हेमन्त जोशी, काठमाडौं
स वर्षको वजेटमा सांसदहरूले आफ्नो योजना पर्यो कि परेन भनेर बजेटमा खोज्दा पाउने छैनन्।
साविकमा विषयगत मन्त्रालयबाट सम्पादन भइरहेका तर नेपालको संविधानको अनुसूची ८ मा व्यवस्था भएका अधिकांश कार्यहरू स्थानीय तहबाटै सञ्चालन हुने गरी वित्तीय हस्तान्तरणको माध्यामबाट स्थानीय तहले स्रोत उपलब्ध गर्ने अधिकार पाएका छन्।
राजस्व बाँडफाँड एवं अनुदानको सिफारिस गर्ने प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग गठन नभइसकेकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि निश्चित मापदण्डको आधारमा समानुपातिक रूपमा उपलब्ध हुने गरी समानीकरण अनुदानको माध्यमबाट स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण हुनेछ।
जनसंख्या, विकासको अवस्था र लागत समायोजित क्षेत्रफललाई आधार मानी यस्तो अनुदान हस्तान्तरण हुनेछ। आफ्नो विकास निर्माणको छनोट आफैले गर्ने गरी गाउँपालिकाको न्यूनतम १० करोड र अधिकतम ४९ करोड रुपियाँ, नगरपालिकाले न्यूनतम १५ करोड र अधिकतम ४३ करोड रुपियाँ, उपमहानगरपालिकाले न्यूनतम ४० करोड र अधिकतम ६३ करोड तथा महानगरपालिकाले न्यूनतम ५६ करोड र अधिकतम १ अर्ब २४ करोड अनुदान प्राप्त गर्नेछन्।
वित्तीय समानीकरण अनुदानको अरिरिक्त स्थानीय तहमा सशर्त अनुदानको रूपमा ७६ अर्ब ४१ करोड हस्तान्तरण भएको छ। सोहीअनुसार गाउँपालिकाले न्यूनतम १ करोड २० लाख रुपियाँ र अधिकतम १७ करोड २२ लाख, नगरपालिकाले न्यूनतम ३ करोड ९५ लाख र अधिकतम ३१ करोड २७ लाख, उपमहानगरपालिकाले न्यूनतम १४ करोड ८० लाख र अधिकतम ३१ करोड तथा महानगरपालिकाले न्यूनतम २८ करोड १२ लाख र अधिकतम ७८ करोड ३९ लाख प्राप्त गर्नेछन्।
स्थानीय तहको सूचीभित्र पर्ने तर हाल विषयगत मन्त्रालयबाट कार्यान्वयन भइरहेका आयोजना तथा कार्यक्रममध्ये गाउँपालिकाभित्र ५० लाखसम्म, नगरपालिकालाई १ करोडसम्म र उपमहानगरपालिका तथा महानगरपालिकाभित्रको २ करोडसम्म बजेट भएका आयोजनाहरू सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालयले साउन मसान्तभित्र ती स्थानीय तहमा रकमसहित हस्तान्तरण गर्नुपर्ने र आवश्यक प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
द्रुतमार्गका लागि १० अर्ब १४ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ। काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्गका लागि १० अर्ब १४ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ।
कृषि क्षेत्र
मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा करिब ३० प्रतिशत योगदान गर्ने र दुई तिहाइ नेपालीको पेसामा रहेको कृषिको व्यावसायीकरण र आधुनिकीकरणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।
स्थान विशेषको तुलनात्मक र प्रतिस्पर्धी लाभको उत्पादन पहिचान गरी उत्पादन साधनको समुचित वितरणको माध्यामबाट कृषि उत्पादनमा वृद्धि गरिने लक्ष्य लिइएको छ। सामूहिक खेती र करार खेतीको अवधारणालाई कार्यरूपमा उतार्न तत्काल यससम्बन्धी नीति तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ।
जमिनको क्षेत्रफल र स्वामित्वका आधारमा किसानको वर्गीकरण गरी योगदानमा आधारित किसान निवृत्तीभरण उपलब्ध गराउन अध्ययन गरी कृषि श्रमिकलाई क्रमशः सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा सहभागी गराइनेछ।
दुग्धजन्य वस्तुमा आत्मनिर्भर हुन कृषक सहकारीसमेतको संलग्नतामा दुग्ध उद्योग स्थापना, कृषि तथा पशुपक्षी कर्जाको ब्याजमा ५ प्रतिशत अनुदानको व्यवस्थाले निरन्तरता पाएको छ। यसरी कृषि र पशुपक्षी क्षेत्रका कार्यक्रमका लागि ३० अर्ब ४० करोड विनियोजन भएको छ।
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गत व्यवसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र, पकेट र ब्लक विकास कार्यक्रम, कृषि बजारको पूर्वाधार निर्माण, मत्स्य विकास कार्यक्रमहरू, एक कृषि र पशु विकास प्राविधिक कार्यक्रम, साना सिँचाइ, कृषि प्रसार सेवा कार्यक्रमहरू र कृषि आयआर्जनका लक्षित कार्यक्रमहरू स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएका छन्। पशु विकास सेवाअन्तर्गतका कार्यक्रम अधिकांश कार्यक्रमहरू स्थानीय तहबाटै कार्यान्वयन हुनेछन्।
