बद्री तिवारी
ड्डदोलखाको मेलुङ गाउँपालिकास्थित पोवटी बुथमा मतदानका क्रममा कांग्रेस र एमाले कार्यकर्ताबीच झडप र भागदौड हुँदा सुरक्षाकर्मीको गोली लागेर नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ता नहकुल भुजेलको मृत्यु भयो भने गोली लागेर १३
जना घाइते भए।
ड्डकाभ्रेको नमोबुद्ध नगरपालिकामा पनि निर्वाचनको अघिल्लो साँझ सुरक्षाकर्मीको गोली लाग्दा स्थानीय युवक नवराज पाठकको मृत्यु।
ड्डदोलखाको तामाकोशी, विगु र वैत्यश्वर गाउँपालिकामा झडप हुँदा हवाइ फायर भएको तथा केही समयका लागि मतदान स्थगित।ड्डपर्वत, दैलेख, मकवानपुर, सिन्धुपाल्चोकलगायत केही जिल्लामा झडपका छिटपुट घटना।
ड्डदोलखाको गौरीशंकर गाउँपालिका–१, जुँगुमा चुनावी प्रचार प्रसारका क्रममा भनाभन हुँदा माओवादी केन्द्रका कार्यकर्ताको आक्रमणमा परी एमालेको तर्फबाट वडा सदस्यका उम्मेदवार बनेका गोरे तामाङका छोरा ३३ वर्षीय कुलबहादुर तामाङको मृत्यु।
ड्डरुकुमको मुसीकोट नगरपालिका साँखमा एमाले र माओवादी कार्यकर्ताबीच झडप हुँदा दुई घाइते। ड्डरुकुमकै चौरजहारीमा कांग्रेस र माओवादी कार्यकताबीच झडप, केही घाइते। ड्डकालीकोटमा एमाले उम्मेदवारका घरमा गोली प्रहार।
ड्डभोजपुरमा एमाले कार्यकर्ता शारदा तामाङमाथि माओवादी कार्यकर्ता एकीन्द्र भुजेलद्वारा गोली प्रहार राजनीतिक दलहरूले आ–आफ्ना उम्मेदवारलाई विजयी गराउँने अभियानस्वरूप गरेका प्रचारप्रसारका क्रममा भएका यी प्रतिनिधिमूलक घटना मात्र हुन्। देशका विभिन्न भागमा यी र यस्तै खालका घटना छिटपुट रूपमा हुन पुगे। दलका कार्यकर्ताहरूबीच भएका यस्ता घटनाका अतिरिक्त निर्वाचन बहिष्कारको नीति लिने नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपा (माओवादी)ले गाउँगाउँमा कार्यकर्ता खटाएर चुनाव बिथोल्ने भरमग्दुर प्रयास गर्यो, त्यही क्रममा त्यस दलका दर्जनौं कार्यकर्ताहरू गिरफ्तार भए। दुर्गम क्षेत्रहरूमा विप्लव माओवादीका गतिविधिबाट जनमानस आतंकित भएका घटनाहरू पनि त्यत्तिकै प्रकाशमा आएका छन्। उल्लिखित विभिन्न घटना र बहिष्कार अभियानका बाबजुद स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचन अपेक्षाकृत शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न भएको छ।
निर्वाचन आयोग र गृह मन्त्रालयले यसको पुष्टि गरिसकेका छन्। उम्मेदवारकै मृत्युको कारण केही दिनपछि हुने गरी रोकिएका स्थानमा बाहेक ३ प्रदेश (३, ४ र ६) ३४ जिल्लाका २ सय ८३ मध्ये दुई स्थानमा निर्विरोध भएकोले अन्य २ सय ८१ गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका लागि उत्साहपूर्ण रूपमा मतदान कार्य सम्पन्न हुनुले स्वदेश तथा विदेशमा नेपाली लोकतान्त्रिक अभ्यास र यसको संस्थागत विकासका लागि चालिएको कदमको सकारात्मक सन्देश सञ्चार भएको छ। यसबाट विदेशी मित्र राष्ट्रहरूको नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि सकारात्मक बन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।
