संसारमा हरप्राणी आफू सुरक्षित हुन र जीवन निर्वाह गर्न चलाख हुन्छन्। मानिसको त झन् कुरा नै भएन। हुन त जीवनमा मानिस भनेको चलाख हुनै पर्दछ तर यसको मतलव यो होइन कि अरुलाई असर हुने गरी चलाख र स्वार्थी हुनुहुँदैन। आज यही संस्कारले गर्दा हाम्रो मुलुकमा लोकतन्त्र आएर पनि विकासमा ढिलाइ भइराखेको छ।
विकासका कुरामा राजधानीको फोहोरमैलाको कुरा गर्दा यो समस्या केही हल भइराखेको सर्वसाधारणले महसुस गरेका छन्। कारण समयअनुसार जनचेतना विकास हुनुका साथै सम्बन्धित निकाय तथा महानगरपालिका पनि अहिले आएर केही सुदृढ भइसकेको छ। तैपनि यो मुलुकमा कम्पोस्ट मलको विकास नभएको देख्दा ताजुब लाग्नु स्वाभाविक हो। हाम्रो देशका शहरहरुमा फोहोर फालिने डम्पिङ साइटहरुको कमी छ। जसले गर्दा फोहोरका विषयलाई लिएर प्रायः कलह भइरहेको हुन्छ। यही कारणले गर्दा बेला–बेलामा फोहोरको समस्या आइरहेको हामी पाउछौं। तर सरकार भनौं सम्बन्धित निकाय भनौं या नगरपालिका भनौं यिनीहरुले कम्पोस्ट मल बनाउने कारखानाहरुको विकास गर्दै लैजाने हो भने शायद फोहोरको समस्या पूर्णरुपमा हल हुनेछ भन्ने कुरामा ठोकुवा गर्न सकिन्छ। सुनिनमा आउँछ– यो सम्बन्धमा ठेक्का लिन चाहनेहरुको पनि कमी छैन, तापनि समस्या हल भने हुन सकेको छैन। यसको कारण बुझ्न भने गाह्रो भएको छ।
प्लास्टिकको झोलाको कुरा गर्ने हो भने, फोहोरको हिसाबले यसको विकल्प खोजिएको खण्डमा बुद्धिमानी देखिन्छ। कागज, कपडा, जूट, कपडाका झोलामार्फत पनि प्लास्टिकका झोलालाई हटाउन सकिन्छ। कुरा नबुझेको मात्र हो, प्लास्टिक झोलाको बदलामा यस प्रकारको विकल्प प्रयोग गर्दा कसैलाई हानि हुनेवाला छैन। न त उद्योगी–व्यापारीलाई, न त उपभोक्तालाई हानि हुन्छ। कारण कपडा, कागज, जूटका झोलाहरु उत्पादन गरेर पनि त उद्योगी–व्यापारीले आफ्नो व्यवसाय यथावत् कायम गर्न सक्छन्।
मुलुकमा लोकतन्त्र आएको यत्रो समय हुँदा पनि अस्वस्थकर मासु खान बाध्य छन् नेपालीहरु। सरकार तथा सम्बन्धित निकाय यस क्षेत्रमा एकदम फितलो छ, जुन हाम्रो लागि लाजमर्दो कुरा हो। दोस्रो कुरा, व्यापारीहरुले जुनसुकै मासु बेचे पनि नाफा उत्तिकै आउने हो। फेरि वधशालाको कुरा गर्दा मासु व्यापारीहरु किन नाक खुम्च्याउँछन् ? यो बुझ्न अलि कठिन छ। कुनै पनि खराब कुराहरुमा हाम्रो प्रतिकार गर्ने संस्कार नै छैन। हामी खाली खान, पिउन, कलह गर्न, नकारात्मक कुरा र दोषारोपण गर्न मात्र जन्मेको जस्तो लाग्छ। अहिलेको अवस्थामा सरकार अथवा सम्बन्धित निकाय कडा भएर वधशालाहरुको विकासका लागि नयाँ कदमहरु चाल्नु जरुरी छ। फाटफुटरुपमा यसको शुरुवात भएको जस्तो पनि देखिन्छ तर जुन ज्यादै नपुग छ।
यहाँ जुन सरकार आए पनि सडकको अवस्था ज्यूँका त्यूँ नै देखिन्छ। यसले गर्दा सर्वसाधारणको मन खिन्न हुनु स्वाभाविक छ। यति मात्र नभई भुस्याहा कुकुरको संख्या पनि मानिसको संख्यासरह बढिराखेको छ। यिनीहरुको टोकाइबाट मानिसहरु हैरान भइराखेका छन्। अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा भुस्याहा कुकुर निर्मूल गर्नु पनि उत्तिकै जरुरी देखिन्छ।
