धर्म निर्वाह गरेको नीति तथा कार्यक्रम

हेमन्त जोशी, दीपेन्द्र थापा, काठमाडौं

राष्ट्रपतिले बिहीबार व्यवस्थापिका संसदबाट प्रस्तुत गर्नुभएको नीति तथा कार्यक्रम अनुरूप जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्ष २०७४⁄७५ का लागि बजेट प्रस्तुत हुनेछ। संविधान कार्यान्वयन, आवधिक योजनाहरूको निरन्तरता र विकासका मुख्य कार्यक्रमले नै निरन्तरता पाएको नीति तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन, मुलुकको आर्थिक विकास लक्ष्यमा पार्नसक्ने असर जस्ता विषयलाई थप चासोका साथ हेरिएको छ।

कामचलाउ सरकारले बिहीबार संसदमा प्रस्तुत गरेको बजेट सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रममा कुनै लोकप्रिय कार्यक्रम समावेश भएका छैनन्। लोकप्रिय कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दा पनि राजनीतिक अस्थिरताले त्यसको कार्यान्वयनको पक्ष प्रमुख चुनौतीको विषय थियो। स्थानीय तहको पहिलो र दोस्रो चरणको निर्वाचनका बीच आएको नीति तथा कार्यक्रमले चुनावलाई प्रभाव पार्ने हुँदा नयाँ कार्यक्रम राखिएका छैनन्।

एकातिर कामचलाउ सरकार र अर्कोतिर निर्वाचन आचारसंहिताका बीच आउन लागेको बजेटले आर्थिक विकासमा कत्तिको प्रभावकारी बन्छ भन्ने विषयमा विज्ञहरूले पनि आ–आफ्नै धारणा सार्वजनिक गरेका छन्। पूर्वअर्थ सचिव रामेश्वर खनालका अनुसार सरकारले निर्वाचन आचारसंहिता पालना गर्दैे आफ्नो धर्म निर्वाह गरेको छ। उहाँले बजेटमा नयाँ कुरा आएको छैन, अब गठन हुने नयाँ सरकारले पछि नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न सक्ने बताउनुभयो।

नीति तथा कार्यक्रमले पुरानैलाई निरन्तरता पाएकाले यो बजेट अघिल्ला आर्थिक वर्षको तुलनामा एकदम छोटो रहेको छ। प्रधानमन्त्रीले सरकारबाट राजीनामा दिइसकेको अवस्थामा नयाँ आशा जगाउनु मुनासिव नहुने खनालको तर्क छ। ‘कामचलाउको अवस्थामा पुगिसकेको सरकारले आफूले सम्पन्न गर्न नसक्ने भएपछि नयाँ कार्यक्रम ल्याउने कुरा पनि भएन’–उहाँले भन्नुभयो।
त्यस्तै बजेट कार्यान्वयनका पक्षमा चालू आर्थिक वर्ष र यसभन्दा अघिका थुप्रै योजना सम्पन्न भई नसकेको अवस्थामा धेरै जटिलता नरहने खनालको भनाइ छ। सामान्य रूपमा हेर्दा नयाँ कार्यक्रम नथपिए पनि संविधान कार्यान्वयनको पक्ष चालू आर्थिक वर्षको भन्दा नयाँ तरिकाले नै अगाडि बढ्ने भएकाले बजेट बाँडफाँड र कार्यान्वयनको विषय भने फरक ढंगले अघि बढ्नेछ।‘आगामी आर्थिक वर्षका लागि नयाँ कार्ययोजना पनि छ त्यो सामान्य मानिसले नबुझ्ने मात्रै हो,’ खनालले भन्नुभयो।

विद्यमान संविधान र त्रिवर्षीय योजनाको दोस्रो वर्षको कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्छु भन्नुलाई निर्वाचन आचारसंहिताको उल्लंघन गरेको भन्न मिल्दैन। राष्ट्रिय स्रोत प्रयोग गर्ने बेलामा आफ्नो हात माथि पर्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम आएमात्रै हामीले आचारसंहिताको उल्लंघन भएको भन्न मिल्छ। यस अर्थमा नयाँ बजेटको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक हुँदा संविधान र आचारसंहिता दुवैको पूर्ण पालना भएको खनालको तर्क छ।

त्यस्तै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष भवानी राणाले सरकारले बाध्यात्मक परिस्थितिमा पुरानै नीति तथा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै ल्याएको बजेट भएका कारणले निजी क्षेत्रमा कुनै उत्साह नथपिएको बताउनुभयो। ‘विगतमा आएका पुराना कार्यक्रममा नै कार्यान्वयनको पक्ष फितलो देखिन्छ। तुलनात्मक लाभ र उच्च आर्थिक विकासको सम्भावना बोकेका पुराना कार्यक्रमलाई बढी ध्यान राखेर निरन्तरता दिनु पर्दछ,’ राणाले भन्नुभयो–‘सरकारले सार्वजनिक, निजी क्षेत्र र सहकारी सहभागितामार्फत् समृद्ध राष्ट्र निर्माणलाई विशेष प्राथमिकता दिएर अगाडि बढ्ने नीति लिएको छ।

संविधानले निर्दिष्ट गरेका विकास लक्ष्य हासिल गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरिने र पुँजी बजारको बिस्तारका लागि बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा रहेको पुँजीलाई विकास निर्माणमा लगाउने योजना स्वागतयोग्य छ।तर, अझै सार्वजनिक, निजी, साझेदारी ऐन आउन भने बाँकी छ।’

उक्त ऐन आएपछि पनि नियम कानुन र कार्यविधि बनाउने कुरालाई सरकार प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्नु उत्तिकै जरुरी रहेको राणाले बताउनुभयो। पुरानो कार्यक्रमलाई सशक्त ढंगले कार्यान्वयनयन गरेर हालको आर्थिक वृद्धिदर कायम राखेर अर्काे एक फड्को माथि जान सकिन्छ भन्दै राणाले निजी क्षेत्रले सुझाबका रूपमा दिएका कर राजस्वका कुरा नआउने देखिएको बताउनुभयो। केही सुझाव सरकारले ग्रहण गर्न जरुरी रहेको थियो जुन सम्भव भएन। विभिन्न देशसँगको वैदेशिक सम्बन्ध विकास गरेर हवाईमार्ग मार्फत् जोड्न सकियो भने पर्यटन विकासमा टेवा पुग्ने उहाँको भनाइ छ।
विश्व बैंक र एसियन डेभलपमेन्ट बैंकले ७ दशमलब ५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि निकालेको परिसूचकलाई जोगाई राख्नु आगामी सरकारको चुनौती रहेको अध्यक्ष राणाको बुझाइ छ। स्थानीय र अरू तहको निर्वाचनले जीडीपी बढाउँछ यसलाई पनि कायम राख्नु पर्यो र दिगो रूपमा राख्न सकियो भने मात्र २०२२ मा विकासशील राष्ट्रको सूचीमा पुग्न सकिने राणाले बताउनुभयो। महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले आकारमा ठूलो बजेट आए पनि नयाँ नीति तथा कार्यक्रम नहुँदा निजी क्षेत्रले खासै अपेक्षा नराखिएको बताउनुभयो। पूर्ण रूपमा नयाँ नीति तथा कार्यक्रमसहित आएको भए निजी क्षेत्रले आफ्नो तर्फबाट सुझाव दिने र नीति निर्माणमा सहयोगीको भूमिका खेल्थ्यो तर अब त्यो अवस्था रहेन,’ मुरारकाले भन्नुभयो।