स्वदेशमै पनि यस निर्वाचनको सन्देश यसकारण सकारात्मक बन्यो कि २० वर्षदेखि खालि रहेका स्थानमा जनताले छानेकै प्रतिनिधिबाट पदपूर्ति हुनेभयो। स्थानीय निर्वाचनका सवालमा विभिन्न अनिश्चितता र आशंकाबीच सफलतापूर्वक मतदान कार्य सम्पन्न गराउँन सक्नुमा यसको श्रेय निर्वाचन आयोग र नेपाल सरकारलाई जान्छ। त्यसका अतिरिक्त परिवर्तित नेपालको नयाँ सविधानको कार्यान्वयन पनि यही निर्वाचनले शुरुआत गरेकाले यो ऐतिहासिक बनेको छ। कर्मचारीका भरमा मात्रै बिनायोजना चलेका स्थानीय निकायलाई सजीव तुल्याउँने हिसाबले पनि यो निर्वाचन विकासका लागि कोशेढुंगा साबित हुनेछ। जनताले विश्वास गरेर चुनेका नेताहरूलाई नै स्थानीय तहका आवश्यकताहरू पहिचान गर्न सहज हुन्छ। उनीहरू नै स्थानीय तहमा उपलब्ध स्रोत र साधनहरूको उचित प्रयोग गरी विकास तथा जनताको समृद्धिका लागि आवश्यकताअनुसारका नीति, योजना तथा कार्यक्रमहरू निर्माण गर्न सक्षम हुन्छन्। त्यसैले यो निर्वाचन विगतको भन्दा फरक छ, ऐतिहासिक छ र त महत्वपूर्ण छ भन्ने कुरा जनताले बुझेका छन्। बडो उत्साहका साथ ७३ प्रतिशत मतदान हुनुले यस कुराको पुष्टि गरेको छ।
यति हुँदाहुँदै पनि निर्वाचनका लागि दलहरूले अवलम्बन गरेको नीति तथा प्रदर्शन गरेको गतिविधि चाहिँ बिडम्बनापूर्ण नै मान्नुपर्ने हुन्छ। वास्तविकतामै मूल्य मान्यता, आस्था र निष्ठाको राजनीतिमा विश्वास गर्नेहरूका लागि भने यसपटक राजनीतिक दलका गतिविधिले गहिरो चोट पुर्याएको छ। दलहरूको अहिले स्वच्छ राजनीति होइन, जसरी भए पनि चुनाव जित्ने नीति हावी भएका कारण निष्ठाको राजनीतिमा विश्वास गर्नेहरूलाई नराम्ररी ठेस लागेको हो। स्वच्छ छवि भएका, आदर्श र निष्ठामा विश्वास गर्ने नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई केन्द्रीय नेतृत्वको प्रभाव नकारात्मक बन्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।
स्वदेशमै पनि यस निर्वाचनको सन्देश यसकारण सकारात्मक बन्यो कि २० वर्षदेखि खालि रहेका स्थानमा जनताले छानेकै प्रतिनिधिबाट पदपूर्ति हुनेभयो। स्थानीय निर्वाचनका सवालमा विभिन्न अनिश्चितता र आशंकाबीच सफलतापूर्वक मतदान कार्य सम्पन्न गराउँन सक्नुमा यसको श्रेय निर्वाचन आयोग र नेपाल सरकारलाई जान्छ।त्यसका अतिरिक्त परिवर्तित नेपालको नयाँ संविधानको कार्यान्वयन पनि यही निर्वाचनले शुरूआत गरेकाले यो ऐतिहासिक बनेको छ।
