स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका आदरणीय आमाबुबा, दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू,
१. सर्वप्रथम म नयाँ नेपाल निर्माणका लागि बलिदान दिने वीर शहीदहरू, बेपत्ता र घाइते योद्धाहरूप्रति हार्दिक श्रद्धा एवं सम्मान तथा विभिन्न लोकतान्त्रिक र न्यायपूर्ण आन्दोलनका सबै सहभागीप्रति आभार प्रकट गर्दछु।
२. यो विशेष सम्बोधन म हिजो नै संसदमार्फत् गर्न चाहन्थें। तर, संसदमा रहेको अवरोधपछि आज सिधै जनतासामू उपस्थित भएको छु। आदरणीय जनसमुदायलाई राम्ररी थाहा छ, प्रधानमन्त्रीका रूपमा मैले अत्यन्त प्रतिकूल परिस्थिति बिरासतमा पाएको थिएँ। त्यतिखेर संविधान कार्यान्वयनको गति अत्यन्त सुस्त र राजनीतिक वातावरण पनि अन्यन्त तनावपूर्ण थियो। एकथरी निराशावादीले अब नेपाल राजनीतिक र संवैधानिक शून्यतामा जाने भविष्यवाणी गरिरहेका थिए र अर्काथरीले राष्ट्रिय अखण्डतामै आशंका गरिरहेका थिए। सबै आर्थिक सूचकांकहरू निराशाजनक थिए। २० घण्टासम्मको लोडसेडिङ सामान्य मानिन्थ्यो। विकासका चर्का भाषण त थिए, तर आर्थिक वृद्धिदर एक प्रतिशत पनि थिएन। देश यति विभाजित थियो कि निर्वाचनमा सबैको सहभागिता हुन सक्छ र अझ निर्वाचन हुन सक्छ भन्नेमै धेरैलाई अविश्वास थियो। भूकम्पपीडितहरूको बिचल्ली थियो। छिमेकीहरूसँगको सम्बन्ध सहज थिएन। यसरी चौतर्फी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक र कूटनीतिक समस्याका बीच सम्मानित संसबाट मैले प्रधानमन्त्री पदको जिम्मेवारी लिएको थिएँ।
३. आज म जनताकासामू उभिएर विश्वासका साथ भन्न सक्छु, कि करिब १० महिनाको छोटै अवधिमा सरकार त्यो परिस्थिति बदल्न सफल भएको छ। संविधान र संघीयता कार्यान्वयनका दिशामा हामी धेरै अघि बढेका छौं। सिंगो देश एकजुट भएर अत्यन्त शान्तिपूर्ण, निष्पक्ष र उल्लासपूर्ण ढंगले स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ भने बाँकी चार प्रदेशमा दोस्रो चरणको निर्वाचनका लागि पनि लगभग सबै तयारी पूरा भइसकेको छ। संविधानले अंगीकार गरेका तीन तहको संघीय प्रणालीको मेरुदण्ड नै स्थानीय तह हो। दोस्रो चरणको निर्वाचनमा पनि सिंगो देश सहभागी हुनेछ र पहिलोजस्तै लोकतन्त्रको महोत्सवका रूपमा शान्तिपूर्ण, विवेकपूर्ण र उत्साहजनक रूपमा सम्पन्न हुनेछ भन्नेमा म पूर्णतः विश्वस्त छु।
४. निश्चय नै यो निर्वाचनबारे आशंकाहरू थिए र त्यसका कारण पनि थिए। किनकि, स्थानीय तह प्रतिनिधिविहीन भएको झण्डै २० वर्ष भइसकेको थियो। र, कसैसँग यो रिक्तता मेट्ने दह्रो प्रतिवद्धता देखिएको थिएन। यो निर्वाचन रोक्न सके सिंगो संविधान र सँगसँगै लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संघीयता र धर्र्मिनरपेक्षताजस्ता जनताका ऐतिहासिक उपलब्धिलाई पनि असफल बनाउन सकिन्छ कि भन्ने षड्यन्त्रहरू पनि कतै–कतैबाट भइरहेको थियो। दृढ इच्छाशक्ति र संकल्प नभएको भए सबै आशंका र अविश्वासलाई चिर्दै यो निर्वाचन सम्पन्न गर्न सजिलो पनि थिएन। तर, यो स्थानीय तहको निर्वाचनसँगै लोकतन्त्र अब संविधानका अक्षरहरूबाट हरेक गाउँ र नगरका वडामा पुगेको छ। यसमा कसले जित्यो र कसले हार्यो भन्ने प्रश्न मेरा लागि शुरुदेखि नै गौण रह्यो। तात्कालिक र क्षणिक जीत–हारका स्वार्थमा अल्झेको भए निर्वाचन नै हुने थिएन। मलाई यत्ति थाहा छ, यो निर्वाचनमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले