१७ योजनाका लागि साढे ६ अर्ब माग

नेपाल समाचारपत्र
काठमाडौं
उद्योग मन्त्रालयले रोजगारी वृद्धि गरी मुलुकको कूल गार्हस्थ उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको योगदान बढाउने उद्देश्यले आगामी आर्थिक वर्षका लागि विभिन्न १७ वटा नयाँ कार्यक्रमहरू प्रस्ताव गर्दै थप ६ अर्व ३५ करोड रुपियाँ बराबरको बजेट माग गरेको छ। यसअघि नै ८ अर्ब २६ करोड रुपियाँ बराबरको बजेट माग गरिसकेको मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षका लागि विशेष कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै थप बजेट माग गरेको हो।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि तयार पारिएका विशेष कार्यक्रम अन्तर्गत विराटनगर, गोरखा र धनगढीमा विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना गर्ने चीन र भारतको सीमा क्षेत्रमा क्रस बोर्डर विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माण गर्ने उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशीले बताउनुभयो। छिमेकी मुलुकमा सीमा क्षेत्रको साथै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आसपासका क्षेत्रमा निर्यात प्रवद्र्धन केन्द्रको स्थापना गर्ने प्रस्तावित कार्यक्रमलाई अगाडि सारेको छ। यसका साथै निजी क्षेत्रको लगानीमा एकल वस्तु उत्पादन विशेष आर्थिक क्षेत्रको स्थापना गरी सरकारका तर्पmबाट त्यस्ता क्षेत्रहरूमा पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग गर्ने मन्त्रालयको प्रस्ताव छ।

सिमेन्ट उद्योगहरूको स्थापनाका लागि खानी स्थलसम्मको पहुँच मार्ग निर्माणलाई मन्त्रालयले प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउने भएको छ। उद्यमी महिलालाई व्यावसायिक योजनाका आधारमा समूहगत रूपमा प्रतिउद्यमी समूह २५ लाख रुपियाँसम्मको सरल वित्तीय लगानी जुटाउने कार्यक्रमसमेत उद्योग मन्त्रालयले अगाडि सारेको छ। सार्वजनिक गरिएका कार्यक्रममा त्रिपुरेश्वरस्थित उद्योग विभागको परिसरमा औद्योगिक टावर निर्माण गरी औद्योगिक प्रशासनको काम एकै स्थानबाट प्रदान गर्ने र लैनचौरस्थित खानी तथा भूगर्भ विभागको हाताभित्र भौगर्भिक तथा पेट्रोलियम अनुसन्धान कार्य सम्पन्न गर्न भूकम्पीय एवम् भौगर्भिक विज्ञान टावरको निर्माण गर्ने कार्य योजना मन्त्रालयले अगाडि सारेको छ।

त्यस्तै अल्लो प्रशोधन कार्यलाई सहजीकरण गर्न आगामी आर्थिक वर्षमा थप १५ जिल्लामा अल्लो प्रविधि हस्तान्तरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र गलैंचाको वार्षिक निर्यातलाई २५ अर्ब रुपियाँ पुर्याउने कार्य योजना मन्त्रालयको छ। नेपालमा उत्पादित तथा विदेश वस्तुको गुणस्तर परीक्षण गर्न आकस्मिक घुम्ती टोली गठन गर्ने र यस्तो टोलीले उजुरी आएको १ घन्टाभित्र उद्योगमा पुगी गुणस्तर परीक्षण गरिसक्ने गरी व्यवस्था मिलाइने भएको छ। यसका लागि मोबाइल एप्सबाट उजुरी प्राप्त गरी तत्काल सम्बोधन गर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ।

साना तथा मझौला, लघु तथा घरेलु उद्योगबाट स्तरोन्नती भई साना उद्योग बनेका उद्यमीलाई सहयोग गर्न औद्योगिक पूर्वाधारको विकास तथा प्रविधि तालिम र अन्य कार्यक्रम सञ्चालन गर्न टेवा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कार्य योजना मन्त्रालयले अगाडि सारेको छ।

