महिला–पुरुष आधाआधी



कपिल काफ्ले

संयुक्त राष्ट्रसंघको आह्वान छ– आगामी सन् २०३० सम्ममा विश्वका हरेक राज्यका सबै क्षेत्रमा महिला–पुरुषको सहभागिता र स्रोत–साधनमा बराबरी पहुँच र नियन्त्रण हुनुपर्छ। यसको प्रारम्भ सबै क्षेत्रमा हुनु आवश्यक छ। खासगरी राजनीतिक क्षेत्रमा बराबरीको स्थिति सिर्जना भयो भने अन्य क्षेत्रमा पनि सकारात्मक प्रभाव पर्ने निश्चित छ।

नेपालको सन्दर्भमा राज्यको विधायिकामा महिला–पुरुष आधाआधी पुर्याउने तरिका स्थानीय निर्वाचनले सिकाएको छ। पहिलो चरणको स्थानीय निर्वाचन वैशाख ३१ मा सफलताका साथ सम्पन्न भइसकेको छ। यस ऐतिहासिक निर्वाचनले लोकतान्त्रिक अभ्यास मात्र सिकाएको छैन, सात कोठामा छाप लगाउँदा जसरी दुई कोठा महिलाका लागि मतदान गरेर करिब ३० प्रतिशत स्थान महिलाका लागि सुनिश्चित गरियो, त्यसरी नै प्रतिनिधिसभामा महिलाको ठाउँ सुनिश्चित गर्न सकिने चेतना पनि यस निर्वाचनले आममतदातालाई दिएको छ।

विधायिकामा ५० प्रतिशत महिला ल्याउन जिल्लाका निर्वाचन क्षेत्रलाई दुई बराबर भागमा बाँड्नुपर्छ– दुई, चार, छ, आठ आदि। जिल्लाका खास–खास गाउँ वा नगरपालिकालाई निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १, २ आदि गरेर जसरी बाँडिने गरिएको छ, त्यसरी नै दुई सांसद छानिने क्षेत्रलाई एकै क्षेत्र बनाएर एक महिला र एक पुरुष प्रतिनिधिको उम्मेदवारी दिन दलहरूलाई अनिवार्य गरिनुपर्छ। यसरी एक निर्वाचन क्षेत्रका लागि एक महिला र एक पुरुष सांसदले संयुक्त प्रतिनिधित्व गर्नेछन्। यसो गर्दा मतदाताले एक कोठामा जुन पार्टीलाई मतदान गरे पनि कुनै महिलालाई नै छान्नुपर्नेछ। यो विधि ठीक त्यस्तै हुनेछ, जसरी एक गाउँपालिका वा नगरपालिकाका लागि हामीले भर्खरै कम्तीमा दुई महिला अनिवार्य मतदान गर्यौं। कति ठाउँमा उपाध्यक्ष वा अध्यक्षमध्ये एक महिला पनि छानेका छौं। यसरी एक क्षेत्रमा दुई महिला अनिवार्य छानियो भने प्रतिनिधिसभाका लागि यही विधि अपनाउन नसकिने कुरै छैन। समानुपातिक सहभागिताको माध्यमद्वारा लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्ने सुन्दर परिकल्पना हो तापनि हाम्रा स्वार्थी पुरुष–नेताले आफ्ना श्रीमती, छोरी र घरका अन्य कुनै सदस्यलाई यो अवसर दिएर विकृति प्रदर्शन गरे।

२०५४ सालपछि पहिलो पटक स्थानीय निर्वाचनका लागि वैशाख ३१ मा जनताले मतदान गरेका छन्, अब जेठ ३१ को दोस्रो चरणलाई पनि कसैले रोक्न सक्तैन। छरछिमेकको पिठ्यूँमा चढेर नेपालीको टाउकोमा लाठी बजार्ने अनि छरछिमेककै ‘पे–रोल’मा रहेर ‘जीविका चलाउने’ दललाई अब नेपाली जनताले चिनिसकेका छन्। अनावश्यक माग र तर्कको सहारा लिएर ‘अन्यथा निर्वाचन हुन दिन्नौं’ भन्नेहरूलाई नेपाली जनताले लाठी लगाएर लखेट्ने संकेत पनि पहिलो चरणको निर्वाचनले दिएको छ।

स्थानीय निकायमा जननिर्वाचित प्रतिनिधिलाई विगतमा भन्दा निकै अधिक अधिकार र सुविधा प्राप्त छ। कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकायुक्त स्थानीय तहको गठनले साँच्चिकै सिंहदरबारको अधिकार गाउँ र नगरमा आएको छ। स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू तलब सुविधाका साथ जनताको सेवामा समर्पित हुने प्रावधानले नयाँ वातावरण बनाउनेछ। सरकारले महानगरमा नगर प्रमुखलाई तलब ६० हजार, उपप्रमुखलाई ५० हजार, वडा अध्यक्षलाई ३० हजार रुपियाँ तोकिदिएको छ। त्यस्तै, उपमहानगरपालिकामा प्रमुखलाई ४५ हजार, उपप्रमुखलाई ४० हजार, वडा अध्यक्षलाई २५ हजार र नगरपालिकामा प्रमुखलाई ३० हजार, उपप्रमुखलाई २५ हजार, वडा अध्यक्षलाई २० हजार तलब हुनेछ। गाउँपालिका प्रमुखलाई २५ हजार, उपप्रमुखलाई २० हजार रुपियाँ तलब सुविधा हुनेछ। जनताको राजस्वबाट जागिर खाने जनप्रतिनिधिले अनियमितता गरे वा जनताको सेवा गरेनन् भने मतदाताहरू चुप लागेर बस्नेछैनन्।

नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ८८ मा प्रतिनिधिसभाको गठनका बारेमा प्रकाश पारिएको छ। प्रतिनिधिसभामा २ सय ७५ सदस्य रहने व्यवस्था गर्दै नेपाललाई भूगोल, जनसंख्या र प्रादेशिक सन्तुलनको आधारमा १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्र कायम गरी प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट एक जना रहने गरी पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीबमोजिम निर्वाचित हुने १ सय ६५ सदस्य र सम्पूर्ण देशलाई एक निर्वाचन क्षेत्र मानी राजनीतिक दललाई मत दिने समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबमोजिम निर्वाचित हुने १ सय १० सदस्य रहने व्यवस्था छ। यस प्रावधानलाई संशोधन गरी ‘फस्ट पास्ट द पोस्ट’ बाद २ सय प्रतिनिधि आउने व्यवस्था गरी १ सय सिट महिलाका लागि सुरक्षित गर्न सकिन्छ, यसका लागि केवल १ सय निर्वाचन क्षेत्र तोक्नु आवश्यक हुन्छ। समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट छानिने प्रतिनिधिमा विकृति देखिएकाले यसको संख्या ७५ कायम गरे पर्याप्त हुनेछ।
भूगोल, जनसंख्या र प्रादेशिक सन्तुलनको आधारमा महिला, दलित, आदिवासी, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारु, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र, अल्पसंख्यक समुदायसमेतबाट बन्द सूचीका आधारमा प्रतिनिधित्व गराउने समानुपातिकको लक्ष्य राम्रो हो, तर हाम्रा पुरुष–नेताले आफ्नै परिवारका महिलालाई यसमा अघि सारेर विकृति देखाइसकेका छन्।

प्रदेश नं. ३, ४ र ६ मा सम्पन्न आइतबारको निर्वाचनको उत्साहले लोकतन्त्रप्रति जनताको तीव्र चाहना अभिव्यक्त भएको छ। यस उत्साहको पछाडि राज्यको पुनर्संरचना र लोकतन्त्रप्रतिको जनविश्वास खडा छ। ३४ जिल्लामा मात्र आइतबार निर्वाचन सम्भव भएको छ। देशभरका नवगठित ७ सय ४४ स्थानीय तहमध्ये २ सय ८३ स्थानीय तह (नगरपालिका तथा गाउँपालिका) मा प्रथमपटक सम्पन्न निर्वाचनले सबैलाई लोकतान्त्रिक समृद्धिको पाठ सिकाएको छ।

नयाँ संविधानले स्थानीय तहलाई स्थानीय सरकारको रूपमा धेरै अधिकार दिएकाले पनि गठन हुने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि यसअघिका चुनावबाट आएका जनप्रतिनिधिजस्तो अधिकारविहीन र निरीह हुनेछैनन्। वि.सं. २०५४ मा बहुदलीय व्यवस्थाअन्तर्गत स्थानीय निर्वाचन भएपछि पनि देशमा द्वन्द्व कायमै रहेको र राजनीतिक अस्थिरता, वि.सं. २०६२।२०६३ को राजनीतिक परिवर्तनसँगै भएको राजनीतिक संक्रमण, लामो समयसम्म संविधानसभाबाट संविधान बन्न नसकेको र संविधान बनेपछि पनि कायम रहेको राजनीतिक अस्थिरता आदि कारणले स्थानीय निकायको चुनाव हुन सकेको थिएन। यसबीचको अवधिमा एकपटक राजाबाट कार्यकारी अधिकार आफ्नो हातमा लिएका बखत २०६२ माघ २६ मा स्थानीय चुनाव भए पनि सहभागिताका दृष्टिले सर्वमान्य हुन सकेको थिएन भने लामो समयसम्म स्थानीय निकायहरू सरकारी कर्मचारी र गाविस सचिवको भरमा चलेका थिए।

यी यावत् समस्या, चुनौती र सम्भावनाका बीच हामीले सन् २०३० भित्रमा राज्यका संयन्त्र वा अंगहरूमा महिला र पुरुष बराबरी गर्नुपर्ने हो, संयुक्त राष्ट्रसंघ यस्तै निर्देश गर्दछ। काम निर्देशनले भन्दा मनले गर्नुपर्ने हुन्छ। मनमा परिवर्तन आउन राज्यका हरेक पक्ष सक्रिय हुनुपर्छ। सक्रियताका लागि सम्मान र अवसर बराबरी हुनुपर्छ। महिला र पुरुषबीच विभेद गरिएन, समान व्यवहार भयो भने मुलुकको समृद्धिमा बलियो योगदान पुग्ने निश्चित छ।
विधायिकामा ५० प्रतिशत महिला ल्याउन जिल्लाका निर्वाचन क्षेत्रलाई दुई बराबर भागमा बाँड्नुपर्छ– दुई, चार, छ, आठ आदि। जिल्लाका खास–खास गाउँ वा नगरपालिकालाई निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १, २ आदि गरेर जसरी बाँडिने गरिएको छ, त्यसरी नै दुई सांसद छानिने क्षेत्रलाई एकै क्षेत्र बनाएर एक महिला र एक पुरुष प्रतिनिधिको उम्मेदवारी दिन दलहरूलाई अनिवार्य गरिनुपर्छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्