नेसनल ट्रेडिङका कर्मचारीलाई जेठभित्रै अवकास

हेमन्त जोशी, काठमाडौं

नेसनल ट्रेडिङको मंगलबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले जेठ मसान्तभित्रै सबै कर्मचारीलाई अवकाशमा पठाईसक्ने निर्णय गरेको छ। नेसनल ट्रेडिङका महाप्रवन्धक लवराज जोशीले मंगलबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमाथि समिक्षा गर्दै जतिसक्दो चाँडो कर्मचारीहरूलाई व्यवस्थापन गरिसक्ने बताउनुभयो।

नेपाल समाचारपत्रसँग कुरा गर्दै जोशीले भन्नुभयो–‘हामीले कर्मचारीलाई अवकाशमा पठाउन नेपाल आयल निगमलाई जग्गा बेच्ने अनुमति पाइसकेका छौं तर जग्गा बिक्रीमार्फत्को रकम बाँकी छ। उक्त रकमका प्राप्तिका लागि निगमलाई आग्रह गरिसकेका छौं। साथै जेठ महिनाभित्रमा नै कर्मचारीलाई अवकाश पठाउने कार्यको व्यवस्थापनमा गरिसक्ने लक्ष छ।’

त्यस्तै नेसनल ट्रेडिङका प्रवक्ता गोपाल गुरागार्इंले कर्मचारीले जेठ मसान्तसम्ममा ट्रेडिङमा मौज्दात रहेको सबै सामान बिक्री वितरण गरिसक्ने र उक्त अवधिसम्म बिक्री वितरण गर्न नसके आपूर्ति मन्त्रालयबाट कर्मचारी ल्याएर व्यवस्थापनको काम गरिने बताउनुभयो। जेठ ७ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकाशमा पठाउने निर्णय स्वीकृत भएपछि मंगलबार बसेको सञ्चालक समितिको निर्णयले जेठ महिनाभित्र नै कर्मचारीलाई घर फर्काउने निर्णय गरेको हो।

निरन्तर घाटामा गएपछि नेसनल ट्रेडिङले कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकाश भोलिन्टेयर रिटायरम्यान्ट स्किम (भीआरएस) मा पठाउन र सकारकारलाई तिर्न बाँकी १ अर्ब ५ करोड रुपियाँभन्दा बढी ऋण चुक्ता गर्न जग्गा बेच्ने निर्णय गरेको थियो। ट्रेडिङले आफ्नो स्वामित्वअन्तर्गत टेकुमा रहेको ५५ रोपनी जग्गा आयल निगमलाई २ अर्ब रुपियाँमा बेच्ने निर्णयलाई मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले स्वीकृत गरिसकेको छ। चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा ट्रेडिङलाई आपूर्ति कम्पनीका रूपमा अगाडि बढाउने भन्ने विषय समेत समावेश गरिएको थियो। प्रवक्ता गुरागाईंका अनुसार नेसनल ट्रेडिङको आयल निगममा ७ हजार ५ सय कित्ता शेयर रहेको छ।

ट्रेडिङमा कार्यरत कुल २ सय ८४ जना कर्मचारीमध्ये २ सय ६४ जनाको स्वेच्छिक अवकासमा जान चाहेको दरखास्त परेको थियो। कर्मचारीहरू स्वेच्छिक अवकाशमा जाँदा २ महिना बराबर उपदान थप, ७ बर्ष बराबरको तलब सुविधा र ६ वर्ष बीमा सुविधा पाउनेछन्। कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकासमार्फत् घर फर्काउने निर्णय गरिसकेको नेसनल टेड्रिङ खारेज हुने वा नयाँ स्वरूप र संरचनाअन्तर्गत अगाडि बढ्ने भन्ने बारेमा भने अझै निक्र्यौल भइसकेको छैन। ट्रेडिङसँग अझै २५ अर्ब रुपियाँ बराबरको चल अचल सम्पत्ति छ।

खरिद गर्नेबेलाको वस्तुको मूल्यलाई आधार मान्दा साढे ११ करोड रुपियाँभन्दा माथिको वस्तु अझै पनि मौज्दात छ। उक्त मूल्य बराबरको सामानलाई ट्रेडिङले औसत ८५ प्रतिशतसम्म साविकको मूल्य घटाई बिक्री गर्न टेन्डरसमेत आह्वान गरिसकेको छ। तर वस्तुको लागत मूल्यमा ८५ प्रतिशत छुट दिँदा पनि बिक्री नभएको अवस्थामा ती वस्तुलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा नेसनल ट्रेडिङनै अन्योलमा रहेको छ।

मौज्दात रहेका वस्तुको व्यवस्थापन नभएसम्म स्वेच्छिक अवकासमा जान लागेका कर्मचारीले करारमा बसेर भए पनि काम गर्ने र मन्त्रालयमार्फत् कर्मचारी बोलाउन पनि सकिने महाप्रबन्धक जोशीले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो–‘सबै कर्मचारी अवकासमा पठाइसके पनि मौज्दात रहेका वस्तुको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ भन्ने विषयमा हामीले पनि छलफल गरेका छँैं। कर्मचारी साथीले अवकासपछि पनि केही समय करार सेवामार्फत कर्मचारी राखेर बिक्रीको टुंगो लगाउँछौं।’

मेसिनरी सामान, औद्योगिक कच्चा पदार्थ, दैनिक उपभोग्य वस्तुमा निजी क्षेत्रको एकाधिकार तोड्ने र बजारमा नियन्त्रणकारी भूमिका खेल्ने सरकारी निकायका रूपमा रहेको नेसनल ट्रेडिङको भूमिका रहँदै आएको थियो। निजी क्षेत्रलाई गुणस्तर कायम गर्नका लागि दबाब सिर्जना हुने, वस्तुको कृत्रिम अभाव हुन नदिने र मूल्यवृद्धि नियन्त्रण ट्रेडिङले हाल गर्दै आएका काम हुन्। त्यस्तै ट्रेडिङले उद्योगधन्दालाई चाहिने कच्चा पदार्थ र मेसिनरी सामग्रीको सार्वजनिक खरिद ऐन अन्तर्गत रहेर आयात पनि गर्दै आएको थियो। तर विगत ३ वर्षदेखि ट्रेडिङले व्यापारिक प्रयोजनका लागि कुनै सामान किनेको छैन।