चुनाव भएपछि गणना पनि गर्नुपर्छ भन्ने कस्तो सम्बन्ध निकायहरुले पहिला नै थाहा नपाएका होलान् ? नत्र त यस्तो ढिलाइ हुने थिएन नि। एउटा मत गन्न नै १५ मिनेट सम्म लागेपछि लाखौं मतदान गर्न त कति समय लाग्ला ? चाँडो भन्दा चाँडो बढीभन्दा बढी समूहका गणकलाई जिम्बेवारी दिएर मत गन्नेतर्फ सरकारको ध्यान जाओस्। मत गन्नकै लागि महिनौं लाग्ने अवस्था आयो भने दुनियाँ हाँस्ने मात्रै होइन मुलुकका अन्य महत्त्वपूर्ण गतिविधिहरु छायाँमा पर्ने अवस्था उत्पन्न हुन्छ। त्यसैले सकेसम्म चाँडो मत गणना कार्य सम्पन्न गरियोस्।
रमेश भुजेल, कलंकी
संयमित हौं
मतगणना भर्खर शुरु हुनासाथै हामीले देशै जित्यौं जस्तो गरी कतिपय पार्टीका कार्यकर्ता उफ्रीपाफ्री गर्नु राम्रो होइन। हार्ने पक्षलाई हेप्ने र आक्रमण गर्ने प्रबृत्तिलाई कदापि राम्रो मान्न सकिँदैन। फलेको बृक्षको हाँगो जसरी झुक्छ त्यसैगरी जित्नेहरु संयमित भएर हार्नेहरुप्रति सहानुभूति जनाउने काम गर। हामी सबै नेपाली हौं हामीले सामूहिक रुपमा देशको विकास गर्ने हो भन्ने हिसाबले सोच। धेरै घमण्ड गर्न थालियो भने त्यसले जोकसैलाई पनि पानीमा डुबाउने अवस्था आउँछ।
रामेश्वर खनाल, काठमाडौं
कसको पत्याउने ?
चुनावको मतगणनाका बारेमा विभिन्न अनलाइन र टेलिभिजनमा आएका तथ्यांकमा फरक—फरक खालको नतिजा दिएको देखियो। कतिपयमा त अन्यौल भएर म आफैंले फोन नै गरेर समेत सोधें। जजसलाई सोधें उनीहरुको एउटै जवाफ पाइयो। हाम्रो त ठीक छ अरुले कसरी हाले हामीलाई थाहा छैन। तथ्य त एउटै हुन्छ नि कसरी फरक–फरक कुरा आउँछ यस्तो हो भने नेपाली मिडियाको विश्वस्नीयता कसरी रहला ?
यसबारेमा एक जना सञ्चारविज्ञसँग जिज्ञासा राख्दा उनको जवाफ सुनेर झन् चकित परियो। उनी भन्दै थिए– ‘पत्रकारहरुले खासमा दलको चुनावप्रचार गर्दै हिंड्नै नहुने हो। तर, फलानो दललाई भोट हालौं भन्दै हिंडेको देखियो। त्यसैले कुन पार्टी समर्थित पत्रकारले समाचार सम्प्रेषण गर्ने हो त्यही पार्टीले बढी स्थान जितेको वा मत ल्याएको समाचार प्रचारप्रसार गरिरहेका छन्। यस्तो गर्नु जनतालाई धोका दिनुसरह नै हो।’ त्यसपछि मलाई चाहिं चुनावी परिणाम खोज्न के हेर्ने होला भन्ने लागेको छ।
समीर कार्की, बनस्थली
चुनावी अप्राकृतिक गठबन्धन
गणतन्त्र नेपालको पहिलो स्थानीय तहको निर्वाचन मुलुकमा हुन गइरहेको छ। निर्वाचन प्रति जनताको उत्साह रहेको छ तर यस निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धी रहेका देशका प्रभावशाली राजनीतिक पार्टि भनिएकाहरुको आत्मबल बलियो हुन सकेको छैन। निर्वाचनमा एक्लाएक्लै प्रतिस्पर्धा गरेमा आफूहरु हारिन्छ भन्ने मनोविज्ञानका कारण यी राजनीतिक पार्टीहरुले विपरीत ध्ु्रवका राजनीतिक पार्टीहरुसित समेत गठबन्धन गरी निर्वाचन मैदानमा उत्रिएका छन्।
मुलुक अहिले सीमित राजनीतिक पार्टीहरुको दादागीरीबाट नै सञ्चालन भइरहेको वास्तविकता हो। मुलुकमा राजनीतिक पद्धति परिवर्तनका साथसाथै नयाँ संविधान निर्माण भइसकेको छ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्तीको निमित्त राजतन्त्र हटाइएको अवस्था छ। तर पहिचान सहितको संघीयता निर्माण हुन सकिरहेको छैन। संघीयताको सिमांकन र नामांकनको विवाद टुंगिन सकेको छैन भने यी कुराहरुको मतमतान्तर यी नै राजनीतिक पार्टीबीच रहेको छ। संविधानमा उल्लेखित विभिन्न प्रावधानहरु लत्याएर तीन राजनीतिक पार्टीको सहमतिमा मुलुकको सत्ता भागबण्डामा रहेको छ। जनता अधिकारविहीन अवस्थामा छन्।
वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा हुन गइरहेको स्थानीय तहको निर्वाचनलाई स्थानीय सरकारका रुपमा पनि परिभाषित गरिएको छ। स्थानीय सरकारमा स्थानीय वासीन्दाहरुको हक अधिकार सुरक्षित हुनुपर्ने, स्थानीयवासीहरुको वर्चश्व हुनु पर्ने हो। अहिलेको स्थानीय निर्वाचनमा आफ्नो प्रभुत्व कायम गर्न विपरीत धु्रवका राजनीतिक पार्टीहरुसमेत गठबन्धनका साथ निर्वाचन मैदानमा देखा परिरहेका छन्। कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच दुई महानगरसहित सात नगरमा तालमेल भएको छ, जसमध्ये पाँच स्थान कांग्रेसले लिएको छ भने दुई स्थान माओवादी केन्द्रले लिएको छ। त्यसरी नै एमाले र राप्रपाले काठमाडौं र ललितपुर उपमहानगरपालिकामा चुनावी तालमेल गरेका छन्।
यी राजनीतिक पार्टीहरु जनताको अधिकार सुरक्षित गर्नुभन्दा पनि आफूहरु सधैं राज्यशक्ति र यसको वरिपरि कसरी रहन सकिन्छ भन्ने कुरामा नै मूलत केन्द्रीत रहने गरेको वास्तविकता अहिलेको गठबन्धनले छर्लङ्ग पारेको छ। राप्रपासँगको गठबन्धनलाई एमालेका धेरै नेता, कार्यकर्ता र समर्थकले सामान्य चुनावी रणनीतिका रूपमा लिएका छन्, तर यसको अन्तरङ असरबारे गरिएको चिन्तन बाहिरिन सकेको छैन। कांग्रेसभित्र शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री बन्न माओवादीसँग गठबन्धन गरेको भनेर नेता, कार्यकर्ता र समर्थकले आरोप लगाइरहेका छन्।
यी राजनीतिक गठबन्धन र रणनीतिबारे नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेभित्र नै विभाजनको स्थितिसमेत देखिएको छ। जनताको शक्ति साथमा लिएर चुनौती दिन सक्नुपथ्र्याे, तर केन्द्रका नेताले आफ्नो स्वार्थका लागि स्थानीय स्तरका नेताको राजनीतिक भविष्यमाथि खेलवाड गरेको अहिलेको गठबन्धनले प्रस्ट पारेको छ। यसले गर्दा स्वाभिमानी कार्यकर्ताहरुमा आक्रोश देखिनुलाई अन्यथा लिन सकिँदैन। यसैको परिणामस्वरुप पनि केन्द्रका नेताहरुले सोचेअनुरुपको निर्वाचन परिणाम नआउन सक्दछ। गठबन्धनको संस्कृतिले स्थानीय तहका नेतालाई स्वस्फुर्त प्रतिस्पर्धा गर्ने अवसर दिँदैन, यो प्रत्युत्पादक रहेको हुन्छ। केन्द्रबाट स्थानीय तहको नेतृत्व लादिएपछि लोकप्रिय वा सक्षम कार्यकर्ता ओझेलमा पर्दछन्। केन्द्रका नेताको तजविजमा स्थानीय नेता र कार्यकर्ताहरुको मानमर्यादामा घाउ लाग्छ। नजिककाले टिकट पाउने गर्छन्। तर सत्य के पनि हो भने चुनावमा केन्द्रका नेताको हस्तक्षेपकारी भूमिकाको निमित्त नै उम्मेदवारको निर्णय गर्न नसकेमा नामहरू केन्द्रमा पठाउने कारणले पनि हो। स्थानीय स्तरको भावी नेतृत्व विकासलाई हेर्ने हो भने जिल्ला वा क्षेत्रमै उम्मेदवारको टुङ्गो लगाउनु सक्नुपर्दछ। केन्द्रीय नेताको आर्शिवादले उम्मेदवारी पाउन सकिन्छ भन्ने भावनाको अन्त्य गर्न सक्नुपर्दछ। नयाँ संविधानअनुसार हुने केन्द्र र प्रदेशको चुनावअघि स्थानीय चुनाव हुन गइरहेकाले यसमा हुने जितहारले नेपालको समग्र राजनीतिमा असर पार्ने कुरा इन्कार गर्न सकिँदैन। संविधानअनुसारको निर्वाचन हुँदा संविधानको कार्यान्वयन वा यसको संस्थागत मान्यता प्राप्तहुने तर्कहरु राख्न सकिन्छ। तर यस किसिमको अपवित्र गठबन्धनले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँछ भन्ने कुरामा शंका उत्पन्न गराउने हुन्छ। जनताको अधिकार मात्र संविधानमा उल्लेख हुने तर यसको कार्यान्वयन हुन नसक्ने कुरामा सबैले होस पुर्याउनुपर्ने आवश्यक देखिन्छ।
नरेशवीर शाक्य, काठमाडौं