स्थानीय तह हेरफेरको औचित्य



डा. डीआर उपाध्याय

स्थानीय तहमा पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ। र, मत परिणाम आउने क्रम जारी छ। यो निर्वाचन सफल हुनु हामी सबैका लागि खुसीको कुरा हो। अब, दोस्रो चरणको निर्वाचनको मिति नजिकिँदै छ। निर्वाचन आयोगले दोस्रो चरणको चुनावी तयारी शुरू गरेको छ। अब आफ्ना असहमति र विमतिलाई थाती राखी सबै दलहरू निर्वाचनमा जानुको विकल्प छैन।

पहिलो चरणको निर्वाचन निष्पक्ष र धाँधलीरहित रूपमा सम्पन्न भएको छ। यो कुरा हामी सबैलाई थाहा भएको कुरा हो। अब दोस्रो चरणको निर्वाचनमा सबै दलहरू इमानदारीका साथ लाग्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। अब कुनै पनि बहाना बनाएर निर्वाचन प्रक्रियाबाट मुलुक पछाडि फर्काउने अवस्था कसैले सृजना गर्नु हँुदैन। त्यो मुलुकका लागि नै घात हुनेछ। गत वैशाख ३१ गते सम्पन्न पहिलो चरणको उत्साहपूर्ण निर्वाचनले पनि स्थानीय तहको निर्वाचनको अपरिहार्यतालाई पुष्टि गरेको छ। मुलुकमा दुई दशकपछि पहिलोपटक लोकतान्त्रिक विधिअनुसार शान्तिपूर्ण तरिकाले पहिलो चरणको स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भएकोमा सबैले स्वागत गरेका छन्। नयाँ सविधानअनुसार राज्य पुनर्संरचना गरी संघीय प्रणालीअनुसार गरिएको पहिलो र नयाँ प्रकृतिको निर्वाचन भएकाले पनि यसको विशेष अर्थ छ। यो निर्वाचनसँगै सिंहदरबारको अधिकार सिधै गाउँगाउँमा पुगेको छ।

निर्वाचन सम्पन्न नहँुदासम्म पनि यसमा कुनै संवैधानिक कानुनी तथा प्राविधिक जटिलता आउने हो कि भने विभिन्न क्षेत्रबाट आशंका गरिएको थियो। तर, त्यस्तो स्थिति भने आएन। शान्तिपूर्ण ढंगले नै पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भयो। जनतामा व्यापक उत्साह भएको पाइयो। यसले दोस्रो चरणको निर्वाचनका लागि पनि मार्ग प्रशस्त गरेको छ। मधेस केन्द्रित दलहरूले संविधान संशोधनविना निर्वाचनमा भाग नलिने अडान लिएपछि तराई मधेसका केही जिल्लामा निर्वाचन गराउन कठिन हुने भन्दै निर्वाचन दोस्रो चरणमा सारिएको हो।

निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको सम्पूर्ण तयारी अगाडि बढाइरहेका बेला स्थानीय तह फेरबदल गर्ने निर्णयमा ढिला गर्नु सरकारको गैरजिम्मेवारीपन हो भन्ने कुरा प्रस्ट हुन्छ। अव छोटो समयभित्र स्थानीय तह कार्यालय स्थापना गर्ने, कर्मचारी खटाउने, मतदाता नामावली र मतदाता परिचयपत्र छाप्ने चुनौती निर्वाचन आयोगसामु आएको छ। यति भएपछि राजपा नेपालले खुसीका साथ निर्वाचनमा भाग लिनुपर्छ। पहिलो चरणको चुनाव जसरी शान्तिपूर्ण तरिकाले सम्पन्न भयो त्यसै गरी दोस्रो चरणको चुनावलाई पनि सफल बनाउनेतिर सबैको ध्यान जानुपर्छ।

