हिमनाथ देवकोटा, रसुवा
दुई वर्षअघि आएको विनाशकारी भूकम्पले रसुवाको ठूलोस्याफ्रुमा रहेको नेपाल राष्ट्रिय आधारभूत विद्यालयको भवन नराम्रोसँग चर्कायो। भूकम्पपछि निरन्तर आइरहेको पराकम्पले विद्यार्थी तथा शिक्षकलाई कक्षाकोठाभित्र बसेर पठनपाठन गर्न सहज थिएन। त्रासपूर्ण वातावरणमा पठनपाठन गर्नुपर्ने अवस्था थियो। तत्काल विद्यालय भवन निर्माण गर्न पनि सम्भव थिएन।
भूकम्प जानुभन्दा पहिले गाउँ सडक सञ्जालसँग जोडिन नसक्दा विद्यालय भवन निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने निर्माण सामग्री लैजानसमेत समस्या थियो। गत वर्ष संसद् विकास कोष तथा जिल्ला समन्वय समितिको लगानीमा गाउँमा मोटरबाटो पुगेपछि विद्यालय निर्माण गर्ने विद्यालय व्यवस्थापन समितिले संघसंस्थासँग पहल थालेको थियो।
त्यसै क्रममा जर्मन विकास सहयोगले जिल्लास्थित साविकको स्याफ्रु र डाँडागाउँमा कार्यक्षेत्र बनाएर विद्यालय भवन निर्माण गर्ने भएपछि ठूलोस्यापु्रmस्थित उक्त विद्यालयसँग समन्वय गरेर गत वर्षदेखि रेट्रोफिटिङ गर्ने कार्य शुरू गरेको थियो। नर्वे सरकारको ३६ लाख ६४ हजारको लागतमा जर्मन विकास सहयोगले उक्त भवन निर्माण गरेको हो।
यही जेठ ६ गते ११ कोठे उक्त भवन शाही नर्वेजियन राजदूत एचइकेजेल टोर्मोड पिटर्सनले एक समारोहबीच जिल्ला शिक्षा कार्यालयमार्फत् विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई हस्तान्तरण गर्नुभयो। नर्वे सरकारको आर्थिक सहयोगमा जर्मन विकास सहयोगले रसुवामा पुनर्निर्माण गरिरहेको चारवटा विद्यालय भवनमध्ये हस्तान्तरण गरिएको उक्त भवन पहिलो हो।
सदरमुकाम धुन्चेबाट गाडीबाट करिब एक घण्टामा पुगिने उक्त विद्यालयमा अहिले कक्षा ८ सम्म पढाइ हुन्छ। १ सय ८० घरधुरीको बसोबास रहेको उक्त गाउँमा सञ्चालित विद्यालयमा हाल ३२ जना विद्यार्थी रहेको विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष कान्छा तामाङले वताउनुभयो। विद्यालयको पुनर्निर्माणबाट दुर्गममा रहेको भूकम्पपीडित बालबालिकाहरूको पठनपाठनमा अमूल्य सहयोग पुगेको कुरा पनि उहाँले बताउनुभयो।
सोही कार्यक्रममा जिल्ला शिक्षा अधिकारी शुकदेव सापकोटाले विद्यार्थीको सुरक्षित अध्ययन गर्ने वातावरण निर्माण तथा पहँुचमा सहयोग पुर्याएकोमा आर्थिक सहयोग गर्ने नर्वे सरकार तथा निर्माण सम्पन्न गर्ने जर्मन विकास सहयोगप्रति खुसी व्यक्त गर्दै धन्यवाद व्यक्त गर्नुभयो।
दुई वर्षअघि भूकम्पका कारण भत्किएको ९७ विद्यालयमध्ये बनेका विभिन्न गैरसरकारी संस्थाको सहयोगमा ७ वटा विद्यालयभवन निर्माण भइसकेको छ। ८ वटा विद्यालय निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेका छन्। ८ वटा विद्यालय सम्झौता मात्र भएको छ। ७ वटा विद्यालय निर्माण भइरहेको छ। ४ वटा विद्यालय टेन्डर नोटिसमा छलफल भएको र ३ वटा विद्यालयको निर्माण सम्झौता भए पनि सम्झौतापछि सम्पर्कविहीन भएको जिल्ला शिक्षा अधिकारी शुकदेव सापकोटाले बताउनुभयो। २० वटा विद्यालय निर्माणका लागि प्रस्ताव गरिएको छ।