प्रशान्त वली, काठमाडौं
निर्वाचन आयोगले भरतपुर महानगरपालिकामा पुनः मतदान गर्ने निर्णय गरेको छ।
निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादवको अध्यक्षतामा शनिबार बसेको बैठकले वडा नम्बर १९ को सम्पूर्ण मतदान केन्द्रको मतपत्रलाई अवैध घोषणा गरी पुनः मतदान गर्ने निर्णय गरेको हो। मतगणनाको क्रममा जेठ १४ गते राति एमाले र माओवादी केन्द्रका प्रतिनिधिबीच विवाद हुँदा ९० मतपत्र च्यातिएका थिए।
आयोगको निर्णयमा भनिएको छ– ‘स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा ५० को उपदफा १ को खण्ड ‘ख’ बमोजिम मतगणनास्थलको अनधिकृत कब्जा भएको पुष्टि हुन आएको हुँदा सोही दफाको उपदफा ४ बमोजिम कब्जाबाट असर परेको बडा नम्बर १९ को मदतान केन्द्रको सम्पूर्ण मतपत्रहरू अवैध घोषित गरी मतदान गर्ने।’ रद्द गरिएका मतदान केन्द्रको मतदान हुने स्थान, मिति र समय तोक्न भरतपुर महानगरपालिका चितवनका मुख्य निर्वाचन अधिकृतलाई जिम्मेवारीसमेत आयोगले दिएको छ। आयोगको शनिबारको निर्णयमा निर्वाचन आयुक्त नरेन्द्र दाहालले भने असहमति प्रकट गर्नुभएको थियो।
भरतपुर महानगरपालिकामा मतपत्र च्यातिएको घटनाका विषयमा छानविन गर्न निर्वाचन आयोगले सहमहान्यायाधिवक्ता गीताप्रसाद तिमिल्सिनाको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय अनुगमन समिति गठन गरेको थियो।
निर्वाचन आयोगका पूर्वआयुक्त दोलखबहादुर गुरुङले निर्वाचन ऐनअनुरूप निर्णय भएकाले निर्णय उपर्युक्त भएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो– ‘मतपत्र च्यातिएको विषयमा स्थलगत अनुगमनबाटै ऐनअनुरूप निर्णय भएकाले राजनीतिक दलहरू विवाद गरिराख्नु जरुरत देखिँदैन। अब जति सक्यो विवादलाई समाधानतर्फ केन्द्रित गर्न लाग्नुपर्छ।’
नेकपा एमालेले भरतपुर महानगरपालिकाको वडा नम्बर १९ मा पुनः मतदान गराउने निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई अस्वीकार गरेको छ। एमाले संसदीय दलको कार्यालय, सिंहदरबारमा बसेको एमाले स्थायी कमिटीको बैठकले आयोगको निर्णयलाई अस्वीकार गर्दै प्रतिवाद गर्ने र यसका लागि कानुनीलगायत सबै प्रकारको उपचारमा जाने निर्णय गरेको हो।
एमालेले सडक र सदनमार्फत आन्दोलन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ। सरकारको दबाबमा निर्वाचन आयोगले पुनः निर्वाचन गर्ने निर्णय लिएको एमालेले निष्कर्ष निकालेको छ। बैठकपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भरतपुर प्रकरण यतिमै टुंगियो भन्ने नसोच्न सत्तापक्षलाई चेतावनी दिनुभयो।
उहाँले निर्वाचन आयोग दबाबका सामु लाचार भएको बताउँदै पुनः मतदानजस्तो तमासा नगरेर रेणु दाहालले जित्नु भो भनेर घोषणा गरिदिएको भए सजिलो हुन्थ्यो भन्दै व्यङ्ग्य गर्नुभयो।
अध्यक्ष ओलीले दोस्रो चरणको चुनाव गराउनुको साटो उम्मेदवारी दर्तापछि सरकारले जसजसलाई जिताउन भन्छ, उनीहरूलाई विजयी घोषणा गर्न निर्वाचन आयोगलाई आग्रह गर्नुभयो।
एमालेले भरतपुरमा मतगणना नभए देशभर चुनाव हुन नसक्ने चेतावनी दिएको छ। निर्वाचन आयोगको निर्णयका विरुद्ध शनिबार नै चितवनमा एमाले कार्यकर्ताले विरोध प्रदर्शन गरेका थिए भने राजधानीमै पनि युवा तथा विद्यार्थीले प्रदर्शन गर्दै प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको पुत्ला जलाएका थिए।
प्रमुख आयुक्त यादवका विरुद्धमा संसद्मा महाअभियोगको प्रस्तावसमेत एमालेले पेश गर्न लागेको भनेर शनिबार चर्चा चले पनि एमालेका प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालले आफ्नो पार्टीलाई बदनाम गराउनका लागि सत्ता पक्षले सुनुयोजित रुपमा निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्तमाथि महाअभियोग लगाउने हल्ला फैलाएको बताउनुभयो।