पराजित मानसिकता



कृष्ण प्रजापति

आफू सत्तामा रहेर कुनै चुनाव गराइँदा सोचेभन्दा बढी मत प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने पूँजीवादी मानसिकताले यसपल्ट हार खाएको छ। देश गणतन्त्रमा गइसकेको अवस्थामा पनि तानाशाही चरित्र उजागर हुने गरी आफूले चाहेमा चुनाव हुने, आफूले नचाहेको खण्डमा चुनाव नै हुन नदिने जस्तो एकलकाटे प्रयास पनि यो बेला देखियो। सुशीला कार्कीलाई सत्तामा पुगेको शक्तिले महाअभियोग लगाएर हटाउने प्रयास गरे अहिले सो प्रस्ताव फिर्ता लिइयो।

यसबाट प्रचण्ड सरकार पराजित मानसिकताको सिकार भएको स्पष्ट देखिएको छ। आधी चुनाव सम्पन्न गरी आधी चुनाव गराउन बाँकी नै रहेको अवस्थामा प्रचण्डले भद्र सहमति कार्यान्वयन गरेको भन्दै आफ्नो प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुभएको छ। यो अवस्था भनेको राष्ट्रलाई हाँक्ने सबल नेतृत्व आवश्यक भएको अवस्था हो। देशले प्रधानमन्त्री खोजी हिँड्ने कि बाँकी रहेको चुनाव सम्पन्न गर्ने भन्ने कुरामा पनि दोधारमा पुगेर अड्किरहेको अवस्था छ।

यस्तो परिप्रेक्ष्यमा आफूले नौमहिने छोटो अवधिमा के–के न कार्यहरु गरी देखाएँ भनी राजीनामा दिनुअगाडि बकबक गरिरहेको सुन्ने नेपाली जनतालाई कतिपय कुराहरुमा जवाफ नदिई बस्न नसक्ने अवस्था रह्यो। प्रचण्डले जतिसुकै फलाके पनि वास्तवमा उनको इमानदारिता राणाकालमा जंगबहादुर राणाले आफूहरु मात्रै प्रधानमन्त्री बन्ने भन्ने तयारी अनुरुप नै बनाएको रोलक्रमलाई इमानदारितापूर्वक लागू गरेसरह मात्रै भयो। उनी प्रधानमन्त्री हुनुपूर्व नै म्यादी प्रधानमन्त्री थिए र अवधि पुग्नासाथ स्वतः खारेज हुनु थियो र राजीनामा दिएर आफू इमानदार भएको देखाउन पुगे। यो इमानदारिता पनि उनको देखाउने दाँत भएको सबै सामु छर्लङ्ग भयो। अघिल्लो सरकारले गरेको निर्णयलाई लागू गर्ने क्रममा देशमा लोडसेडिङ मुक्त भएको जश प्रचण्डले लिन पुगेको हो। खास उनको पालामा एक मेघावाट पनि बिजुली थप उत्पादन भएको थिएन। चुनाव गर्नै नदिने भने पनि जनलहरको अगाडि प्रचण्डले चुनाव गर्न बाध्य भएको मात्रै हो। तर अहिले उनले सार्वजनिक वक्तव्य दिएर आफूहरु हारे पनि एमाले जितेकोले आफ्नो चुनाव गराउने एजेन्डा सफल भएकामा आफूले नै जितेको हो भनी पराजित मानसिकताले वक्तव्यबाजी गरिरहेको पाइयो।

आईजीपी नियुक्तिको विवाद, सुशीला कार्कीलाई महाअभियोग लगाउने सवाल र आफ्नै पार्टीका गृहमन्त्री तथा उपप्रधानमन्त्री विमलेन्द्र निधिलाई चुनावको संघारमा आएर राजीनामा दिन लगाउने जस्ता क्रियाकलापले गर्दा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार लज्जित हुन पुगेको थियो। बल्ल राजीनामा फिर्ता गराउने, चुनाव गराउने, सुशीला कार्कीको महाअभियोग प्रस्तावलाई त्यत्तिकै धुल्याउने लगायत अनेकौं बहाना बनाएर चुनाव हुन नदिने प्रयासलाई नेपाली जनता मिलेर ध्वस्त बनाएपछि भने प्रचण्ड चुनाव गराउन बाध्य भए।

कहिले तराई आन्दोलनको नाममा हडताल गर्न लगाएर त कहिले संविधान संशोधन नगरीकन चुनाव हुन दिन्नौं भन्न लगाएर पनि आफ्नो पालामा चुनाव हुन नदिन प्रचण्डले एक वर्षअगाडिदेखि नै चुनावलाई टार्दै आएका थिए। सरकार गठनकै बेला यो सरकारको प्रमुख कर्तव्य चुनाव गर्ने भन्ने रहेर पनि यो सरकारको अन्त्य भएसम्म पनि आधी चुनाव गराएर आधी चुनाव थाती रहेको अवस्था रह्यो। यस्तो परिप्रेक्ष्यमा सरकारले चुनाव चाहेको होइन बरु निर्वाचन भाँड्ने प्रयास भने बारम्बार गरेको पाइन्छ। अझ आफूले राजीनामा दिने दिन पनि प्रचण्डले निर्वाचन आयोगलाई यो चुनाव केही पर सार्न अनुरोध गरेको बुझिएको छ। यसबाट पनि वर्तमान प्रचण्डको सरकार सक्दो चुनाव नै गर्न चाहन्न। जंगबहादुरले आफ्नो १८ भाइहरुलाई रोलक्रम छुट्याइदिएजस्तै दक्षिणी शक्तिले छुट्याइदिएको भागवण्डा र सत्तारोहणको क्रममा नौमहिने म्यादी प्रधानमन्त्री मात्रै चलाउने प्रयास प्रचण्डले गरेका हुन् भन्ने स्पष्ट देखिन्छ।