जित्यो र समग्रमा राष्ट्रले जित्यो। अब गणतन्त्र, सामाजिक न्यायसहितको लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र समानुपातिक समावेशी शासन प्रणाली थप संस्थागत भएको छ। नेपालको सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाभिमान थप सुनिश्चित भएको छ। यस अवसरमा म निर्वाचनमा सहभागिताका लागि सबै राजनीतिक दल, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रसेवक कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी र आम जनसमुदायलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु।
आदरणीय देशबासीहरू,
५. यसपटक जनताले स्थानीय तहमा सिंहदरबारका लागि मध्यस्थ छानेको छैन, सिधै आफ्नो सिंहदरबार चुनेको छ। यसरी अब सही अर्थमा जनता आफैं आफ्नो शासक भएका छन्। हजारौं दलित र महिला नेतृत्व स्थापित गरेर यो निर्वाचनले महिला सशक्तीकरण र नेतृत्व निर्माणका दिशामा पनि ऐतिहासिक योगदान दिएको छ। आजसम्म सीमान्तकृत रहेको समुदाय अब याचनाकर्ता होइन, न्यायदाताको नयाँ भूमिकामा पुगेको छ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका लागि निरन्तर संघर्षरत् मैले यो युगान्तकारी परिवर्तनको सहजकर्ता बन्न पाउँदा गौरवको महशुस गरेको छु।
६. संविधान कार्यान्वयनमा मात्र होइन, सरकारले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समेत ऐतिहासिक सफलता प्राप्त गरेको छ। यो सरकार बन्नुअघि सपनाहरूको त वर्षा भइरहेको थियो। तर, आर्थिक वृद्धिदर केवल ०.८ प्रतिशत थियो। सबैजसो आर्थिक सूचांकहरू ऋणात्मक थिए। राष्ट्रिय गौरवका ठूला आयोजनाहरूको निरन्तर अनुगमन र यो वर्ष ऐतिहासिक रूपमा पुनर्निर्माणले पाएको गति, ठूला विकास आयोजनाहरूको कार्यान्वयनमा प्रधानमन्त्री स्वयंको निरन्तर अनुगमन र हस्तक्षेप, अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने योजनावद्ध प्रयास र लोडसेडिङको अन्त्यका कारण मुलुकका आर्थिक परिसूचकहरू निकै सकारात्मक भएका छन्। राजस्व लक्ष्यभन्दा २४ प्रतिशत बढी उठेको छ। हामी एकातिर २४ वर्ष यताकै उच्च ७.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने दिशामा छौं भने अर्कातिर विगत १२ वर्ष यताकै सबैभन्दा कम मूल्यवृद्धि कायम गरिएको छ। आर्थिक वृद्धिदरमा हामी विश्वशक्ति बन्न अग्रसर हाम्रा दुई छिमेकीकै हाराहारीमा पुगेका छौं भन्ने जानकारी गराउन पाउँदा म हर्षित छु। भविष्यमा बन्ने सरकारहरूका लागि यो वृद्धिदर अब एउटा मानक बन्नेछ। देशको विकास अब जनताले भाषणहरूमा होइन, तथ्यांकहरूमा र परिणामहरूमा खोज्नेछन् भन्नेमा म विश्वस्त छु।
७. मैले पहिल्यै भनें, यो सरकार गठन हुँदै गर्दा १८–२० घण्टासम्मको लोडसेडिङ सामान्य मानिन्थ्यो। लोडसेडिङका कारण औद्योगिक क्षेत्र अस्तव्यस्त थिए भने जनजीवन अत्यन्त कष्टकर थियो। प्रधानमन्त्री भएलगत्तै मैले लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने ठोस संकल्प लिएर एक हिसाबले अत्यन्तै महत्वाकांक्षी ‘उज्यालो नेपाल अभियान’ शुरू गरें। विद्युत् प्राधिकरणको टिम परिवर्तन गरियो, ठूला आयोजनाहरूको स्थलगत अनुगमन सक्रियतापूर्वक शुरु भयो। विद्युत् आयतलाई व्यवस्थित गरियो। वर्षौंदेखि रोकिएको नेपालको पहिलो २२० के.भी.ए.