वन विभाग र वनस्पति विभागबाट सञ्चालित जडिबुटी विकास कार्यक्रम, सामुदायिक तथा कबुलियत वन विस्तार कार्यक्रमलगायतका कार्यक्रमहरू स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुनेछन्।
भूमिगत सिँचाइ मर्मत सम्भार आयोजना, नयाँ प्रविधिमा आधारित सिँचाइ आयोजना र समृद्ध तराई–मधेस सिँचाइ विशेष कार्यक्रमहरू स्थानीय तहको स्वामित्वमा सञ्चालन हुनेछन्।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको काममा तीव्रता
सरकारले मुलुकका ठूला र गौरवका योजनाहरूलाई पर्याप्त बजेट विनियोजन गरेको छ। कार्यान्वयनमा रहेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका लागि पर्याप्त स्रोतको व्यवस्था गरिएको छ। आयोजनाको कार्यान्वयन सहज र सरल बन्न छुट्टटै कानुनी प्रक्रियागत व्यवस्था गरिनेछ।
माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाका आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न हुने गरी यसबाट ४ सय ५६ मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रशारण लाइनमा जोडिने छ। यस आयोजनाका लागि ५० करोड रुपियाँ छुट्याइएको छ।
बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाका इन्जिनियरिङ, खरिद, निर्माण र लगानी मोडेलमा अगाडि बढाइने छ। यस आयोजनाका लागि मुआब्जा वितरण र आयोजना सञ्चालनका लागि १० अर्ब १७ करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ।
रानी–जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनाको पहिलो चरण आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको छ भने दोस्रो चरणको प्रारम्भिक कार्यहरू पनि शुरू गरिसक्ने लक्ष्य लिइएको छ।
भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको सुरुङ खन्ने काम चाँडै शुरू गरिने छ। सिक्टा सिँचाइ आयोजना आगामी २ वर्षभित्रमा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको छ। बबई–सिँचाइ आयोजनाको पश्चिमचर्फको निर्माणको कामलाई तीव्रता दिइनेछ। यी ४ आयोजनाका लागि ५ अर्व १६ करोड रुपियाँ विनियोजित भएको छ।
जसअनुसार राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमलाई १ अर्ब ९२ करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ भने मेलम्ची आयोजनाका लागि ६ अर्ब ५७ करोड छुट्याएको छ।
त्यस्तै रेलमार्गका लागि ४ अर्ब २ करोड बजेट र मध्यपहाडी लोकमार्ग कालोपत्रे गर्न ४ अर्ब ३ करोड विनियोजन गरेको छ।
दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निजगढ, पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र गौतमबुद्ध विमानस्थलका लागि १३ अर्ब ७२ करोड रुपियाँ छुट्याइएको छ। गौतम बुद्ध विमानस्थलको निर्माण कार्य २०७५ चैत्रभित्र सक्ने लक्ष्य लिइएको छ।
निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन आगामी आर्थिक वर्षमा बोलपत्र आह्वान गरिनेछ भने पोखरा विमानस्थल ४ वर्ष भित्रमा पूरा गरिने बजेटले लक्ष्य लिएको छ।
काठमाडौं तराई–मधेस दु्रतमार्ग यसै वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी नेपाली सेनालाई निर्माण जिम्मा दिइएको छ। आगामी आर्थिक वर्षमा उक्त दु्रत मार्गका लागि १० अर्ब १४ करोड रुपियाँ विनियोजन भएको छ।
तामाकोशी आयोजनाका लागि ५० करोड १७ छुट्याएको छ।
त्यस्तै कोशी करिडोरm कालीगण्डकी करिडोरm कर्णाली करिडोरका लागि २ अर्ब ३ करोड विनियोजन गरेको अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले बजेट भाषणमा बताएका छन्।
हुलाकी राजमार्गको प्रथम चरणको ५ सय १८ किलोमिटर दुई वर्षभित्र सक्ने गरी ४ अर्ब २७ करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ।
हुलाकी राजमार्गको दोस्रो चरणको निर्माण कार्यका लागि विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गरी आवश्यक स्रोतको व्यवस्थापन गरिने लक्ष्य लिइएको छ।