सरकारमा गएर चुनाव गराउने भने पनि आईजीपी नियुक्तिको विवाद, सुशीला कार्कीलाई महाअभियोग लगाउने सवाल र आफ्नै पार्टीका गृहमन्त्री तथा उपप्रधानमन्त्री विमलेन्द्र निधिलाई चुनावको संघारमा आएर राजीनामा दिन लगाउने जस्ता क्रियाकलापले गर्दा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार लज्जित हुन पुगेको थियो। बल्ल राजीनामा फिर्ता गराउने, चुनाव गराउने, सुशीला कार्कीको महाअभियोग प्रस्तावलाई त्यत्तिकै धुल्याउने लगायत अनेकौं बहाना बनाएर चुनाव हुन नदिने प्रयासलाई नेपाली जनता मिलेर ध्वस्त बनाएपछि भने प्रचण्ड चुनाव गराउन बाध्य भए। बीस वर्षदेखि खालि रहेको स्थानीय निकायमा पदाधिकारीहरु पूर्ति भएर धमाधाम काम हुन थालेको छ। यस्तो सुखद क्षणलाई पनि प्रचण्डले पर्खेर बसेनन्। उनलाई आफ्नो मालिकले भनेजस्तै बस्नु थियो। अर्को पालो कुर्ने हिसाबले नै जंगबहादुरले राणाहरुको रोलक्रम छुट्याएजस्तै नौ महिनाको लागि प्रधानमन्त्री बनेका प्रमले यसपालि इमानदारिता देखाएर राजीनामा दिन पुगे।

प्रचण्डको राजीनामासँगसँगै नयाँ सरकारको नेतृत्व खोज्ने तरखर हुन थालेको छ। चुनावको संघारमा आएर यस्तो फोहोरी खेल हुनु राम्रो चीज होइन। हामीलाई सम्झना भएसम्म प्रचण्डले आफ्नो पक्षमा मत धेरै नआएपछि नै पराजित मानसिकताले राजीनामा दिने कुरा बोलिसकेका थिए। तर त्यसको कुनै आभास नहुने गरी अहिले भद्र सहमति कार्यान्वयन गर्ने क्रममा राजीनामा दिन गइरहेको खुलासा भएको छ। वास्तवमा प्रचण्ड पनि त्यस्तो सहमतिलाई मान्ने व्यक्ति थिएनन्। जसरी यो भन्दा अगाडि भद्र सहमति गरी प्रधानमन्त्री बनेका सुशील कोइराला र केपी ओलीले पनि भद्र सहमतिलाई मान्न बाध्य भएनन्। तर नैतिकता र इमानदारिता आफूसँग अझ बाँकी नै छ भन्ने देखाउन गरिएको राजीनामाभित्र पनि पश्चिमा तथा भारतीय दबाब लुकेको भने स्पष्ट देख्न सकिन्छ। नभए राजीनामा लिएको भोलिपल्टदेखि नै नेपाल जनता दल सडकमा उत्रेर मसाल बाल्नुपर्ने नै किन होला ? हिजो पनि प्रचण्ड सडक संघर्षबाट नै सत्तामा पुगेका थिए। आज फेरि ती तराईवासीहरुलाई रिझाएर थप प्रदेशको सीमा हेरफेर पूरा गरिसकेपछि पनि असन्तोष भएकाहरुलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने कामतिर नलागी सरकार मुकदर्शक बन्न पुगेको छ। कामचलाउ सरकार भएकाले यो अवस्थामा कुनै ठोस निर्णय गर्नु पनि भएन।

सरकार गठन, विघटन र बहुमत देखाउनुपर्ने जस्तो महत्वपूर्ण क्रियामा राष्ट्र अगाडि बढ्ने हो भने चुनाव गर्न गाह्रो नै हुन्छ। पहिलाझैँ चुनाव गर्न सक्ने स्थिति पनि अहिले रहेन। तनाव क्षेत्र र थप नयाँ क्षेत्रलाई पनि समेट्नुपर्ने भएकाले आयोगले निर्धारित समय जेठ ३१ मा चुनाव गर्न नसक्ने धारणा अगाडि सारिरहेको थियो। त्यसैले दुई दिनअघि मात्रै असार ९ गते चुनाव गर्ने गरी मिति सारियो। पुनः मुस्लिम समुदायको पर्व रमजानको कारण देखाई यो चुनाव असार १४ गते वा सो भन्दा पछाडि गर्ने कुरा उठेको छ। तीन पटक सार्दा पनि पुनः केही कारण देखाई चुनाव सारियो भने बर्खाको समय भएकाले चुनाव हुन सक्ने अवस्था हुँदैन। त्यसैले यो समयमा नेपाली जनतालाई आफ्नो जनप्रतिनिधि छान्ने मौकाबाट वञ्चित गर्नुहुँदैन। आफू राम्रो भएको खण्डमा अरुलाई राम्रो पार्न सकिन्छ भन्ने कुरा पनि यो समयमा स्पष्ट हुन आएको छ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्