को खिम्ती ढल्केबर प्रशारण आयोजना फास्ट ट्रइकमा काम सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइयो। ३ सिस्टमा २४ सै घण्टा काम गर्ने व्यवस्था मिलाएर केवल २ महिनामै ढल्केबर सबस्टेसन सञ्चालनमा ल्याइयो। यो सरकारले उर्जा क्षेत्रमा गरेका विभिन्न नीतिगत सुधार र आयोजना कार्यान्वयनमा लिएको अग्रसरताबाट लोडसेडिङ समाप्त मात्र भएको छैन, आगामी १ वर्र्षिभत्रै २०० मेगावाट, २ वर्षभित्र ६०० मेगावाट र ३ वर्षभित्र १२०० मेगावाट विद्युत् थप हुँदै छ र हामी विद्युत् निर्याततिर अग्रसर हुदै छौं भन्ने सुखद् जानकारी देशबासीलाई गराउन पाउँदा म खुसी छु। लोडसेडिङ अब लगभग इतिहास भएको छ र मैले यसलाई उज्यालो युगको प्रारम्भ ठानेको छु। लोडसेडिङ समाप्तिको आर्थिक मूल्य धेरै ठूलो छ। तर, त्योभन्दा ठूलो उपलब्धि मैले अब जनतामा जागेको विश्वासलाई मानेको छु। यो देश लामो समयदेखि ‘केही हुँदैन’ भन्ने हीनभावनामा बाँचेको थियो। अब देशका जनताको आफैंमाथि भरोसा र गर्व बढेको छ। लोडसेडिङ अन्त्यले केवल बाहिरी अँध्यारो हटाएको छैन, हामीभित्रको लाचारी र हीनभावनाको अन्धकार पनि मेटाउँदै छ।
आदरणीय जनसमुदाय,
८. शान्तिप्रक्रिया र संक्रमणकाल व्यवस्थापनका हकमा पनि सरकारबाट उल्लेखनीय काम भएका छन्। शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानविन आयोगको म्याद थप गरिएको छ। उपरोक्त आयोगसँग सम्बन्धित ऐनहरूको संशोधन मस्यौदा तयार भएको छ। द्वन्द्वमा परी मृत्यु भएका, बेपत्ता भएका नागरिकहरूका परिवारलाई थप पाँच लाख राहत वितरण कार्य प्रारम्भ गरिएको छ। कञ्चनपुरको सीमा क्षेत्रमा शहादत प्राप्त गरेका गोविन्द गौतम र ६ वर्षअघि मोरङको सीमामा मृत्युवरण गरेका बासुदेव शाहलाई शहीद घोषणा गरी परिवारलाई क्षतिपूर्ति र राहत दिने निर्णय गरिएको छ। तराई मधेस आन्दोलनमा मृत्युवरण गरेका ११ जना सुरक्षाकर्मीसमेत ५२ जनालाई शहीद घोषणा गरी तराई मधेस र थरुहट आन्दोलनका क्रममा घाइते भएका व्यक्तिहरूलाई औषधि उपचार गराउन आवश्यक रकम निकासा गरिएको छ भने मधस आन्दोलनका क्रममा भएको सम्पत्ति क्षतिको क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने निर्णय भई उपलब्ध गराउने कार्य शुरु भएको छ। महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, आदिबासी जनजाति आयोग, मुस्लिम आयोग, मधेसी आयोग र थारु आयोगसम्बन्धी विधेयकहरू व्यवस्थापिका संसद्मा पेश भएका छन्। स्थानीय तह सञ्चालनसम्बन्धी विधेयक पनि संसद्मा विचाराधीन छ। प्रशासनिक पुनर्संरचनाका लागि सामान्य प्रशासन मन्त्रीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय र अधिकारसम्पन्न समिति गठन भई काम अघि बढेको छ। प्रत्येक प्रदेशहरूमा उच्च अदालत र उच्च सरकारी वकिल कार्यालय स्थापना गरी काम प्रारम्भ भएको छ। भाषा आयोग गठन गरिएको छ।
९. भूकम्पपीडितहरूको पुनर्बास र जीविका अनि पुनर्निर्माण सरकारको मुख्य प्राथमिकतामा थियो र छ। पुनर्निर्माण प्राधिकरणको गति सुस्त र लगभग परिणामहीन देखेपछि सरकारले नेतृत्व नै परिवर्तन गरेर राहत र पुनर्निर्माणमा तीव्रता दिने जमर्को गरेको छ। सर्वेक्षण सम्पन्न भइसकेका ११ जिल्लामा निजी आवास अनुदानको पहिलो किस्ता बापतको रकम सबैजसो सेवाग्राहीका खातामा पठाइसकिएको छ। निजी आवास निर्माणमा पीडितहरूले पाउने अनुदान रकममा रु.१ लाख र सहुलियत ऋणमा ३ लाख थप गरिएको छ र समग्रमा ८ लाखसम्मको प्याकेजको व्यवस्था गरिएको छ। यसै गरी बाढी पहिरो, डुबान र आगलागीबाट पीडितहरूलाई पनि भूकम्पपीडित सरह राहत दिने व्यवस्था गरिएको छ।
