बाढीपीडितले पाउने भए ‘राहत’, बाँके र बर्दियाका लागि साढे ४९ करोड आयो



नेपाल समाचारपत्र
बाँके
२०७१ साउन २९ गते राति आएको बाढीबाट बिचल्ली भएका पीडितले बल्ल राहत पाउने भएका छन्। शुरुआती चरणको चिउरा, चाउचाउ, बिस्कुटदेखि चाडवाड खर्चसम्म उपलब्ध गराएको सरकारले ‘पुनर्बासु का लागि राहत उपलब्ध गराएको थिएन। बाढीबाट पूर्ण क्षति व्यहोरेका बाँकेका १ हजार ६ सय ५२ र बर्दियाका ३ हजार ५ सय ८९ घरपरिवारका लागि पहिलो चरणमा वितरण गर्न साढे ४९ करोड आएको हो।

बाढीबाट पूर्ण क्षति भएका घरपरिवारलाई घर बनाउन र जग्गा खरिदका लागि पैसा दिन थालिएको छ। पीडितका लागि पूर्ववत् निर्णयभन्दा रकम बढेर आएको छ। शुरूमा घर बनाउन ७५ र जग्गा खरिदका लागि ५० हजार दिने निर्णय भएको थियो। यो रकम अपुग भएको बताइरहेका बेला सरकारले जग्गा खरिदका लागि ५० हजार र घर बनाउनका लागि ३ लाख रुपियाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेर रकम पठाएको शहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालय, नेपालगन्जका इन्जिनियर होमनाथ भुसालले जानकारी दिनुभयो।

भवन डिभिजन कार्यालयले पहिलो चरणमा ५० हजार, दोस्रो चरणमा डेढ लाख र तेस्रो चरणमा १ लाख गरेर राहत उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ। योबाहेक जग्गा नभएकाले थप ५० हजार पाउँछन्। बाँकेमा ३ हजार २ सय १२ घरपरिवार पूर्णक्षति भनिए पनि पछि कडाइका साथ छानविन गर्दा १ हजार ६ सय ५२ जनामा झरेको हो। यद्यपि, छुटपुटलाई समेटिने इन्जिनियर भुसालले बताउनुभयो।

१ हजार ६ सय ५२ मध्ये ५ सय १५ जनासँग जग्गा नभएको प्रारम्भिक रिपोर्ट आएको छ। लामो समयसम्म राहतको आशा गरेर बसेका पीडितहरू रकम बढेर आएपछि खुसी भएका छन्। होलियाका राजकुमार शुक्लाले सरकारले ढिलै भए पनि राम्रो निर्णय गरेको बताउनुभयो। ‘अब छिटो रकम उपलब्ध गराउनुपर्छु –शुक्लाले भन्नुभयो।

राप्ती तटीय क्षेत्रमा वर्षेनी बाढीले असर गर्छ। २०७१ सालमा आएको भीषण बाढीपछि त्यस क्षेत्रका ९ हजार हाराहारीका घरपरिवारलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरेर वर्षेनीको झन्झट सल्टाउने रणनीति बनाइएको थियो। त्यहीअनुसार इन्जिनियर भुसालको संयोजकत्वमा प्राविधिक समिति बनेर पीडितको तथ्यांक संकलनदेखि राख्ने स्थानसम्म खोजिएको थियो। तर, पछि सरकारले अन्यत्र सार्ने जिल्लाको निर्णय विपरीत रकम उपलब्ध गराउने बताएको थियो। सरकारले त्यति बेला जग्गा खरिदका लागि ५० र घर बनाउन ७५ गरी डेढ लाख दिने निर्णय गरेको थियो। निर्णय भने कार्यान्वयन भएको थिएन। पूर्ण क्षतिसँगै आंशिक क्षति भएका ९ हजार घरपरिवारले अझै ५ हजार रुपियाँ पाइसकेका छैनन्।

तीन वर्षअघि आएको बाढीले क्षति पुर्याएकाहरू अधिकांश पुरानै ठाउँमा फर्किएका छन्। केही मात्रै सामुदायिक वनको छेउमा बसेका छन्। सरकारले उपलब्ध गराउने पैसालाई फेरि पुरानै ठाउँमा खर्च नगरेर अन्यत्र घर बनाएमा मात्रै सदुपयोग हुने जानकारहरू बताउँछन्। ‘पुरानै ठाउँमा बनाइसकेको टहरालाई देखाएर पैसा खर्च गरियो भने फेरि आउने बाढीले उठीबास लगाउँछ। फेरि, राहत उपलब्ध गराउनुपर्छु, भुक्तभोगीहरू भन्छन्– ‘सरकारले उपलब्ध गराएको साढे ३ लाख रुपियाँ उच्च ठाउँमा घर बनाउन खर्च गरियो भने मात्रै बाढी पीडित घट्न सक्छन्।ु

पछिल्लो दुई वर्ष त्यति ठूलो बाढी आएन। बाढी त आयो तर पूर्वसूचना प्रणालीदेखि सम्बद्ध निकायले समयमै सचेतना अपनाएकाले ठूलो क्षति हुन पाएन। सरकारले बाढी पीडितका नाममा पैसा बाडिरहने र वर्षेनी समस्या दोहोरिने रहने समस्या पूर्णरूपमा हटाउनका लागि सन् २००३ मा तत्कालीन सरकारले भारतसँग गरेको राप्ती नदीको दुवै किनारमा पक्की तटबन्ध बनाउने सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्न जरुरी रहेको जानकारहरू बताउँछन्। उक्त सहमति अनुसार भारतले राप्ती नदीको दुवै किनारको २८ किलोमिटरमा क्षेत्रमा पक्की तटबन्ध बनाइदिनुपर्छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्