पोखरा, १७ जेठ । नेपालको संविधान २०७२ ले व्यवस्था गरेअनुसार स्थानीय तहलाई प्रदान गरिएका अधिकारको उपयोगको विषय यतिखेर सबैको चासो र चर्चाको विषय बनेको छ ।
सरकारले घोषणा गरेअनुसार देशमा स्थानीय तहको निर्वाचन अन्तर्गत पहिलोचरणको निर्वाचनको अधिकांश स्थानको मतपरिणाम घोषणा भई नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिले पदभार ग्रहण गरिसकेका छन् ।
निर्वाचन आयोग पहिलोचरणको स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गरी दोस्रोचरणको निर्वाचनको तयारीमा जुटेको छ ।
पहिलोचरणको निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले नयाँ व्यवस्थाअनुसारको स्थानीय तहका अधिकारको उपयोगलाई अव कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने टड्कारो आवश्यकता छ ।
संविधानको अनुसूची– ८ मा स्थानीय तहको अधिकारको सूची उल्लेख गर्दै विभिन्न २२ वटा अधिकार राखिएको छ ।
जस अन्तर्गत नगर प्रहरी, सहकारी संस्था, एफएम सञ्चालन, स्थानीय कर(सम्पत्ति कर, घरबहाल कर, घरजग्गा रजिष्टे«ेसन शुल्क, सवारीसाधन कर), सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर, भूमिकर(मालपोत), दन्डजरिवाना, मनोरञ्जन कर, मालपोत सङ्कलन रहेका छन् ।
स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन, स्थानीय तथ्याङ्क र अभिलेख सङ्कलन, स्थानीयस्तरका विकास आयोजना तथा परियोजना, आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा, आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाइ, स्थानीय बजार व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण र जैविक विविधता, स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृषि सडक, सिँचाइ, गाउँसभा, नगरसभा, जिल्लासभा, स्थानीय अदालत, मेलमिलाप र मध्यस्थताको व्यवस्थापन, स्थानीय अभिलेख व्यवस्थापन, घरजग्गा धनी पुर्जा वितरण जस्ता अधिकार छन् ।
त्यस्तै कृषि तथा पशुपालन, कृषि उत्पादन व्यवस्थापन, पशु स्वास्थ्य, सहकारी, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र अशक्तको व्यवस्थापन, बेरोजगारको तथ्याङ्क सङ्कलन, कृषिप्रसारको व्यवस्थापन, सञ्चालन र नियन्त्रण, खाने पानी, साना जलविद्युत् आयोजना, वैकल्पिक ऊर्जा, विपद् व्यवस्थापन, जलाधार, वन्यजन्तु, खानी तथा खनिज पदार्थको संरक्षण, भाषा, संस्कृति र ललितकलाको संरक्षण र विकासजस्ता अधिकारलाई स्थानीय तहका अधिकारका रुपमा उल्लेख गरिएको छ ।
संविधानको अनुसूची– ९ मा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूची उल्लेख गरिएको छ ।
साझा सूचीमा सहकारी, शिक्षा, खेलकुद र पत्रपत्रिका, स्वास्थ्य, कृषि, विद्युत्, खानेपानी, सिँचाइ जस्ता सेवा, सेवा शुल्क, दस्तुर, दन्डजरिवाना तथा प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी, पर्यटन शुल्क, वन, जङ्गल, वन्यजन्तु, चराचुरुङ्गी, जल उपयोग, वातावरण, पर्यावरण तथा जैविक विविधता छन् ।
त्यस्तै खानी तथा खनिज, विपद् व्यवस्थापन, समाजिक सुरक्षा र गरिबी निवारण, व्यक्तिगत घटना, जन्म, मृत्यु, विवाह र तथ्याङ्क, पुरातत्व, प्राचीन स्मारक र सङ्ग्राहालय, सुकुम्वासी व्यवस्थापन, प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी र सवारीसाधन अनुमतिजस्ता विषय साझा अधिकारका सूचीमा उल्लेख छन् ।
संविधानले व्यवस्था गरेअनुसारका स्थानीय तहका अधिकारको उपयोग तथा कार्यान्वयनमा अवसर तथा चुनौती दुबै रहेको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका नवनिर्वाचित प्रमुख युवराज कुँवर बताउनुहुन्छ ।
“संविधानले स्थानीय तहलाई प्रदान गरेका २२ वटा अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्दै तिनको उपयोग गर्न सबै राजनीतिक दलबीच सहकार्य आवश्यक छ,” – उहाँले भन्नुभयो ।
स्थानीय तहको शासन सञ्चालन गर्न बनेको विधेयक पारित भई ऐनका रुपमा आएपछि अधिकार कार्यान्वयनका विषयलाई थप मार्गनिर्देश गर्ने उहाँको भनाइ छ ।
संसद्मा विचाराधिन उक्त विधेयकमा स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधिले गर्ने सम्पूर्ण कामको कानुनी प्रक्रिया उल्लेख छ ।
स्थानीय तहलाई समृद्धितर्फ लैजान स्थानीय करलगायतका विभिन्न अधिकार संविधानले स्थानीय तहलाई प्रदान गरेको छ भन्नुहुन्छ रुपा गाउँपालिकाका नवनिर्वाचित प्रमुख नवराज ओझा ।
“संविधानले प्रदान गरेका अधिकारलाई उपयोग गर्दै गाउँपालिकालाई आर्थिक समृद्धि र विकासको बाटोमा लैजानु वर्तमानको आवश्यकता हो,” उहाँ उल्लेख गर्नुहुन्छ, “ अधिकारको उपयोग तथा कार्यान्वयनमा अवसरसँगै चुनौती पनि उत्तिकै भएका कारण काम गर्दै जाँदा आइपर्ने चुनौतीको सामना गर्दै अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ ।”
देशको पुनः संरचना अनुसारका अधिकांश स्थानीय तह साधन स्रोतका दृष्टिले कमजोर रहेको वास्तविकतामा संविधानले प्रदान गरेका अधिकारलाई उपयोग गर्न सर्वप्रथम गाउँपालिका तथा नगरपालिकालाई सक्षम बनाउनु पनि उत्तिकै आवश्यक रहेको सरोकारवाला बताउँछन् । रासस