सुवासचन्द्र नेम्वाङ
नेता, नेकपा एमाले

स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भएर दोस्रो चरणको निर्वाचनको तयारीमा सरकार र राजनीतिक दलहरू लागेका छन्। सरकारले मधेसवादी दलहरूलाई सहमतिमा ल्याउन २२ स्थानीय तहको संख्या बढाउने निर्णय गरे पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको आपत्तीसँगै सर्वोच्च अदालतले कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ। यता मधेसवादी दलहरूको गठबन्धनले संविधान संशोधन विधेयक पारित गर्न सरकारले बेवास्ता गरेको भन्दै निर्वाचनको मुखमा नै आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। तर, प्रमुख तीन दलबीच भएको सहमतिअनुसार अवरुद्ध संसद् चलेको छ भने सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको विरुद्ध संसद्मा दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्ताव फिर्ता लिइँदै छ।

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार जेठ १५ गते बजेट ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ। नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच भएको सहमतिअनुसार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले राजीनामा दिएपछि राष्ट्रपतिले सात दिनभित्र सहमतिको सरकार गठन गर्नका लागि राजनीतिक दलहरूलाई आह्वान गर्नुभएको छ। यी र यस्तै विषयमा केन्द्रित रहेर हामीले यसपालि ऐतिहासिक संविधानसभाका अध्यक्षसमेत रहनुभएका नेकपा एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङसँग कुराकानी गरेका छौं। प्रस्तुत छ, नेपाल समाचारपत्रका लागि मधुसूदन रायमाझी र बीपी साहले उहाँसँग गरेको कुराकानीका मुख्य अंशहरूः
पछिल्लोपटक एमालेले संसद् अवरोध गर्दा यसले संविधान कार्यान्वयनमा असर गरेको लाग्दैन ?

होइन, हामीले संविधान कार्यन्वयनकै लागि दबाब दिँदै छौं। निर्वाचन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा संविधान कार्यान्वयनसँगै सम्बन्धित कुरा हो। तसर्थ, सरकारले संविधान कार्यान्वयनसम्बन्धी विधेयक संसद्मा ल्याउँदै ल्याएन। त्यसका लागि पनि हामीले लड्नुपर्यो। जति ल्याइयो त्यो हाम्रो लडाइँको परिणाम हो। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएका विधेयकहरु यो सरकारले दराजमा थन्क्याएर राखेको छ। मधेसी मोर्चा र गठबन्धनका साथीहरुसँग यो विधेयक किन ल्याउने भनेर अहिलेका साथीहरुले संसद्मा विधेयक ल्याउनुभएन। त्यसैले तथ्यगतरूपमा हामीले संविधान कार्यान्वयनमा अवरोध गरेको भन्ने कुरा गलत छ। संविधान कार्यान्वयनका लागि तीन तहको निर्वाचनलाई सम्पन्न गर्नुपर्छ । त्यो सम्पन्न हुनुपर्छ भनेर हामी माग गर्दै छौं। यसमा कुनै ‘कम्प्रोमाइज’ हुनेछैन।

अहिलेको सरकारले पनि त निर्वाचनकै वातावरण बनाउन केही विधेयक लग्यो। केही स्थानीय निकायको संख्या बढायो। तर, तपाईंहरूले आपत्ति जनाउनुभयो नि ?

हामी भनिरहेका छौं, सरकारले निर्वाचन टार्न खोजेको छ। पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि अहिले गाउँ र नगरको संख्या बढाउने काम किन ? मधेसी दल र त्योसँग सम्बन्धित साथीहरुले उठाएको मागलाई यसले सम्बोधन गरेन भने अर्कोतिर जेठ ३१ गते हुन लागेको निर्वाचनलाई यसले भाँड्ने आधार तयार गरेको छ। हामी यही भनिरहेका थियौं। अहिले आफैं प्रमाणित भएको छ। निर्वाचन आयोग स्वयंले संख्या थपिएपछि जेठ ३१ गते निर्वाचन हुँदैन भनेर भनेको छ। अब प्रस्ट भयो कि सरकारले निर्वाचन भाँड्ने काम गरेको छ। त्यसै गरी स्थानीय तहको संख्या बढाउने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश नै दिइसकेको छ।

फेरि मधेसवादी दलहरूले पनि संविधान संशोधन र स्थानीय तहको संख्या बढेन भने निर्वाचन हुन दिन्नौं भनेर आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् नि ?

