बीपी साह, काठमाडौं
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आर्थिक वर्ष २०७४⁄०७५ को सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको छ। बिहीबारको व्यवस्थापिका संसद्को पहिलो बैठकमा राष्ट्रपति भण्डारीले पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने गरी नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको हो।
नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिँदा सरकारका उपलब्धिहरूको चर्चा गर्नुभएको थियो। संविधान कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि बढाइएकोलाई मुख्य उपलब्धि मानिएको छ। त्यस्तै, लोडसेडिङ अन्त्य र विकास निर्माणका कार्यक्रमहरूलाई पनि जोड दिइएको छ। राष्ट्रपतिले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिसकेपछि प्रमुख प्रतिपक्षीले सरकारमाथि नैतिकताको प्रश्न उठाएको छ। राजीनामा दिइसकेका प्रधानमन्त्रीले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनु उपयुक्त नभएको एमाले नेता एवं पूर्वअर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। उहाँले समग्रमा बजेट काम चलाउ खालको रहनुपर्ने प्रतिक्रिया दिनुभयो।
बैठक प्रारम्भ हुनासाथ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकारका तर्फबाट नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपतिलाई हस्तान्ततरण गर्नुभएको थियो। त्यसपछि राष्ट्रपतिले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको थियो।
- लोडसेडिङको अन्त्यले आर्थिक वृद्धिदर बढ्यो
- पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग, मेट्रो, फ्लाइओभर, टनेल मार्गलाई प्राथमिकता
- राष्ट्रिय सुरक्षा नीति कार्यान्वयन गरिने
- राष्ट्रिय गौरवका विमानस्थलको निर्माण कार्यलाई
- तीव्रता दिइने
- विपक्षीद्वारा संसद् अवरुद्ध
राष्ट्रपतिले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिसकेपछि आधा घण्टाका लागि बैठक स्थगित गरिएको थियो। राष्ट्रपतिको बिदाइपछि पुनः बसेको व्यवस्थापिका संसद्को बैठक प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले अवरुद्ध गरेको थियो। राष्ट्रपतिलाई धन्यवाद दिने कार्यसूची रहे पनि एमालेका सांसदहरूले आ–आफ्नो स्थानबाट उठेर सदन अवरुद्ध गरेका थिए। प्रतिपक्षीले संसद् अवरुद्ध गरेपछि शुक्रबार दिउँसो एक बजेका लागि अर्को बैठक बोलाइएको छ।
संक्षेपमा नीति तथा कार्यक्रम
तीन तहको अदालतलाई शीघ्र सञ्चालनमा ल्याउने प्रतिबद्धता नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ भने सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगलाई स्रोत र साधन सम्पन्न बनाई प्रभावकारी बनाइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ।
लोडसेडिङको अन्त्यले आर्थिक बृद्धिदर बढेको जनाउँदै राष्ट्रिय गौरवका आयोजना कार्यान्वयनका लागि आवश्यक स्रोत साधन उपलब्ध गराइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ। कार्यक्रममा भूकम्प प्रभावितहरूका लागि योजनाहरू तर्जुमा गर्ने उल्लेख गरिएको छ।
सार्वजनिक खरिद प्रणालीलाई प्रतिस्पर्धी, पारदर्शी र गुणस्तरीय बनाउँदै लगिने र प्रदेश तथा स्थानीय तहको खरिद प्रशासनको क्षमता बढाइने नीतिमा उल्लेख गरिएको छ। औद्योगिक क्षेत्रमा बाह्य लगानी बढाउन आवश्यक नीतिगत, कानुनी, प्रशासनिक तथा आर्थिक सुधारका प्रयासहरूलाई निरन्तरता दिइने उल्लेख गरिएको छ।
