नेपाल समाचारपत्र
काठमाडौं
सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्र तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेबीच नीति तथा कार्यक्रम पारित गराउनका लागि सहमति जुटेको छ। एमालेले संसद् अवरुद्ध हुँदा प्रभावित भएको नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्ने र जेठ १५ गते संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सरकारले बजेट ल्याउने सहमति भएको हो।
स्थानीय तहको संख्या बढाउने सरकारको निर्णयका विरुद्ध एमालेले संसद् अवरुद्ध गरे पनि शुक्रवार सर्वोच्च अदालतले उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो।
प्रमुख तीन दलको बैठकमा सत्ता पक्षले सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध लगाइएको महाअभियोग प्रस्ताव फिर्ता लिने र एमालेले संसद् सुचारु हुन दिने सहमति भएको छ।
शनिबार सभामुख ओनसरी घर्तीको कार्यकक्ष सिंहदरबारमा बसेको तीन दलका शीर्ष नेताको बैठकले वैशाख ३१ गते सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा भएको धाँधलीको छानबिन गर्न संसदीय समिति बनाउने सहमति गरेको छ।
तीन दलबीच आगामी जेठ ३१ गते तोकिएकै मितिमा दोस्रो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने सहमति गर्दै आन्दोलनको घोषणा गरेको राष्ट्रिय जनता पार्टीलाई पनि सहमतिमा ल्याउन छलफल गर्ने निर्णय भएको छ। संविधान संशोधन विधेयक पारित नभएको तथा सरकारले २२ स्थानीय तहको संख्या बढाउने निर्णय कार्यान्वयनमा नआएको भन्दै राजपाले आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेको छ।
महाअभियोग फिर्ता लिने र स्थानीय तहको पुरानै संख्या कायम राखेर जेठ ३१ मै चुनाव गर्ने सहमतिपछि संसद् अवरोध हटाइएको नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक चीनकाजी श्रेष्ठले बताउनुभयो। बैठकमा राजपाको मुख्य चासो निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता र चुनाव चिह्न पाउनुपर्नेमा देखिएकाले सकेसम्म सहजीकरण गर्न सघाउने आश्वासन एमालेले दिएको उहाँले बताउनुभयो।
शीर्ष बैठकमा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएर सहमतीय सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिले दिएको समयका बारेमा पनि सामान्य छलफल भएको थियो। प्रमुख सचेतक श्रेष्ठले एमाले अध्यक्ष ओलीले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्ने प्रस्ताव गरे पनि थप छलफल गर्ने गरी बैठक सकिएको बताउनुभयो।
प्रमुख तीन दलबीच पुरानै स्थानीय तहअनुसार निर्वाचन गर्ने सहमति भएको छ। बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलगायतका शीर्ष नेताहरूको सहभागिता रहेको थियो।
नीति तथा कार्यक्रममा छलफल शुरू
- प्रधानमन्त्रीले आज जवाफ दिने
- धाँधली छानविन समिति गठन
- सरकारले धाँधली स्विकार्योः एमाले
नेपाल समाचारपत्र
काठमाडौं
विगत केही दिनदेखि अवरुद्ध हुँदै आएको व्यवस्थापिका संसद् शनिबारबाट खुलेको छ। प्रमुख तीन दलको सहमतिपछि खुलेको संसद्मा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल शुरू भएको छ।
प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव फिर्ता लिन कांग्रेस–माओवादी केन्द्रको शीर्ष नेतृत्व तयार भएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले सदन चल्न दिएको हो। तीन दलको सहमतिपछि बसेको संसद् बैठकमा सत्तापक्षकै प्रस्तावमा निर्वाचन धाँधली संसदीय छानबिन समिति गठन भएको छ।
पहिलो चरणको स्थानीय निर्वाचनमा एमालेले दोलखा, धादिङ, कालिकोटलगायत जिल्लामा सत्ता र शक्तिको व्यापक दुरूपयोग गरी धाँधली भएको आरोप लगाएपछि समिति गठन गरिएको हो। छानबिन समिति गठनका लागि माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक टेकबहादुर बस्नेतले गरेको प्रस्तावलाई कांग्रेस मुख्य सचेतक चीनकाजी श्रेष्ठ र एमालेका प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालले समर्थन गर्नुभएको थियो।
वैशाख ३१ को स्थानीय तह निर्वाचनमा धाँधली भएको भन्ने सम्बन्धमा सत्य तथ्य छानबिन गरी तीन महिनाभित्र संसद्मा प्रतिवेदन पेस गर्ने अधिकार क्षेत्र पाएको समितिमा कांग्रेसका अर्जुनप्रसाद जोशी, एमालेका राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे, माओवादी केन्द्रका रामनारायण बिडारी, राप्रपाका रमेशकुमार लामा र लोकतान्त्रिक फोरमका सुबोधकुमार पोखरेल सदस्य छन्।
सदनमा बोल्दै एमाले नेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले कामचलाउ सरकारले सदनमा पेस गरेको नीति तथा कार्यक्रममा वैशाख ३१ को निर्वाचन स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपमा सम्पन्न भएको उल्लेख भएपछि समिति गठनमार्फत सत्तापक्षले निर्वाचनमा विभिन्न स्थानमा धाँधली भएको स्वीकार गरेको बताउनुभयो। ‘जेठ ३१ का लागि तोकिएको दोस्रो चरणको निर्वाचनप्रति सरकारको प्रतिबद्धता नीति तथा कार्यक्रममा मात्र होइन, व्यवहारमा हुनुपर्छ। घोषित निर्वाचनको मितिलाई कुनै पनि निहुँ र कसैको आग्रहमा सार्न र टार्न मिल्दैन।’ –नेम्वाङले बताउनुभयो।
माओवादी केन्द्रका सांसद बिडारीले प्रतिपक्षले संविधानलाई ढुंगाको अक्षरजस्तो गरी संशोधन गर्न नदिने अडान लिएको आरोप लगाउनुभयो। स्थानीय निर्वाचनमा जसले बढी जित्यो, उसैले धाँधली भयो भनिरहेको भन्दै उहाँले एमालेप्रति व्यंग्य गर्नुभयो।
सरकारको आगामी प्राथमिकता भूकम्पले ध्वस्त पारेका भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै कांग्रेस सांसद रामहरि खतिवडाले स्थानीय तहमा सुनिने मात्र नभई देखिने र भेटिने सरकार स्थापित भएको बताउनुभयो।
कर्णाली र दुर्गम क्षेत्रमा पर्यटन विकाससहितका काम सरकारी प्राथमिकतामा नपरेको गुनासो गर्दै राप्रपाका प्रमुख सचेतक कुन्तीकुमारी शाहीले पहिलो चरणको निर्वाचनमा सरकारले आचारसंहिता उल्लंघन गरेको आरोप लगाउनुभयो।
छलफलमा उठेका प्रश्नको प्रधानमन्त्री दाहालले जवाफ दिएपछि आज आइतबार नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्ने कार्यतालिका छ। संसद्को अर्को बैठक आज बिहान ११ बजे बस्नेछ।