स्थानीय तह पुनर्संरचना बजेटमा अनियमितता, अख्तियारको छानविन शुरू

विमल विष्ट, डोटी
स्थानीय तह पुनर्संरचनाका लागि डोटीमा आएको बजेटमा अनियमितता भएको पाइएपछि अख्तियारले छानविन थालेको छ।

डोटी जिल्लामा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको सिमांकन तथा नामांकन गर्नको लागि स्थानीय तह पुनर्संरचना प्राविधिक सहयोग समिति डोटीको नाममा आएको ६ लाख ६० हजार बजेट जिल्लामा करिब ४ वटा बैठक गरी अनियमितता गरेको उजुरीका आधारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्रीय कार्यालय दिपायलले जिल्ला प्रशासन कार्यालय डोटीमार्फत् खर्चको सम्पूर्ण बिलभरपाई नियन्त्रणमा लिएर छानविन थालेको हो।

डोटी जिल्लामा रहेको साविकको ५० गाविस र १ नगरपालिकालाई पुनर्संरचना गरी नयाँ गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको नामांकन र सीमांकन प्रस्ताव गर्न डोटी जिल्लामा गठन गरिएको स्थानीय तह पुनर्संरचना जिल्ला प्राविधिक सहयोग समिति डोटीका नाममा ६ लाख ६० हजार निकासा भएको थियो। जिल्ला तथा इलाका स्तरमा समेत सर्वपक्षीय छलफल गरी गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको नामांकन सीमांकन गर्नुपर्नेमा जिल्ला समन्वय समितिको सभाकक्षमा करिब ४ वटा बैठक गरी नामांकन सीमांकन टुंगो लगाइएको थियो। स्थानीय तह पुनर्संरचना जिल्ला प्राविधिक सहयोग समिति डोटीका पदाधिकारीहरूमा स्थानीय विकास अधिकारी संयोजक तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालय डोटी, मालपोत कार्यालय डोटी, नापी शाखा डोटी, जिल्ला प्राविधिक कार्यालय डोटीको अधिकृत स्तरका कर्मचारी सदस्य रहने र जिल्ला बिकास समितिका योजना अधिकृत सदस्य सचिव रहने स्थानीय तह पुनर्संरचना प्राविधिक सहयोग समितिको कार्यसर्त तथा कार्यविधि २०७३ मा उल्लेख गरिएको छ।

राजनैतिक दल तथा जनप्रतिनिधिहरूसँग छलफल, कार्यालय प्रमुख तथा गाविस सचिवहरूसँग छलफल, नागरिक समाज तथा अगुवाहरूसँग परामर्श, सञ्चारकर्मीहरू तथा इलाका स्तरमा समेत छलफल तथा परामर्श गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ। जिल्ला समन्वय समितिका एक कर्मचारीका अनुसार स्थानीय विकास अधिकारी कृष्णप्रसाद गौतमले आफ्ना नजिकका विश्वास पात्र कर्मचारीहरूसँगको मिलेमतोमा उक्त रकममा अनियमितता गरेको आरोप लागेको छ। उक्त रकमको बिलभरपाई मिलाउन स्थानीय विकास अधिकारीले उक्त कार्यमा नखटिएका विश्वास पात्र कर्मचारीहरूलाई छनोट गरी भत्तासमेत खुवाएका जिविस स्रोतले बतायो।

जिल्ला समन्वय समितिले उपलब्ध गराएको सूचनामा केन्द्रबाट आएको ६ लाख ६० हजारमध्ये ३५ हजार प्रचारप्रसार, करिब ९५ हजार इन्धन खर्च, करिब ३ लाख ५० हजार बढी नास्ता तथा बैठक भत्तामा खर्च भएको उल्लेख गरिएको छ। जिल्ला समन्वय समितिको उक्त विवरणमा बैठकमा सहभागी राजनैतिक दल तथा सहभागीहरू आश्चर्यचकित परेका छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राष्ट्रवादी) का डोटी जिल्ला अध्यक्ष बहादुर खड्काका अनुसार आफू प्रत्येक बैठकमा नियमित उपस्थित भएको तर बैठकमा सामान्य चिया बिस्कुटबाहेक केही नखाएकाले उक्त बजेटमा व्यापक भ्रष्टाचार भएको हुन सक्ने बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसका युवा नेता जितबहादुर खड्काले पनि उक्त बजेटमा भएको खर्च विवरण प्रति शंका व्यक्त गर्नुभयो। आफूहरू नियमित बैठकमा सहभागी भएको र भत्ताको बारेमा आफूलाई जानकारी नभएको बताउनुभयो।

चिया बिस्कुटमा मात्रै यत्रो रकम खर्च हुन नसक्ने बताउनुभयो। यसै गरी प्रचारप्रसारका लागि स्थानीय रेडियोहरूलाई प्रति रेडियो ३ हजार मात्र उपलब्ध गराइएको थियो। शुरूमा केन्द्रबाट आएको बजेट र खर्चको बारेमा पत्रकारहरूले सूचनाको हकको प्रयोग गरेर सूचना माग गर्दा स्थानीय विकास अधिकारी कृष्णप्रसाद गौतमले सूचना दिन अस्वीकार गरेका थिए।

त्यसपछि चर्को दबाबपछि स्थानीय विकास अधिकारी गौतमले सूचना मागकर्तालाई सूचना उपलब्ध गराएका थिए। उता जिल्ला विकास समिति डोटीका स्थानीय विकास अधिकारी कृष्णप्रसाद गौतमले अख्तियारले सो विषयमा आफूहरूसँग जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत खर्च विवरण मागेको र अख्तियारको मागअनुसार आफूले फाइल पठाएको बताउनुभयो।

उहाँले भन्नुभयो– ‘हामीले के रकम हनिामिना गर्यौं र खर्च गर्नु भनेर आएको रकम हो, अरू जिल्लामा सबै रकम खर्च गरिसके केही भएन हामीले त झन् एक डेढ लाख बचाएका छौं, कहाँको हिनामिना गर्नु नि।’