निर्यात बृद्धि गरी बढ्दो व्यापार घाटा कम गर्न वाणिज्य नीति, २०७२ र नेपाल एकीकृत व्यापार रणनीति, २०७२ अनुरुपका कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने र व्यापारसंग सम्बन्धित पूर्वाधार विकासमा गरिएको लगानीलाई अझ बढी प्रतिफलमुखी हुने गरी निरन्तरता दिइने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ।
राष्ट्रिय लोकमार्ग, प्रदेश लोकमार्ग र स्थानीय तहमा रहेका सडकको मापदण्ड निर्धारण गरी प्रदेश र स्थानीय तहको केन्द्रमा न्यूनतम लेनको सडक पुर्याउने गरी सडक सञ्जालको विकास गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ। पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग, मेट्रो, फ्लाइओभर, टनेल मार्गको विकासलाई प्राथमिकता दिइने र रज्जुमार्ग र जलमार्ग सम्भावनाको अध्ययन गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ।
पर्यटन क्षेत्रलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको प्रमुख आधारका रुपमा विकास गरिने र धार्मिक पर्यटनलाई बढावा दिइने तथा लुम्बिनी, पशुपति, जनकपुरधामलगायतका धार्मिकस्थलको विकासलाई निरन्तरता दिइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल स्तरोन्नतिको कार्यलाई निरन्तरता दिइने र प्रस्तावित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल लगायत राष्ट्रिय गौरवका विमानस्थलको निर्माण कार्यलाई तीब्रता दिइने उल्लेख गरिएको छ।
हवाई उड्यन क्षेत्रलाई थप सुरक्षित बनाइनुका साथै नयाँ हवाइ रुटको पहिचान गरी द्विदेशीय सम्झौताहरू गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ। नेपालको कला, संस्कृति, भाषाको सम्बद्र्धन, संरक्षण र विकासमा अझै तीब्रता दिइने र विशेष गरी लोपोन्मुख जाति, आदिवासी, जनजातिको भाषा, संस्कृति र सम्पदाको संरक्षण एवं विकासलाई जोड दिइने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ।
उत्पादनमूलक रोजगारीको अवसर सिर्जना गरी युवालाई रोजगार उपलब्ध गराइने तथा उद्यमशीलता, स्वरोजगार र आय आर्जनमा केन्द्रित गर्न युवालाई छोटो र लामो अवधिको तालिम दिइने र खेलकूद क्षेत्रको विकासका लागि विद्यमान नीतिको पुनरावलोकन गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ।
आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क हुनेछ भने माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य तथा निःशुल्क बनाइने र उच्च शिक्षालाई सर्वसुलभ बनाउन प्रदेशगत रुपमा विश्वविद्यालय स्थापना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुका साथै खुला विश्वविद्यालयलाई सञ्चालनमा ल्याइने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ।
बदलिंदो समयको आवश्यकताअनुसार परराष्ट्र नीतिमा परिमार्जन गर्दै कार्यान्वयन गरिने र छिमेकी मुलुक भारत र चीनलगायत मित्रराष्ट्रसंगको सम्बन्धलाई नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थ र आवश्यकताको आधारमा पारस्पारिक हित, समानता, सहयोग र सौहार्दतामा बृद्धि हुने गरी अझै सुदृढ गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ। नेपालको समग्र राष्ट्रिय हित प्रवद्र्धनका लागि राष्ट्रिय सुरक्षा नीति कार्यान्वयन गरिने तथा राष्ट्रिय प्राथमिकताअनुरुप विकास निर्माण, राष्ट्रिय सम्पदा संरक्षण र विपद् व्यवस्थापनमा नेपाली सेना परिचालन गरिने पनि उल्लेख गरिएको छ।
मानव अधिकारको सम्मान एवं सम्वद्र्धन गर्दै मानव अधिकारको प्रत्याभूति गरिने र नेपाल पक्ष भएका संयुक्त राष्ट्र संघीय मानव अधिकारसँग सम्बन्धित महासन्धिको कार्यान्वयन तथा पालनामा नेपालको कानुनी व्यवस्थाको आवश्यक पुनरावलोकन गरिने उल्लेख गरिएको छ।