बाँके, (नेस)
निर्वाचन आयुक्त इला शर्माले नयाँ थप गरिएको स्थानीय तहबारे सबै दलको राय बुझेर निर्वाचन आयोग अगाडि बढ्ने बताउनुभएको छ। निर्वाचन व्यवस्थापन र सञ्चालनसम्बन्धी निर्वाचन अधिकृतहरूको तालिमका लागि नेपालगन्ज आउनुभएकी आयुक्त शर्माले निर्वाचनको बीचमा नयाँ तह थप्नु चुनौतीपूर्ण रहेको बताउनुभयो। उहाँले आयोगले बुधबार मात्रै यसबारेमा स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्ने प्रतिक्रिया दिनुभएको छ।
निर्वाचनका लागि कम्तीमा एक सय २० दिन चाहिनेमा सरकारले ८३ दिन मात्रै दिएर निर्वाचन गराउन लगाएकाले असाधारण चुनौती थपिएको बताउँदै आयुक्त शर्माले निर्वाचन आयोगलाई मिति तोक्नेसम्मको अधिकार नदिइएकाले यस्तो भएको धारणा राख्नुभयो। ‘आयोगले संविधान र ऐनअन्तर्गत रहेको काम गर्ने हो, कर्तव्यबाट हामी चुकेका छैनौं, आयुक्त शर्माले भन्नुभयो, सरकारले भने आयोगसँग परामर्श लिनेमात्रै काम गरेको छ।’
‘सैद्धान्तिक रुपमा निर्वाचन घोषणा भइसकेकाले नयाँ तह थप्ने निर्णय गर्नुहुन्थेन, आयुक्त शर्माले भन्नुभयो, सबै समेटिन्छन् भने अगाडि बढ्न सकिन्छ।’ आयुक्त शर्माले पहिलो चरणको निर्वाचनको मतगणना ढिलाइ हुनुमा आयोग मात्रै दोषी नरहेको बताउनुभयो। ‘राजनीतिक दलहरूले बीच–बीचमा अवरुद्ध गर्छन्, शर्माले भन्नुभयो, मतपत्रको जटिलता त छँदै छ।’ उहाँले पहिलो चरणको निर्वाचनबाट पाठ सिकेर दोस्रो चरणमा मतगणना छिटो गर्ने बताउनुभयो।
आयोगका सहसचिव नवराज ढकालले दोस्रो चरणको निर्वाचनका लागि मतदाता शिक्षामा जोड दिइएको बताउनुभयो। ‘पहिलो चरणको निर्वाचनमा धेरै मत बदर भएका छन्, सहसचिव ढकालले थप्नुभयो, दोस्रो चरणमा त्यस्तो हुन नदिन १२ हजार मतदाता शिक्षा कार्यकर्ता खटाएका छौं।’ उहाँले दोस्रो चरणको चुनावका लागि २८, २९ र ३० गते परिचयपत्र लिन आउनेलाई मतदानसम्बन्धी ज्ञान दिइने बताउनुभयो।
सरकारले पहिलो चरणमा ३, ४ र ६ नम्बर प्रदेशका २ सय ८३ स्थानीय तहमा निर्वाचन गरिसकेको छ। दोस्रो चरण जेठ ३१ गते १, २, ५ र ७ नम्बर प्रदेशका ४ सय ६१ स्थानीय तहमा निर्वाचन हुँदै छ। सरकारले पछिल्लोपटक थपेको २२ स्थानीय तहका बारेमा अहिले नै आयोगले प्रष्ट धारणा बनाइसकेको छैन।