भूकम्पले ढलेको काष्ठमण्डपको पुनर्निर्माण अब ठेकेदारले नगरी स्थानीयले गर्ने भनिएको कुरा आफैमा राम्रो विषय मैले मानेको छु। स्थानीयले नै काष्ठमण्डप निर्माणको जिम्मा पाउनु धेरै राम्रो हो। काठमाडौं महानगरपालिकाले बनाउने भनेको पुनर्निर्माणका लागि काष्ठमण्डप पुनर्निर्माण अभियानसँग समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भइसकेको छ। पुरातत्त्व विभाग, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण र काठमाडौं महानगरपालिकाले काष्ठमण्डप पुनर्निर्माण अभियानसँग सम्झौता गरिसकेका छन्। अबको दुई वर्षभित्र अभियानले नै काष्ठमण्डप बनाउने गरी समझदारी भएको छ। काष्ठमण्डप पुनर्निर्माणका लागि छुट्टै पुनर्निर्माण कम्पनी नछानिने विषय आफैमा राम्रो छ। स्थानीयको सहभागितामा बनाए अपनत्वका साथै काममा विश्वसनीयता पनि हुन्छ। काम छिटो शुरू हुनेमा अब समस्या नहुने देखिएको छ। स्वयम्भूको पुनर्निर्माण जुन गतिमा भयो अब त्यही गतिमा काष्ठमण्डपको पनि पुनर्निर्माण हुनेमा आस जागेको छ। टेण्डरमार्फत काष्ठमण्डप बनाउन दिँदा कम रकममा कबोल गर्ने ठेकेदारले परियोजना हात पार्ने र त्यसले काष्ठमण्डप पहिलो जस्तै र बलियो नबन्ने शंका हामीमा थियो। अब त्यो हटेर गएको छ। हाम्रो यो विश्वासलाई कुठराघात नहुने गरी अब काष्ठमण्डप निर्माण होस्, शुभकामना।
सुरेन्द्र मानन्धर, काठमाडौं
गोविन्द सर हाम्रो साथ छ
वरिष्ठ चिकित्सक डा. गोविन्द केसीले जेठ ९ गतेसम्म आफ्नो तीनबुँदे माग पूरा नभए सत्याग्रहसहितको आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिनुभएको छ। उहाँले यसअघि दिएका सबै सुझाव समेटेर एकीकृत चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसद्बाट तुरुन्त पारित गर्नुपर्ने माग गर्नुभएको छ। पहिलेको दशौं सत्याग्रहमा गरिएका सम्झौता कार्यान्वयन नभएकाले उहाँ अनशनमा बस्न लाग्नुभएको हो।
उहाँले प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव तुरुन्त फिर्ता गर्न पनि माग गर्नुभएको छ। संसद्मा छलफलमा रहेको विधेयकमा जनता र विद्यार्थीमुखी बुँदा हटाएर माफियामुखी बनाई पारित गर्ने षड्यन्त्र भइरहेको उहाँले दाबी गर्दै आउनुभएको छ। उहाँले आफ्ना लागि नभएर हामी सबैको लागि यस्ता माग गर्नुभएको हो। देश र जनताका लागि काम गर्ने गोविन्दलाई हामी सबैको साथ र सहयोग हुनेछ। भ्रष्ट र देश लुट्नेहरुको विरुद्धमा हामी पनि छौं भन्न चाहन्छौं। यस कारण गोविन्दको मागतुरुन्त पूरा गर्नुपर्छ।
विकल श्रेष्ठ,भक्तपुर
लेन्स उत्पादन उद्योग छिटो खोलौं
नेपाल आँखा कार्यक्रमअन्तर्गत सञ्चालित आँखाको लेन्स उत्पादनलाई उद्योगको रुपमा स्थापना गर्न सरकारले पहल शुरू गर्नु जरुरी छ। तिलगंगा नेत्र विज्ञान प्रतिष्ठानअन्तर्गत रहेको लेन्स ल्याबोरेटरीलाई आँखा लेन्स उद्योगको रुपमा स्थापना गर्न नेपाल सरकारले कदम चालोस् भनेर सुझाव दिन चाहन्छु। हाल उत्पादन भइरहेको आँखाको लेन्सलाई उद्योगको रुपमा स्थापना गर्न सकिने ठूलो सम्भावना भएकाले यस विषयमा राज्य गम्भीर हुन जरुरी छ। यसलाई निर्यातमूलक उद्योगको रुपमा विकास गर्न पनि सकिन्छ। त्यसकारण यो विषयमा सम्बन्धित निकायको ध्यान जान जरुरी देखिएको छ। त्यसमा थप लगानी र भौतिक सुविधा थप गर्न सके उद्योगका रुपमा विकास गर्न सकिने सम्भावना छ।