कसैले आफ्नो माग राख्नुलाई म अस्वाभाविक मान्दिनँ। उहाँहरुले उठाएको कुरा जायज होला। उहाँहरुको माग निकै गम्भीर छ। उहाँहरुको मागलाई कसरी सम्बोधन गर्ने त ? ती मागहरुलाई सम्बोधन गर्दा संविधान, कानुन, मूल्य र मान्यताबमोजिम गरिनुपर्छ। मधेसी दल र गठबन्धनका साथीहरुले संविधान, कानुन, मूल्य र मान्यताविपरीत जेसुकै गरेर माग पूरा गरिदेऊ त भनेका होइनन्। तर, सरकारले जुन ढंगले काम गर्यो त्यसले यी प्रश्नहरु उठाएको छ। मधेसी दलले पनि यस किसिमको माग गरे कि भन्ने ढंगले सरकारले कुरा उठाइदियो। जुन होइन। त्यसैले सरकारको बेढंगेपनको कारणले र सरकारको गैरजिम्मेबारीपनको कारणले सबै राजनीतिक दलहरुलाई त अप्ठइरो पार्यो–पार्यो, मधेसी दललाई पनि अनावश्यकरूपमा अप्ठइरो पार्ने काम भयो।

त्यसो भए संविधान संशोधनबिना निर्वाचनमा जाने हो त ?

साथीहरु आधिउधी गइसकेका छन्। पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भएन र ? त्यसलाई दलहरुले हार्दिकतापूर्वक लिए। जनताको त्यत्रो ठूलो प्रतिशतले भाग लिएको पाइयो। जनताले स्वागत गरेको अवस्था छ। मधेसी दल र गठबन्धनका कतिपय साथीहरुले हार्दिकतापूर्वक भाग लिएका छन्। कतिपय निर्वाचनमा आन्दोलनकै रूपमा सहभागी भएका छन्। मैले त्योभन्दा अगाडि संसद्मै भनेको थिएँ– ‘अब तपाईंहरुले निर्वाचनमार्फत् आफ्ना माग जनतासामु लैजानूस् र निर्वाचनलाई आन्दोलनको रूपमा परिणत गर्नूस्। जनतासामु राख्नूस्। म त देखिरहेको छु निर्वाचनको माहोल र आधार बनेको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले गलत काम कारबाही गरेर निर्वाचन भत्काउने खालको काम गर्दै छ। निर्वाचन आयोगले सरकारको निर्णयलाई टेकेर गएको खण्डमा जेठ ३१ गते निर्वाचन नहुने त निश्चित नै देखिन्छ।

अहिले फेरि असारको पहिलो वा दोस्रो सातासम्मका लागि निर्वाचन सार्ने कुरो उठेको छ नि। यसमा एमालेको धारणा के हो ?

यसमा कुनै पनि हालतमा हाम्रो सहमति हुने छैन। जेठ ३१ गते हरहालतमा निर्वाचन गर्नुपर्छ। यो संविधानको कार्यन्वयनको कुरा हो। यो देश र जनताको हितमा छ। योमधेसी दल र मधेसी जनताको हितसँग सम्बन्धित छ।

त्यसो भए अब जेठ १५ को बजेट के होला ?

