कामचलाउ बजेटबाट अपेक्षा नै छैन



राजु श्रेष्ठ, दीपेन्द्र थापा
हेमन्त जोशी, काठमाडौं

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७४⁄७५ को वार्षिक बजेट जेठ १५ गते ल्याउँदै छ। संवैधानिक व्यवस्था अनुरूप सरकारले गत वर्षदेखि जेठ १५ गते बजेट ल्याउन थालेको हो।

राजनीतिक सहमतिका आधारमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राजीनाम दिनुभएको तथा स्थानीय तहको निर्वाचन जारी रहेको हुँदा बजेटमा नयाँ कार्यक्रम नल्याइने भएको छ। पुरानै कार्यक्रमको निरन्तरता भए पनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेट करिब १२ खर्ब रुपियाँको हुने बताइएको छ। यद्यपि, राष्ट्रिय योजना आयोगले ११ खर्ब ५६ अर्ब रुपियाँको सिलिङ तोकेको थियो। उपप्रधान एवम् अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराका अनुसार नयाँ कार्यक्रमबिनाको पूर्ण बजेट आउने जानकारी दिनुभएको छ। चार दिनपछि आउने बजेट कस्तो हुनुपर्छ ? भन्ने विषयमा नेपाल समाचारपत्रले विज्ञ एवम् निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग लिएको धारणा।

राम्रो लक्षण होइन
डा. भेषबहादुर थापा
पूर्वमन्त्री

अहिलेको बजेट परिस्थितिको उपज हो, राजनीति सही गतिमा सञ्चार भइरहेको भए यस्तो परिस्थिति उत्पन्न हुने थिएन। तर, अहिलेको कामचलाउ सरकारले बजेट निर्माणमा तदारुकता देखाएर तयारी गरिरहेको थियो। कामचलाउ सरकार भइसकेको भए पनि यो पुरानै सरकारको निरन्तरता हो। राजनीतिक परिस्थितिले नै नयाँ नीति तथा कार्ययोजना आउन सकेनन्। यदी नयाँ कार्ययोजना आएका भए सोही आधारमा बजेटको विश्लेषण गर्ने आधार पनि सिर्जना हुन्थ्यो। त्यसको अभावमा हामीले बजेटको अंक मात्र हेरेर विश्लेषण गाह्रो छ। तर, अहिलेको राजनीतिक संक्रमण रहुन्जेलसम्म यस्ता घटनाले निरन्तरता पाइन नै रहनेछन्। आर्थिक सूचकहरू सुध्रिदै गएको अवस्थामा त्यसमा तलमाथि नहुने तरिकाले आय र व्याय व्यवस्थित रूपमा हुन सकोस् भन्ने मेरो धारणा हो।

अहिलेकै अवस्थामा विश्लेषण गर्न गाह्रो छ। नीति तथा कार्यक्रमलाई परिस्थितिबस कार्यान्वयन गर्न नसकेको अहिले अवस्था छ। यो राम्रो लक्षण त होइन तर पनि आर्थिक उपलब्धिमा देखिएको सकारात्मक लक्षणले निरन्तरता पाउनुपर्नेमा हामी आशावादी हुनुपर्छ।

साधारण खर्च चलाउने बजेट आउनुपर्छ
डा. जगदीशचन्द्र पोखरेल

पूर्वउपाध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोग
राजनीतिक अप्ठ्यारोका बीच बजेट आउने तयारी भइरहेको छ। दोस्रो चरणको निर्वाचन हुन बाँकी छ, प्रदेश ऐन पनि आएको छैन। मलाई लाग्छ सामान्य तरिकाले नै बजेट आउँछ। नयाँ कार्यक्रम नआउने भएपछि यसलाई हामीले कामचलाउ बजेट भन्नुपर्छ। सामान्यभन्दा अलिकति फरक परिस्थितिमा आउने भएकाले धेरै कार्यक्रमलाई समेट्नेभन्दा पनि ठूला र राष्ट्रिय हितका आयोजनालाई प्राथमिकताका साथ निरन्तरता दिनुपर्छ। कामचलाउ भइसकेको सरकारले ल्याएका योजनाको कार्यान्वयनको पक्षलाई पनि हामीले ध्यानमा राख्नु जरुरी हुन्छ।