१०. कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरण र औद्योगिकीकरण पनि सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रह्यो। कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गत् ७ वटै प्रदेशमा एक–एक वटा सुपरजोन स्थापना गर्ने कार्यक्रमअन्तर्गत कैलाली जिल्लामा गहुँ, झापा जिल्लामा धानको सुपरजोन स्थापना गरी काम अगाडि बढिसकेको छ। अन्य प्रदेशमा सुपरजोन स्थापनाको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। कृषकहरूको हक, हित र अधिकार स्थापित गर्न इतिहासमै पहिलोपटक अधिकारसम्पन्न किसान आयोग गठन गरिएको छ। कृषि बीमा र किसान पेन्सन योजनाका लागि पनि सरकारले आधार तयार गरेको छ।
११. जब म प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार थिएँ, एकथरी साथीहरूले संसद्मा मलाई उत्तेजनापूर्वक सोध्नुभएको थियो, ‘फास्ट ट्रइक के हुन्छ ? ओबीओर के हुन्छ ? हुलाकी मार्ग के हुन्छ ?’ ती प्रश्न गलत थिएनन्। तर, सोध्नेहरूको नियत सही थिएन। त्यो प्रश्नमा अविश्वास थियो, चुनौती थियो। आफैंमाथि विश्वास नभएपछि मान्छेलाई अरुमाथि पनि विश्वास नहुँदोरहेछ। फास्ट ट्रइकलाई लिएर त सरकारमाथि नियोजित दुष्प्रचारको अभियान नै चलाइयो। आज म यो सम्बोधनबाट जवाफ दिँदै छु, अहिलेसम्म केवल राजनीतिक दाउपेचको विषय भएको र कसैको खास प्राथमिकतामा नपरेको फास्ट ट्रइक अब बन्ने ग्यारेन्टी भयो। राजधानी र तराईबीचको दू्रत मार्ग अब सुनिश्चित भयो। केही दिनमै म त्यसको शिलान्यास गर्दै छु र नेपाली सेनाले बनाउँदै छ। मधेस–तराईको समग्र अर्थतन्त्र र जनजीवन नै बदल्ने दुरगामी महत्वको हुलाकी मार्ग पनि अहिले सबैभन्दा तीव्र गतिमा बनिरहेको छ। यो विषय मैले भारतका प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष रूपमै अत्यन्त प्राथमिकताका साथ उठाएपछि नै हुलाकी मार्ग निर्माणले तीव्रता पाएको हो। अब तराई–मधेसको आर्थिक र सामाजिक जीवनमा कायापलट हुँदै छ। खानेपानी, सडक र अन्य पूर्वाधारका क्षेत्रमा पनि सरकारका उपलब्धि उल्लेखनीय छन्। काकाकूल राजधानीले वर्षौंदेखि देखेको मेलम्चीको पानीको सपना अब दशैंअघि नै पूरा हुने भएको छ। निर्णय पटकपटक भएको तर कार्यान्वयनमा नआएको नागढु·ा नौबीसे खण्डको सुरुङ मार्ग बन्ने सुनिश्चित भएको छ। काठमाडौं सेटलाइट मेगासिटीको तयारी गरी व्यवस्थित शहरीकरणको मोडेल अघि सारिएको छ। मुलुकका १७ शहरमा ‘एक शहर एक पहिचान कार्यक्रम’, रुकुमकोट, लिवाङमा ‘स्मार्ट शहर’, निजगढ, पालु·टार, लुम्बिनी, दुल्लु, वालिङ, अमरगढी, पोखरा, धरान, बिराटनगर र काठमाडौं लगायत १३ वटा स्थानमा ‘मेगासिटी’को कार्य प्रारम्भ गरिएको छ। विगतमा सधैं केन्द्रमा बस्ने र निर्देशन मात्र दिने तर आयोजनाको वास्तविक अवस्था कहिल्यै नबुझ्ने नराम्रो परम्परा बस्यो। तर, मैले विकास निमाणलाई उच्च प्राथमिकता दिई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको कार्यान्वयनलाई तीब्रता दिन र आइपरेका समस्याहरूको तत्कालै समाधान गर्न आफैंले आयोजनाहरू अनुगमन, निरीक्षण र निर्देशन गरे। समयअगाबै गुणस्तरीय काम सम्पन्न गर्ने आयोजना र कर्मचारीहरूलाई पुरस्कृत गर्ने घोषणापछि पहिले धेरै नै सुस्त रहेका कैयौं आयोजनाहरू छिट्टै सम्पन्न हुने दिशामा छन्।