जेठ १५ को बजेटको बारेमा हामी निकै गम्भीर छौं। वास्तवमा जेठ १५ को बजेट सरकारले सार्न खोजेको हो। उहाँहरुले संविधान संशोधन गरौं, यसलाई बाधा अड्काउ फुकाएर असार पुर्याउने भन्दै हुनुहुन्थ्यो। हामीले मानेनौं। हामीले त जेठ ३१ गतेको निर्वाचनलाई जेठ १५ गते अगाडि नै ल्याउँ भन्दै थियौं। यो निर्वाचन आचार संहिताविपरीत हुन्छ भनेका थियौं। सरकारले पनि एउटा कुरा मान्यो। त्यो हो आचार संहिताविपरीत हुने गरी बजेट नल्याउने। त्यो खाली एउटा काम चलाउ खालको बजेट ल्याउने। यो कुरामा सहमति भएकाले निर्वाचनमा असर नपर्ने गरी बजेट ल्याइने भनिएको छ। हाम्रै सुझावअनुसार नीति तथा कार्यक्रम आएको छ। त्यसैले बजेटको बारेमा एउटा समझदारी भइसकेको छ। निर्वाचन आयोगले जे तयारी गरेको छ त्यहीअनुसार निर्वाचन गरौं। हामीले भनेको कुरामा निर्वाचन आयोगको पनि सहमति छ। अब सरकारले हठ गर्नुभएन। हठ गर्ने हो भने निर्वाचन बिथोल्ने काम हुन्छ।

प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको महाअभियोगका बारेमा एमालेले निकै विरोध गर्यो नि ?

महाअभियोग प्रस्ताव राष्ट्रिय⁄अन्तर्राष्ट्रिय जनमतले अस्वीकार गरिसकेको छ। पहिलोपटक नेपालको इतिहासमा महिला प्रधानन्यायाधीश हुनुभएको छ। सक्षम हुनुहुन्छ। भ्रष्टाचारमुक्त बनाउन अभियान चलाउनुहुन्छ। स्वयं सत्तारुढ पार्टीका नेताहरुले भनेकै छन्, यस्तै–यस्तै कारणले गर्दा स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचनमा शहरबजारतिर पूरै हार्यो। भनेपछि त्यो महाअभियोग प्रस्तावलाई किन फिर्ता नलिने ? अब ती प्रधानन्यायाधीश केही दिनमा नै बिदा हुनुहुँदै छ।

यही जेठ २४ गते अनिवार्य अवकाश पाउँदै हुनुहुन्छ। के प्रधानन्यायाधीशलाई महाअभियोगको भारी बोकाएर विदा गर्ने ? यसलाई फिर्ता लिन के अप्ठइरो छ ? स्वच्छ निर्वाचन हामी भनिरहेका छौं। राज्यले ज्यादती गर्यो भन्ने हाम्रो भनाइ छ। संसदीय छानविन समिति बनाउनुपर्छ। यसले देशको हित नै हुन्छ। मुद्दा फिर्ताको कुरामा सर्वोच्च अदालतले कैयौं नजिर बनाएर निर्णय गरेको छ। आफ्नै प्रहरी प्रशासनको एसएसपी तथा इन्सपेक्टरको नृशंस हत्या गरिन्छ। सानो दुधे बालकको हत्या गरिन्छ। एम्बुलेन्सबाट थुतेर एउटा प्रहरीको हत्या गरिन्छ। यस्तो हत्या राजनीतिक होइन। अपराध हो । यस्ता घटना कुनै पनि राजनीतिक समूहले गरे भन्ने मलाई विश्वास छैन। यस्तो मुद्दा किन फिर्ता लिइएको छ ? हामी भनिरहेका छौं, यस्ता मुद्दा फिर्ता लिनुहँुदैन।

सत्ता पक्षले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएको भन्छ त ?

राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय जनमतले के भनिरहेको छ ? म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने संख्याकै कुरा गर्ने हो भने महाअभियोग लगाउन हाम्रो पनि संख्या पुग्छ। सर्वोच्च अदालतमा हाम्रोविरुद्धमा पनि निर्णय भएका होलान्। निर्णय गर्नासाथ रिसाएर महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्ने ? आईजीपिको हकमा एउटा कुरा चित्त बुझेन भनेर संसद्मा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्ने ? भ्रष्टाचारमा कुनै कुरा चित्त नबुझ्ने गरी सर्वोच्चले फैसला गर्यो भनेर महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्ने ? कुद्दै आएर महाअभियोग दायर गर्ने ? महाअभियोग प्रस्तावमा एक नम्बरमा नै आईजीपीको कुरा उल्लेख गरिएको छ। सर्वोच्चको फैसला चित्त बुझ्ने नबुझ्ने आ–आफ्नो कुरा हुन सक्छ। तर, फैसला गर्ने अधिकार त सर्वोच्चलाई हामीले दिएका होइनौं र ? संविधानले दिएको होइन र ? अनि त्यो अधिकार प्रयोग गरेबापत सर्वोच्चका न्यायाधीशहरुलाई महाअभियोग लगाउन थाल्ने हो भने ल विचार गरौ त त्यो सर्वोच्चको न्यायाधीशले आइन्दा मुद्दाको निर्णय गर्न सक्छ ? मुद्दा निर्णय गर्दा को रिसाउँछ अनि महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता हुन्छ भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले यो महाअभियोगको हतियार भनेको बाँदरको हातमा नरिवलको डल्ला भनेजस्तै हो। हामीले मात्र होइन। संयुक्त राष्ट्रसंघसमेतले नेपाललाई सार्वजनिकरूपमा तिमीहरुले यो फिर्ता लेऊ भनेको छ।

एमालेले पनि सभामुखविरुद्ध महाअभियोग लगाउने चर्चा बाहिर आएको थियो नि ?

चर्चा चलेको कुरा प्रक्रिया अगाडि बढ्यो र ? कहाँ अगाडि बढ्यो ? थाहा भएन। सकियो। तर, सुशीला कार्कीविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको बिन्दुदेखि नै फलानो न्यायाधीशमाथि महाअभियोग, सभामुखमाथि महाअभियोगको कुरा आयो। एउटा मुख्य कारण म बताइदिउँ, प्रधानन्यायाधीशमाथि महाअभियोग लगाएर देशभित्र र देश बाहिर जुन ढंगले जनमत उल्टिएर त्यसको विरुद्ध अभिव्यक्त भयो नि, त्यसबाट आत्तिएका साथीहरुले त्यसलाई डाइभर्ट गर्नका लागि होइन फलाना फलानाको विरुद्ध फलानोले महाअभियोग हाल्ने रे भनेर हल्ला चलाए। हामीले पनि हल्ला सुन्यौं। खोई त कहाँ गयो ?

हल्लामा नेतृत्व तपाईंको भन्ने कुरा आएको साँचो हो ?

नेकपा एमालेको म नेता हुँ। यो हल्ला एमालेलाई जोडेर गरियो। तर, कहिल्यै पनि हामीले यो सोचेनौं। महाअभियोग लगाउन हामीसँग पर्याप्त संख्या छ। हामीलाई पनि चित्त नबुझेका कतिपय फैसलाहरु होलान्। तर, चित्त नबुझ्ने बित्तिकै कुद्दै गएर महाअभियोग हाल्ने भन्ने कुरा त्यो गलत हो।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजीनामा दिएलगत्तै राष्ट्रपतिले सात दिनभित्र सहमतीय सरकार गठन गर्न आह्वान गर्नुभएको छ। सहमतीय सरकारको सम्भावना कत्तिको छ ?

विषय चाहिँ राम्रो हो। राष्ट्रिय सहमतिको सरकार भए राम्रो हो भनेर सबैले भन्छन्। म त सबैभन्दा बढी सहमतिको कुरा गर्ने मान्छे हो। संविधान बनाउञ्जेल त्यही भयो। ९० प्रतिशत सभासद्ले हस्ताक्षर गरेको संविधान जारी गर्न सफल पनि भएँ। एक पटक अहिले सत्ता पक्ष रहेको माओवादी केन्द्रसमेत प्रक्रियाबाट बाहिर गइसकेको थियो। मैले अनिश्चितकालका लागि संविधानसभा रोकेर भए पनि पुनः उहाँहरुलाई फर्काएर ल्याएँ। साह्रै ठूलो मेहनतले संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्न सफल भयौं। जारी गर्ने दिन असोज ३ गते मैले अध्यक्षको कुर्सीबाट भनेको छु, सबै एकठाउँमा उभिँदा हामीले संविधान जारी गर्न सक्यौं।