बजेट साधारण खर्च चलाउन र पहिलेका योजनालाई निरन्तरता दिन नै केन्द्रित हुनेछ। केही नयाँ नीतिगत कुराहरू आउँछन्जस्तो मलाई लाग्दैन, वास्तवमा त्यो गर्न पनि मिल्दैन। एउटा सरकारले देखाएको प्रतिबद्धतालाई अर्को सरकारले निरन्तरता दिने वा कार्यान्वयनमा प्रश्न उठ्न सक्छ। नीतिगत रूपमा कुनै ठूलो परिवर्तन नभई साधारण खर्च चलाउने बजेट यो कामचलाउ सरकारले ल्याउँछजस्तो मलाई लाग्छ।

आउने बजेटको कार्यान्वयन फितलो हुन्छ
डा. युवराज खतिवडा
पूर्वगभर्नर एवम् पूर्वउपाध्यक्ष राष्ट्रिय योजना आयोग

बजेट भनेको राजनीतिक, आर्थिक, निर्वाचित सरकारको लिखित दस्तावेज हो। जसले विकास निर्माणका लागि मार्गनिर्देशनसहितको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्छ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि आउने बजेट भनेको संवैधानिक मान्यता पूरा गर्नका लागि मात्र ल्याइने हो। जसमा न कुनै नीति तथा कार्यक्रम छ, न स्पस्ट खाकासहितको योजना छ।

कामचलाउ सरकारले ल्याएको बजेट कार्यान्वयनको पक्ष झन् फितलो हुने देखिन्छ। चालू आर्थिक वर्षका नीति तथा कार्यक्रमलाई नै निरन्तरता दिएर संवैधानिक अड्चन फुकाउन जेठ १५ गते बजेट ल्याएरपछि पूरक बजेट ल्याउँदा राम्रो हुन्छ।
खर्च गर्ने मोडालिटी फरक आउन सक्छ
दीपेन्द्रबहादुर क्षत्री
पूर्वगभर्नर तथा पूर्वउपाध्यक्ष राष्ट्रिय योजना आयोग
बजेटमा समयमा आउनु नआउनु र आईसकेपछि कार्यान्वयन हुनु नहुनु हाम्रो आर्थिक विकाससँगको सवाल होइनजस्तो लाग्छ। किनभने हामीले १० खर्ब ४८ अर्बको बजेट ल्याइसक्यौं। तर, दुर्भाग्यबस जुन सरकारले ल्याएको थियो त्यो सरकारले कार्यान्वयन गर्न पाएन, सरकारले नै बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामा हामीले सबै वजेट खर्च गर्न नसक्ने भयँैं। त्यसकारण ४८ अर्ब रुपियाँ खर्च नगर्ने घोषणा गरी बाँकी रहेको रकममार्फत पुँजीगत खर्च ९० प्रतिशत पुर्याउने भन्ने कुरा आयो।

राष्ट्रिय पुनर्निमाण प्राधिकरणले पनि ४० अर्ब रुपियाँ हामी खर्च गर्दैनौ भनेर फिर्ता गर्ने भनेको थियो। चालू खर्च त सबै भएको छ तर पुँजीगततर्फ झण्डै २ खर्ब रुपियाँ खर्च नभएर राज्यको ढुकुटीमा छ। यी सबै कुराका बाबजुत पनि हामीले आर्थिक वृद्धिदर ७ दशमलब ५ प्रतिशत पुग्ने अपेक्षा लिइरहेका छँैं। यसबाट पनि आर्थिक विकास र बजेटको सम्बन्ध कस्तो छ भनेर बुझ्न सक्छँैं। यो बजेट पनि कामचलाउ हुन्छ वा पूर्ण हुन्छ, समयमा आउँछ कि आउँदैन भनेर चिन्ता मान्नुपर्ने विषय नै रहेनछ भन्ने अवस्था हामी कहाँ सिर्जना भएको छ। गत वर्षदेखि जेठ १५ मा बजेट ल्याउने भन्ने कार्यतालिकालाई नै निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने पनि अर्को विषय हो। नयाँ कार्यक्रम बजेटमा नहुने भनिए पनि स्थानीय निकायलाई बजेट छुट्याउने कार्य गत वर्षको बजेटमा थिएन अहिले अनिवार्य नै भइसकेको छ। कार्यान्वयनको पक्षमा पुराना योजना नै रहे पनि खर्च गर्ने मोडालिटीमा पनि फरक आउँछ। स्थानीय तहमा कर्मचारीहरू थपिएका छन्, यी सबै कुराले गर्दा बजेट खर्च नहुने अवस्था कमै रहन्छ।

कामचलाउ बजेट ल्याउनुपर्छ
डा . दिनेशचन्द्र देवकोटा
पूर्वउपाध्यक्ष राष्ट्रिय योजना आयोग

