बजेट कार्यान्वयनमा ध्यान देऊ

प्रत्येक वर्ष वार्षिकरुपमा सरकारले नयाँ बजेट ल्याउने गर्छ । बजेट घोषणा हुनेबित्तिकै जनतामा आशा र उत्साह बढाउँछ । तर घोषणाअनुसार बजेट कार्यान्वयन भने प्रभावकारी बन्न सकिरहेको छैन । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १२ खर्ब ७८ अर्ब ९९ करोड बराबरको बजेट ल्याएको छ । यो आकार चालू आर्थिक वर्षको भन्दा करिब २२ प्रतिशतले बढी हो । गतवर्ष १० खर्ब ४८ अर्बको बजेट प्रस्तुत भएको थियो ।

स्थानीय तहको निर्वाचनको बीचमा प्रस्तुत भएको बजेटमा नयाँ नीति तथा कार्यक्रम धेरै नआए पनि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा सरकारले पर्याप्त रकम विनियोजन गरेको छ । बजेटमा सुरक्षित बस्न पाउने जनताको अधिकार, ऊर्जा विकासका आधार उज्यालो नेपाल अभियान, नेपालको पानी जनताको लगानी, शहरी पूर्वाधार विकासको आधार, मानवीय क्षमताको आधार, शिक्षाको पूर्वाधार, म स्वस्थ मेरो देश स्वस्थजस्ता नारा दिएर कार्यक्रम अघि सारिएको छ । यो निकै सकारात्मक पक्ष हो । सरकारले ल्याएको बजेटमा किसानलाई पेन्सन दिने विषय ल्याइएको छ । बजेटको राम्रो पक्ष हो यो । तर समयभित्र यति काम गर्ने भनी कार्यतालिकासहितको कार्यान्वयनमा जोड दिइनुपर्छ । स्थानीय तहमा गएको बजेट कार्यान्वयन हुने देखिन्छ । तर कर्मचारी अभाव र भौतिक पूर्वाधारको ठूलो चुनौती छ ।

देशभित्र गरिबी निवारण अहिले पनि समस्याकै विषय बनेको छ । भएका स्रोत पनि दुरुपयोग र छरिएका अवस्थामा छन् । तर पनि स्थानीय तहमा स्रोत–साधन पुर्याउने र संघीयता कार्यान्वयन गर्ने दिशामा यो बजेटले सम्भावना बोकेको छ । संघीयता कार्यान्वयनका लागि यो ऐतिहासिक बजेट हो । स्थानीय तहलाई पर्याप्त बजेट दिइएको छ । बजेटले संघीयतालाई जनताको घरदैलोमा पुर्याउने काम थालेको छ । बजेटले स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचन र आउँदो माघ ७ भित्र प्रदेश एवं संघीय संसद्को चुनावको सुनिश्चितता गरेको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई पर्याप्त बजेट विनियोजन गरेको छ । यसअघि पर्याप्त बजेट नभएका कारण राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाले गति लिन पाएका थिएनन् । ठूला आयोजनालाई गति दिने दिशामा बजेट केन्द्रित हुनु अवसर पनि हो ।

स्थानीय तहमा खर्च हुँदैन कि भन्ने चिन्ता अब गर्नुपर्ने अवस्था छैन । चुनौती भनेको बजेट खर्च गर्दा अनुशासन कसरी कायम गर्न सकिन्छ भन्नेमा हो । आर्थिक वृद्धिदर बढेका कारण राजस्व संकलन र परिचालनमा पनि समस्या देखिन्न । सरकारले ७ प्रतिशतभन्दा बढी आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य राखेको छ । तर सरकारले बजेटलाई प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन गर्न तालिका नै बनाएर काम गर्नुपर्छ । जनतालाई महसुस हुने गरी बजेट कार्यान्वयन गर्न सरकारले काम गर्नुपर्छ ।