अब कार्यान्वयनको चुनौती शुरु भएको छ। संविधानले अधिकार दिन्छ र कर्तव्य दिएको छ। तर, राम्रो संविधानले पनि बुद्धि विवेक र क्षमता बाँड्दैन। हाम्रो यो संविधान राम्रो छ। यसलाई कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी हामै्र हो। कति बुद्धि, विवेक र क्षमता देखाउन सकेका छौं, त्यो हाम्रो अगाडि प्रस्ट छ। मलाई दुःख लाग्छ, संविधान जारी गरेको केही समयपश्चात् म त त्यतिबेला पनि सहमति गरेर कार्यान्वयन गरौं, कम्तिमा पनि यो संविधान कार्यान्वयन गर्ने अवधिसम्म चाहिँ सहमति गरौं भन्ने पक्षमा थिएँ। तर, अचम्मको आविष्कार भयो, यही देशमा। ठूलै पार्टीका केही साथीहरुले भन्नु भो– ठूल्ठूला पार्टीहरु एकैठाउँमा बस्नुहुन्न। मलाई लाग्छ यो हामीलाई फुटाउने षड्यन्त्र थियो।

एउटा व्यापक सकेसम्मको सहमति गरेर सहमतिको सरकार गठन गर्दा राम्रो हुन्छ। यो देशको हितमा हुन्छ। यो होस् हाम्रो कामना छ। हाम्रो पार्टीले स्पष्टरूपमा भनिरहेको छ– हामीलाई अहिले सरकारको चासो छैन। स्थानीय तको निर्वाचन सम्पन्न होस्। प्रदेश र केन्द्रीय संसद्को निर्वाचन सम्पन्न होस्। त्यो निर्वाचन सम्पन्न भएपछि जनताले नयाँ जनादेश दिएछन् भने हामीलाई विश्वास छ हामी आउँछौं। अहिले भने हामीलाई सरकारमा जाने कुनै चासो, सरोकार र हतारो छैन। जोसुकै हुनुहोस् तर निर्वाचन गराउनुहोस्। हाम्रो समर्थन रहन्छ।

प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारमा तपाईंको नाम पनि आइरहेको छ नि ?
सबै पार्टीका साथीभाइहरुलाई धन्यवाद दिन्छु। उहाँहरुले विश्वास गरेर राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा पनि मेरो नाम आउँछ। प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा पनि मेरो नाम चलाइदिनुहुन्छ। यथार्थमा भन्ने हो भने हामीले त्यसबारेमा सोचेका छैनौं। हामी यो निर्वाचन हुन नदिनका लागि कतै भत्काइन्छ कि भन्ने चिन्तामा मात्र छौं। त्यही भएर यो बीचमा सरकार परिवर्तन गर्नतिर नलाग्नुहोस्, यत्रो त कुर्नुभयो १५ दिन कुर्नुहोस् न भन्यौं। तर, त्यसलाई पनि कसै–कसैले बङ्ग्याएर अहिलेकै प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई राख्न एमाले लागेछ भनेर व्याख्या गरियो।

सहमतिका लागि प्रमुख तीन दल कांग्रेस, एमाले र माओवादीबीच कतिको छलफल होलाजस्तो लागेको छ ?

अहिले सहमतिको सरकार गठनका लागि छलफल भएको देखेको छैन। मैले त्यस्तो सम्भावना पनि देखेको छैन। किनभने अहिले जो सत्तामा हुनुहुन्छ, उहाँहरुले नै आपसमा यो गठबन्धनलाई निरन्तरता दिनका लागि गृहकार्य शुरु गर्नुभएको जानकारी प्राप्त भएको छ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजीनामा दिने सम्बोधनको क्रममा एमालेले उठाएको प्रश्नको जवाफ काम गरेर नै दिएको छु भन्नुभयो। जवाफ चित्तबुझ्दो आयो कि आएन ?