सरकारले बजेट ल्याउने तयारी गरिरहँदा पहिला संसद् चलाउने गरी प्रतिपक्ष दललाई सहमतिमा ल्याउनुपर्यो। संसद्बिनाको वजेट ल्याउने भनेको अध्यादेशबाट मात्र हो। त्यसकारण पनि बजेट कार्यक्रमको कुरा गर्दा संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार जेठ १५ गते बजेट ल्याउने भन्ने कुरा सरकारको कर्तव्यभित्र पर्छ। तर, प्रतिपक्ष दललाई सहमतिमा नलिईकन सरकार अगाडि बढ्न खोजेकोजस्तो पनि देखिन्छ, सरकारले संविधानमा व्यवस्था गरेको कुरालाई कार्यान्वयन गर्नु बाध्यात्मक स्थिति हो तर कार्यान्वयन हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। एकातिर पुँजीगत खर्च भइरहेको छैन भने सरकारले वित्तीय आयोग बनाउने कार्यलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएको छैन।

संविधानमा व्यवस्था भएको वित्तीय आयोग बनाउन जरुरी थियो। जसले गर्दा बजेटको बाँडफाँड प्रदेश र स्थानीय तहसम्म सुत्रबद्धरूपमा जान पाउँथ्यो। तर, सरकारमा बसेका दलले समयमै आयोग स्थापनाको काम नगर्दा त यो अवस्था त आउने नै भयो। अध्यादेशबाट नभई प्रतिपक्षसंँग बसेर नयाँ नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने नभई कामचलाउ बजेट ल्याउनुको विकल्प नै छैन।

यो बजेटबाट हामीले संविधानको कार्यान्वयन भयो भन्ने बाहेक अरू कुनै कुराको अपेक्षा नै गर्न सक्दैनौ। सरकारले जेठ १५ मा बजेट ल्याउने संवैधानिक व्यवस्था छ भन्ने जान्दा जान्दै वैशाख ३१ गतेसम्ममा प्रदेशको चुनावपनि सकिसकेको हुनुपथ्र्याे। त्यसमाथि एउटै निवार्चनका लागि २ वटा मिति घोषणा गरेको छ। यो काम सरकारले नजानेर नबुझेर गरेकै होइन। अबको निकास प्रतिपक्षलाई साथमा लिएरे जेठ ३१ गतेको निर्वाचनपछि नयाँ कार्यक्रम ल्याएर पनि काम गर्न सक्छ। अहिले संविधानको गाँठो फुकाउने गरी कामचलाउ बजेट ल्याउने र निर्वाचनपछिको सरकारले पूरक बजेट ल्याउनुपर्छ।

करका दरमा हेरफेर गर्न पाउँदैन
केशव आचार्य
अर्थविद्

सरकारले पूर्णरूपले आफ्नै सिस्टमले करका दरमा हेरफेर गर्न पाउँदैन।कामचलाउ बजेट आउने हो, यो बजेट गत सालको निरन्तरता नै हो। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये कुनैमा धेरै बजेटर कुनैमा थोरै बजेट विनियोजन गर्न मिल्दैन। अर्को नयांँ आयोजना आउँदैन। यस्तो अवस्थामा पहुँचको भरमा आफ्नो क्षेत्रमा सानातिना कुरा बजेटमा पार्न पनि मिल्दैन।

अब एकमुष्ठ बजेट स्थानीय तहमा जान्छ, प्रदेशमा कामचलाउ रूपमा बजेट जाला, बजेटको आकार त बढ्यो तर खर्च कसरी गर्ने योजना भएन। बजेटको आकारलाई राजनीतिको अस्त्र बनाउनु हुँदैन भन्ने मेरो सरकारलाई सुझाव हो।

हामीले मौका गुमाउँदैछौं
शेखर गोल्छा

वरिष्ठ उपाध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ
निजी क्षेत्र निरास भएको अवस्था छ, यो एउटा मौका थियो, भूकम्प र नाकबन्दीपछि अर्थतन्त्र राम्रो गतिमा गएको अवस्था थियो। साँत प्रतिशतको ग्रोथ हुनु भनेको ९० को दशकपछि मात्रै थियो। इतिहासले भोलिको मूल्याङकन गर्ने छ यति ठूलो मौका हामीले गुमायौं, जुनबेला पछुताउनेबाहेक केही हुन सक्दैन्। यस्तो मौका हामीले अति राजनीति गरेर गुमाउदै छँैं।