सरकारले संविधान संशोधनका लागि प्रयास जारी राखे पनि एमालेको सहमतिविना यथास्थितिमा संशोधन गर्न सकिने सम्भावना कम रहेकाले यो विषयलाई थाती राखेर मधेसकेन्द्रित दलहरू निर्वाचनमा जानुको कुनै विकल्प छैन। मधेसकेन्द्रित दलमध्येको एक दल संघीय समाजवादी फोरमले पहिलो चरणको निर्वाचनमा सहभागिता जनाइसकेको छ भने दोस्रो चरणको निर्वाचनमा पनि उत्साहपूर्ण तरिकाले भाग लिने भएको छ। अब कुनै दल, समूहले चुनावको विरोध र अवरोध गरे पनि चुनाव रोकिँदैन र रोक्नु पनि हुँदैन। अब निर्वाचनको माध्यमबाट नै मुलुकलाई निकास दिनुपर्छ। २०७४ माघ ७ भित्र तीनवटै तह स्थानीय प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन सम्पन्न गराएर संविधान कार्यान्वयन गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ। यो संवैधानिक बाध्यतालाई बुझेर निर्वाचन सम्पन्न गर्ने कामतिर सबै लाग्नु नै बुद्धिमतापूर्ण ठहरिने छ।

दोस्रो चरणको निर्वाचनका लागि सरकारले उपयुक्त व्यवस्था मिलाएको छ। पहिलो चरणमा जस्तै उत्साहपूर्ण सहभागिता भई दोस्रो चरणको निर्वाचन सफल बनाउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गर्नुभएको आग्रह स्वागतयोग्य छ। पहिलो चरणको निर्वाचनको परिणामलाई पार्टीको हारजितको विषय नबनाई मुलुकले अवलम्बन गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जितका रूपमा लिनुपर्ने पुष्पकमल दाहालले बताउँदै आउनुभएको छ। शान्तिपूर्ण तरिकाले सम्पन्न भएको पहिलो चरणको चुनाव हेरेर उत्साहित भएका जनता दोस्रो चरणको चुनावमा मतदान गर्न आतुर छन्। दोस्रो चरणको निर्वाचन शान्तिपूर्ण ढंगले सम्पन्न गर्न सबै लाग्नुपर्ने आवश्यकता महसुस भएको छ। चुनाव शान्तिपूर्ण बनाउन सरकार, राजनीतिक दल, नागरिक समाज तथा सम्पूर्ण मतदाताहरू जिम्मेवार हुनु आवश्यक छ। वैशाख ३१ गते पहिलो चरणको निर्वाचनमा देशका तीनवटा प्रदेश ३, ४ र ६ नम्बर प्रदेशका २ सय ८३ स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ। दोलखा र काभ्रेका केही स्थानमा बाहेक निर्वाचन शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न भएको सबैले स्वीकार्नुपर्छ। सशस्त्र गतिविधिमार्फत् घोषित रूपमै निर्वाचन बिथोल्न लागिपरेको विप्लव समूहका बम र अपहरणसमेतका घटनाले कुनै मतदाता र उम्मेदवारहरू विचलित भएनन्। यसरी हेर्दा त्यो अतिवादी समूह जनताबाट बहिष्कृत भएको छ।

