सरकारले न्यायीक पुनःस्थापनको ग्यारेन्टी गर्दै हलियामुक्तिको घोषणा गरेको ९ वर्ष बितिसकेको छ। तर, यस अवधिमा सरकारी क्षेत्रबाट पुनःस्थापनाको काम खासै नभएको पाइएको छ। हाम्रो जिल्ला डोटीमा हालसम्म १ सय ६३ जना मात्रै सरकारी पुनःस्थापना कार्यक्रममा परेको खबर बाहिर आएको छ। सरकारले ९ वर्षसम्म पनि हलियामुक्तिको प्रभावकारी काम गर्न नसक्नु साह्रै दुःख लाग्ने कुरा हो। हलियाहरुले राजधानी केन्द्रित आन्दोलन गरेपछि सरकारले २०६५ साल भदौ २१ गते हलियाका प्रतिनिधिसँग ५ बुँदे सहमति गर्दै हलियामुक्तिको घोषणा गरेको थियो। सरकारले न्यायीक पुनःस्थापना गर्ने ग्यारेन्टीसमेत गरेको थियो। तर, त्यो ग्यारेन्टी त्यतिबेला बोलियो मात्रै कार्यान्वयन भएन। अहिलेसम्म मुक्त हलियाहरुको पुनःस्थापना हुन सकेको छैन। सरकारले सञ्चालन गरेको कार्यक्रम कछुवा गतिमा छ।
सरकारले आफैं डोटीमा १ हजार ८ सय २१ मुक्त हलिया भएको तथ्यांक निकालेको छ। त्यसमध्ये १ हजार २८ जनाले मुक्त हलिया परिचयपत्र पाएका पनि छन्। परिचयपत्र पाएकामध्ये हालसम्म १ सय ६३ जनाको मात्रै पुनःस्थापना हुनु सरकारी उदासीनता हो। सरकारले चाह्यो भने यो समस्या ९ वर्ष होइन ९ महिनामै समाधान हुन सक्छ। सरकार परिवर्तन भइरहँदा पनि मुक्त हलिया पुनःस्थापनाको योजना अलपत्र परेको जस्तो लागेको छ। सरकारले मुक्त हलियाको तत्काल पुनःस्थापना गर्नुपर्छ। सरकारले अहिलेकै गतिमा पुनःस्थापना गर्ने हो भने ५० वर्षसम्म पनि काम सकिँदैन। सूचीमा छुटेका मुक्त हलियाहरुको तथ्यांक पनि संकलन गर्नुपर्छ। तीन पुस्तादेखि हलिया रहेकाहरुको पनि नाम छुटेको छ। त्यसमा पनि सरकारी क्षेत्रबाट सहयोग हुनु जरुरी छ। सरकारी निकायबाट अब त केही सोच्ने कि ?
किरण पनेरू, डोटी
बुढीगण्डकी छिट्टै निर्माण होस्
जलाशययुक्त बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणको जिम्मा चिनियाँ कम्पनीलाई दिइने भएको खबरले उत्साहित बनाएको छ। राजधानीमा लोडसेडिङ हटे पनि हामी जिल्लाबासी अँध्यारोमा बस्न बाध्य भएकालाई अब यो निर्माण भएपछि केही राहत हुन्छ कि भन्नेमा आशावादी भएका छौं। चीन सरकारको स्वामित्वमा रहेको गेजुवा वाटर एन्ड पावर ग्रुप कम्पनीलाई दिने सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले सहमतिसमेत जुटाएको छ। अब चिनियाँ कम्पनीले पाएपछि काम तोकिएकै समयमा सक्न दबाब दिन जरुरी हुन्छ। आयोजनाको विस्तृत डिजाइन, निर्माण र लगानीसमेत गर्ने गरी ईपीसीएफ मोडलमा आयोजना बनाउने गरी सम्पूर्ण जिम्मा अर्थ मन्त्रालयलाई दिइएको खबर पनि समाचारमा आएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले पनि आफ्नो जिम्माको काम छिट्टै सकेर निर्माणको जिम्मा दिनुपर्छ। अर्थ मन्त्रालयले गेजुवा कम्पनीसँग बुढीगण्डकी आयोजनाको विस्तृत डिजाइन, निर्माण तथा लगानीसमेत गर्ने गरी सम्झौता छिट्टै गर्नुपर्छ। १२ सय मेगावाट क्षमताको बहुचर्चित बुढीगण्डकी आयोजना निर्माण हुनेप्रति विश्वास हामीलाई बढेको छ। काम कारबाही छिट्टै अगाडि बढोस्।
हरिहर शर्मा, काठमाडौं
प्रहरीले नै नपाएपछि जनताले के पाउनु ?
