नेपाल समाचारपत्र
काठमाडौं
आगामी आर्थिक वर्षका निम्ति सरकारले सोमबार ल्याएको बजेटप्रति नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको ध्यान आकर्षित भएको जनाएको छ। महासंघले मुद्रास्फीति ७ प्रतिशतमा सीमित गर्ने थप एक लाख स्वरोजगार र ४ लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने, ७ दशमलब २ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य रहेको महासंघले जनाएको छ।
राजस्वको अधिकार र राजस्व बाँडफाँड व्यवस्थित गर्ने नीतिसहित आर्थिक वर्ष २०७४⁄७५ को बजेटमा इतिहासमै पहिलोपटक स्थानीय निकायलाई अधिकार सम्पन्न बनाई ठूलो परिमाणमा बजेट विनियोजन भएको, स्थानीय तहको कार्यान्वयन र पूर्वाधार विकासमा जोड, औद्योगिक पूर्वाधारमा प्राथमिकता, उद्यमशीलता विकासमा अनुदान, ७ वटै प्रदेशमा पेट्रोलियम तथा एलपी ग्यास भण्डारण गृह, वाणिज्य नीति र एकीकृत व्यापार नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन, गरिबीको रेखामुनी रहेका उद्यमीलाई सहुलियत ऋण सहयोग जस्ता विषयमा महासंघको सकारात्मक धारणा आएको छ।
त्यस्तै केन्द्रीय राजस्व बोर्डको गठन गर्ने, सबै नेपालीको बैंक खाता, विद्युतीय माध्यमबाट कर दाखिला गर्न सक्ने प्रणाली लागू गर्ने, आसिकुडा वल्र्डलाई क्रमशः सबै भन्सार कार्यालयमा विस्तार गर्ने, करको दायरा विस्तारलाई प्राथमिकता दिई करका आधारलाई थप फराकिलो बनाउँदै लगिने, भन्सारमा माल वस्तुको यथार्थ घोषणा र सही वर्गीकरण गराई भन्सार मूल्यांकन प्रणालीलाई यथार्थ र कारोबार मूल्यमा आधारित बनाइने, अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनमा प्रतिबद्धता जनाएका परियोजनामा लगानीकर्तालाई सहजतापूर्वक लगानी गर्ने वातावरण निर्माण गरिने, नेपाललाई लगानीको आकर्षक गन्तव्य बनाउन आवश्यक पूर्वाधार तयार गरिने, निर्यातजन्य उद्योगको स्थापनालाई उत्प्रेरित गरिने, वैदेशिक लगानीका लागि आवश्यक प्रशासनिक प्रक्रियाहरू स्पष्ट र सरलीकृत पार्दै अन्तर निकाय समन्वय बढाइने, विशेष आर्थिक क्षेत्र सञ्चालनमा ल्याइने, थप औद्योगिक क्षेत्रहरू स्थापना गर्न अध्ययन गरिने, नेपाल एकीकृत व्यापार रणनीति अन्तर्गत प्राथमिकीकरण गरिएका बस्तुहरूको उत्पादन प्रवद्र्धन गरिने, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा पहँुंच वृद्धि गर्ने जस्ता विषयहरू बजेटमा समेटिएका छन्।
खनिज, अन्वेषण, विकास तथा उत्पादनमा लगानी आकर्षित गरिने, सिमेन्ट, मार्बल, म्याग्नेसाइट, तामा, फलाम, जस्ता, खनिज पदार्थमा आधारित उद्योगहरूलाई क्षमता विस्तार गर्न प्रोत्साहन गरिने, सिमेन्ट तथा फलाम, तामा उद्योग खानीसम्मको पहुंचमार्ग विकास गरिने कुरा बजेटमा आएको छ। तर, बजेटमार्फत् अगाडि सारेको ७ वर्षमा १७ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य पूरा गर्न नयांँ विद्युत् आयोजनासम्म त्यस्तो पहुँंच मार्ग विकास गर्न उत्तिकै आवश्यक रहेको भन्दै महासंघले अन्य उद्योगसरह जलविद्युत्मा लगानी गर्नेले भ्याट फिर्ता पाउनुपर्ने निजी क्षेत्रको माग सम्बोधन नभएको जनाएको छ।
यसैगरी विदेशी मुद्रा आर्जनको प्रमुख स्रोतको रूपमा रहेको प्राथमिकता प्राप्त पर्यटन क्षेत्रको विकासमा अपेक्षा गरे बमोजिमका कार्यक्रमहरू देखिँदैनन्। बाह्य देशसँंग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने र आम नेपाली जनताको आर्थिक समृद्धि साकार बनाउन सकिने बलियो सम्भावना रहेको पर्यटन क्षेत्रको विकास ओझेलमा राख्नुले निजी क्षेत्र चिन्तित भएको जनाएको छ। घट्दै गएको निर्यातको प्रवद्र्धन तथा उत्पादनमुलक क्षेत्रको योगदान अभिवृद्धि गर्ने बजेटमा कुनै कार्यक्रम समेटिएकोप्रति महासंघले असन्तुष्टि जनाउँदै कृषियोग्य जमिन र उद्योग स्थापनाका लागि जग्गा प्राप्ति मुख्य टडकारो रहेको र सोको स्पष्ट वर्गीकरणलाई उचित सम्बोधन हुन नसकेको बताएको छ।
विगतका वर्षमा विनियोजन गरिएको पँुजीगत खर्च अपेक्षाकृत हुन नसकेको तथा भएको पनि वर्षको अन्तिममा हुन गई गुणस्तरमा बारम्बार प्रश्नचिन्ह उठेकोमा सरकारको ध्यान जान आवश्यक छ। चालू खर्च निश्चित सिमामा राखी पुँजीगत खर्चको विनियोजन वृद्धि गरी सोलाई समयमानै खर्चगर्ने सुनिश्चतता सरकारका तर्फबाट गम्भीर रूपमा गर्नुपर्ने महासंघको माग छ।
बजेटले राजस्व सम्बन्धी विवादमा धरौटी राख्न नपर्ने व्यवस्था, व्यक्तिगत कर छुट सीमाको वृद्धि गरिनु पर्ने, सामाजिक तथा परोपकार क्षेत्रमा गरिएको सबै खर्च कट्टा गर्न पाउने व्यवस्था जस्ता सुझाव बजेटमा समेटिएको उल्लेख गर्दै स्थानीय निकायले असुल गर्ने कर, ठेक्कामा उठाउन पाउने व्यवस्थाको खारेजी जस्ता व्यवस्था बजेटमा नसमेटिएको महासंघले जनाएको छ।