लोकतन्त्रमा चुनावमा भाग नलिनु भनेको जनताबाट बहिष्कृत हुनु हो। लोकतन्त्रको जग नै स्थानीय तह हो। स्थानीय तहको सरकार बलियो भए मात्रै लोकतन्त्र बलियो हुन सक्छ। त्यसैले लोकतन्त्र बलियो बनाउन पनि निर्वाचनको विकल्प छैन। मधेसकेन्द्रित दलहरूलाई चुनावमा सहभागी गराउने उद्देश्यले नै सरकारले स्थानीय तह थपेको छ। सरकारले सिमाना हेरफेर गर्दै तराई मधेसमा २२ वटा स्थानीय तह थपेको छ। एमालेले भने स्थानीय तह थपेकोमा विरोध जनाएको छ। २ वटा उपमहानगरलाई महानगरपालिका बनाइएको छ भने २४ गाउँपालिकालाई नगरपालिका घोषित गरिएको छ। अब स्थानीय तहको संख्या ७ सय ६६ पुगेको छ। मधेसकेन्द्रित दलहरूको मागबमोजिम सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले तराई मधेसका जिल्लामा स्थानीय तहको संख्या वृद्धि गरेको हो। मधेसी दलहरू र तिनका नेताहरूले जनसंख्याको अनुपातमा तराईका जिल्लामा गाउँपालिका र नगरपालिकाको संख्या बढाउनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए। छ मधेस केन्द्रित दलहरू मिलेर बनेको राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल दोस्रो चरणको निर्वाचनमा सहभागी गराउन सरकारले दोस्रोपटक फेरबदल गरेको हो। स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले पुस २२ मा ७ सय १९ गाउँपालिका र नगरपालिका निर्धारण गरिएको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो। त्यसमा तराईका २० जिल्लामा स्थानीय तहको संख्या २ सय ४६ थियो। स्थानीय तहको उक्त संख्या जनसंख्याको अनुपातमा कम भएको भन्दै मोर्चाले विरोध गरेपछि फागुन २२ मा सरकारले २५ वटा बढाएको थियो। त्यसमा प्रदेश नम्बर २ को तराईका ८ जिल्लामा मात्रै २१ वटा संख्या वृद्धि भएको थियो। फागुन २७ गतेबाट कार्यान्वयनमा आएको ७ सय ४४ स्थानीय तहको संख्या फेरि वृद्धि गरेर ७ सय ६६ पुर्याइएको छ। सरकारले तराईका विराटनगर र वीरगन्जलाई महानगर बनाएको छ। सरकारले स्थानीय तह हेरफेरको औचित्य पुष्टि गर्न सक्नुपर्छ। राजपा नेपाल आसन्न चुनावमा भाग लिन तयार बने मात्र यो निर्णय औचित्यपूर्ण बन्नेछ। सरकारको पछिल्लो निर्णयपछि पनि निर्वाचनमा सहभागिताको सुनिश्चितता राजपा नेपालबाट अझै आइसकेको छैन। यो के हो ? घोषित निर्वाचन आउन तीन साता मात्र बाँकी रहेका बेला सरकारले स्थानीय तहको संख्या थपेको छ। यसले निर्वाचनको तयारीलाई प्राविधिक जटिलता निम्त्याइदिएको छ। निर्वाचन आयोगले संख्या थपेपछि तोकिएको समयमा निर्वाचन गर्न कठिन हुने बताइसकेको छ। निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको सम्पूर्ण तयारी अगाडि बढाइरहेका बेला स्थानीय तह फेरबदल गर्ने निर्णयमा ढिला गर्नु सरकारको गैरजिम्मेवारीपन हो भन्ने कुरा प्रस्ट हुन्छ। अब छोटो समयभित्र स्थानीय तह कार्यालय स्थापना गर्ने, कर्मचारी खटाउन, मतदाता नामावली र मतदाता परिचयपत्र छाप्ने चुनौती निर्वाचन आयोगसामु आएको छ। यति भएपछि राजपा नेपालले खुसीका साथ निर्वाचनमा भाग लिनुपर्छ। पहिलो चरणको चुनाव जसरी शान्तिपूर्ण तरिकाले सम्पन्न भयो, त्यसै गरी दोस्रो चरणको चुनावलाई पनि सफल बनाउनेतिर सबैको ध्यान जानुपर्छ। आगामी माघ ७ भित्र प्रादेशिक र केन्द्रीय संसद्को चुनाव गर्नुपर्ने चुनौती छ। त्यो चुनौतीको सामना गर्न निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले तत्काल आफ्नो कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने जरुरी छ। तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि स्वतः संविधान कार्यान्वयन हुनेछ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्