ग्रामीण दुर्गम बस्तीका त कुरै छोडौं, जिल्ला प्रहरी कार्यालय जुम्लामा लामो समयदेखि पानीको हाहाकार भएको खबर बाहिर आएको छ। अचम्म छ यहाँ प्रहरीले पानी खान नपाएर हाहाकार हुन्छ भने त्यहाँका जनताको हालत के होला ? द्वन्द्वकालमा भत्केको जिल्ला प्रहरी कार्यालय जुम्ला पुनर्निर्माण हुँदाको बेलादेखि खानेपानीको व्यवस्थापन नगरिँदा यो समस्या झन् बढ्दै गएको हो। सरकारले कानमा तेल हालेर बस्दा जनता र कर्मचारीले पनि आधारभूत सुविधा पाएका छैनन्। जुम्लामा प्रहरीसँगै जनतालाई सरकारले सुविधा देओस्।
समीर प्रकाश, नुवाकोट
निर्णय स्वागतयोग्य
वीरगन्ज उप–महानगरपालिकालाई महानगरपालिका बनाउने नेपाल सरकारको निर्णयको स्वागत गर्न चाहन्छु। यहाँ अब विकासको मूल फुट्न जरुरी छ। महानगरपालिका घोषणा मात्र गरेर हुँदैन आउँदो बजेटमा समेत यस भेगका लागि विकास बजेट सरकारले विनियोजन गर्नु पनि आवश्यक छ। वीरगन्ज नगर क्षेत्रबाहिर रहेका क्षेत्रको विकास नभएकाले उक्त क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले आवश्यक बजेट महानगरपालिकामा विनियोजित गर्नुपर्छ। ३० वर्षअगाडि वीरगन्ज उप–महानगरपालिकालाई १२ करोड उपलब्ध गराउँदै आएको सरकारले अब यस भेगकै विकासका लागि बजेटको दायरा कम्तीमा १ सय करोड पुर्याउनुपर्छ।
वीरगन्जलाई महानगरपालिका बनाउन समावेश गरिएको गाविसको करलाई कानुन बनाई छुट दिनुका साथै उक्त गाविसमा सडक, नालाजस्ता पूर्वाधारको विकास गर्न सरकारले पर्याप्त बजेट दिनुपर्छ। जनताको अपेक्षाअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरी सरकारले स्थानीय तह निर्वाचनको वातावरण बनाएको छ। २० वर्षदेखि हुन नसकेको स्थानीय निकाय निर्वाचन सम्पन्न भएपछि मात्र मुलुक विकासको बाटोमा लम्किने र यसको फाइदा औद्योगिक क्षेत्रले समेत पाउनेछ। सरकारले अब जेठ ३१ को चुनाव गराउनतिर गम्भीर भएर लाग्नु जरुरी छ। मधेसवादी दलले पनि हलो अड्काउने काम गर्नु हुँदैन। नेपाल विकास चाहन्छ। द्वन्द्व र हिंसा होइन। त्यस कारण, पनि विकास र आर्थिक समृद्धिको बाटोमा लाग्नुपर्छ। सत्ता र कुर्सीको खेलमा अब अल्झिन हुँदैन।
राजेश गुप्ता, पर्सा
राजीनामा राष्ट्रपतिलाई कि संसद्लाई ?
प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएको तर संसद् अवरुद्ध हुन लागेकाले नदिएको भन्ने हावादारी चर्चा हिजोका सञ्चारमाध्यममा आएको देखेर आश्चर्य लागेको छ। प्रधानमन्त्रीको राजीनामा संसद्मा दिने हो कि राष्ट्रपतिलाई लगेर दिने हो ? मलाई त राष्ट्रपतिलाई दिनेजस्तो लाग्छ। त्यसैले माओवादीले यस्तो तर्क गर्नु आफैंमा गलत भएन र ?
रमेश महर्जन, काठमाडौं