१२. यो सरकारले ऐतिहासिक रूपमा लगानी सम्मेलन सम्पन्न गरेको छ। यस सम्मेलनमा इतिहासमै सबैभन्दा धेरै १३ अर्ब ५१ करोड अमेरिकी डलर अर्थात् झण्डै १४ खर्ब नेपाली रुपियाँबराबरको लगानी प्रतिवद्धता प्राप्त भएको छ। अब मुलुकमा लगानी अभिवृद्धि भई औद्यौगिक विकासले गति लिने निश्चित छ। लगानीको वातावरण बनाउन औद्योगिक व्यवसाय ऐन, विशेष आर्थिक क्षेत्र सम्बन्धी कानुन तर्जुमा गरिएको छ, वित्तीय क्षेत्रको सुदृढीकरण गर्न बाफिया सम्बन्धी ऐन पारित भई कार्यान्वयनमा लगिएको छ। चितवन जिल्लाको शक्तिखोरमा अत्याधुनिक सुविधासहितको औद्योगिक क्षेत्र स्थापना कार्यान्वयनको चरणमा छ।
१३. शिक्षा क्षेत्रमा पनि सरकारले नयाँ शुरुआत गरेको छ। ०७२ सालको एसएलसी परीक्षामा ए प्लस ल्याई हाल सामुदायिक माविमा नै अध्ययनरत छात्राहरूलाई प्रोत्साहन छात्रवृत्ति उपलब्ध गराइएको छ। साथै सीमान्तकृत र पिछडिएका वर्गलाई लक्षित गरी आवासीय विद्यालय निर्माण कार्य शुरु भएको छ। ७ वटै प्रदेशमा १⁄१ वटा कृषि क्याम्पस स्थापना गर्ने कार्य अघि बढेको छ। विगत लामो समयदेखि त्रिभुवन विश्वविद्यालय र कृषि तथा वनविज्ञान विश्वविद्यालयबीच विभिन्न समस्या देखिए र दुवै विश्वविद्यालय संकटग्रस्त देखिए। ती समस्या समाधान गर्न गठित उच्चस्तरीय समितिले पेश गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लगिएको छ र समस्याको समाधान गरिएको छ।
आदरणीय देशबासीहरू,
१४. जनस्वास्थ्यका क्षेत्रमा पनि यो सरकारले थुप्रै नीतिगत र कार्यक्रमिक सुधार गरेको छ। सबै प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रसम्म कम्तिमा २ चिकित्सक, स्थानीय स्वास्थ्य संस्थासम्म निःशुल्क औषधि र उपकरणको व्यवस्था गरिएको छ। अस्पतालमा ओपीडी सेवाको समय बढाइएको छ। सरकारी अस्पतालमा आफ्नै फार्मेसी अनिवार्य गरिएको छ। डायलेसिस सेवासँगै बाथ, मुटुरोग, मृगौला प्रत्यारोपण निःशुल्क गरिएको छ। महिलाहरूको पाठेघरको मुखको क्यान्सर परीक्षण, नसर्ने रोगको परीक्षणलाई स्थानीय तहसम्म बिस्तार गरिएको छ। नेपालगन्ज र जनकपुरमा मुटुरोग र नेपालगन्जमा क्यान्सर उपचार बिस्तार गरिएको छ। सबै नेपालीलाई स्वास्थ्य बीमामा आवद्ध गराउन ‘स्वास्थ्य बीमा विधेयक’ र समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई समेटेर बनेको ‘राष्ट्रिय स्वास्थ्य विधेयक’ मन्त्रीपरिषद्बाट स्वीकृत भई संसद्मा पेश हुने चरणमा छ भने ‘प्रजनन् स्वास्थ्य विधेयक’ अन्तिम चरणमा छ। स्वास्थ्य जनशक्ति, पूर्वाधार र उपकरणलाई एकीकृत रुपमा विकास गर्न एकीकृत स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास परियोजना अगाडि बढाइएको छ। सेवाका आधारमा अस्पतालको बर्गीकरण गरी संघीय संरचनाअनुरुप प्रत्येक स्थानीय तहमा एक प्राथमिक अस्पताल हुने गरी प्रादेशिक र संघीय तहमा स्वास्थ्य सेवा र संरचनासहितको मापदण्ड स्वीकृत गरिएको छ।

यस वर्षलाई ‘मेरो वर्ष, म स्वस्थ, मेरो देश स्वस्थ’ अभियानका रूपमा मनाइँदै छ। मुटु, मृगौला, क्यान्सर, पार्केन्सन, अल्जाइमर, हेड इन्जुरी, स्पाइनल कर्ड इन्जुरी, सिकलसेल एनिमिया, मस्तिस्कघात, कलेजो, फोक्सो र थाल्सेमियर गरी १२ वटा प्राणघातक रोगहरूको उपचारका लागि एक लाखसम्मको खर्च सरकारले व्यहोर्ने व्यवस्था गरिएको छ। साथै सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा (स्वास्थ्य बीमा) कार्यक्रम कैलाली, बाग्लुङ, इलाम, बैतडी, अछाम, पाल्पा, कास्की र म्याग्दीमा सञ्चालन भइरहेको छ र यो कार्यक्रमलाई क्रमशः देशभरि सञ्चालन गरिने व्यवस्था मिलाइएको छ। नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीको अस्पतालमा सर्वसाधारणले उपचार गर्न सक्ने गरी अस्पताललाई सर्वसाधारणका लागि पनि खुल्ला गरिएको छ।