यो सबको कारक भनेको चुनावी तालमेल हो। काठमाडौंलगायत देशका ठूला नगरहरूमा ठूला दलहरूले जसरी पनि चुनाव जित्नैपर्ने रणनीति अवलम्बन गरेपछि सिद्धान्तमा अडिग, स्वच्छ र विवादरहित राजनीतिक गतिविधिलाई आदर्श मान्ने नेता तथा कार्यकर्ताहरूमा राजनीतिप्रति वितृष्णा जाग्ने वातावरण उत्पन्न हुनुलाई कुनै पनि हालतमा जायज मान्न सकिँदैन। समाचारअनुसार नेपाली कांग्रेसले पोखरा र चितवनको भरतपुर महानगरपालिकामा नेकपा माओवादी केन्द्रसँग तालमेल गरेको थियो, जसअनुसार पोखराको मेयरमा कांग्रेसलाई माओवादीले सघाउँने र भरतपुरको मेयरमा माओवादीलाई कांग्रेसले सहयोग गर्ने सहमति भएको थियो, पहिले काठमाडौंका लागि पनि तालमेल गरिएको भनिए तापनि त्यो प्रभावकारी बन्न सकेन। यता अर्को ठूलो दल नेकपा (एमाले)ले काठमाडौं र ललितपुर महानगरपालिकामा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसँग चुनावी तालमेल गरेको थियो, यी दुबै महानगरमा मेयरमा एमालेका उम्मेदवार तथा उपमेयरमा राप्रपाका उम्मेदवारलाई सहयोग गर्ने सहमति गरियो। चुनावी तालमेलका केही उदाहरण मात्र हुन् यी त, देशका विभिन्न गाउँपालिका, नगरपालिका र उपमहानगरपालिकाहरूमा घोषित वा अघोषित रूपमा गरिएका सहमतिले दलहरूको स्वार्थ त केही हदसम्म पूरा गर्यो होला तर कार्यकर्ता तथा स्थानीय नेतृत्व पंक्तिमा व्यापक असन्तुष्टि पैदा गरिदियो। चितवन, काठमाडौं, ललितपुरलगायत चुनाव क्षेत्रमा आफ्नै दलको निर्णयविरुद्ध उत्रिएका स्वर र छिटपुट रूपमा देखा परेका आधिकारिक उम्मेदवारविरुद्धका बागी उम्मेदवारीले सहजै यसको पुष्टि गर्दछ।
तालमेल गर्दा चुनाव जित्न र आफ्ना भावी एजेन्डालाई पारित गराउँन त सहज होला तर त्यसखाले सहमतिका कारण आफ्ना दलका कार्यकर्ताहरूमा पर्ने नकारात्मक प्रभावलाई हटाउँन, पूर्ववत् अवस्थामै दलमा रहिरहने वातावरण निर्माण गर्न पनि कम चुनौतीपूर्ण छैन। जति तालमेलको सहमति गरे पनि स्थानीय स्तरमा आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई सम्झाइबुझाइ गर्न सकिएन भने त्यस्तो अभ्यास प्रत्युत्पादक बन्न सक्छ भनेर आँकलन गर्न नसक्नु शीर्ष नेतृत्व कमजोरी नै मान्नुपर्छ।
सत्तारुढ ठूला दलहरूले उम्मेदवार चयन गर्दा स्थानीय स्तरमा खटेर दललाई अनवरत रूपमा योगदान पुर्याएका वास्तविक नेताहरूको मूल्यांकन नगरेको गुनासो गर्नेहरूको जमात पनि सानो छैन। ‘पार्टीका लागि खटेको यत्तिका वर्ष भइसक्यो तर मेरो मूल्यांकन भएन, वर्षौदेखि पाएको आश्वासन, आश्वासनमै सीमित भयो, बरु त्यतिबेलै राजनीति छोडेर व्यापार गरेको भए अहिले उम्मेदवारी लिन चाहिने खर्च जुटाउँन त सकिन्थ्यो उम्मेदवारको टिकट पाउँन त शीर्ष नेताहरूको आफन्त हुनुपर्ने रहेछ।’ असन्तुष्ट नेता कार्यकर्ताहरूले गर्ने गरेको गुनासो यिनै हुन्।
