नेपाल समाचारपत्र, बाँके । निर्वाचन आयुक्त इला शर्माले नयाँ थप गरिएको स्थानीय तहबारे सबै दलको राय बुझेर निर्वाचन आयोग अगाडि बढ्ने बताउनु भएको छ ।
निर्वाचन व्यवस्थापन र सञ्चालन सम्बन्धी निर्वाचन अधिकृतहरुको तालिमका लागि नेपालगञ्ज आउनु भएकी आयुक्त शर्माले निर्वाचनको बीचमा नयाँ तह थप्नु चुनौतीपूर्ण रहेको बताउनुभयो । उहाँले आयोगले बुधबारमात्रै यसबारेमा स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्ने प्रतिक्रिया दिनुभयो ।
निर्वाचनका लागि कम्तीमा एक सय २० दिन चाहिनेमा सरकारले ८३ दिनमात्रै दिएर निर्वाचन गराउन लगाएकाले असाधारण चुनौती थपिएको बताउदै आयुक्त शर्माले निर्वाचन आयोगलाई मिति तोक्नेसम्मको अधिकार नदिइएकाले यस्तो भएको धारणा राख्नुभयो । ‘आयोगले संविधान र ऐन अन्तर्गत रहेको काम गर्ने हो, कर्तब्यबाट हामी चुकेका छैनौं, आयुक्त शर्माले भन्नुभयो, सरकारले भने आयोगसँग परामर्श लिनेमात्रै काम गरेको छ ।’
‘सैद्धान्तिक रुपमा निर्वाचन घोषणा भइसकेकाले नयाँ तह थप्ने निर्णय गर्नुहुन्थेन, आयुक्त शर्माले भन्नुभयो, सबै समेटिन्छन् भने अगाडि बढ्न सकिन्छ ।’ आयुक्त शर्माले पहिलो चरणको निर्वाचनको मतगणना ढिलाई हुनुमा आयोगमात्रै दोषी नरहेको बताउनुभयो । ‘राजनीतिक दलहरुले बीच–बीचमा अवरुद्ध गर्छन्, शर्माले भन्नुभयो, मतपत्रको जटिलता त छदैछ ।’ उहाँले पहिलो चरणको निर्वाचनबाट पाठ सिकेर दोस्रो चरणमा मतगणना छिटो गर्ने बताउनुभयो ।
आयोगका सहसचिव नवराज ढकालले दोस्रो चरणको निर्वाचनका लागि मतदाता शिक्षामा जोड दिइएको बताउनुभयो । ‘पहिलो चरणको निर्वाचनमा धेरै मत बदर भएका छन्, सहसचिव ढकालले थप्नुभयो, दोस्रो चरणमा त्यस्तो हुन नदिन १२ हजार मतदाता शिक्षा कार्यकर्ता खटाएका छौं ।’ उहाँले दोस्रो चरणको चुनावका लागि २८, २९ र ३० गते परिचयपत्र लिन आउनेलाई मतदान सम्बन्धी ज्ञान दिइने बताउनुभयो ।
सरकारले पहिलो चरणमा ३, ४ र ६ नम्बर प्रदेशका २ सय ८३ स्थानीय तहमा निर्वाचन गरिसकेको छ । दोस्रो चरण जेठ ३१ गते १, २, ५ र ७ नम्बर प्रदेशका ४ सय ६१ स्थानीय तहमा निर्वाचन हुँदैन । सरकारले पछिल्लो पटक थपेको २२ स्थानीय तहका बारेमा अहिले नै आयोगले प्रष्ट धारणा बनाइसकेको छैन ।