१५. मैले प्रधानमन्त्री बनेलगत्तै संसद्मा घोषणा गरेको थिए, विदेशी भूमिमा पसिना बगाएर देशको अर्थतन्त्र धानिरहेका युवाहरू सरकारको मुख्य प्राथमिकतामा हुनेछन्। सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको हकमा शुरुका दिनदेखि नै विभिन्न निर्णय गरेको छ। बीमा रकम ३ गुना बढाइएको छ। पासपोर्टका लागि विदेशमा लिने शूल्क झण्डै आधा घटाइएको छ। श्रम स्वीकृतिका लागि अनलाइनबाटै निवेदन दिन सकिने व्यवस्था गरी घण्टौं र कतिपय अवस्थामा रातभर लाइन बस्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गरिएको छ। वैदेशिक रोजगार म्यादी जीवन बीमा शुरु भएको छ। बीमावापत् विगतमा ७ लाख मात्र पाउने व्यवस्थामा २० लाखसम्म थप गरी २७ लाखसम्म पाउने व्यवस्था गरिएको छ। वैदेशिक रोजगारीको क्रममा विभिन्न अभियोगमा मृत्युदण्ड सुनाइएका, थुनामा रहेका, मुद्दा चलिरहेका, ब्लड मनि तथा जरिवाना तिर्न नसकेर मृत्युको प्रतीक्षा गरिरहेका नागरिकहरूका लागि कूटनीतिक, कानुनी र आर्थिक सहायतासम्बन्धी विशेष व्यवस्था गरिएको छ।
१६. ‘गरिबका लागि सरकार’ हाम्रो संकल्प थियो। मुलुकभरका भूमिहीन, सुकुम्बासी, हरूवा, चरुवा, हलिया, मुक्त कमैयालगायतका समुदायका समस्या समाधान गर्न बसोबास आयोग गठन गरिएको छ। गरिब घरपरिवारका लागि परिचयपत्र बितरण गरी विपन्न नागरिकलाई सेवा प्रवाहमा प्राथमिकता दिइँदै छ। जग्गा धनी प्रमाणपूर्जा नभएका कारण आधारभूत आवश्यकताका रुपमा रहेको खानेपानीको धारा, बिजुली बत्तीबाट वञ्चित देशभरका भूमिहीन, सुकुम्बासी, किसान, मजदूर र श्रमिकहरूलाई निजहरूको नागरिकताको प्रमाणपत्र र बसोबासका आधारमा पानी र बत्तीको मिटर जोड्ने व्यवस्था गरिएको छ। जातीय भेदभाव र छुवाछुत अन्त्य तथा दलित अधिकार प्रवद्र्धन सम्बन्धी कार्र्यिवधि, २०७३ तर्जुमा भई प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा जातीय भेदभाव र छुवाछुत अन्त्य तथा दलित अधिकार प्रबद्र्धन उच्चस्तरीय समिति गठनसमेत भई काम शुरु गरेको छ। यातायात क्षेत्रमा सर्वसाधारणले व्यहोर्नुपरेको सास्तीलाई कम गर्न एकातिर अनलाइन सेवा शुरु गरिएको छ भने अर्कातिर शाखा कार्यालयहरू थप गरी सेवालाई प्रभावकारी बनाइएको छ।
१७. पछिल्ला दशकहरूमा हामीले सरकारी उद्योगहरू या निजीकरण गर्यौं या बन्द गर्यौं। यसले अर्थतन्त्र मात्र प्रभावित भएन, दातादेखि जनतासम्म साह्रै नराम्रो सन्देश गयो। यो सरकार त्यो क्रम रोक्न र नयाँ शुरुआत गर्न प्रतिबद्ध थियो। त्यही प्रतिबद्धताका कारण वर्षौदेखि बन्द रहेको नेपाल औषधि लिमिटेड सञ्चालनमा ल्याउन र औषधि उत्पादन शुरु गर्न सकिएको छ। अरु उद्योगका हकमा पनि नयाँ सम्भावनाको खोजी गरिएको छ। मध्य तराईका ८ जिल्लाहरू बारा, पर्सा, रौतहट, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, सप्तरी र सिराहामा सञ्चालित सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम तराईका थप १२ जिल्लाहरूमा बिस्तार गरिएको छ। विज्ञान र प्रविधिको विकासका लागि हरेक प्रदेशमा विद्यमान प्राकृतिक सम्पदा र मानवीय संशाधनलाई उपयोग गरेर कम्तिमा एक–एक अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्ने दिशामा