बिजुलीका तारहरु लथालिङ्ग हुनुलाई पनि यहाँ समस्या मान्न सकिन्छ। हरेक टोलमा विभिन्न नेट, च्यानल, टेलिफोन तथा बिजुलीका तारहरु देख्दा आन्द्राभुँडी लट्किराखेको आभास हुन्छ। सम्बन्धित निकायले तहबह मिलाउन सकिराखेको छैन। नगर फोहोर हुनुमा यसलाई पनि मुख्य कारण मान्न सकिन्छ। समग्रमा भन्दा, सम्बन्धित निकायहरु गफ, अनावश्यक अनुगमन, उद्योगी–व्यापारीसँग साँठगाँठ छोडी कडा भएर परिवर्तन हुनु आवश्यक छ। एउटा अर्को कुरा के छ भने, जो मानिसलाई लालच छ, जसलाई पैसाको तृष्णा सधैँ हुन्छ, त्यस्ता व्यक्ति राजनीतिमा आउनुहुँदैन। कारण यिनीहरु हाम्रो जस्तो मुलुकमा रोगका कीटाणुसरह हुन्। जसले जनमानसलाई सधैँ टाउको दुख्ने गरी टेन्सन दिइराखेका हुन्छन्।
– रमेशकेशरी वैद्य, काठमाडौं
विद्युतीय मतदान प्रणाली शुरु होस्
नेपाल समाचारपत्रमा गत सोमबार प्रकाशित मतदान मेसिनका विषयमा जोडिएको समाचार देखेर निर्वाचन आयोगप्रति दया जागेर आयो। मतदान भएको करिब दुई हप्ता बितिसक्दा पनि निर्वाचनको मत परिणाम पूर्णतः आउन सकेको छैन। सरकारले निर्वाचन आयोगलाई यलेक्ट्रोनिक मतदान मेसिनको तयारी थाल्न निर्देशन त दिएको छ तर यो आकाशको फल आँखा तरी मर् भनेजस्तै भएको छ।
निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलहरुलाई मतदान मेसिनका बारेमा प्रभावकारी ढंगले बुझाउन अथवा जानकार गराउन सकेको छैन। जसले गर्दा मतदान मेसिन अब आउने चुनावमा लागू हुन्छ⁄हुँदैन अनिश्चितजस्तै भएको छ। यस विषयमा आयोगले छिटोभन्दा छिटो तयारी थाली विद्युतीय मतदान प्रणालीलाई उपयोगमा ल्याउनुपर्छ। जसले गर्दा छिटोभन्दा छिटो आममतदाताले मतपरिणाम जान्न पाउँथे। यो सूचना प्रविधिको युग हो। मतपत्रको खर्चले मतदान मेसिन आउँछ भने किन सरकार र निर्वाचन आयोग चुप लागेर बसेको त ?
– सविन भट्टराई, मन्थली, रामेछाप
घरी–घरी चुनावको मिति सार्नु ठीक हो र ?
स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तयारीविना सरकारले असार ९ गते सारेको छ। आमजनमानसमा किन चुनावको मिति सारिएको भनेर प्रश्नसमेत उब्जन थालेको छ। अब सो दिन चुनाव हुन्छ नै भन्ने ढुक्क पनि छैन। मधेस केन्द्रित दलहरुले संविधान संशोधनविना चुनाव असम्भव भनेर कुरा राखेको बेला विनायोजना चुनावको मिति सार्दा कतै फेरि चुनाव नै नहुने त होइन भन्ने शंका उब्जिन पुगेको छ।
सरकार, आन्दोलनरत मधेस केन्द्रित दल र शीर्ष दलहरु छिटोभन्दा छिटो छलफल गरेर चुनावलाई सफल बनाउनतिर लाग्नुपर्छ । दुई–दुई पटक चुनावको मिति सारिएको छ। अब पनि सारियो भने मुलुक फेरि असफलतातर्फ धकेलिने निश्चित छ। यतिखेर मधेस केन्द्रित दलहरुले पनि आफ्नो हठलाई छोडेर सहमतितिर जानुपर्छ र देशलाई अग्रगमनको दिशातर्फ लैजानुपर्छ।
– नगेन्द्र चौलागाईं, भरतपुर, चितवन