुलमा पढाउन चाहन्छ, जब प्रधानाध्यापक स्कुलमा विज्ञान शिक्षकको आवश्यकता पर्दा जनसंख्या पढ्ने आफ्नो छोरीलाई राख्न झगडा गर्न थाल्दैन तब कुनै बजेट नै चाहिँदैन। अभिभावक आफैं एउटा स्कुल चलाउन सक्छन्।

रोविन पौडेल
काठमाडौं

पुल निर्माणकार्य समयमै सम्पन्न होस्

दाङका खोलाहरूमा पुल निर्माण भइरहँदा सडक भताभुंग हँुदा यस वर्षको वर्षायाममा यात्रुहरूले सास्ती पाउने देखिएको छ। लमही–घोराही–तुलसीपुर सडक खण्डका ५ स्थानमा पुल बन्न लागेका स्थलको सडक भताभुंग हँुदा वर्षायाममा जोखिमपूर्ण बनेको हो। बबईखोला, कटुवाखोला, गुज्रेखोला, पत्रेखोला र संक्रमखोलामा भइरहेको पुल निर्माणले पुल निर्माण क्षेत्रको सडक भताभुंगको अवस्था रहेको छ। अहिले पनि पुल निर्माणस्थलमा सास्ती खेप्दै आएका सवारीका साधन र यात्रुहरूले वर्षायाममा थप जोखिम मोल्नुपर्ने देखिन्छ। पुल निर्माणको अवस्था र वर्षायाममा आउने जोखिमबाट बच्नका लागि अपनाइने सुरक्षा सतर्कताका विषयमा आफूहरू जिम्मेवार भएको सम्बन्धित निकायले बताउँदै आए पनि कार्यान्वयन पूर्णतः हुनसकेको छैन। समयमा पुल निर्माणका लागि पटक–पटक दबाब दिँदै आए पनि सम्बन्धित निकाय तैं चुप मैं चुप भएर बस्दा पुल निर्माणकार्यले गति लिन नसकेको देखिन्छ।

निशानदाजु भट्टराई
घोराही, दाङ

हार्ने अवस्थामा च्यात्न थाले भने के गर्ने ?

भरतपुर महानगरपालिको मतगणनाको क्रममा माओवादी केन्द्रका कार्यकर्ताले मतपत्र च्यात्ने कार्य गर्नु अत्यन्त गलत काम हो। यस्तो काम आगामी दिनमा पनि दोहोरिने संभावना रहेको छ। जसले हार्ने अवस्था हुन्छ उसले यसैगरी मतपत्र च्यात्ने अवस्था आयो भने के गर्ने ? त्यसैले प्रमुख राजनीतिक पार्टीहरूले यसको उपचार विधि बेलैमा खोजुन्। नत्र सधैंभरी मतदान गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। बेलैमा सबैको चेत खुलोस्।

अमृत पौडेल, काठमाडौं

त्यस्तो कानुन बनाउनु दलहरूकै मूर्खता

भरतपुर महानगरपालिकामा मतपत्र च्यात्ने कार्य अक्षम्य रहेको छ। दोषीलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नुपर्दछ। जनताले दिएको अभिमत च्यात्ने कार्य कसैले गर्छन् भने त्यस्ता पार्टीका कार्यकर्तालाई सम्बन्धित पार्टीहरूले नै कारबाही गरेर मुलुकमा दण्डहीनता बढ्न दिनुहुँदैन। यसबारेमा सम्बद्ध सबैको ध्यान जाओस्। तर, यसरी मतपत्र च्यातिँदा के गर्ने भन्नेबारेमा निर्वाचन कानुनमा नै पुनः मतदानको व्यवस्था प्रमुख दलहरूले गरेका छन् भने त्यो दलहरूकै मूर्खता हो। यसमा आयोगलाई दोष लगाउन मिल्दैन।

रेशम कार्की, बालकोट, भक्तपुर

प्रधानन्यायाधीश को होला ?

सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश अब को होला भनेर केही दिनअघि नेपाल समाचारपत्र दैनिकले समाचार बनाएको पढेको थिएँ। प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की केही दिनमै पदबाट बाहिरिनुहुने भएकाले अब त को हुन्छ भन्ने थाहा हुनुपर्ने हो। तर, अझै प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्नुपर्ने निकायको बैठक किन नराखिएको होला ? अरू निकायमा राजनीति घुसे पनि सेना र न्यायालय राजनीतिबाट बाहिर छन् कि भन्ने आशा गरिएको थियो तर त्यो आशा पनि अब मार्नुपर्ने अवस्था आएको हो र ?
पूर्ण महर्जन, जाउलाखेल, ललितपुर

प्रतिक्रिया दिनुहोस्