सरकार अघि बढेको छ। पेट्रोलियम क्षेत्रमा हाम्रा सम्भावना उजागर गर्न ग्लोबल टेन्डर गरिएको छ। प्रदूषण रोक्न २० वर्षभन्दा पुराना गाडी प्रतिबन्ध लगाइएको छ। राजधानी हर्न निषेधित भएको छ। युरो ३ युक्त गुणस्तरको इन्धनलाई युरो ४ मा स्तरोन्नति गरिएको छ। सात प्रदेशमा १५० वटा ऋष्mिबतभ क्mबचत ख्षििबनभ स्थापना कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ। नेपालको आफ्नै भू–उपग्रहका लागि ग्लोबल टेन्डरको प्रक्रिया पनि अघि बढेको छ। सञ्चारलाई गुणस्तरीय र प्रभावकारी बनाउन फोरजी सेवा सञ्चालनमा ल्याइएको छ।
प्यारा दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू,
१८. म प्रधानमन्त्री हुनुअघि सरकारको विदेश नीति विवेकभन्दा आवेगले निर्देशित देखिएको थियो। छिमेकीहरूसँगको सम्बन्ध सहज थिएन। सरकारले शुरुदेखि नै कूटनीतिक अग्रसरता लियो र दुई उपप्रधानमन्त्रीलाई एकैपटक दुई छिमेकी देशमा विशेष दूतका रुपमा पठाएर सम्बन्ध सामान्यीकरण र विश्वास अभिवृद्धिको पहलकदमी लियो। भारत र नेपालका सम्माननीय राष्ट्रपतिहरूको भ्रमण, मेरो भारत र चीनको भ्रमण अनि ब्रिक्स् सम्मेलनमा सहभागिताले आपसी विश्वाससँगै आपसी सहयोगको बाटो खोलेको छ। यो सरकारले छिमेकीहरूसँग आपसी सम्बन्धलाई राजनीतिक, कूटनैतिक र जनस्तरसम्म सहज र सन्तुलित बनाएको छ। यस बीचमा भारतसँग खास गरी राजनीति, सुरक्षा तथा सीमाना, आर्थिक सहयोग, पूर्वाधार विकास, व्यापार तथा पारवहन, उर्जा तथा जलस्रोत, शिक्षा तथा संस्कृतिजस्ता विषयमा सहमति भएको छ। भारत र चीनलगायतका छिमेकी र अन्य मित्र राष्ट्रसँगको सम्बन्धलाई थप सन्तुलित र सुदृढ बनाइएको छ। चीन सरकारको महत्वकांक्षी योजना इलभ द्यभति इलभ च्यबम क्ष्लष्तष्बतष्खभ कार्यक्रममा सहभागी हुने सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरी नेपाल चीन सम्बन्ध र नेपालको आर्थिक विकासका लागि महत्त्वपूर्ण पहल लिइएको छ।
१२ सय मेगावाटको जलासययुक्त बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना चिनियाँ कम्पनीलाई निर्माण गर्न दिने निर्णय भएको छ। जलविद्युतको विकास मात्र होइन, वैदेशिक लगानी र जनताको मनाबलका हकमा समेत यो निर्णय ऐतिहासिक छ। यसै गरी चिनिँया सहयोगमा रसुवागढी स्याप्रुबेंसी सडक स्तरोन्नति र भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणसम्बन्धी सम्झौता, सँगै नेपाल–चीन अन्तरसीमा आर्थिक क्षेत्रसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। यसबाट नेपाल चीन सम्बन्ध र नेपालको आर्थिक विकासका लागि महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने सरकारको विश्वास छ। सन्तुलित र राष्ट्रकेन्द्रित विदेश नीतिका पक्षमा सरकारको सक्रियतासँग सिंगो देश जानकार नै छ।
१९. संविधान कार्यान्वयनको यो जटिल चरणमा सबै राजनीतिक शक्तिहरू सरकारदेखि संसद् र जनस्तरसम्म एक ठाउँमा उभिनुपर्छ भन्ने मान्यतामा म अडिग रहँदै आएको छु। तराई मधेस, पहाड र हिमाल सबैलाई जोडेर अगाडि बढ्ने वातावरण बनाउन मैले शुरुदेखि नै सबैभन्दा बढी जोड र मेहेनत गरेको छु। उत्पीडितहरूको पहिचान र अधिकारको लडाइँको नेतृत्व हुनुको नाताले सबैलाई जोडेर परिवर्तनतिर अगाडि बढाउने कुरालाई मैले आफ्नो ऐतिहासिक दायित्व ठानेको छु। वैचारिक मार्र्गिचत्र फरक भए पनि हामी धेरैजसो राजनीतिकर्मीहरू कठिन, रक्तरञ्जित र बलिदानपूर्ण आन्दोलनबाट आएका