गरिबी १८ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य



नेपाल समाचारपत्र
काठमाडौं
गत आर्थिक वर्षमा गरिबीको रेखामुनी रहको जनसंख्या २१ दशमलब ६ प्रतिशत रहेकोमा चालू आर्थिक वर्षमा उक्त संख्या १८ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य लिइएको छ। २५ जिल्लामा सञ्ंचालन भइरहको गरिब घरपरिवार पहिचानको कार्यक्रमअन्तर्गत ३ लाख ५६ हजार ४ सय १८ घरपरिवार पहिचान भएका छन्। सहकारितालाई गरिबी निवारणको कार्यक्रमसँंग आबद्ध गर्न र संविधान तथा दिगो विकासको लक्ष्य अनुरूप हुने गरी राष्ट्रिय गरिबी निवारण नीति तयार पारेको छ।

प्रत्येक प्रदेशमा नमुनाको रूपमा एउटा गरिबी निवारण आयोजना सञ्चालन गर्नका लागि सम्भावना अध्ययनको कार्य गर्ने लक्ष्य लिइएको छ। दिगो विकास लक्ष्य अनुसार सन् २०३० सम्ममा गरिबी हटाउने लक्ष्यमा पश्चिम उच्च पहाडी गरिबी निवारण आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ।

सहश्राब्दी विकास लक्ष्यको प्रगति विवरणअनुसार लक्ष्य–१ को गरिबी न्यूनीकरण सम्बन्धमा सन् २०१६ मा २१ दशमलब ६ प्रतिशतमा झरेको छ। त्यस्तै संयुक्त राष्ट्र संघले सन् २०१६ मा ल्याएको दिगो विकास लक्ष्य कार्यक्रमअनुसार सन् २०३० सम्ममा सबै प्रकारका गरिबी र भोकमरी उन्मुलन गर्ने र विपद् व्यवस्थापनलाई समेटी १७ वटा लक्ष्य, १ सय ६९ वटा गन्तव्य र २ सय ३९ वटा सूचक निर्धारण गरेको छ। गरिबी निवारण कोषमार्फत् आर्थिक वर्ष २०६३⁄६४ को तुलनामा आधारित कार्यक्रम सञ्चालन गरेका घरधुरीमा गरिबी ५० दशमलब ७ प्रतिशतबाट झारेर ३३ दशमलब १ प्रतिशत पुगेको छ।

भूकम्पपछि कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्रमा पुर्याएको क्षतिका कारण श्रमिकहरू रोजगारीबाट विमुख हुनुपरेको र रोजगारीका लागि दैनिक १ हजार ५ सयभन्दा बढी युवा विदेशिने सर्वेक्षणले देखाएको छ। आर्थिक वृद्धिदर ६ दशमलब ४ प्रतिशत पुग्ने अनुमान संगै रोजगारी वृद्धिदर पनि ३ प्रतिशतभन्दा बढी हुने अनुमान गरिएको छ।

उद्योग, वाणिज्य आपूर्ति र पर्यटन
चालू आर्थिक वर्षमा कुल गार्हस्थ उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको योगदान ५ दशमलब ६७ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको छ। भूकम्पपछि सुस्ताएको उद्योग क्षेत्रमा इन्धन, विद्युत् र कच्चा पदार्थको पर्याप्त आपूर्तिका कारण उत्पादनमा वृद्धि हुँदै गएकाले उद्योग क्षेत्रमा मूल्य वृद्धि ९ दशमलब ७ प्रतिशतले वृद्धि हुने अनुमान छ। चालू आवको आठ महिनामा २ सय १३ वटा उद्योगमा १० अर्ब १५ करोड १० लाख विदेशी लगानी स्वीकृत भएको छ।

उद्योग व्यवसाय गर्ने वातावरणको अवस्था चित्रण गर्ने मानक डुइङ विजनेस २०१७ मा १ सय ९० देशमध्ये ५८ दशमलब ८८ अंक प्राप्त गर्दै नेपाल १ सय ७अँैं स्थानमा रहेको छ। चालू आर्थिक वर्षको आठ महिनासम्ममा ४५ हजार १ सय ११ वटा ट्रेडमार्क, ७२ वटा पेमेन्ट र १ सय ४० वटा डिजाइन गरी कूल ४५ हजार ३ सय २३ औद्योगिक बौद्धिक सम्पत्ति दर्ता भएका छन्।

औद्योगिक क्षेत्रमा लगानी गर्ने कूल ९० मुलुकमध्ये फ्रान्स, जर्मनी, बेलायत, मौरिसस, फिनल्यान्ड र भारत गरी ६ मुलुकसँग दुई पक्षीय लगानी तथा संरक्षण सम्झौता (बिप्पा) भएको छ। ती मुलुकले कुल विदेशी लगानीको करिब ४४ प्रतिशत हिस्सा ओगटेका छन्।

गत आर्थिक वर्षमा होटल तथा रेस्टुँरा क्षेत्रको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा २ प्रतिशत योगदान रहेकोमा चालू आर्थिक वर्षमा १ दशमलब ९८ प्रतिशत रहने अनुमान छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्