यसैगरी प्रादेशिक तहमा तीव्र आर्थिक विकासको उद्देश्य हाासिल गर्न शहरी विकास मन्त्रालयसँग सहकार्य गरी हिमाल, पहाड र तराईमा एक एक वटा भूकम्प प्रतिरोधी औद्योगिक नगर इन्ड्रष्ट्रियल स्मार्ट सिटीको विकास गर्ने कार्ययोजना मन्त्रालयले अगाडि बढाएको छ। थानीय उद्योग वाणिज्य संघमार्पmत ७ सय ४४ वटै स्थानीय तहमा कम्तीमा एउटा स्थानीय उद्यमशील समूह गठन गरी देशव्यापी रूपमा स्वरोजगार कार्यक्रम शुरू गर्ने र प्रत्येक स्थानीय निकायले कम्तिमा एक उत्पादनलाई प्राथमिकता प्राप्त उत्पादनको रूपमा तोक्न लगाई त्यस्तो वस्तु उत्पादन गर्ने प्रविधिलाई अनुदानको व्यवस्था गर्ने प्रस्तावित कार्ययोजना समेत मन्त्रालयले अगाडि सारेको छ।

मन्त्री जोशीले दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत मन्त्रालयले नीतिगत सुधारका साथै औद्योगिक पूर्वाधारको विकास र औद्योगिक प्रशासनलाई समेत सरलीकृत बनाउँदै लैजाने नीति अनुरूप यी प्रस्तावहरू अगाडी सारिएको बताउनुभयो। त्यस्तै उद्योग मन्त्रालयका सचिव शंकरप्रसाद कोइरालाले रोजगारी वृद्धि गरी कुल गार्हस्थ उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको योगदान वृद्धि गर्ने उद्धेश्यले मन्त्रालयद्वारा प्रस्तावित १७ वटा नयाँ कार्यक्रमका लागि थप ६ अर्ब ३५ करोड रुपियाँ बजेट आवश्यक रहेको बताउनुभयो।

लेन्स उत्पादन उद्योगका लागि सहयोग
उद्योग मन्त्रालयले नेपाल आँखा कार्यक्रम अन्तर्गत तिलगंगा नेत्र विज्ञान प्रतिष्ठानले उत्पादन गर्दै आएको आँखाको लेन्स उत्पादन उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्न सघाउने भएको छ। बिहीबार भएको सहमतिअनुसार मन्त्रालयले नेपाल आँखा कार्यक्रमले सञ्चालन गर्ने मोतिविन्दु रोगको शल्यक्रिया गरी प्रत्यारोपण गरिने कृत्रिम लेन्सको उत्पादन गर्ने तथा सोका लागि आवश्यक सामग्री र कच्चा पदार्थ समेतको उत्पादन गर्ने, उद्योग स्थापनाका निमित्त सहजिकरण र समन्वय गर्नेछ। मन्त्रालयले उद्योगबाट उत्पादित लेन्सको अन्तर्राष्ट्रिय प्रवद्र्धनका निमित्त आर्थिक कुटनीतिका माध्यमबाट आवश्यक सहकार्य गर्ने र लेन्स उद्योग स्थापनामा रहेको प्रक्रियागत समस्यालाई प्रचलित कानुनको दायरामा रही समाधान गर्न सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नेछ।

लेन्स उद्योगलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना वा राष्ट्रिय प्राथमिकाता प्राप्त उद्योगको रूपमा स्थापित गर्न मन्त्रालयको तर्फबाट आवश्यक सहजीकरण गर्ने र नेपाल भित्रने कम गुणस्तरका सस्ता लेन्सको आयातलाई रोक्न उद्योग मन्त्रालयले आवश्यक पहल गर्नेछ। तिलगंगा नेत्र विज्ञान प्रतिष्ठानबाट उत्पादित लेन्स विभिन्न १७ मुलुकमा निर्यात भई ५० भन्दा बढी मुलुकमा वितरण हुन्छ।

प्रतिष्ठानबाट हाल सञ्चालित उद्योगको वार्षिक लेन्स उत्पादन क्षमता ५ लाख रहेको तर राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा वार्षिक १५ लाख लेन्स बिक्री वितरण गर्न सकिने सम्भाव्यतालाई मध्यनजर गर्दै उद्योगको क्षमता विस्तारमा उद्योग मन्त्रालयले सघाउने निर्णय गरेको मन्त्री जोशीले बताउनु भयो। सो अवसरमा नेपाल आँखा कार्यक्रमका कार्यकारी निर्देशक डा. सन्दुक रुईतले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली लेन्सले ख्याति कमाइसकेको बताउनुभयो।