बीपी साह, काठमाडौं
असन्तुष्ट पक्षलाई निर्वाचनमा सहभागी गराउन सरकारले स्थानीय तहको संख्या थप गर्ने निर्णय गरेको छ। मधेसका १२ जिल्लामा २२ वटा स्थानीय तह थप्ने निर्णय गर्दै २४ वटा गाउँपालिकालाई नगरपालिकामा स्तरोन्नति गर्ने निर्णय गरेको छ। साविकको विराटनगर उपमहानगरपालिका र वीरगन्ज उपमहानगरपालिकालाई महानगरपालिकामा स्तरोन्नति गर्ने निर्णय गरेको छ।
सोमबार राति बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्थानीय तहको संख्या थप गर्ने निर्णय गर्दै सुनसरीमा २, सप्तरीमा १, रौतहटमा २, पर्सामा १, धनुषामा १, सर्लाहीमा ३, बारामा १, नवलपरासीमा ३, रुपन्देहीमा ३, कपिलवस्तुमा ३, कैलालीमा १ र बाँकेमा १ गरी २२ वटा स्थानीय तहको संख्या थप गर्ने निर्णय गरेको कानुनमन्त्री अजयशंकर नायकले नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी दिनुभयो।
मन्त्री नायकका अनुसार साविकका २४ गाउँपालिकालाई नगरपालिकामा स्तरोन्नति गर्ने निर्णयअनुसार झापामा २, सिरहामा १, रौतहटमा ११, धनुषामा १, बारामा १, रुपन्देहीमा २, बाँकेमा २, कैलालीमा १ र महोत्तरीमा ३ गाउँपालिकालाई नगरपालिकामा स्तरोन्नति गरिएको छ।
उपप्रधान एवं संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री विजयकुमार गच्छदारको संयोजकत्वमा रहेको कार्यदलले विभिन्न पार्टीका सांसदहरूसँग छलफल गरी संख्या थप र स्तरोन्नतिको प्रस्ताव तयार गरेको थियो।
स्थानीय निकाय पुनर्संरचना आयोगले पुस २२ गते ७ सय १९ गाउँपालिका र नगरपालिका निर्धारण गरी सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। त्यसमा तराईका २० जिल्लामा स्थानीय तहको संख्या २ सय ४६ थियो। स्थानीय तहको उक्त संख्या जनसंख्याको अनुपातमा कम भएको भन्दै संयुक्त मधेसी मोर्चाले विरोध गरेपछि गत फागुन २२ गते सरकारले २५ वटा स्थानीय निकायको संख्या बढाएको थियो।
त्यसमा प्रदेश नम्बर २ को मधेसका ८ जिल्लामा २१ वटा संख्या वृद्धि गरिएको थियो। फागुन २७ गतेबाट कार्यान्वयनमा आएको ७ सय ४४ स्थानीय तहको संख्या फेरि वृद्धि गरेर ७ सय ६६ पुर्याइएको छ।
पहिलो चरणमा २ सय ८३ स्थानीय तहमा निर्वाचन भइसकेको छ। थपिएको संख्यासहित ४ सय ८३ स्थानमा जेठ ३१ गते निर्वाचन हुनेछ। थपिएका स्थानीय तहको नक्सांकन र केन्द्रसहित टुंग्याएर मंगलबार अपराह्नसम्म निर्वाचन आयोगलाई बुझाइने बताइएको छ।
सरकारले थप गरेको स्थानीय तहको संख्यामा मधेसवादी पार्टीको चित्त नबुझेको बताइएको छ।
राष्ट्रिय जनता पार्टीका नेता राजेन्द्र महतोले आफूहरूले जनसंख्याको आधारमा स्थानीय तहको संख्या माग गरेको बताउँदै अहिले थप गरिएको संख्या अपुग रहेको प्रतिक्रिया दिनुभयो। उहाँले अहिलेको स्थानीय निकायहरू राजपाको अनुसार नभई कांग्रेस–माओवादीकै अनुसार भएको पनि आरोप लगाउनुभयो।
यता मन्त्रिषरिषद् बैठकले निर्वाचनका लागि भर्ना गरिएका म्यादी प्रहरीको समयावधि थप गर्ने निर्णय गरेको छ। म्यादी प्रहरीको म्याद दोस्रो चरणको निर्वाचनसम्मका लागि थप गरिएको हो। त्यस्तै, बैठकले संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद्को राष्ट्रिय कार्ययोजना अवधारणालाई स्वीकृति प्रदान गरेको छ।
बैठकले पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कानुनका सहसचिव कौशलचन्द्र सुवेदीलाई नियुक्त गरेको छ भने नेपाल पशु चिकित्सा परिषद्को अध्यक्षमा डा. सीताराम अर्याल, सदस्यमा डा. स्वयं प्रकाश श्रेष्ठ र रजिष्टारमा डा. नारायणप्रसाद घिमिरेलाई नियुक्त गरेको छ।
मन्त्री नायकका अनुसार दुग्ध विकास संस्थान सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा रघुनाथ गौतमलाई नियुक्त गरिएको छ भने भलिबल खेललाई राष्ट्रिय खेलको रुपमा मान्यता प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ।
(आजको नेपाल समाचारपत्रको पृष्ठ २मा प्रकाशित दोस्रो चरणमा निर्वाचन हुने स्थानीय तहको संख्या ४८३ हुनुपर्नेमा अन्यथा भएकाले सच्याइएको छ।)