ईश्वरराज ढकाल, काठमाडौं
राजधानीमा दैनिक करिब ७ सय ५० को हाराहारीमा राँगा–भैंसी काटिन्छन्। करिब २ हजारको संख्यामा खसी–बोका काटिने गरेका छन्। कति कुखुरा काटिन्छन् भन्ने आँकडा नै छैन। तर अचम्म, महानगरमा हरेक दिन सयौंको संख्यामा पशुपक्षी वध गरिँदा समेत त्यसको कुनै स्वाथ्य परीक्षण नै गरिँदैन। ‘अहँ कहाँ स्वास्थ्य परीक्षण गर्नु मनपरी रूपमा वध गरिने गरिएको छ’, स्वस्थ पशुवध गर्न सिकाउने महानगरपालिका जनस्वास्थ्य विभाग प्रमुख हरिकुमार श्रेष्ठ भन्नुहुन्छ– ‘परीक्षण गर्ने व्यक्ति भए पो त स्वास्थ्य परीक्षण गर्नु ? केवल दशैंमा मात्र स्वास्थ्य परीक्षण गरिन्छ।’
कामपाले मासु ऐन लागू भएको १९ वर्षसम्म पनि उपत्यकाबासीलाई स्वस्थ मासु खुवाउन सकेको छैन। मासु ऐन जारी भएको २०५५ सालमा हो। ‘राजधानीमा रहेका पशुवध स्थललाई हटाएर उपत्यका बाहिरबाट मासु ल्याउँदा मात्रै राजधानीबासीले स्वस्थ मासु खान पाउनेछन्’ –श्रेष्ठको भनाइ छ। उहाँले वधस्थल व्यवस्थित गर्ने हरसम्भव प्रयास गर्दासमेत हालसम्म सम्भव हुन नसकेको बताउनुभयो। हाल राजधानीमा करिब ३ हजारको संख्यामा मासु व्यवसायी छन् भने करिब १ हजारको संख्यामा सानाठूला पशु वधस्थल रहेका छन्। तर, एकाध वधस्थलमा मात्रै व्यवस्थित वध गर्ने गरिएको छ। राजधानीको पशु ओसारपसारको अवस्था निकै दयनीय रहेको छ।
पशु ओसारपसार गर्दा ह्याप्पी एनिमलको अवधारणा विपरीत एउटा २० फिटको ट्रकमा २४ देखि २६ वटा चौपाया खाँदेर राख्ने, १२ देखि २५ घण्टाको यात्रामा उभ्याएर राख्ने, नाकमा डोरीले बाँधिएका कारण रगत आएको, मुखबाट फिँज निस्केको र शरीरभरि काटिएका तथा डाम भएका दर्दनाक अवस्थाका पशु गन्तव्यमा आइपुग्ने कामपाले अनुगमनका क्रममा तयार गरेको अवधारणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ।
त्यस्तै वागमती, विष्णुमति र मनहराकै पानी प्रयोग गरी तिनै नदीको किनारामा बध गर्ने, इलेक्ट्रिक सटगन अथवा टाउकाको पछाडि ह्यामरिङ गरेर वध गर्ने तरिका अवलम्बन नगरी परम्परागत शैली अपनाइने हुँदा वध अगाडि मानसिक अवस्था हर्षित रहनुपर्ने ह्यापी एनिमलको अवधारणालाई वेवास्ता गरिएको , अवैज्ञानिक स्वाथ्यलाई प्रतिकूल असर पार्ने किसिमले खुला र अव्यवस्थित किसिमले मासुलाई टेम्पो, रिक्सा र साइकल आदिमा लोड गरी छरिएर रहेका मासु पसलसम्म पुर्याउने गरिएको उल्लेख गरिएको छ। यस्तो अवस्थामा राजधानीवासीले कसरी स्वथ्य मासु खाएका होलान् भन्ने विषयमा कामपाले अनुसन्धान गरिरहेको श्रेष्ठको भनाइ थियो।
सरकारले मासु ऐन लागू भएपछि २०५८ सालमा बालकृष्ण खड्गीलगायत ८ जना मिलेर थानकोटमा करिब २ करोड रुपियाँ लागतमा वधस्थल निमार्ण गरिएको थियो। दैनिक करिब ४ सय राँगा वध गरी राजधानीमा ल्याउन सक्ने क्षमता रहेको सो वधशाला २०६१ सालसम्म सञ्चालनमा आएको थियो। अहिले बन्द अवस्थामा रहेको छ। खोई कहाँ छ थाहा छैन, सायद कोल्याप्स भैसक्यो श्रेष्ठको भनाइ थियो। ‘अब नयाँबाट काम थाल्नुपर्छ। राजधानीमा वधशाला बनाउनै हुँदैन। बाहिरबाटै मासु ल्याउनुपर्छ’ उहाँको दाबी थियो।
थानकोट वधशाला सञ्चालक रहेका मासु व्यावसायी बालकृष्ण खड्गीले ‘२०५८ सालमा शुरु गरी २०६१ सालमा सम्पन्न गरी वध गर्न थाल्यौं तर विस्तारै व्यवस्थापन गर्न नसकेपछि बन्द गर्नुपर्ने अवस्था पुग्यो’ भन्नुभयो। सरकारकै कमजोरीको कारणले गर्दा समस्या आएको हो उहाँको भनाइ थियो। त्यसपछि निजीस्तरबाट ककनीमा पनि ठूलो वधशाला निर्माण गरियो । त्यसमा पनि अहिले कुनै काम भएको छैन। मासु व्यावसायीले भने पहिलो चरणमा राजधानीमा भएका वधस्थललाई व्यवस्थित गरेपछि मात्र अन्य विकल्प सोच्न सकिने बताउनुभयो।
उहाँले भन्नुभयो– ‘महानगरपालिकाको १९ वडामा मात्रै करिब २२ वटाको हाराहारीमा वधस्थल छन्। बाटोमा खसी काट्ने स्थानको त कुरै नगरौं। यस्तालाई व्यवस्थित गरेपछि मात्रै अन्य स्थानमा वधशाला बनाउने हदैसम्म प्रयास गर्यौं। तर, कामपाले नै चासो नदेखाउँदा अहिले टाउको दुखाइ बन्न पुगेको छ।’ उनले तत्काल वधस्थललाई व्यवस्थित गरी नयाँ स्थानमा वधशाला निमार्ण नगरे उपत्यकामा मासु व्यवसायको विकास हुनै नसक्ने मासु व्यावसायी खड्गीको भनाइ थियो।