उत्तर–दक्षिण लोकमार्गअन्तर्गत कोशी करिडोरको बाँकी ट्र्याक खोल्ने काम आगामी आर्थिक वर्षमा पूरा गरिने लक्ष्य राखिएको छ। कालिगण्डकी करिडोरको जोमसोम–कोरला खण्ड तथा रिदी–बाग्लुङ सडक खण्डको निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ।
उत्तर–दक्षिण लोकमार्गमा ३ वटा खण्डहरू कर्णाली, कालीगण्डकी र कोशीसमेत गरी २ अर्ब ३ करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ।
खुलालु–लैफु–कालिकोट–सिमीकोट सडक एक वर्षभित्र हुम्ला सदरमुकामसम्म जोड्न र डोल्पा सदरमुकामलाई एक वर्षभित्र सडक सञ्जालमा जोड्न ३० करोड रुपियाँ विनियोजन भएको छ। त्यस्तै निर्माणाधीन मध्यपहाडी लोकमार्गको कालोपत्रे तथा पुल निर्माणको कार्यलाई प्राथमिकताका साथ सम्पन्न गर्न ४ अर्ब ३ करोड रुपियाँ विनियोजन भएको छ।
पूर्वपचिम रेल तथा मेट्रो रेल तथा मोनो रेल विकास आयोजनाअन्तर्गत पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको विस्तृत परियोजना तयार पारिनेछ।
बर्दिबास सिमरा सडकको रेल्वे ट्र्याकको निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिनेलगायत कार्यका लागि ४ अर्ब २ करोड रुपियाँ विनियोजन भएको छ।
पशुपति क्षेत्र र लुम्बिनी क्षेत्रको गुरुयोजना तयार र कार्यान्वयनका लागि १ अर्ब १६ करोड रुपियाँ छुट्याइएको छ।
बहुप्रतिक्षित मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको निर्माणकार्य आगामी असोजभित्र सक्न र दोस्रो चरणअन्तर्गत याङ्री र लार्के नदीबाट दैनिक ३४ करोड लिटर खानेपानी थप गर्नका लागि ६ अर्ब ५७ करोड रुपियाँ छुट्याइएको छ।
राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमको विस्तृत गुरुयोजना अनुरुप क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न १ अर्ब ९२ करोड विनियोजन भएको छ।
पहिचान भएका जोखिमयुक्त बस्तीलाई एकीकृत बस्ती बनाइने र त्यस्ता बस्तीमा खानेपानी, सडक स्वास्थ्यजस्ता पूर्वाधार पु¥याउने सरकारको योजना छ।
बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्र
पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्र तथा विदेशी लगानी अभिवृद्धि गर्न चालु वर्ष शुरू गरिएको स्वदेशी तथा विदेशी बैंकहरूसमेतको सहभागितामा पूर्वाधार विकास बैंक स्थापना गर्ने कार्य आगामी वर्षमा सम्पन्न गरिने लक्ष्य लिइएको छ।
युवा स्वरोजगार कोष, आर्थिक पुनरुद्धार कोषजस्ता समान प्रकृतिका कोषहरूलाई एकापसमा गाभी एउटा सशक्त र प्रभावकारी संस्था स्थापना गर्न अध्ययन गरिनेछ।
वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिलाई कार्यान्यनमा ल्याई सबै नेपालीको बैंक खाता खोल्ने कार्यक्रमलाई सशक्त कार्यान्वयन गरिनेछ। शाखारहित बैंकिङ, इन्टरनेट बैंकिङ तथा मोबाइल वालेटजस्ता नवीनतम वित्तीय सेवा उपलब्ध गराउन बैंकहरूलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। द्वन्द्वको समयमा विस्थापित बैंक शाखाहरू पुनस्र्थापना गर्ने कार्यलाई थप प्राथमिकता दिइनेछ।
प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिकामा कम्तीमा एउटा वाणिज्य बैंकको शाखा स्थापना गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ। स्थानीय तहको सञ्चित कोष खाता वाणिज्य बैंकमा रहने र यसको विद्युतीय सूचना महालेखा नियन्त्रक कार्यालयमा प्राप्त हुने व्यवस्था मिलाइनेछ।
नेपालमा सञ्चालित बीमा कम्पनीहरूले बीमालेखको उल्लेख्य हिस्सा अनिवार्य रूपमा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीमा पुनर्बीमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ।
धितोपत्र कारोबारलाई पारदर्शी र पूर्ण स्वचालित बनाइनेछ भने धितोपत्र नियमनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको सदस्यता प्राप्त गरिनेछ। राज्यकोषबाट हुने तलबभत्तालगायत सबै सरकारी भुक्तानी सम्बद्ध व्यक्ति तथा संस्थाको बैंक खातामार्फत मात्र हुनेछ। अन्तर्राष्ट्रिय कारोबारका लागि ई–गेटवे प्राप्त गरी अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको भुक्तानी ई–पेमेन्टको माध्यामबाटै राजस्व संकलन गर्नसक्ने व्यवस्था गरिनेछ।