देश अहिले आँखाको लेन्स र मोतिबिन्दुको चाहिने सामग्रीमा आत्मनिर्भर भएको अवस्था छ र केही हदसम्म निर्यातसमेत भइरहेको खबर पाइन्छ। नेपालमा उच्च गुणस्तरको आँखाको लेन्स बन्छ भनेर विश्वमै चर्चित रहेको विज्ञहरुले बताएका पनि छन्। यो भइरहँदा हामीले यसलाई थप व्यावसायिक रुपमा अगाडि बढाउन सके आर्थिक रुपमा राम्रो हुने थियो। दुई दशकदेखि त्यहाँ आँखाको लेन्स उत्पादन हुँदै आएको छ। त्यहाँबाट सञ्चालित लेन्स ल्याबोरेटरीबाट हालसम्म करिब ४९ लाख लेन्स उत्पादन गरी वितरण गरिएको अवस्थामा उद्योगकै रुपमा विकास गरेमा झन् राम्रो हुने थियो जस्तो लागेको छ। हाल वार्षिक ५ लाख लेन्स उत्पादन भइरहेको र कार्यक्रमलाई थप विस्तार र व्यावसायिक उत्पादन गर्दै वार्षिक १५ लाख लेन्स उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको कुरा पनि समाचारमा आइरहेको छ। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रको उच्च माग पूरा गर्न वार्षिक १५ लाख लेन्स उत्पादन गर्ने कारखाना स्थापना गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो।
हाल उत्पादन भइरहेको लेन्समध्ये ५० प्रतिशत निर्यात भइरहेको र त्यसमा पनि नेपालमा उत्पादित लेन्स विश्वका ५० मुलुकमा निर्यात भइरहेको सुन्दा यसलाई झन् थप विकास गर्नैपर्ने अवस्था देखिन्छ। लेन्स उद्योगलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना वा राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योगको रुपमा स्थापित गर्नु जरुरी छ। उद्योग मन्त्रालयले लेन्स उद्योगको क्षमता विस्तारका लागि आवश्यक भौतिक, आर्थिक र पूर्वाधार विकासका लागि आवश्यकताअनुसार सहजीकरण र सहयोग गर्नुपर्छ। नेपाल भित्रिने कम गुणस्तरका सस्ता लेन्सको आयात रोक्न उद्योग मन्त्रालयले आवश्यक पहल पनि गर्नुपर्छ। यो विषयमा सम्बन्धित निकायले केही सोच्ने कि?
साधुराम ढकाल, पेप्सिकोला
नेपालमा होमस्टे आवश्यक छ
सरकारले सन् २०२० मा २० लाख पर्यटक भित्त्याउने कार्ययोजना तयारी गरिरहेको अवस्थामा स्थानीय तहमा निजी र सामुदायिक होमस्टे बनाउनेको संख्या पनि बढेको कुरा बाहिर आइरहेको छ। पदयात्रामा आएका स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकलाई लक्षित गरेर ग्रामीण तहमा होमस्टे बनाउने गरिन्छ। विभिन्न पर्यटकीय क्षेत्रको प्रवद्र्धन अभियान र पदमार्गको खोजी अभियानलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिअनुरुप ग्रामीण तहमा होमस्टेको अवधारणा ल्याएपछि नेपालमा होमस्टे निमार्ण बढेको बुझिएको छ। नेपालमा हाफै जुर्मुराएर गाउँघरमा खुलेको होमस्टेलाई निरन्तरता दिन सरकारी क्षेत्रबाट पनि केही सहयोग हुनु जरुरी देखिएको छ। पर्यटन विभागको २०७३ चैत मसान्तसम्मको तथ्यांकमा २ सय ४५ वटा होमस्टे दर्ता भएका समाचार पनि बाहिर आएका छन्।
यस्ता होमस्टेलाई जनमुखी बनाउने कार्यक्रम पनि सञ्चालन हुनु जरुरी छ। पदयात्राका लागि पदमार्ग रुटहरु धेरै भएकाले यस क्षेत्रमा बसोबास व्यवस्थापनका लागि सहज हुने आशाका साथ होमस्टेको अवधारणा सरकारले ल्याएको हो। ग्रामीण तहमा होमस्टे सञ्चालनले स्थानीय स्रोत साधनको परिचालन, स्थानीय कृषिको प्रवद्र्धनसँगै स्थानीय खानाले आर्थिक सुधार हुनेछ। होमस्टे सञ्चालन गर्दा स्थानीय कला, संस्कृति र जीवन पद्धतिको समेत संरक्षण हुने देखिन्छ। गाउँगाउँमा होमस्टे बनाएपछि पदयात्रामा जाने स्वदेशी तथा विदेशीलाई सहज भएको छ। होमस्टे सञ्चालनमा आएपछि पर्यटकलाई पाल टाँगेर बस्नु नपरे पनि स्थानीय संस्कृति र गाउँघरमा खाने खाना पाउन मुस्किल नहुने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ। दुर्गम तथा स्थानीय क्षेत्रमा सञ्चालन रहेको होमस्टेमा हरेक प्रकारको खानादेखि बसोबास गर्ने रुममा समेत स्थानीय झल्को आउनुपर्छ। गाउँले जीवनसँग गाँसिएको होमस्टे भए आन्तरिक पर्यटकलाई मात्र नभएर विदेशी पर्यटकलाई समेत नयाँ उत्सुकता हुन्छ। विभिन्न पर्यटकीय पदमार्गमा सञ्चालन भएको होमस्टेले स्थानीय रुपमा रोजगार, अर्थ विकास र समृद्धि गाउँसम्म पुग्छ। यो विशुद्ध स्थानीयको रोजिरोटीसँग पनि जोडिएको विषय भएकोले राज्यले यस्ता होमस्टेको प्रवद्र्धनमा थप सहयोग गर्नुपर्छ।
रमेश गुरुङ, धादि