ठूलो ग्रोथ हँुदासमेत हामीले राम्रो गर्न सकेनौ, यसले गर्दा निजी क्षेत्र निरास भएको छ। जुन हिसाबले बजेट आउनु पर्ने हो त्यो रूपमा नआएर औँपचारिकता पूरा गर्न र निरन्तरताको लागि मात्र बजेट आउँदै छ जसमा निजी क्षेत्रले ठूलो मात्र लगानी भित्र्याउन , नयाँ लगानी र रोजगारी सिर्जना गर्न र लगानी बढाउनको लागि कुनै पनि कार्यक्रमहरू छैन।

साथै कुनै नयाँ कार्यक्रम छैन जसले गर्दा हामी निरास भएका छौं। राजनीति इच्छाशक्ति र क्षमता भएदेखि कार्यान्यनयन हुने देखिन्छ, अहिलेको पाटोमा भने निजी क्षेत्रको आँखाबाट कमजोरी देखिन्छ। यसरी आएको बजेट पनि पूर्ण रूपमा खर्च नहुने हो भने हामी विकास खर्च गर्न नसकेर अविकसित मुलुकको पुछारमा पर्छ। बजेटको लक्ष्य अनुसारको हामीले खर्च गरेनौ।

निजी क्षेत्रलाई बढी प्रभावकारी बनाउन सक्नुपर्छ
चन्द्र ढकाल
एसोसिएट उपाध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ
बजेटले निजी क्षेत्रलाई उत्प्रेरणा दिने, विकास निर्माणका कामलाई तीव्र रूपमा अगाडि बढाउने र लगानीलाई बढावा दिने अपेक्षा हामीले गरेका छौं। प्राविधिक र तुलनात्मक लाभका क्षेत्रका लगानीको वातावरण बनाएर उद्योग व्यवसायलाई उत्पादनमुखी बनाउँदै रोजगारीको अवसर पनि सिर्जना गर्ने अपेक्षा निजी क्षेत्रको थियो। बेरोजगारीलाई निरुत्साहित गर्ने खालका नीति तथा कार्यक्रम आउन पथ्र्यो। निर्यातजन्य वस्तुको उत्पादन र बजार प्रवद्र्धनमा चालू आर्थिक वर्षका कार्यक्रमले पनि समेटेको थियो। यसैलाई निरन्तरता दिनुपर्ने अवस्थामा यसको प्रभावकारितालाई ध्यानमा राख्नु जरुरी छ।

पुरानै कार्यक्रमलाई नै निरन्तरता दिँदा पनि निजी क्षेत्रलाई बढी प्रभावकारी बनाउन सक्नुपर्छ। नयाँ कार्यक्रमहरू नआउँदा पनि पुरानै कायक्रमलाई एकदमै प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन सक्नुपर्छ।

बजेट कसरी बाँडफाँड हुन्छ
अनिलकेशरी शाह
अध्यक्ष, नेपाल बैकर्स एसोसिएसन

सबैभन्दा पहिले त समयमै बजेट आउनु पर्यो। त्यसमाथि पनि पूर्ण बजेट आउन पर्यो। चुनाव त हामीले माघसम्म ३ वटा गर्ने भनेका छँैं, चुनाव त भई नै रहन्छ। त्यसकारणले पनि समयमै पूर्ण बजेट आउनु जरुरी छ। पुराना कार्यक्रमलाई मात्र निरन्तरता दिँदा स्थानीय, प्रान्तीय र केन्द्रीय रूपमा बजेट कसरी बाँडफाँड हुन्छ भन्ने विषयमा पनि सोच्नुपर्छ। संघीयता लागू भईसकेपछि सोही अनुरूपको नीति तथा कार्यक्रम पनि बन्न जरुरी छ। हामीले तिरेको करबाट नै बजेट आउने भएकाले जुन प्रदेशबाट बढी कर उठ्छ। उक्त प्रदेशमा बढी बजेट छुट्याउन पर्यो। हालसम्मका कुनै पनि बजेट पूर्णरूपमा कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्।

विकास निर्माणका काममा शतप्रतिशत बजेट किन खर्च हुन सकेको छैन ? त्यसको अध्ययन विश्लेषण हुनु पर्यो। हामीले राजस्व असुली लक्ष्यभन्दा बढी भयो भन्छौ, त्यो भनेको निजी क्षेत्रले काम गर्यो भनेको हो। राजस्व तिरिसकेपछि सरकारले उक्त रकमलाई बजेटमार्फत् ल्याएर विकास पूर्वाधार निर्माणमा खर्चिनु पर्ने हो त्यो काम सरकारले गर्न सकेको छैन।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्