एउटा राजनीतिक दलले त्यसो भन्नुलाई असहजरूपमा लिएका छैनौं। दलको नेताले राजनीति गर्छ। यसमा मेरो धेरै टिप्पणी छैन। एक⁄दुई वटा कामहरु उहाँले गर्नुभएको छ। गरेकोलाई म गरेको भन्छु। स्थानीय तहको निर्वाचनको घोषणा उहाँले गर्नुहुन्न कि ? हल्लिँदै–हल्लिँदै अन्तिममा गर्नुभो। त्यसमा अडिनुहुन्न कि भन्ने हामीलाई शंका थियो। हामीले उहाँलाई धेरै बलियो बनाउने प्रयास गर्यौं। तर, हामीले जतिसुकै कोशिस गर्दा पनि वैशाख ३१ गते हुन्छ म मरे पनि हुन्छ भन्नुभएको थियो। तर, त्यसमा चाहिँ अडिनुभएन। हामीसँग सल्लाह नगरिकन उहाँहरुले दोस्रो चरणमा निर्वाचन गर्ने घोषणा गर्नुभो। दोस्रो चरणमा निर्वाचन सार्नुले नै हामीलाई निर्वाचनले पूर्णता नपाउने हो कि भन्ने डर छ।

जेठ ३१ गतेको निर्वाचन भएन भने अपजसको दोषी को हुन्छ सत्ता पक्ष कि प्रतिपक्ष ?

वैशाख ३१ गते नै गरेको भए हुन्थ्यो। हामीलाई नसोधिकन सारियो। अबचाहिँ त्यसैमा अडिएर बस। गर्नु नै पर्छ है भनिरहेका छौं। यताउता हल्लिन्छन् कि भन्ने चिन्ता छ। बेलाबेलामा एमाले साह्रै धेरै शंका गर्छ भनेर हामीमाथि आरोप लगाइरहेका हुन्छन्। जेठ ३१ को निर्वाचन जसरी पनि हुनुपर्छ। निर्वाचन आयोगले पुरानोअनुसार गर्न सक्छु नयाँअनुसार सक्दिन भनिसक्यो। जेठ ३१ गतेको निर्वाचन सारियो भने निर्वाचन नहुनेतिर जान्छ। क–कसले जेठ ३१ गते पुर्याए ? क–कसले अझ जेठ ३१ भन्दा पर पुर्याउन खोजिरहेका छन् ? त्यो प्रस्टै छ। प्रस्ट छैन र ?

स्थानीय तहको निर्वाचनमा एमाले पहिलो स्थानमा देखिएको छ। तर, एमालेले अपेक्षाअनुसार अझै आएन भनिरहेको छ नि ?

राज्यको ज्यादति, हामीविरुद्धको घेराबन्दी र मोर्चाबन्दी सबैको बावजुद निर्वाचन परिणाम जुन आएको छ। यो राम्रो आएको छ। हामी पहिलो पार्टी बनेका छौं। यही परिणाममाथि उभिएर विनम्रतापूर्वक दाबी गर्छु अर्को अन्यथा परिणाम नआउँदासम्म हामी यो देशको पहिलो पार्टी हुनपुगेका छौं। पुरानो संसद्मा अहिले पनि कांग्रेस पहिलो छ।

नयाँ बन्ने सरकारलाई के सुझाव छ ?

तोकिएकै मिति जेठ ३१ मा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्छ। यसैको आधारमा प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नुपर्छ। आवश्यक कानुन निर्माण गर्नुपर्छ। निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण ऐन खोई अगाडि बढाएको ? त्यो आयोगको गठन किन नगरेको ? माथिल्लो सभासम्बन्धी कानुन बनेको छैन। २०७४ माघ ७ गतेभित्र सबै निर्वाचन सम्पन्न गराउनुपर्छ।

LEAVE A REPLY