प्रशान्त वली, काठमाडौं
अप्रेसन गर्नुपर्ने बिरामी विपन्नताका कारण अप्रेसन नगरेरै घर फर्किने अवस्थाको सृजना हुँदासमेत अस्पतालहरूले बिरामीलाई सेवा सहुलियतका बारेमा जानकारी नदिएको रहस्य खुलेको छ। टाउको एक्कासि दुख्न थालेपछि जिल्लाको गोर्खा अस्पतालमा भर्ना भएका दाङ झिगैं निवासी रमेश राणा न्यूरो अस्पताल बाँसबारीको इमर्जेन्सी कक्षामा भर्ना भए। उनको चेकजाँचपछि तयार पारिएको रिपोर्टमा भनियो ‘मस्तिष्कमा रगत जमेको छ। घाउ नसुकेमा १० दिनपछि अप्रेसन गर्नुपर्ने हुन्छ।’
यद्यपि अप्रेसन गर्न मात्रै १ लाख ३० हजार रुपियाँ लाग्ने भनेर राणाको परिवारलाई अस्पताल प्रशासनले जवाफ दिएको रहेछ। अहिलेसम्म खर्च मात्रै २ लाख भइसकेको उनका छोरा आशीष राणाले बताए। उक्त खर्च औषधि, बेड चार्ज शीर्षकमा सकिएको रहेछ। राणाले नेपाल समाचारपत्रसँग भने– ‘अप्रेसन गर्ने पैसा छैन। अस्पताललाई भन्दा हामी गरिबलाई एक रुपियाँ पनि छुट दिँदोरहेनछ। अब अप्रेसन नगरेरै घर लैजाने सोच गरेका छौं। के गर्नु अप्रेसन गर्ने त्यति धेरै रकम पनी हामीसँग छैन।’
औषधिका नाममा बिल मात्रै देखाउने तर, औषधि कुन खुवाएको, कति खुवाएको बिरामीहरूलाई जानकारी नै नहुने बिरामीका अभिभावकहरूले बताउने गरेका छन्। अस्पतालले बिरामीमैत्री व्यवहार नगरेको मेडिकेयर अस्पतालमा हजुरबुबालाई लिएर आएका सुदन वलीले बताए। सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम भने पनि त्यो हुने खानेलाई मात्रै सीमित भएको छ। स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम पीडित व्यक्तिसम्म पुग्न नसकेको बताइएको छ।
गरिबीको रेखामुनि रहेका तथा स्वास्थ्य बीमाअन्तर्गतको रकम तिर्न नसक्ने परिवारका लागि सरकारले नै रकम तिरिदिने व्यवस्था गरे पनि लागू हुन सकेको छैन। स्वास्थ्य बीमा विधेयकमा स्वास्थ्य बीमामा सहभागी हुन ५ जनाको परिवारले वार्षिक २५ सय रुपियाँ शुल्क तिर्नुपर्नेछ। पाँचभन्दा बढीको परिवारले थप ४ सय २५ रुपियाँ अतिरिक्त शुल्क तिर्नुपर्नेछ।
कुनै पनि नागरिकले बीमाको सदस्य भएपश्चात नेपाल सरकारबाट ५० हजार रुपियाँसम्मको निःशुल्क उपचारको सुविधा प्राप्त गर्न सक्नेछन्। यद्यपि स्वास्थ्य बीमा भनिए पनि कसरी सेवा लिने नागरिकहरूनै अन्योलमा छन्।
अस्पतालहरूले भने स्वास्थ्य मन्त्रालयको चिट्ठीका आधारमा छुट गरिदिने बताएका छन्। न्युरो अस्पतालका प्रशासकीय अधिकृत विद्याकर अधिकारीले नेपाल समाचारपत्रसंग भन्नुभयो– ‘मन्त्रालयले विपन्नवर्गका लागि भनेर छुट गराइदिन आग्रह गर्दै चिट्ठी लेखेमा हामीले छुट दिन्छौं। बेडमा १० प्रतिशत र अन्यमा पनि सक्दो छुट दिन कुनै कन्जुस्याइँ गरेका छैनौं। अर्को कुरा औषधिको बिल बिरामीका अभिभावकलाई दिन्छौं।’ तर विपन्न बिरामीहरूले भने छुट सुविधाका बारेमा अनभिज्ञता प्रकट गरेका छन्। शिक्षण अस्पतालमा बिरामी लिएर आएका विनोद बस्नेतले भने,–‘बिरामी अपर्झट हुन्छ। हामीलाई केही जानकारी नै हुँदैन। छुटका बारेमा नत सरकारले भन्छ नत अस्पताल प्रशासनले नै। छुट भन्ने कुरा कागजमा मात्रै हो ,व्यवहारमा त झुट हो।’