हुन पनि दलमा सक्रियतापूर्वक काम गर्नेहरूलाई उम्मेदवार चयन गर्नुको सट्टा ठेक्कापट्टा गरेर राम्रो कमाइ गरेका, सकेसम्म मतदाता फकाउँने, लोभ्याउँने, त्यतिले नभए हाटहुट गरेर तर्साउँने र कुनै पदमा पुगेर आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउँनेसम्मका वाचाबन्धन गर्ने व्यक्तिहरूलाई उम्मेदवारीको टिकट उपलब्ध गराएपछि सच्चा, निष्ठावान र इमानदार कार्यकर्ताहरू पाखा लगाइए, फलस्वरूप प्रतिबद्ध नेता कार्यकर्ताहरू निराश बन्न पुगे। यसको प्रत्यक्ष वा परोक्ष प्रभाव निर्वाचनमा पर्ने आँकलन गरियो। कतिपय स्थानमा जुन दलका विरुद्ध आन्दोलन गरियो त्यसैलाई मतदान गर्नुपर्ने पनि सुनिए। यसरी कांग्रेस–माओवादी केन्द्र गठबन्धन होस् वा एमाले–राप्रपा गठबन्धन होस्, कुनै पनि खालका गठबन्धनले तत्कालका लागि फाइदा पुर्याए पनि दीर्घकालीन हिसाबले नोक्सान मात्र पुर्याउँने अवस्था सिर्जना हुनसक्छ, जसलाई अस्वाभाविक नै भन्न सकिँदैन। सम्बन्धित नेतृत्ववर्गले यस वास्तविकतालाई मनन गरी पाठका रूपमा लिन सकेमा आगामी निर्वाचनहरूमा थप क्षति बेहोर्नु पर्ने छैन। निर्वाचनका बेला पनि उम्मेदवारहरूले व्यापक रूपमा आचारसंहिता उल्लंघन गरेका समाचारहरू प्रकाशमा आए, कहीँ मत किन्नका लागि पैसा बाँड्दा बाँड्दै उम्मेदवार तथा दलका कार्यकर्ताहरू पक्राउ परे भने कहीँ विगतमा जस्तै भोजभतेर खुवाउँने, धम्की दिनेजस्ता विकृति देखिए।
उल्लिखित केही विसंगतिका बाबजुद प्रथम चरणको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ , यो ठूलो उपलब्धि हो। यस खालको आवधिक निर्वाचन संवैधानिक प्रावधानको सदुपयोग, लोकतन्त्रको संस्थागत विकास र सक्षम नेतृत्व चयनको मुख्य प्रक्रिया हो भन्नेमा कसैमा विमति नहोला। त्यसैले यस प्रक्रियामा देखिएका कमी कमजोरीलाई हटाउँन थप परिमार्जित गनुपर्ने आवश्यकतालाई महशुस गर्नुपर्दछ, र जुनसुकै दलको सरकार भए पनि आफ्नो कार्यकालमा आइपर्ने निर्वाचनलाई प्रमुख दायित्वको रूपमा लिई पूरा गर्नुपर्दछ। यसका साथै देशका आम जनताले आफ्नो नागरिक दायित्व निर्वाह गर्न आपूmले चुनेको नेतृत्वलाई सधैँ खबरदारी गर्नुपर्दछ ता कि नेताहरूले बाटो नबिराऊन्, जनताको मत भोलि भ्रष्टाचार गर्ने लाइसेन्स नबनोस्। साथै नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरूले पनि अब जितेर आइहालियो, सबै स्रोत साधन तथा सरकारी बजेटलाई आफ्नै मनोमानीपूर्वक खर्च गर्ने हो, कसले के गर्न सक्छ र ? भन्ने मानसिकतालाई त्यागेर पराजित दललाई प्रतिपक्षी मान्दै त्यसका पनि सुझाव सल्लाह लिई काम गर्न सकेमा विवादरहित हुन सकिनेमा विश्वस्त हुन सक्नुपर्छ। लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतासँग जोडिने यस सवाललाई पनि विशेष महत्त्वका साथ हेरिनुपर्दछ।