संघीय नेपालमा स्थानीय तह निर्वाचनसँगै गाउँ–गाउँमा जनप्रतिनिधि पदबहाली गर्दै छन्। सिंहदरबार केन्द्रित अधिकार गाउँमा पुग्दै छ। अधिकार विकेन्द्रित भएसँंगै काठमाडौं र शहरी क्षेत्रमा थुप्रिएका डाक्टरहरूलाई गाउँ केन्द्रित गर्ने कार्यक्रम लैजान जरुरी देखिएको छ। घरदैलोमै विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा पुग्नु अहिलेको आवश्यकता हो। सरकारी तथ्यांकअनुसार संघीय संरचनामा गाउँमै विशेषज्ञ चिकित्सा सेवा पुर्याउन ३ हजार हाराहारीमा डाक्टर नपुग्ने समाचार मिडियामा आइरहेका छन्। सरकारी संरचनामा हाल ३ सय ८१ विशेषज्ञ चिकित्सक छन्। देशभर सरकारी र निजी स्वास्थ्य संस्थामा गरी १ हजार हाराहारीमा मात्रै विशेषज्ञ चिकित्सक छन्। उनीहरूलाई गाउँ केन्द्रित गर्न जरुरी छ।
५ हजारको हाराहारीमा विशेषज्ञ डाक्टर दर्ता भइसके पनि अधिकांश काठमाडौं, शहरी क्षेत्र र विदेशमा सीमित रहेका छन्। ग्रामीण क्षेत्रमा अत्यावश्यकीय एनेस्थेसियोलोजिस्ट, जनरल फिजिसियन, रेडियोलोजिस्ट, बाल र स्त्रीरोग विशेषज्ञ चिकित्सक भने अत्यन्तै न्यून छन्। यसमा सरकारी ध्यान जान जरुरी छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले तयार पारेको स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी विस्तृत अवधारणाअनुसार संघीय नेपालमा ३ हजार ३ सय विशेषज्ञ चिकित्सक आवश्यक पर्छ। यो आधारमा अझै २ हजार ९ सय १९ विशेषज्ञ डाक्टर पुग्दैनन्। यो विषयमा सरकारले ध्यान दिन जरुरी छ। सात वर्षपछि पनि मन्त्रालयलाई एमबीबीएस चिकित्सक २ हजार ८ सय हाराहारीमा र विशेषज्ञ ३३ सय हाराहारीमा आवश्यक पर्ने खबरहरू मिडियामा आइरहेका छन्। सम्पूर्ण तहमा सुविधायुक्त स्वास्थ्य संस्था स्थापना गर्न कम्तीमा ७ वर्ष लाग्ने मन्त्रालयले पनि जनाएको छ।
करोडौंका उपकरण एकैपटक स्वास्थ्य संस्थामा जाँदै छन्, भवन बन्दै छन् तर जनशक्ति अभावका कारण समस्या सिर्जना भएको जस्तो देखिएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले हाल भएका स्वास्थ्य संस्थालाई नयाँ स्वरूपअनुसार मिलान गरेर पनि थुपै नयाँ स्वास्थ्य संस्था थप्नुपर्ने देखिएको छ। हाल नेपालमा प्रत्येक वर्ष स्वदेशभित्र र बाहिरबाट गरी २ हजार ५ सयको हाराहारीमा एमबीबीएस चिकित्सक थपिने गरेको तथ्याङ्क छ।
तर, त्यसको तुलनामा प्रत्येक वर्ष ५ सय जनाले मात्र विशेषज्ञ चिकित्सा शिक्षा पढ्ने अवसर पाएका छन्। विशेषज्ञ चिकित्सा शिक्षा पढ्न नपाएका डाक्टरलाई निःशुल्क पढ्न दिएर गाउँ–गाउँमा खटाउनुबाहेक अर्को विकल्प देखिएको छैन
यतिबेला।
लुम्बिनी–तौलिहवा सडकको काम छिटो होस्
