नेपालको औसत आर्थिक वृद्धिदर ४ प्रतिशत

नेपाल समाचारपत्र
काठमाडौं
विश्व बैंकले नेपालले तुलनात्मक पुर्नसंरचनामार्फत् न्यून आर्थिक वृद्धिदरको अवस्थालाई विस्तारै निर्मुल पार्न सकिने बताएको छ। नेपालको गरिबी दर घटे पनि आर्थिक वृद्धिदर भने उल्लेख्य रूपमा बढ्न नसकेको विश्व बैंकको ठहर छ। मध्यम आयको मार्गमा नेपाल नामक अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा विश्व बैकले एक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै विगत ४५ वर्षमा नेपालले वार्षिक औसत ४ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धिभन्दा माथि नरहेको र यसअवधिमा नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय २ प्रतिशतले मात्रै बढेको जनाइएको छ।

कमजोर नीति निर्माणको अवस्थाले कृषि, रोजगारी, जलविद्युत्लगायतका ठूलो क्षेत्रमा आर्थिक उत्पादनमा वृद्धिको अवस्था कमजोर रहेको भन्दै नेपालको गरिबी उल्लेख्य रूपमा घटे पनि आर्थिक वृद्धिदर उच्च हुन नसक्दा नीतिगत बृहत् सुधारका कार्यक्रमले अर्थतन्त्रलाई उकास्ने प्रतिवेदनले औंल्याएको छ। उत्पादकत्व वृद्धि र लगानी प्रवद्र्धन गर्न नीतिगत सुधारमा ध्यान दिनु अपरिहार्य रहको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। पूर्वाधार र सार्वजनिक क्षेत्रमा लगानी वृद्धि, लगानीमैत्री नीति, दक्ष जनशक्ति उत्पादन, विद्युत् उत्पादनमा विशेष प्राथमिकता, एकीकृत कृषि विकास र व्यावसायिक तथा सीपयुक्त शिक्षाको विकासबाटै आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सकिने प्रतिवेदनले सुझाएको छ।

विश्व बैंकका वरिष्ठ अर्थशास्त्री तथा प्रतिवेदनका मुख्य लेखक दामिर कोसिकले आर्थिक विकासको लक्ष्य हासिल गर्न नीतिगत व्यवधानको अन्त्य, नयाँ स्रोत साधनको निर्माण, उपलब्ध स्रोत र साधनको अधिकतम् उपयोग र जनतामा लगानी बढाउन सके आर्थिक वृद्धिको बाटोमा अग्रसर हुन सकिने बताउनुभयो।
भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणलगायत नेपालमा कामको अवसर रहेको र थप रोजगारीका क्षेत्र सिर्जना गर्नुपर्ने सुझाव उहाँले दिनुभयो। पूर्वाधार र सार्वजनिक क्षेत्रमा लगानी वृद्धि, दक्ष जनशक्ति उत्पादन तथा मानव पुँजी निर्माण, लगानीमैत्री नीति, विद्युत् उत्पादनमा विशेष प्राथमिकता, एकीकृत कृषि विकास र व्यावसायिक तथा सीपयुक्त शिक्षाको विकासबाटै आर्थिक वृद्धिदर बढोत्तरीमा मद्दत पुग्ने प्रतिवेदनले सुझाएको छ।

विश्व बैंकका वरिष्ठ अर्थशास्त्री दामिर कोसिकले नीतिगत व्यवधानको अन्त्य, आर्थिक वृद्धिका नयाँ स्रोतको निर्माण, उपलब्ध स्रोत र साधनको अधिकतम् उपयोग र जनतामा लगानी बढाउन सके आर्थिक वृद्धिको बाटोमा अग्रसर हुन सकिने बताउनुभयो।

त्यस्तै कृषि क्षेत्रको उत्पादनमा पनि खासै बृद्धि हुन सकेको छैन। द्वन्द्वकालमा बसाईसराई धेरै मानिस शहरी क्षेत्रमा बस्न थालेका कारण करबाट प्राप्त हुने राजस्व भने वृद्धि भएको छ। राजस्वको झण्डै आधाजस्तो हिस्सा आयातित सामानमा लाग्ने करबाटै उठ्ने गरेको भए पनि आगामी वर्षको लागि भने यो त्यति फलदायक हुन नसक्ने विश्व बैंकको विश्लेषण छ।
जलविद्युत्को ठूलो सम्भावना नेपालमा भए पनि प्रयाप्त मात्रामा वैदेशिक लगानी ल्याउन नसकेको अवस्था छ। नेपालमा जलविद्युत्मा लगानी बढाउन सके यसले देश तथा जनताको नै समग्र आर्थिक स्थितिमा सुधार ल्याउने सक्नेमा वरिष्ठ अर्थविद् कोसिक जोड दिनुभएको छ।

सन् २०३० मा मध्यकालीन आय भएको मुलुक बनाउन नेपालले न्यून लगानी र कमजोर उत्पादकत्वमा सुधार गर्नुपर्ने तथा प्रतिस्पर्धी क्षमतामा वृद्धि बढाउन व्यवसाय गर्ने लागत कम गर्नुपर्ने विश्व बैंकले जनाएको छ।