स्कुले गाडीलाई प्राथमिकता देऊ




काठमाडौंको जामले विद्यालय जाने बालबालिका समयमै विद्यालय पुग्न सकेको पाइँदैन। बिहानै ८ बजे खाना खुवाएर अभिभावकले गाडी चढाएका बालबालिका ११⁄१२ बजे विद्यालय पुग्छन्। सडकको जामका कारण उपत्यकामा धेरै विद्यार्थीलाई शिक्षा लिन सहज छैन। विद्यालयका बस तथा गाडीलाई प्राथमिकतामा नराखेर पब्लिक सरह राख्दा यो समस्या आएको हो। प्रहरीले पनि विद्यालयको बस भनेर केही सहयोग गर्दैन। बालबालिका अत्तालिने गरी भएको जामले उनीहरुमा मानसिक असरसमेत पर्ने गरेको छ। विद्यालयमा पढाइको लोड, त्यसमा पनि जाममा बस्नुपर्ने बाध्यता, बिहानै भोकभोकै हिँड्नुपर्ने अर्को समस्याले यहाँ गाह्रो भएको छ। विद्यालयका बस तथा बालबालिका बोकेका सवारीसाधनलाई अन्य प्राथमिकतामा राखिने साधन जस्तै महत्त्व दिएर ट्राफिक प्रहरीले सहयोग गरिदिए हुने हो। यस विषयमा केही सोच्ने कि ?

भीमराज कपाली, काठमाडौं

क्षतिपूर्ति त पाउनै पर्छ
मोबाइल र फोनमा नेटवर्क व्यस्त भएर फोन नै लाग्दैन। बोलेको पटक्कै बुझिँदैन, कहीलेकाहीं कुरा गर्दागर्दै कल पनि काटिन्छ । इन्टरनेटमा पनि नेट एकदमै स्लो हुन्छ, स्पिड नै हुँदैन। इन्टरनेट आउने जाने भइरहन्छ। डाटा पनि चल्दै चल्दैन। कहिले त त्यसै पनि पैसा काटिन्छ।

समस्यामाथिको समस्या हुन्छ। तर, हाम्रो यो समस्यामा इन्टरनेट र टेलिफोन प्रदायक संस्थाको गैरजिम्मेबारी देखिन्छ। नेपाली दूर सञ्चार सेवामा यस्ता धेरै समस्या र गुनासो सुनिरहँदा पनि कम्पनीले कानमा तेल हालेर बसेका छन् भने सरकारी पक्षको नीति बलियो बनाएर जनमुखी सेवा प्रदानमा ध्यान जान सकेको छैन। जसले नेपालको टेलिकम क्षेत्रलाई कलंकित गर्दै छ। भर्खरै नेपाल दूर सञ्चार प्राधिकरणले पारित गरेको दूर सञ्चार सेवाको गुणस्तरसम्बन्धी विनियमावली २०७३ आएको छ। यसबाट केही राहत हुने आस लागेको छ। तर कडाईका साथ कार्यान्वयनमा यसको चुनौती छ।

सेवा प्रदायकले लापरबाही गरे वा सेवाग्राहीलाई समस्या हुने गरी सेवा अवरुद्ध गरे क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने व्यवस्था विनियमालीमा छ। यसमा लाइसेन्स खारेजीसम्मको कडा कानुनी व्यवस्थासमेत राखिएकाले सेवा प्रदायक कम्पनी यस विषयमा पक्कै पनि गम्भीर हुनेमा दुईमत देखिएको छैन। अब फोन गर्दा गर्दै काटिएमा मोबाइल र टेलिफोन सेवा प्रदायकले ग्राहकलाई त्यसबापत क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने नयाँ व्यवस्थामा छ। यो नयाँ नियमावलीमा आधारभूत दूर सञ्चार सेवा, आधारभूत टेलिफोन सेवा, मोबाइल सेवा, इन्टरनेट तथा डाटा सेवा, बिलिङ तथा ग्राहकको सेवासम्बन्धी गुनासो सम्बोधन गर्ने सेवा प्रदायकका लागि अहिले थुप्रै कडा नियमहरु ल्याइएको छ।