हौं। हाम्रा थुप्रै सहयोद्धाले लक्ष्य प्राप्तिका लागि हाम्रै आँखाअगाडि शहादत बरण गरे र त्यो शहादतले हामीलाई तर्साएन। बरु, अझ मजबुत बनायो। आन्दोलन र क्रान्तिका कठिन चरणमा हामी रुदारुदै हाँस्यौं र हाँस्दा हाँस्दै रोयौं। त्याग, तपस्या, जेल–नेल, भूमिगत र निवार्सित जीवनका हाम्रा आ–आफ्नै इतिहास छन् र हामी धेरैजसो क्रान्तिका सन्तान हौं। आज देशले हामीसँग हाम्रै क्रान्तिहरूको अर्थ र औचित्य खोजेको छ। राजनीतिक लोकतन्त्र स्थापित गर्ने दिशामा त हामी करिब सफल भयौं। तर, सामाजिक लोकतन्त्र, सम्वृद्ध र न्यायपूर्ण समाज निर्माणको काम अझै अधुरो छ। म आज सबै देशवासीलाई आह्वान गर्छु, ‘आउनुहोस्, हामी सबै एक ठाउँमा उभिएर राजनीतिलाई भावना र उत्तेजना होइन, आर्थिक वृद्धिमा केन्द्रित गरौं।’ सपनाहरूको क्रान्ति धेरै भयो, अब हामीलाई उपलब्धिहरूको क्रान्ति चाहिएको छ। राजनीतिक प्रतिबद्धता, व्यवस्थापकीय कुशलता र राष्ट्रप्रति इमान्दारिता भयो भने राष्ट्रको सम्वृद्धि र परिवर्तन हामीबाटै र अहिले नै सम्भव छ भन्ने तथ्य लोडसेडिङको समाप्ति र तीव्र आर्थिक वृद्धिले प्रमाणित गरी नै सकेको छ।’ आउनुहोस्, ‘विभेद र बहिष्करणलाई अस्वीकार गर्दै राष्ट्रिय एकतालाई मजबुत पारौं। आर्थिक क्रान्तिका लागि साझा संकल्प गरौं, सम्वृद्ध र न्यायपूर्ण राष्ट्र निर्माण गरौं।’
२०. हामी सबैलाई थाहा छ, गठबन्धन सरकारका आफ्ना सीमा हुन्छन्। फरकफरक राजनीतिक दृष्टिकोणबीच सहकार्य स्वाभाविक रूपमा जटिल र पेचिलो हुन्छ। तर, अपवादबाहेक सरकारमा त्यो जटिलताको छाया परेन। म सरकारमा सहभागी सबै दल र माननीय मन्त्रीहरूलाई सहयोग, सद्भाव र सहकार्यका लागि हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु।
२१. हाम्रो राजनीतिको सबैभन्दा ठूलो समस्या राजनीतिक नेतृत्वमा इमानको कमी र उपयोगको संस्कृति हो। इमानदार भएर भन्नुपर्दा हामी सबै कुनै न कुनै रूपमा त्यो संस्कृतिका शिकार छौं। दलहरू र नेताहरू बीचमा पटकपटक भएका लिखित र अलिखित सहमतिहरू रातारात च्यातिएका थुप्रै उदाहरण छन्। सत्ता साझेदारीका हकमा त अहिलेसम्म कहिल्यै कुनै सहमति राम्रोसँग पालना भएको छैन। कसैको कसैप्रति कुनै भरोसा नहुने र हरेकले हरेकलाई उपयोग मात्रै गर्ने आजसम्मको प्रवृत्तिले लोकतन्त्रलाई संस्थागत हुन दिनेछैन। वचनको भरोसा नभएको नेतृत्वले लोकतन्त्र र राष्ट्रलाई नेतृत्व दिन सक्दैन। दोस्रो चरणको निर्वाचन पनि यही सरकारले गराओस् भन्ने सिंगो देश र प्रतिपक्षीसमेतको सदिक्षाप्रति म आभारी छु। तर, मैले नेपाली राजनीतिमा लामो समयदेखिको नैतिकताको खडेरी तोड्ने दृढ संकल्प गरेको छु। अतः नेपाली कांग्रेससँग भएको समझदारीअनुसार नै अगाडि बढ्दै छु। सत्ता छाड्नुपर्दा अहिलेसम्म देखिने गरेको पीडा, आक्रोश र छटपटीको परम्परा तोड्दै अबका दिनमा पनि एउटा राजनीतिज्ञका रूपमा, एउटा सांसदका रूपमा र एउटा नागरिकका रूपमा मुलुक र जनताको उत्थानमा निरन्तर क्रियाशील रहने प्रतिबद्धतासहित म आजै र अहिल्यै प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामाको घोषणा गर्दछु र म यहाँबाट सिधै सम्माननीय राष्ट्रपतिकहाँ गएर आफ्नो राजीनामा पेश गर्दै छु। राष्ट्रिय एकता र सहमतिका निमित्त मेरो प्रयास निरन्तर जारी रहनेछ। सफल प्रधानमन्त्रीका रूपमा दिदीबहिनी तथा दाजुभाइसँग बिदा लिन पाउँदा खुसीको अनुभूति गरेको छु, धन्यवाद।

LEAVE A REPLY