दीपेन्द्र थापा, काठमाडौं
आर्थिक वर्ष २०७४–७५ को वार्षिक बजेटमाथि सरोकारवालाहरूको मिश्रित प्रतिक्रिया आएको छ। निर्वाचन आचार संहिता लागू भएको र कामचलाउ सरकारले ल्याएको बजेटमा नयाँ कार्यक्रमहरू नसमेटिएको भए पनि ठूलो आकारको बजेट ल्याइएको बजेट यसको कार्यान्वयनदेखि राजस्व संकलनको लक्ष्य प्राप्ति गर्नका लागि चुनौती देखिएको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ।
डा. जगदीशचन्द्र पोखरेल
पूर्वउपाध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोग
बजेटको आकार ठूलो देखिए पनि खर्च पनि त्यति नै मात्रामा देखिन्छ। आर्थिक वृद्धिदर अहिलेको ७ प्रतिशत, पँुजीगत खर्च ८४ प्रतिशत रहेको र बजार पनि राम्रै गतिमा चलेको हेर्दाखेरि बजेटलाई आशावादी रहेका देखिन्छ।
निर्वाचन भएको र नियमित बिजुली आपूर्ति भइरहेको अवस्थामा यो बजेट सफल रहने देखिन्छ। नागरिक समाज र नागरिक सबल बन्दै गएको समय छ। जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनीधिले कुनै खालको नागरिक विरोधी गतिविधि गर्न पाउने देखिँदैन र गर्दैनन्। स्थानीय तह सरकारको रूपमा भएकाले अहिले कानुनी रूपमा बलियो रहेको अवस्था छ।
यसरी हेर्दा स्थानीय निकायको अधिकार र बजेट सफल रहने देखिन्छ। शुरुआती अवस्था भएकाले स्थानीय तहमा मार्ग निर्देशन र व्यवस्थापकीय काममा केन्द्रीय सरकारले हेर्नुपर्नेे हुन्छ। यो तहको रकम सानो भने हैन। सबै पक्ष चनाखो हुन जरुरी देखिन्छ। मूल्य वृद्धि हुने सम्भावना देखिन्छ तर बजार कन्ट्रोल रहन्छ।
डा. युवराज खतिवडा
पूर्वउपाध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोग
यसपालिको बजेटमा गत आवकै बजेटको भाषा भेटें। मैले नयाँ खासै केही पाइनँ। उक्त बजेटमा गर्छु भनिएको केही भएको भेटेको छैन। मेरो पहिलो आलोचना यही हो।
चालू खर्च बजेटको दुई तिहाइ छ। यसको अर्थ संघीयता भनेको चालू खर्च वृद्धि गर्ने प्रणाली हो भन्ने बुझियो। अन्य कुरामा संवैधानिक बाध्यता, निर्वाचनको बाध्यता, धेरै स्पेस उहाँहरूसँग थिएन तर संरचनागत परिवर्तन गर्ने कुरालाई हामीले बुझ्नुपर्छ। जस्तै भएका आयोजनाहरूमा विकास खर्च पुँजीगत खर्च बढाएर साधारण खर्चलाइई कम गरेर पुरक बजेटमार्फत स्थानीय तहमा जाने बढाएको भए उत्तम हुनेथियो। किनभने स्थानीय निकायमा संरचना नबन्दै बजेट बाँड्न आत्तिनुमा कुनै फलदायी हुने देख्दिनँ। त्यसकारण आगामी वर्ष हौसिएर धेरै खच गर्ने वर्ष होइन।
यस हिसाबले चालू आवभन्दा १०–१५ प्रतिशत बढाएको भए हुथ्यो, २२ प्रतिशत बढाउनुमा कुनै बुद्धिमता देख्दिनँ।
पोहोरकै बजेटको खाकामा आएकाले सामाजिक क्षेत्रमा उही लक्ष्य छ, राजनीतिक कुरा गर्नुपर्दा संघीयता कार्यान्वयन गर्न आवश्यकभन्दा बढी बजेट नै विनियोजन भएको छ।
अर्कोवर्ष मूल्यवृद्धि ७ प्रतिशत हुने भनिए पनि चुनावको असरले वस्तु र सेवाको माग बढ्ने भएकाले त्यतिमा रहला भन्न सकिन्न। ७ प्रतिशत कायम गर्ने हो भने कृषिमा उत्पादन बढाउन तथा चुनावको खर्च व्यवस्थापन हुने गरी आपूर्ति व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ।
समग्रमा भन्नुपर्दा यो बजेट गत आवको बजेटकै निरन्तरता हो।
दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री
पूर्वउपाध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोग
विगतका झैं सहज बजेट नआए तापनि पूरा बजेट भने आएको छ। बजेटको आकार पनि ठूलो छ र आकार ठूलो भएकै सिलसिलामा चालू खर्च पनि ठूलो राखिएको छ। झन्डै ६३ प्रतिशत जस्तो चालु खर्च राखिएको छ भने १ चौथाइ मात्रै पुुँजीगत खर्च राखिएको छ। हामीले आर्थिक वृद्धिको आकलन ७ दशमलव २ प्रतिशत राखेको देख्छौं।
गएको वर्ष नै आर्थिक वृद्धिदर ६ दशमलव ९ प्रतिशत थियो। चालू आर्थिक वर्षमा गएको आर्थिक वृद्धिदरको आधार कम भएकाले यो वर्षको आर्थिक वृद्धिदर बढी भएको थियो। अहिले त आधार वृद्धिदर नै धेरै भएकाले ७ दशमलव २ प्रतिशत रहने अनुमान सम्भव देख्दिनँ। बजेट ठूलो भएकाले यस्तो लक्ष्य राखिएको होला, तर चालू खर्च बढी भएकाले भत्ता तथा तलबमा बढी खर्च हुने देखिन्छ। यसको मतलब उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कम खर्च हुने हो।
डा. दिनेशचन्द्र देवकोटा
पूर्वउपाध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोग
संविधान कार्यान्वयनको पाटोमा यो बजेट आउनु स्वागत योग्य छ। संविधानको कार्यान्वयनको खुट्किला हो। स्थानीय तहको सरकारलाई रकम विनियोजन हुनु राम्रो हो जुन संविधानको कार्यान्वयनको खुट्किला हो। यो केही नयाँ शीर्षकमा समेत बजेट आएको छ। ठूला र मेघा परियोजनाहरूलाई निरन्तरता छ। यसमा अपेक्षा गरिएको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्नचाहिँ चुनौती छ किनकि कार्यान्वयन पक्ष कुन रूपमा अगाडि बढ्छ भन्ने थाहा छैन। पहिलेको बजेट नै पूर्णरूपमा कार्यान्वयन हुनुप¥यो। सरकारले स्थानीय निकायलाई सबल बनाएर भूकम्प प्राधिकरणको रकम विनियोजन गरेर दिए राम्रो हुन्छ।
केशव आचार्य
अर्थविद्
यो बजेट भनेको आकारको हिसाबले ठूलो देखिन्छ। १२ खर्ब ७९ अर्ब करोडको भनेको हाम्रो अहिलेको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको आधा हो। २५ खर्ब ८९ अर्बको यसपालिको कुल गार्हस्थ्य हुन आउँछ। अर्काे वर्षको जीडीपीको ४५ प्रतिशत जति हुन आउँछ। पुरानो ट्रेन हेर्दा यत्रो पुँजी खर्चका लागि हाम्रो संरचना सरकारसँग र निजी क्षेत्रसँग छैन। यो चुनौतीको पाटोे छ।
७ सय ३० अर्बको राजस्व उठाउँछु भनेको छ। राजस्व उठाउने खर्च गर्न लक्ष्य राखिएको राम्रो हो र तर खर्च नगर्दा देशको अर्थतन्त्र बृहत् हैन संकुचन हुने खतरा छ। आर्थिक वृद्धिदरमा लक्ष्य हासिल गरेको छन्। बिजुली नियमित आपूर्ति हुने हो भने र मजदुरहरूको आम हड्ताल भएन र राजनीति स्थायित्व भयो भने यो र मौसमले साथ दियो भने आथिक वृद्धिदर हासिल हुन्छ। केही नयाँ कार्यक्रम छैन समय लम्ब्याउने मात्र काम भएको छ। २५ मिनेटका सरल र सटिक रूपमा सकिन्थ्यो।
बजेटको नराम्रो पक्ष भनेको संघीयता लागू भइसकेको अवस्थामा स्थानीय निकायमा कुल बजेटको १७ प्रतिशत रकम विनियोजन हुँदा पनि सांसदहरूको क्षेत्रलाई रकम विनियाजन गर्नु भनेको यो राम्रो हैन।
पुरानै कार्यहरूको निरन्तर यो बजेट छरितो बनाउन सकिन्थो, त्यो हुन सकेन। संघीयतामा मुलुक गयो र स्थानीय निकायलाई स्रोत र साधन दिएको र पूर्ण बनाइएको छ। यसलाई सकारात्मक मान्न सकिन्छ। कार्ययोजना मात्र बनाउने भन्दा कार्ययोजनाको पाटो सबल बनाउनुपर्यो।
रामेश्वर खनाल
पूर्व अर्थसचिव
महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने संविधानलाई कार्यान्वयन गर्न बजेटको पनि पुनर्संरचना ग¥यो। योभन्दा अगाडि मन्त्रालय र केन्द्रीय सरकारमार्फत जाने बजेट अहिले पूरा अधिकारसहित गाउँपालिका वा नगरपालिकामा गएको छ। कुल बजेटको १७ प्रतिशत स्थानीय तहमा दिने निर्याण भएको छ। त्यो भनेको संघीयता कार्यान्वयनमा बजेटले पनि दिशा देखाएको भन्ने बुझिन्छ। अर्को कुरा भनेको यो बजेटले जुन तरिकाले स्थानीय तहमा रकम जाने प्रबन्ध ग¥यो त्यो भनेको गाउँपालिकाको विकासका लागि यथेष्ठ रकम हो। दोस्रो चरणमा निर्वाचनका लागि पनि के कुराको सन्देश दियो भने गाउँपालिका र नगरपालिकामा यति ठूलो रकम आउने रहेछ त्यसका लागि चुनाव जरुरी छ भनेर जनताले चुनावका विषयमा आत्मसमीक्षा गर्नसक्छन्। साथ साथै विकास निर्माणका कार्यहरूलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन पनि यो चुनाव हुन जरुरी छ भन्ने सन्देश पनि दिएको छ।
भवानी राणा
अध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ
बजेट आउनु बाध्यकारी अवस्थामा स्वागत योग्य छ।
नयाँ कार्यक्रमहरू आएको छैन। हामी उद्योगी व्यापारीहरूले दिएका सुझावहरू पनि सम्बोधन भएका छैनन्। कर र राजस्वसम्बन्धी पनि खासै त्यस्तो कार्यक्रमहरू आएका छैनन्। स्थानीय तहका बजेट बाँडफाँट गर्ने काम अहिलको बजेटको सकारात्मक पक्ष हो। यसले गर्दा विकासका कार्यहरू अघि बढ्छन्। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा पनि पर्याप्त बजेट गएको छ।
संघीयताले प्रशासनिक खर्च बढे पनि
पुँजीगत खर्च पनि बढ्ने अवस्था देखिएको छ। हामीले कर र राजस्वका विषयमा दिएको सुझावहरू समेट्न सकिएको छैन। जसले गर्दा हामीले कुनै नयाँ अपेक्षा पनि राखेका थिएनौं। अहिले स्थानीय तहको निर्वाचन हुनु पनि सकारात्मक पक्ष हो। यस्तो समयमा आएको बजेटलाई पनि हामीले सकारात्मक रूपमा नै लिएका छौं। तर निरन्तरता दिएका कार्यक्रमहरू पनि कार्यान्वयन हुनु प¥यो। हरेक क्षेत्रमा समेटिएको बजेट भए पनि कार्यान्वयन हुन नसक्दा पुँजीगत खर्च नभएको अवस्था हामीले लामो समयदेखि भोगिरहेका छौं। आर्थिक विकास, स्वरोजगारका कुरा त हामीले सधैं गरिरहेका छौं तर पनि कार्यान्वयनको पक्ष फितलो भइरहेको छ। आर्थिक वृद्धि र कुल गार्हस्थ्य उत्पादन बढे पनि थोरै मात्रामा मात्र बढ्ने देखिएको छ। कर र राजस्वमा पनि केही फेरबदल भएको छैन। त्यसैले मूल्यवृद्धिमा त्यस्तो असर गर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन।
अनिलकेशरी शाह
अध्यक्ष, नेपाल बैंकर एसोसिएसन
बाध्यकारी परिस्थितिमा बजेट आउनु भनेको नै सकारात्मक रूपमा लिएका छौं। खास वित्तीय क्षेत्रलाई केही छैन तर बजेटको पूर्णरूपमा कार्यान्वयन सफलरूपमा हुन सकेमा बजेटले सफलता पाउँछ। जुुन किसिमले बजेटले आर्थिक वृद्धिदर रहेको छ त्यो भनेको राजस्व संकलन र खर्च पनि कार्यान्वयन हुने हो भने वित्तीय क्षेत्रले त्यसै राम्रो गर्छ। जुनरूपमा बजेट आएको छ त्यसलाई पूर्णरूपमा कार्यान्वयन भयो भने वित्तीय क्षेत्र र निजी क्षेत्रलाई त्यसै राम्रो हुन्छ।
स्थानीय निकायको निर्वाचन भइसकेको अवस्थामा संघीयतामा गइसकेको अवस्थामा केन्द्रीय सरकारले रकमको व्यवस्थापन र जनशक्तिको उचितरूपमा व्यवस्थापन गर्नका लागि बजेटले कार्य सम्पादनमा ध्यान पु¥याउन सके आगामी दिनमा राम्रो हुन्छ। संघीयतामा गएकाले विगतमा हुन नसकेको खर्चलाई स्थानीय र प्रान्तीय सरकारले खर्च गर्न सक्छ। स्थानीय समस्या समाधान गर्नका लागि निक्षेप बढाउन सके सरकारले आन्तरिक स्रोत जुटाउन सकिने देखिन्छ र हामी सकारात्मक छौं।