भैरहवा–बुटवल सडकखण्ड विस्तारको काम लगभग सकिएको छ। यो क्रमसँगै अब रूपन्देहीको भैरहवादेखि लुम्बिनी हुँदै तौलिहवासम्मको सडकखण्डमा आधुनिक स्वरूप पाउने खबरले हामीलाई उत्साहित बनाएको छ। २ लेनमा रहेको भैरहवाबाट लुम्बिनीसम्मको १८ किलोमिटर सडक ४ लेनमा विस्तार हुने कुरा राम्रो हो। लुम्बिनीबाट तौलिहवासम्म एक लेनमा रहेको सडक पनि अब २ लेनको बन्ने अवस्था आउनु हाम्रो लागि खुसीको कुरा हो।
१ अर्ब ९० करोड रुपियाँमा कम्पनीले न्युनतम ठेक्का हालेपछि उसैलाई जिम्मा दिन लागिएको छ। त्यसका लागि सडक विभागले दाबी विरोधको सूचना पनि निकालेको छ। पर्यटकीय हिसाबले महत्त्वपूर्ण मानिएको सडकलाई विस्तार अब केही समयमै शुरु हुनेछ। त्यो सडक निर्माणमा सबैको सहयोग हुनु जरुरी देखिएको छ। सडकको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भइसकेको छ।
डिटेल इन्जिनियरिङ सर्भेको काम पनि सकिएको छ। वातावरणीय प्रभावसहित स्थानीय सार्वजनिक सुनुवाइको काम पनि भएको छ। अब सबैले होस्टेमा हैंसे गरी सडक निर्माणमा लाग्नुपर्छ। भैरहवाबाट लुम्बिनीसम्मको सडक साँघुरो हुँदा समस्या भएको हो। पर्यटकीय, धार्मिक र ऐतिहासिक क्षेत्रमा जानेका लागि हुने अनेकन समस्या हटाउने गरी काम तत्काल शुरु भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। यो सडक विस्तार गरिसक्न काम शुरु भएपछि झण्डै साढे ३ वर्ष लाग्ने अनुमान गरिए पनि छिट्टै निर्माण गर्न पहल हुन जरुरी छ।
लुंग्री–माडी सिँचाइ योजना किन अलपत्र ?
लुंग्री–माडी सिँचाइ योजना निर्माण थालिएको तीन दशक पूरा हुँदा पनि निर्माण पूरा नहुनु कसको गैरजिम्मेबारिपन हो यो विषयमा छानविन हुन जरुरी देखिएको छ। २०४२ साल ताका पञ्चायती व्यवस्थामा शुरु भएको योजना अहिलेसम्म उस्तै भएको खबर नेपाल समाचारपत्रमा पढेर मलाई केही भन्न मन लाग्यो। वास्तवमा कछुवाको गतिमा हुने विकासले बालुवामा पानी खन्याएझैं पैसाको सदुपयोग भएको छैन। निर्माण सकिने बेला यसपालि पनि योजना अधुरै रहने भएपछि माडिबासीको सिँचाइ गरेर कृषि उत्पादन बढाउने आशा निराशामा परिणत भएको छ। रोल्पाको लुंग्रीमा मुहान रहेको आयोजनाबाट सारी, बेलबास, बर्जिबाङलगायतमा सिचाई पुग्ने आशा निराशामा परिणत भएको छ। शुरुआतमा २४ किलोमिटरको नहर तयार पार्ने योजना भए पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो देखिएर आकार सानो पारियो। सडकले क्षति पुर्याएर जुतुङ खोलाको नहर पनि बन्द छ। सिँचाइ अभावमा यस क्षेत्रका थुप्रै क्षेत्रफल खेतीयोग्य जमिन बाँझै राख्नुपरेको छ। सरकारी पक्षले गतिलो काम नगर्दा हामी किसानलाई मर्का परेको छ। कृषि प्रधान देशमा सिँचाइको कामलाई मुख्य प्राथमिकता दिनु जरुरी छ। यो विषयमा केही सोच्ने कि ?
– रमेश खरेल, प्यूठान