नेपाल समाचारपत्र
हेटौंडा
२०७३ मंसिर ५ गते मकवानपुरका समेत एकसय ५८ युवा बाराको निजगढमा भेला भए। वर्षौदेखि चर्चामात्र हुने तर काममा सिन्को नभाँचिने काठमाडौं–तराई दु्रर्तमार्ग आयोजना निर्माणका लागि दबाब दिन उनीहरूले संघर्ष समिति बनाए।
५१ सदस्यीय संघर्ष समिति गठन भयो। समितिको बैठकमा फाष्टट्रयाक निर्माणका लागि स्थानीयको हस्ताक्षर अभियान, सांकेतिकरूपमा स्थानीयसँगबाट पैसा उठाउने र त्यो पैसा र हस्ताक्षर द्रुतमार्ग हँुदै काठमाडौं गएर प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउनेमा सहमति भयो।
मंसिर ७ देखि १५ गतेसम्म घरदैलो गरेर एक घर, एक हस्ताक्षर उठाउने अनि मार्ग निर्माणका लागि १ रुपियाँ सहयोग उठाउने निष्कर्षमा उनीहरू पुगे। उक्त अभियानपछि १ लाख १ रुपियाँ संकलन भयो। अनि, मंसिर १७ गतेदेखि ७६ किलोमिटरको फाष्ट ट्रयाक पैदल यात्रा गर्ने योजना बन्यो। ६१ जना काठमाडौं जाने निर्णय भयो। गई प्रधानमन्त्रीलाई पत्र बुझाए। हो, यस्तै दबाबका कारण बाध्य भएर सरकार अहिले तातेको छ। सेनालाई निर्माणको जिम्मा दिएर आइतबार प्रधानमन्त्री आफैं निर्माण प्रारम्भका लागि बाराको निजगढ पुग्दैछन्। अब उक्त मार्ग निर्माणलाई तीव्र गतिमा अघि बढाइने छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आज आइतबार बाराको निजगढको सुरु विन्दुमा प्रारम्भ गरेपछि औपचारिक निर्माण सुरु हुने उक्त मार्गको निर्माणलागत एक खर्ब १२ अर्ब अनुमान गरिएको छ।
मुलुकको राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामध्ये सर्वाधिक चर्चामा रहेको काठमाडौं–तराई–मधेस दु्रुतमार्ग (फाष्टट्रयाक) अन्तर्गत् मकवानपुरको ठिंगनमा १ दशमलब ४ किलोमिटर लामो सुरुङ निर्माण हुने भएको छ।
सडक निर्माण पूर्व तयारीस्वरूप कार्यविधि निर्माण र आयोजनालाई ४ वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने कार्यतालिका तयारी केही दिनमै सक्ने गरी काम भइरहेको सेनाले जनाएको छ। ललितपुरको खोकनाबाट सरु भएर बाराको निजगढमा पुगेर पूर्वपश्चिम राजमार्गमा जोडिने उक्त मार्गको ट्रयाक खोल्ने जिम्मा सरकारले नेपाली सेनालाई २०६६ मा दिएको थियो।
२०६६ कात्तिक २३ गतेदेखि काम शुरू गरेको सेनाको विकास निर्माण कार्यदलले मकवानपुरको साविक इपापञ्चकन्या गाविस वडा नं. २ स्थित विशाल चट्टानी पहरा फोडेपछि फास्टट्रयाकको प्रारम्भिक ट्रयाक खुला भएको थियो। त्यहाँ ९६ वटा पुल निर्माण गर्न बाँकी छ।
फाष्टट्रयाकको ट्रयाक खोल्ने काम पनि सेनाले गरेको थियो। यसकारण यस आयोजनामा सेनाको सुरुवातदेखि नै संलग्नता छ। राष्ट्रिय गौरवको ७६ किलोमिटर फाष्टट्रयाकका ट्रयाक खोल्ने काम सेनाले ९४ करोड रुपियाँ लागतमा २०७० चैतमा सम्पन्न गरेको थियो।
काठमाडौं उपत्यकालाई तराईसँग सडक सञ्जालमा जोड्ने सबभन्दा छोटो उक्त मार्ग नेपाली सेनाले ४ वर्षमा पूरा गर्ने अठोटसाथ निर्माण कार्य सुरु गरेको छ। प्रमुख राजनीतिक दलबीच विवाद र बहसपछि सरकारले नेपाली सेनालाई उक्त सडक निर्माणको जिम्मेवारी सुम्पिएको हो। सडक निर्माणका लागि आवश्यक बजेट सरकारले दिने र निर्माण कार्यको व्यवस्थापनको जिम्मा सेनाले गर्ने निर्णय गरिएको छ। उक्त सडक निर्माण गर्न ठेक्का दिने विषयलाई राजनीतिक दलहरूले राष्ट्रियताको मुद्दासँग पनि जोडेर हेर्दै आएका थिए।
निर्माणका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय अनुगमन तथा मूल्यांकन समिति र नेपाली सेनाका रथी संयोजक रहेको निर्देशक समिति गठन भएको छ। सरकारले आयोजना निर्माणको व्यवस्थापकीय जिम्मेवारीका लागि निर्देशक समिति र आयोजनाको अनुगमन तथा मूल्यांकनका लागि उच्चस्तरीय अनुगमन तथा समन्वय समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो।
सेनाले उक्त मार्गको ट्रयाक खोल्ने काममा स्थानीयलाई उच्च प्राथमिकतासाथ संलग्न गराइ उनीहरूलाई फाइदा पुग्ने खाले आयमूलक कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गरेको थियो। यसअघि उक्त सडक निजी साझेदारी अवधारणामा निर्माण गर्न खोजिएको थियो। निजगढमा बन्ने अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले उक्त सडकको महत्वलाई उजागर गर्नेछ। उक्त मार्गमा सानाठूला गरी १ सयको हाराहारीमा पुल निर्माण गरिने छ। द्रुतमार्गमा निर्माण हुने पुलको लम्बाइ मात्र जोड्दा पनि ९ किलोमिटर भन्दा बढी हुन्छ।
उक्त मार्गको निर्माणपछि तराई–मधेसबाट राजधानी जान दिनभर खर्चनुपर्ने समय घटेर डेढ घण्टामा सीमित हुने अपेक्षा गरिएको छ। मार्ग निर्माणपछि राजधानीलगायत क्षेत्रमा ल्याइने पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानीमा मात्र खर्च हुँदै आएको रकममा वार्षिक १० अर्ब बचत हुने विश्वास छ।