शुरुआतमा मोबाइल तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायकले गुणस्तर कायम गर्न नसक्ने भएमा त्यसको आधार, कारण तथा गुणस्तर कायम गर्नका लागि गरेका काम कारबवाहीको विवरण र आवश्यक पर्ने अवधि खुलाएर प्राधिकरणमा निवेदन दिन सक्नेछन्। निवेदन दिएर पन्छिनेभन्दा पनि गुणस्तरीय सेवामा ध्यान दिएर लाग्नु जरुरी छ। प्राधिकरणले सेवाको गुणस्तर कायम गर्न थप अवधि दिन सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। प्राधिकरणले दिएको अवधिभित्र पनि सेवाको गुणस्तर सुधार्न नसके सरकारले त्यस्ता सेवा प्रदायकको लाइसेन्स खारेज गर्नुपर्छ। अनि बल्ल सेवाग्राहीले सुविधा पाउँछन्। प्राधिकरणले अब कर्मचारी वा सम्बन्धित विषयको विज्ञबाट यस्ता सेवाको गुणस्तरका सम्बन्धमा नियमितरूपमा गुणस्तर अनुगमन तथा निरीक्षणको काम पनि गरिरहनुपर्छ। अब सेवाको गुणस्तर कायम नगरेको कारणले मोबाइलमा कुरा गर्दागर्दै आफैं फोनकल काटिने भएमा सेवाग्राहीले कुरा गरेको समयावधि बराबरको शुल्क वा फोनकल दर बराबरको रकम सेवा प्रदायकले क्षतिपूर्तिको रूपमा ग्राहकलाई उपलब्ध गराउनुपर्छ।

रविन श्रेष्ठ, भक्तपुर

पीडितलाई राहतको आशा
भूकम्पपीडितले आवास निर्माणका लागि सामूहिक जमानीमा निब्र्याजी ३ लाख रुपियाँसम्म ऋण पाउने भएको खबर पढेर केही भन्न मन लाग्यो। चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा उल्लेख भएको ‘विपन्नवर्गमा रहेका भूकम्पपीडितलाई सामूहिक जमानीमा निब्र्याजी ऋण दिने व्यवस्था’ करिब एक वर्षपछि मात्र कार्यान्वयनमा आए पनि अहिले पीडितलाई राहत हुनेछ। भूकम्पपीडितलाई निब्र्याजी ऋण दिने घोषणा धेरैअघि भए पनि कार्यविधि नबनेर उनिहरुले राहत पाएका थिएनन्। किस्तामा पाउने रकमले उनीहरुलाई समस्या सिर्जना भएको थियो।

अब उनीहरुलाई त्यो समस्या पर्नेछैन। पीडितहरूले निजी आवास निर्माणका लागि बिनाब्याजमा अधिकतम थप ३ लाख रुपियाँसम्म कर्जा लिन पाउने व्यवस्थाले पुनर्निर्माणमा पनि टेवा दिने देखिन्छ। खास गरी न्यून आय भएका र सामाजिकरूपमा पीछडिएका साना किसान, कालिगढ, मजदुर र भूमिहीन परिवार जस्ता विपन्नवर्गलाई लक्षित यो रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ। ऋणी तथा पीडितको परिवारमा बस्नयोग्य आवासिय घर नभएको र नेपाल सरकारले जारी गरेको भूकम्पपीडित परिचयपत्र भएकोलाई मात्रै दिन अनुगमन र निरीक्षण प्रभावकारी हुन जरुरी छ। यो सहुलियतबाट साँच्चै पीडितले राहत पाउनुपर्छ।

सरस्वती शर्मा, नुवाकोट

प्रदेश र केन्द्रमा पनि महिलालाई प्राथमिकता दिइयोस्
हाल भएको स्थानीय तह निर्वाचनमाा महिलालाई ४० प्रतिशत पदमा अनिवार्य निर्वाचनको व्यवस्था भएजस्तै प्रदेश र केन्द्रीय तहको निर्वाचनमा पनि महिलालाई ४० प्रतिशत पदमा अनिवार्य निर्वाचन हुने व्यवस्थाका लागि नेपाल सरकारलाई नेपाल समाचारपत्रमार्फत् नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु।
कान्छा मल्ल, टंगाल, ललितपुर।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्